प्रकल्पग्रस्तांचा दिवस, सरकारची काळरात्र

उद्या तेवीस मार्च. उद्याचा दिवस कोकणच्याच नव्हे, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या इतिहासात नवी नोंद करणारा असेल. रशियन क्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांकडून होणारी ही क्रांती संपूर्ण जगाला एक शिकवण देणारी ठरेल. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तिसर्‍या जगातील देश हे भांडवलदार देशांनी काबिज करण्याचे तंत्र अवलंबले जात आहे. यात तिसर्‍या जगातील देश आपल्या जमिनी या भांडवलदारांच्या घशात घालून स्थानिकांना भूमिहीन करण्याचे षडयंत्र चालवले आहे. नव्या अर्थाने साम्राज्यवादाची निर्मिती होत असताना यात सर्वसामान्य, गोरगरीब शेतकरी हा भरडला जात आहे. म्हणूनच 23 मार्चचा होणारा हा आघात सरकारलाच नव्हे तर तमाम भांडवलदारांना, साम्राज्यवाद्यांना धडा शिकवणारा ठरावा.  नवी मुंबई शहर निर्मितीच्या निमित्ताने घेतलेल्या जमिनी हा एक ट्रायल बॉल होता. हा डाव जमल्यावर इतर प्रकल्पांसाठी म्हणून कोकणातील वेगवेगळ्या जमिनी लाटायचे धोरण काँग्रेसने आखले आहे. चार दशके झाली तरी नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सुटले नाहीत. त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला नाही. सरकार काय करते, भांडवलदार प्रकल्पाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचे कसे शोषण करते हे संपूर्ण जगाला समजले पाहिजे. या दृष्टीने उद्याचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. या आंदोलनाने सरकारला आपली वृत्ती प्रवृत्ती बदलण्यास भाग पडले पाहिजे. कोणताही प्रकल्प या देशात आणण्यापूर्वी सरकारला दहा वेळा विचार करायला लागला पाहिजे. प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जातील त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकार पुढे सरसावणार नाही असे हे आंदोलन असणार आहे. एखादा उर्जा प्रकल्प असो वा शहर विकास, एखादा नवा कारखाना असो धरण. जमिनी संपादीत करण्याची सरकारला घाई होते पण त्या जमिनीचा मोबदला आणि त्या जमिनीच्या मालकांना नोकरीत सहभाग देण्याबाबत सरकार उदासिन राहते. यासाठी आधी पूर्ण पुनर्वसन आणि मगच प्रकल्प असा विचार करणारा कायदा, नियम बनवणारे असे हे आंदोलन असणार आहे. म्हणूनच आधी पुनर्वसन आणि मग प्रकल्प या संभाव्य कायद्याची निर्मिती या आंदोलनामुळे असणार आहे. आंदोलनाचे रूपांतर निर्णय प्रक्रियेत होउन प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते संपूर्ण महाराष्ट्र बंद पाडणार आहेत. आधी कल्पना देउनही सरकारला या आंदोलनाची तीव्रता समजली नाही यातच सरकार किती गाफिल आणि निर्लज्ज आहे हे दिसून येते. आजवर या काँग्रेसला आंदोलने मोडून काढायची सवय लागलेली आहे. लाठीच्या आणि  गोळीच्या भाषेवर आंदोलने चिरडून टाकायची आणि लोकशाहीचा खून करण्याची सवय काँग्रेसला लागलेली आहे. अशा दडपशाहीने या सरकारने 1984 मध्ये आंदोलनकर्त्यांवर गोळ्या झाडल्या आणि पाच ग्रामस्थांना हुतात्मे व्हावे लागले. 84 साली माणसे पळापळ करू लागली. सरकारच्या दहशतीमुळे, गोळीच्या, लाठीकाठीच्या धाकाने ग्रामस्थ पळाले. पण आता आंदोलक काँग्रेसच्या या दडपशाहीला बळी पडणार नाहीत. जेवढे आंदोलक उद्या रस्त्यावर उतरणार आहेत तेवढा फौजफाटा सरकारकडे नाही. तेवढ्या गोळ्याही झाडायला सरकारकडे नसतील. आज करो या मरो या ध्येयाने छातीवर गोळ्या घ्यायला आंदोलक रस्त्यावर उतरणार आहेत. सरकारला पळायला लावायला आंदोलक आता तयार झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना हवा आहे त्यांचा हक्क, जो सरकार कायम नाकारते आहे, टाळाटाळ करते आहे. त्यासाठी राजकारण करते आहे. राजकारण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न वेगळे ठेवून निर्णय घ्या असा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांचे सरकारला सांगणे आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायची सवय झालेले सरकार मात्र काही केल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवण्यास तयार नाही. म्हणूनच ज्या सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेतल्या, ज्या जेएनपीटीने जमिनी घेतल्या त्या सिडकोच्या कार्यालयांनाच टाळे ठोकायची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. एकाही कामगाराला, अधिकार्‍याला सिडको आणि जेएनपीटीच्या कार्यालयात जाउन द्यायचे नाही. तर त्यांना तेथून हुसकून लावून या कार्यालयांना  टाळे ठोकायचे. कामे करत नाही मग या कार्यालयात बसायचा तुम्हाला अधिकार नाही, हे ठणकावून सांगण्यासाठी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा नमुना देशापुढे येण्यासाठी हे आंदोलन होणार आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवता न येणार्‍या आणि प्रशासनाकडून कामे करून न घेता येणार्‍या काँग्रेस सरकारच्या निष्क्रियतेचा पर्दाफाश या आंदोलनामुळे होणार आहे. शासन आणि प्रशासनात नसलेला संवाद यामुळे वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके समस्या कशा सुटत नाहीत याचे उदाहरण नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या हे आहे. शासनच ढिसाळ असेल तर प्रशासन काय कामे करणार? त्यामुळे सिडको जेएनपीटीलाच टाळे ठोकून चालणार नाही तर तमाम काँग्रेसच्या नेत्यांच्या घरांभोवती घेराव घालून त्यांना घरातून बाहेर पडू न देण्याचा पवित्रा घेतला पाहिजे. तुम्हाला कामे करता येत नाहीत, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवता येत नाहीत मग तुम्हाला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना तमाम प्रकल्पग्रस्तांनी बांगड्यांचा आहेर केला पाहिजे. साडी चोळी आणि खणा नारळाने ओटी भरून या काँग्रेसच्या नेत्यांना दगडातील मूर्तीप्रमाणे मंदिरातच बसवून ठेवावे. नाहीतरी तुम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देउन, सत्तेच्या पक्षात जाउनही तुम्ही काही करू शकत नाही. मग दगडासारखे बसा. असे म्हणून या सगळ्यांना बंद करून ठेवले पाहिजे. आता नकोत आम्हाला काँग्रेसचे मुर्दाड नेते. आता नको आम्हाला मुर्दाड प्रशासन. फसवे, खोटारडे आणि धूळफेक करणारे आदेश आणून प्रकल्पग्रस्तांची वर्षानुवर्षे फसवणूक करणारे नेते, शासक, प्रशासक आम्हाला कोणाचीही गरज नाही हे आता दाखवून देण्यासाठी उद्याचे आंदोलन अतिशय महत्त्वाचे आहे. घराघरातून माणसांनी बाहेर पडा. आपल्या हक्काचे हे आंदोलन आहे. अंतिम आणि निर्णायक असे हे आंदोलन असणार आहे. या यशस्वी होणार्‍या आंदोलनाचे साक्षिदार बनण्यासाठी सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडा. निष्क्रिय नेत्यांची, निष्क्रिय अधिकार्‍यांची खुर्ची ओढून घेण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरा. खूप झालं. अती झालं. आता या कोणाला तिथं थांबायचा एक मिनीटभरही अधिकार नाही. 23 मार्च हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. याच दिवशी या देशासाठी भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या देशभक्तांनी हसत हसत फाशी स्वीकारली. त्या क्रांतीच्या ज्योतीतूनच काही वर्षांनी क्रांतीयज्ञ पेटला आणि देश ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून काँग्रेसच्या गुलामगिरीत गेला. ब्रिटीशांची निती वापरत पिळवणूकीचे धोरण काँग्रेसने तसेच ठेवले आणि इथल्या जनतेला बेघर करायचे, भूमिहीन करायचे धोरण आखले आहे. या सरकारची बोळवण करण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरा. प्रकल्पग्रस्तांचा हक्क स्वत:च्या हाताने मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरा. फक्त सिडको जेएनपीटीच नव्हे तर सर्वच सरकारी कार्यालये कशी बंद करता येतील हे पहा. प्रशासकीय, शासकीय कार्यालये बंद पाडली म्हणजे सरकार लवकर बंद करता येईल. केवळ नावापुरते सरकार असेल आणि काहीच काम करत नसेल किंवा नावापुरते सरकारी कार्यालय असेल आणि कसलेच कार्य तेथून होत नसेल तर ते बंद करावेच लागेल. यासाठी आपल्याला क्रियाशील यंत्रणा आणण्यासाठी आधी निष्क्रिय यंत्रणा बंद करावी लागेल. त्या कार्याचा एक भाग म्हणजे उद्याचे आंदोलन. या आंदोलनात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी होउन सरकारच्या, काँग्रेसच्या निष्क्रियेतचा निषेध करावा. या यशस्वी आंदोलनाचे साक्षीदार म्हणून प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण म्हणून त्याची नोंद करण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावे. उद्याचा दिवस हा प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवा सूर्योदय घेउन येणारा असेल तर सरकारसाठी काळरात्र ठरेल असा तो दिवस असेल.( 22 मार्च 2011)