शालेय शिष्यवृत्तीची पुनर्रचना करावी

शालेय शिक्षणाची बाल्यावस्था गेल्या कित्येक वर्षात संपलेलीच नाही. वर्षानुवर्षे तेचे ते धोरण राबवून त्यात नाविन्यही काही आणण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. नाविन्य काय आणले तर शाळांच्या परिक्षा नाममात्र घ्यायच्या आणि विद्यार्थ्यांना नापासच करायचे नाही. ही विद्यार्थ्यांसाठी घातक गोष्ट आहे. पण अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाच्या ज्या शिष्यवृत्ती परिक्षांची अवस्था आहे ती फारच केविलवाणी अशी आहे. म्हणजे शिष्यवृत्ती परिक्षा म्हणजे नक्की काय याचे ग्राम्य भाषेत वर्णन करायचे तर चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला असा हा प्रकार आहे. आपल्याकडे चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परिक्षा घेतल्या जातात. शालेय शिक्षणात या दोन स्कॉलरशिपच्या परिक्षा मिडलस्कूल स्कॉलरशिप आणि हायस्कूल स्कॉलरशिप परिक्षा म्हणून ओळखल्या जातात. या परिक्षांची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याचा विचार आता करावा लागेल. शिष्यवृत्तीच्या परिक्षा या केवळ एक उपचार राहिल्या आहेत. त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय? त्या कशासाठी आहेत, कोणासाठी आहेत याचा शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी विचार करून निर्णय घ्यावा. नापास न करता वरच्या वर्गात ढकलण्याचा जसा घातक निर्णय शिक्षण मंत्र्यांनी घेतला तसाच एखादा चांगला निर्णय घेउन शिक्षण क्षेत्रात सुधारणाही करता येते हे दाखवून द्यावे. शिक्षण खात्यात बिघाड करण्याचे शासनाचे सततचे धोरण नाही तर काही सुधारणाही केल्या आहेत हे तरी दिसून येईल. त्यासाठी या स्कॉलरशिप परिक्षांची पुनर्रचना करावी किंवा या परिक्षा बंद करून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय टाळावा. शिष्यवृत्तीचा अर्थ हुषार, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणासाठी हातभार लागावा असा आहे. सगळी सोंगं आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, शिक्षणाचा खर्च यामुळे कोणाची पैशाअभावी संधी हुकू नये म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती दिली जावी. त्यासाठी त्यांची बुद्धिमत्ता तपासून घेतली जाते व परिक्षा घेतल्या जातात. पण या परिक्षांना आजकाल फारच बकाल स्वरूप आले आहे. परिक्षेला बसणार्‍या इच्छुकांची संख्या एवढी प्रचंड वाढली आहे की त्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीची संख्या आणि आर्थिक आकडा वाढलेला नाही. ही शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी पालकवर्ग आणि काही ठिकाणी शाळाही प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न करतात. या प्रतिष्ठेसाठी प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जातो. पण त्यातून हातात काय लाभते याचा विचार केला जात नाही. स्कॉलरशिप हे बक्षिस नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. बक्षिसामध्ये किती रक्कम आहे याला महत्त्व नाही. एक रूपया बक्षिस असले तरी ते मोठेच आहे आणि एक लाख मिळाले तरी ते बक्षिसच आहे. पण शिष्यवृत्ती किंवा स्कॉलरशिपसाठी हा निकष लावून चालणार नाही. स्कॉलरशिपमधून एखादा तरी शैक्षणिक खर्च केला जावा अशी अपेक्षा आहे. पण या स्कॉलरशिप परिक्षेसाठी पालकवर्ग जेवढा खर्च करतो त्यापेक्षा त्याला कितीतरी कमी प्रमाणात परतावा मिळतो. स्कॉलरशिपच्या चौथीच्या परिक्षेसाठी लागणार्‍या पुस्तके आणि वह्या यांचा खर्च एक हजारच्या घरात जातो. दरमहा सरासरी साडेतिनशे रूपये फी शिक्षक घेतात. वार्षिक अडीच ते तीन हजार रूपये जादा अभ्यासाचे घेतले जातात. म्हणजे वर्षभर हा अभ्यास मुलांकडून करून घेण्यासाठी पालकवर्ग जवळपास सहा ते सात हजार रूपये खर्च करतात. त्या बदल्यात त्याला मिळते काय? महिना शंभर रूपये शिष्यवृत्ती मिळते. ती सुद्धा वेळेवर मिळतेच असे नाही. शाळा वर्षातले दहा महिने कशी बशी असते. त्या दहा महिन्यांचेच पैसे मिळतात. काही लोभी शाळा विद्यार्थ्यांकडून ही रक्कम नंतर देणगी म्हणूनही पदरात पाडून घेतात. त्यामुळे या शिष्यवृत्ती परिक्षेचा हेतु फारसा साध्य होत नाही. कोणत्याही शाळांची मासिक शैक्षणिक शुल्काची रक्कम सरासरी तीनशे ते पाचशेच्या दरम्यान आहे. अन्य शैक्षणिक शुल्क वेगळीच. त्यामुळे सरकारकडून मिळणार्‍या या शंभर रूपयांतून काय होणार आहे? चौथी पास झाल्यावर पाचवी ते सातवीपर्यंत तीन वर्ष म्हणजे फक्त तीस महिने दरमहा शंभर रूपये मुलांना मिळणार. त्यासाठी पालक मुलांवर जवळपास दहा हजार रूपये खर्च करणार आणि तीन वर्षात त्याचा परतावा काय तर तीन हजार. हा आतबट्ट्याचा धंदा कोणी सांगितला आहे? त्यापेक्षा पालकांनी मुलं चौथीत गेल्यावर त्यांच्या नावावर पाच ते दहा हजार रूपये मासिक व्याजाने दरमहा पासष्ठ ते सत्तर रूपये मिळतील आणि मुद्दलही शाबूत राहील. पालकांनी असा विचार करून यावर्षीच्या चौथी आणि सातवीच्या परिक्षांवरच बहिष्कार टाकावा. किंवा सरकारने या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून द्यावी. शिष्यवृत्तीची रक्कम एका महिन्याच्या शैक्षणिक शुल्काएवढी तरी असावी. शिवाय शिष्यवृत्ती मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात माफी मिळाली पाहिजे. त्या मुलांच्या गुणवत्तेची काहीतरी कदर सरकारने केली पाहिजे. शिक्षकांना सहावा वेतन लागू व्हावा म्हणून नवीन प्रवेश देताना अवाच्या सवा देणग्या, डोनेशन घेण्यास सरकार परवानगी देते. शालेय फीबाबत कितीही आकारण्यास सरकार प्रोत्साहन देते. मग त्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या शिष्यवृत्तीत वाढ व्हावी असे सरकारला का वाटत नाही? सरकार जर एवढे आर्थिक दृष्ट्या कंगाल झाले असेल तर या शिष्यवृत्त्यांसाठी सरकारने एखादी ठेकदार कंपनी नेमावी. यावर्षी राज्यातील इतक्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा बोजा तमुक एका कंपनीने उचलावा म्हणून आदेश काढावा. टाटा, बिर्ला, रिलायन्स या उद्योगांना महाराष्ट्राने मोठे केले आहे. त्यांना या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात कार्य करण्याची संधी मिळावी. स्कॉलरशिपला त्यांचे नाव देण्यात यावे. आपल्याकडील अनेक  देवस्थाने हा खर्च उचलू शकतात. यामध्ये शिर्डीचे देवस्थान, सिद्धीविनायक देवस्थान हे हा शिष्यवृत्तीचा खर्च उचलू शकतात. त्यांना यासाठी संधी द्यावी. सत्यसाईबाबांची प्रचंड माया शिक्षणासाठी जोडण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जावेत. पण काहीही करून ही शिष्यवृत्तीची रक्कम दर्जेदार असावी. जेणेकरून त्यातून विद्यार्थ्यांचा एखादा खर्च भागेल आणि आई वडिलांना त्याचे समाधान मिळेल हे पहावे. शिष्यवृत्तीवर कोणी अवलंबून राहणार नाही. कोणतेही पालक आपल्या मुलांना पैशाअभावी शिक्षणात खंड पडावा असा विचार करणार नाहीत. पण पालक आणि विद्यार्थी यांच्यातील परस्पर आदर राखला जाण्यासाठी ती शिष्यवृत्तीची रक्कम ही योग्य असावी. यासाठी या परिक्षांची, रकमेची आणि निकषांबाबत पुनर्रचना व्हावी ही अपेक्षा आहे. सरकारकडून फक्त अपेक्षाच करायच्या. शिक्षण खाते, शिक्षणमंत्री हे कोणत्याही सुधारणा करण्यात उदासिनच आहेत. पण तरीही त्यांनी या गोष्टीचा विचार करून नाममात्र रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून देउन गुणवंत विद्यार्थ्यांचा अपमान टाळावा असे वाटते.
( शिक्षण क्षेत्रातील ही त्रुटी म्हणजे थट्टा आहे. यासाठी परिवर्तन होणे गरजेचे आहे.) 24 जून 2011