भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणारा काँग्रेसी चेहरा

पामोलिन आयात प्रकरणात पी. जे. थॉमस यांच्यावर गुन्हा दाखल असतानाही केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिगटाने थॉमस यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली. यावेळी विरोधकांनी या गोष्टीला विरोध केला होता. कडाडून टिका केली होती. मात्र भ्रष्टाचाराची संस्कृती जोपासणार्‍या काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या गोष्टीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. मुख्य न्यायाधिश एस एच कपाडिया, न्यायमुर्ती के. एस राधाकृष्णन आणि स्वतंत्रता कुमार यांच्या खंडपिठाने केंद्र सरकारवर ताशेरे झोडले आहेत. थॉमस यांच्या निवडीबाबत केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास केला नव्हता यावर बोट ठेवून या खंडपिठाने म्हटले आहे की कायदेशिर दृष्ट्या ही निवड चुकीची आहे. ती रद्द करण्यात यावी असा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. पी. जे. थॉमस यांची निवड करण्यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा पुढाकार असल्याचे दिसून येत आहे. सोनिया गांधींच्या पुढाकाराने थॉमस यांची निवड 3 सप्टेंबर 2010 ला केली गेली.  त्यांच्या निवडीला आव्हान दिले गेले. विरोधकांनी या निवडीच्यावेळी थॉमस यांच्यावर गुन्हे असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही आपल्या मनमानी कारभाराने काँग्रेसने या पदावर थॉमस यांची नियुक्ती केली. न्यायालयाने ही निवड रद्द ठरवल्यामुळे केंद्र सरकारच्या गलथानपणावर शिक्कामोर्तब झाले आहेच पण आपल्या भ्रष्ट कारभाराची साक्ष या घटनेतून काँग्रेस सरकारने दिली आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि न्यायालयाने त्यावर निर्णय देउन पाम तेलाच्या घोटाळ्यातील गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्तीला या जागी कसे नियुक्त केले जाते यावर फटकारले . त्याचप्रमाणे काळा पैसा या मुद्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकाला फटकारले आहे. केंद्रातील काँग्रेस सरकारची एकापाठोपाठ एक लफडी आणि घोटाळे आता उघड होत आहेत. आक्रमक विरोधकांमुळे  सरकारचा पर्दाफाश होत आहे. विरोधकांपुढे सरकारला झुकावे लागत आहे. जी टू स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी सरकारने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी ही मागणी विरोधी पक्षांनी नोव्हेंबरपासून लावून धरली होती. त्या पुर्वीपासून अनेक घोटाळे केंद्र सरकारचे उजेडात येत होते. त्यामुळे जी टू स्पेक्ट्रमप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सामारे जाण्यास केंद्र सरकार तयार नव्हते. सरकारला या चौकशीची भिती वाटत होती. पण चौकशीसाठी  संयुक्त संसदीय समिती नेमली जात नाही तोपर्यंत संसदेचे कामकाज होउ देणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. एकही दिवसाचे काम न होता हिवाळी अधिवेशन तसेच गुंडाळावे लागले. याच प्रकारची पुनरावृत्ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार याची जाणिव काँग्रेसला झाली. आक्रमक विरोधकांपुढे झुकण्याशिवाय आणि त्यांचे म्हणणे मान्य करण्याशिवाय काँग्रेसला कोणताही पर्याय नाही हे सरकारने ओळखले. त्यानंतर संयुक्त समितीची चौकशीसाठी नियुक्ती करू हे जाहीर केल्यावरच केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करता आला. त्यामुळे एका अर्थाने केंद्र सरकारचा, काँग्रेस सरकारचा विरोधकांनी पराभवच केला होता. त्यापाठोपाठ काहीच दिवसात लगेच न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत थॉमस यांच्या निवडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ती निवड रद्द ठरवल्याने काँग्रेस सरकारचा सलग दुसरा नैतिक पराभव झाला आहे. एकापाठोपाठ एक काँग्रेसचे भ्रष्टाचार उघड होत आहेत. या सर्व भ्रष्टाचारांची चौकशी, तपास नि:पक्षपाती होण्यासाठी काँग्रेस सरकारला सत्तेवरून दूर करणे गरजेचे आहे. संपूर्ण देशभरात काँग्रेसचा भ्रष्टाचार विकोपाला पोहोचला आहे. कोणत्याही गोष्टीत आर्थिक घोटाळा नाही असे एकही ठिकाण काँग्रेसला दाखवता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. राष्ट्रकूल घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या सुरेश कलमाडी यांचे एकेक हस्तक, सचिव सगळेजण तुरूगांत गेले आहेत. कलमाडींभोवतीचा चौकशीचा फास आवळला असताना, त्यांची खाती गोठवली असताना सुरेश कलमाडी अचानक बेपत्ता होतात. कोणालाही ते कुठे गेले आहेत याची माहिती असत नाही. नंतर ते कसल्याशा मिटींगला म्हणून बँकॉकला गेल्याचे समजते. ज्यावेळी एवढा मोठा तपास सीबीआय करत असते, एकापेक्षा एक अधिकार्‍यांवर या घोटाळा प्रकरणावरून धाडी पडत असतात अशा परिस्थितीत सुरेश कलमाडी यांच्यावर कोणाची नजर नसेल हे खरे वाटण्यासारखे आहे काय? पोलिसांची काँग्रेस नेत्यांची त्यांच्या हालचालींवर नजर असणार हे निश्‍चित आहे. तरीही कोणतीही माहिती कोणाला न देता सुरेश कलमाडी हे बँकाकला जातात. काँग्रेसने सुरेश कलमाडी यांना खासदारकीवरून कमी केलेले नाही.  त्यांना खासदारकीचा राजीनामा द्यायला सांगितलेला नाही. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना सुरेश कलमाडी गायब होतात आणि ते कुठे आहेत याची कल्पना कोणाला असत नाही हे संशयास्पद आहे. बँकॉकमध्ये गेल्यावर ते तिथून कळवतात की आपण बँकॉकमध्ये आपण आहोत. बँकॉक हे गुन्हेगारी जगताचेही महत्त्वाचे ठिकाण आहे. गुन्हेगारी जगतातले अनेक डॉन अबू सालेम, दाउद यांनी जेव्हा जेव्हा भारतातून पलायन केले आहे तेव्हा ते बँकॉकमध्ये गेल्याचे समजले आहे. कलमाडींना असेच बँकॉकमध्ये जाणे भाग पाडले आहे काय याची चौकशी करावी लागेल. त्यामुळे एकूणच काँग्रेस सरकारचा कारभार हा संशयाचा आहे. देशाला तो भ्रष्टाचाराच्या भयानक विळख्यात घेउन जात आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी देशात आणीबाणी जाहीर करणे आवश्यक आहे. ते शक्य नसेल तर काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे आवश्यक आहे. या घोटाळ्यांची चौकशी व्यवस्थित होण्यासाठी काँग्रेस सत्तेवर राहून चालणार नाही. सत्तेचा दुरूपयोग करून काँग्रेस गुन्हेगारांना पाठीशी घालत राहील, पळायला प्रोत्साहन देईल. बोफोर्स घोटाळ्यातील क्वात्रोची या आरोपीला अशीच पळून जाण्यासाठी मदत काँग्रेसने केली होती हा अलीकडचा इतिहास आहे. 1984 साली भोपाळ येथे युनियन कार्बाईडची वायू गळती झाली तेव्हा राजीव गांधींनी त्या कंपनीच्या मुख्य जबाबदार अधिकार्‍याला पळून जाण्यासाठी स्वतंत्र विमानाची सोय केली होती, ही काँग्रेसची देशातील जनतेच्या जिवाशी खेळणार्‍यांबद्दल असलेली संगत आहे. आज देशात प्रचंड अंदाधुंदी माजली आहे. एकीकडे भारताला महासत्तेचे स्वप्न पडले आहे. ते स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी देशाला प्रामाणिक राज्यकर्त्यांची गरज आहे. आज आशिया खंडात सर्वत्र अस्थिरता पसरली जात आहे. आशियाई देशांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिका आतूर झाली आहे. ईजिप्तमध्ये राजकीय उठाव झाला. लिबीयात आता उठाव झाला आहे. पाकीस्तानातही तीच परिस्थिती आहे. हे सगळे देश अमेरिका आपल्या नियंत्रणात आणायचा प्रयत्न करीत आहे. भारतातही भांडवलदारांची दलाली करण्याचे काम करून एकेक भयानक प्रकल्प देशभर लादत आहे. कोकणात भयानक असा जैतापूरसारखा प्रकल्प लादुन काँग्रेस सामान्य माणसांना बेघर करायला निघाली आहे. त्यामुळे राज्यातील देशातील जनता ही या ना त्या कारणाने अस्वस्थ आहे. या अस्वस्थपणाचा स्फोट केव्हाही होउ शकतो. तो स्फोट झाल्यानंतर अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला भारतीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी काँग्रेस अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. राज्यकर्ते चुकीचे वागू लागले की जनता आक्रमक होणार, विरोधक आक्रमक होणार. अंदाधुंदी वाढणार, दंगली, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बोकाळणार हे निश्‍चित असते. नागरिक शास्त्राप्रमाणे राज्यकर्त्याचे वर्तन बिघडले की त्या देशाचा नाश निश्‍चित असतो. शेजारी राष्ट्र आक्रमणाची संधी साधणार हे निश्‍चित असते.आज गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या थॉमस यांना महत्त्वाच्या पदावर नेमून काँग्रेसने असाच अनाचार करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे हाच उपाय आहे. काँग्रेस जोपर्यंत या देशावर राज्य करते आहे तोपर्यंत आम्ही महासत्ता नाही होउ शकत. आम्हाला गुलाम म्हणून जगवणे हेच काँग्रेसचे ध्येय आहे. या ध्येयाने पेटूनच एकेक प्रकल्प कोकणात लादून तेथील भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. स्लो पायझनिंगप्रमाणे काँग्रेस हळूहळू या देशात हे विष पेरत आहे. त्यासाठी जनतेलाच आता सावध भूमिका घ्यावी लागेल. न्यायालयाने वारंवार नाक ठेचूनही भ्रष्ट कारभार करणे ही काँग्रेसची खोड जात नाही. ती खोड घालवण्यासाठी आगामी निवडणुकांत मतपेटीच्या माध्यमातून देशभरातून काँग्रेसला विरोध करूनच घालवता येईल. (मार्च 2011)