स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याचा परिणाम

• प्रत्येक निवडणुकीत काही ना काही तरी नवा गैरप्रकार जन्माला येतो. तसा या निवडणुकीत मतदारयादीतील घोळ नावाचा गैरप्रकार जन्माला आला. घोळ म्हटले की तसा गोंडस शब्द वाटतो. पण प्रत्यक्षात तो घोळ नाही तर हेतुपुरस्सर केलेले कारस्थान असावे असाच हा प्रकार आहे. हा प्रकार निकोप लोकशाहीला मारक आहे हे मात्र निश्‍चित. कारण एखाद्या ठिकाणी होईल पण प्रत्येक ठिकाणी असा गोंधळ कसा काय होवू शकतो? त्यामुळे मते मिळणार नाहीत या विचाराने काही प्रवृत्तींनी मुद्दाम संगनमताने  असे प्रकार केले आहेत काय याचा तपास होणे गरजेचे आहे. 
• प्रत्येक मतदारसंघात दर निवडणुकीला लाखोंनी मतदारांची संख्या वाढते आहे. नवमतदार वाढत आहेत. तरीही मतदानाचा आकडा हा पन्नास पंचावनच्या आसपास राहतो. सरासरीपेक्षा थोडा वाढताना दिसतो. त्यामुळे तेच ते ठराविक लोक प्रत्येकवेळी मतदान करताना दिसत आहेत. दाखवण्यासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढलेली दिसते पण त्याचवेळी लाखो लोकांना मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नाही. इच्छा असूनही बजावता आलेला नाही. त्यांच्याकडे निवडणूक ओळखपत्र असूनही मतदारयादीतून नाव गायब झाल्यामुळे मतदान करता आले नाही. त्यामुळे  पुण्यासह मुंबई, ठाणे अशा मोठ्या मतदारसंघातून लाखो लोक मतदानापासून वंचित राहतात. केवळ प्रशासनाच्या गहाळ कारभारामुळे हा गोंधळ होतो. त्यामुळे हे एखादे षडयंत्र असावे असेच वाटल्याशिवाय राहू शकत नाही.
• महाराष्ट्रात तब्बल 64 लाख मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नाही. त्यामुळे जवळपास राज्यात पाच टक्के लोकांना मतदान करता आलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग कितीही दिंडोरा पिटून मतदानाची टक्केवारी वाढल्याचे सांगत असले तरी तीळभर पुढे आणि गहूभर मागे सरकत हा गाडा गेलेला आहे. हा कोणाच्या हितासाठी प्रकार केलेला आहे याची चौकशी व्हायलाच हवी.
• निवडणुकीव्यतिरीक्त आपल्याकडे मतदार ओळखपत्र याचा वापर अनेक ठिकाणी केला जातो. वाहन खरेदी करताना रजिस्ट्रेशनसाठी, पासिंगसाठी मतदार ओळखपत्र हे मान्य केले जाते. पण ओळखपत्र आहे पण मतदारयादीत नावच नसेल तर त्या ओळखपत्राला काय किंमत आहे? हा केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे. ओळखपत्र असलेल्या हजारो लोकांना मतदान करता आलेले नाही ही निवडणूक आयोगाची त्याच्या व्यवस्थापनाची त्रुटी आहे. मतदार यादीत ज्यांचे फोटो नाहीत, अशा लोकांनीही मतदान केले. पण निवडणूक आयोगानेच ज्यांना ओळखपत्र दिलेले आहे त्यांना मात्र मतदानापासून रोखले आहे. सातत्याने होणार्‍या निवडणुकीत मतदान केले आहे त्यांचीही नावे गायब झालेली आहेत. हे कसे शक्य होते?
• यापुढेही यातून आणखी संभाव्य धोके उद्भवू शकतात. ते असे की आपल्याकडे वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी व्होटर आयडी मागतात. अशा व्होटर आयडीचा वापर करून काही वाहनांची नोंदणी येत्या काही दिवसात  झालेली असेल आणि त्या आयडीची नावे मतदारयादीत नसतील. तर त्या वाहनांचा नक्की उपयोग काय केला असेल? आपले नाव मतदारयादीत नाही पण ओळखपत्र आहे. अशा ओळखपत्रांचा दुरूपयोगही होवू शकतो. निवडणूक आयोग एवढी गंभीर चूक कशी काय करू शकतो?
• मतदारयादीतील गोंधळ ही नेहमीचीच बाब झालेली आहे. 2009 च्या निवडणुकीत काही लोकांना मतदानापासून मुकावे लागले होते. पण 2014 ला लाखो लोकांना मुकावे लागले आहे. त्यामुळे यामध्ये सत्ताधारी काँग्रेसने काही गैरप्रकार केलेले आहेत काय याचा तपास करावा लागेल. जो मतदारांचा आकडा मतदानापासून वंचित राहिलेला आहे तो आकडा हा निर्णायक आकडा आहे. जिथे हजारोंच्या संख्येने एखादा उमेदवार पराभूत होतो तिथे हजरो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले आहेत.जिथे लाखांच्या फरकाने उमेदवार विजयी होतो तिथे लाखांचा गोंधळ झालेला आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत मतदारांची नावे कोणत्याही कारणास्तव यादीतून वगळण्याचा निर्णय कोणी घेतला याची चौकशी व्हायला पाहिजे.
• मतदारयादीची तपासणी पूर्वी घरोघर जावून होत होती. नवीन मतदारांची नावे लावण्यापूर्वी स्वयंसेवक घरोघर जावून जुनी मतदारयादी तपासत होते. आता तुमचे नाव मतदारयादीत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी तुमहाला ऑनलाईन पहावे लागते किंवा निवडणूक आयोगाच्या संबंधीत कार्यालयात जावे लागते. पण यामध्ये मतदारांची फसगत होते. आपल्याकडे ओळखपत्र आहे म्हणजे आपले नाव मतदारयादीत आहे असा समज त्याचा होतो. पण तो समज निवडणूक आयोग खोटा ठरवत आहे. निवडणूक आयोग ही या देशातील सर्वात मोठी न्यायव्यवस्था आहे. या न्याय व्यवस्थेत जर एवढ्या त्रुटी रहात असतील तर होणार कसे? प्रत्येक घराघरात जावून निवडणूक आयोग आपली यंत्रणा का राबवत नाही? जनगणनेसाठी सरकारने पर्यायी यंत्रणा उभी केलेली होती. घरोघर जावून प्रत्येकाची नोंद करून घेतली होती. त्या जनगणनेप्रमाणे घराघरात जावून मतदारांची नोंदणी का करून घेतली जात नाही? जुनी मतदारयादी घेवून  असे पाहणी करणारे कर्मचारी, सेवक, स्वयंसेवक सरकारने का नेमले नाहीत? जुन्या यादीतील हयात नावे कायम करून नवीन यादी तयार करण्याचे काम का केले जात नाही? घरोघर जावून यादीप्रमाणे नावे आहेत की नाही. त्या यादीत काही चुका आहेत का? यादीत नाव असलेले कोणी मयत झालेले आहे काय? कोणी पत्ता बदललेला आहे काय? त्याप्रमाणे त्या प्रत्येकाला कमी जास्त करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने का घेतली नाही?
• खेदाची गोष्ट ही आहे की आपल्या मोठ्या देशात या कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा का नाही? निवडणूकीचे काम असले की त्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग प्रादेशिक, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्याकडे सोपवतो. त्यांची अन्य कामे यातून मागे राहतात. असलेल्या  कर्मचार्‍यांकडूनच मारून मुटकून ही कामे करवून घेतली जातात. त्यामुळे निवडणूका जाहीर झाल्या की महिनाभरापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अन्य कामे, फायली या प्रलंबित राहतात. अशाप्रकारे प्रत्येक विभागाचा वापर केला जातो. अशा कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा का निर्माण केली जात नाही?
• सरकारने एक स्वतंत्र खाते यासाठी निर्माण केले पाहिजे. जनगणनेचे काम. दहा वर्षांनी होते म्हणून दर दहा वर्षांनी शिक्षक, वैद्यकीय कर्मचारी यांच्यावर ही अतिरीक्त कामे लादली जातात. ते आपल्या कामात कुचराई करून कामे करतात. एकाचवेळी दोन दोन जबाबदार्‍या घेण्याची क्षमता य लोकांमध्ये नसते. तोच प्रकार पोलिओ डोस किंवा अन्य कोणत्याही रोगप्रतिबंधक लसीकरणाचा. गावागावांत हिंडण्यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना पाठवले जाते. आपली कार्यालयीन कामे बाजूला ठेवून ही कामे करताना  त्रुटी राहतात. त्यामुळे अशा कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे. त्याच लोकांकडून ही कामे सातत्याने करून घेतली पाहिजेत. पोलिओचा डोस देण्याची घरोघर पाहणी करून झाली की त्याच लोकांना घरोघर फिरून मतदारयादीत नावे आहेत काय? रेशनकार्ड आहे काय? आधारकार्ड आहे काय?  याची चौकशी करण्यासाठी पाठवले पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात वावरतो असे आपण म्हणायचे आणि अशी मूलभूत-बेसिक माहिती आपण अद्ययावत करू शकत नसलो तर सगळे अंदाज चुकीचेच ठरणार. आपल्याकडे नियोजन आयोग नावाचा आयोग वाटेल तो आकडा जाहीर करत असतो. 17 टक्के लोकच दारिद्य्ररेषेखाली आहेत असे हा आयोग सांगतो. मग अन्न सुरक्षेचा लाभ 60 टक्के लोकांना कशासाठी दिला जाण्याची घोषणा केली जाते? अन्न सुरक्षेच्या योजनेतून दारिद्य्ररेषेखालील लोकांनाच स्वस्तात धान्य मिळणार आहे ना? ही तफावत कशामुळे? म्हणजे काँग्रेसची आकडेवारी आणि प्रशासकीय आकडेवारी वेगळी कशी? मतदारयादीतील गोंधळाप्रमाणेच नियोजन आयोगाची आकडेवारीही अत्यंत चुकीची असते. त्या नियोजनावर आधारीत आमचा अर्थसंकल्प असतो. तो नेहमीच फसतो याचे कारण ही चुकीची व्यवस्था. ही व्यवस्था बदलण्याची संधी आत्ता आहे. पण बदल करणारांना तिथपर्यंत पोहोचू द्यायचे नाही हे वास्तव फार भयानक आहे.