महाराष्ट्र वाट पहातो आहे

युपीएससी च्या परिक्षेत मराठी टक्का वाढल्याचा आनंद  तमाम महाराष्ट्राला झाला आहे. 920 जणांमध्ये महाराष्ट्राचे 90 विद्यार्थी चमकतात ही निश्‍चितच अभिमानाची गोष्ट आहे. प्रशासकीय सेवेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी फार कमी होते. गेल्या काही वर्षात याबाबत जागृती निर्माण झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील मुले मुली या परिक्षांमधून चमकू लागली आहेत. प्रशासकीय सेवेत जास्तीत जास्त उमेदवार हे जेव्हा त्या त्या ठिकाणचे राहतील तेव्हाच खर्‍या अर्थाने प्रशासन आणि शासन यांच्यातील मेळ जमेल. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी, आयुक्त ही पदी मराठी माणसांकडे येउ लागली आहेत. यापुर्वी 90 टक्के जिल्हाधिकारी, आयुक्त हे परप्रांतीयच होते. इथल्या सामान्य माणसांचे प्रश्‍न त्यांना कसे समजणार? स्थानिक जनता आणि प्रशासन यांच्यात संवाद झाला नाही तर ते प्रशासन हे कुशासन होउ शकते. आज होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे मूळ तिथे आहे. त्यामुळेच या 90 विद्यार्थ्यांकडे महाराष्ट्र मोठ्या आशेने पहातो आहे. आता या मुलांना जेव्हा टप्प्या टप्प्याने सेवेत घेतले जाईल तेव्हा त्यांना शिस्तबद्ध काम करता येईल असे काम सरकारने केले पाहिजे. ते म्हणजे मराठी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांना बिहारमध्ये, उत्तर प्रदेशात न टाकता त्यांच्या नेमणूका महाराष्ट्रातच केल्या पाहिजेत. प्रत्येक यशस्वी उमेदवाराला त्याच्या त्याच्या प्रांतात नेमावे म्हणजे काम करण्याची आत्मियता राहील. प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍याला, आयुक्ताला प्रशासकीय सेवेत असताना नागरिकांशी सामना करावा लागतो. यासाठी नागरिकांना तो प्रशासकीय अधिकारी हा आपला वाटला पाहिजे. वेगवेगळी आंदोलने, मोर्चे  हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नित्य येत असतात. त्यांचे निवेदन स्वीकारणे एवढेच काम जिल्हाधिकारी करतात. मात्र ते प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कार्यवाही होत नाही. केवळ निवेदन स्वीकारणे आणि त्याच्या बातम्य वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करणे एवढेच यातून साधते. प्रश्‍न कितपत सुटतो हे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी निवेदन स्वीकारले आणि ते पुढील कार्यवाहीसाठी, पाठपुरावा करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला असे फार कमी दिसते. याचे कारण ते स्थानिक नसल्यामुळे त्या प्रश्‍नांची जाण आणि आत्मियता त्यांना नसते. आज बहुतेक जिल्ह्यांमधून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न रेंगाळलेेले दिसत आहेत. वर्षानुवर्षे असे प्रकल्पग्रस्त त्या त्या प्रशासकीय कार्यांलयांवर मोर्चे काढ, आंदोलने करा, निवेदने द्या असे प्रकार करताना दिसत आहेत. पण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चर्चेची एखादी फेरी शासनाबरोबर घडवून आणणे हे कोणत्याही जिल्हाधिकार्‍याने केले नाही. त्यामुळेच आमची मराठी मुले जेव्हा आपला टक्का वाढवत आहेत तेव्हा त्यांनी अशीच अभिमानास्पद कामगिरी करताना प्रत्येकाने आपल्या कारकीर्दीत शासन प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील योग्य संवादासाठी महत्त्व दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातून निर्माण झालेले अधिकारी हे वेगळे आहेत. काम करणारे आहेत असा संदेश सर्वत्र गेला पाहिजे. आजवर बाकीचे येउन आपली कारकीर्द गाजवून गेले. पण आता प्रत्येक राज्याला वाटले पाहिजे की आपल्यासाठी योग्य प्रशासनासाठी महाराष्ट्रातले अधिकारी इकडे मागवले पाहिजेत. महाराष्ट्रातून निर्माण झालेले अधिकारी हे उत्तम दर्जाचे आहेत हे संपूर्ण देशाला पटवून देण्याची वेळ आली आहे. आजवर बाकीच्यांनी केलेली घाण काढण्यासाठी नव्या दमाचे शिस्तबद्ध अधिकारी तयार होणे गरजेचे आहे. ती उणिव महाराष्ट्राने भरून काढली पाहिजे. सध्या प्रशासकीय अधिकारी हे फक्त घोटाळा आणि भ्रष्टाचारात अडकलेले दिसून येत आहेत. शासन आणि प्रशासनाच्या संगनमताने घोटाळे झालेले दिसून येत आहेत. आदर्श घोटाळा असो वा राष्ट्रकूलचा घोटाळा. सर्वात प्रथम तुरूंगाची हवा खावी लागली ती प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आणि नंतर राजकीय नेत्यांवर कारवाई झाली आहे हे या तरूणांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे. वेळ आल्यावर ज्यांच्या मदतीने हे भ्रष्टाचार केले गेले ते आधी या अधिकार्‍यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशा लोकांपासून दूर राहणेच फार महत्त्वाचे आहे हे या तरूणांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे. आज भ्रष्टाचाराने आणि घोटाळ्यांनी पोखरलेल्या या देशाला वाचवण्यासाठी शासन आणि प्रशासन दोन्हीही बदलणे गरजेचे आहे. शासन उलथून लावण्यासाठी आता जनता आतूर झाली आहे. प्रतिक्षा आहे ती फक्त आगामी निवडणुकांचीच. आगामी निवडणुकीत केंद्रात आणि राज्यात या काँग्रेस सरकारचा सुफडा साफ होण्याचीच परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. सर्वात मोठी संतापाची लाट ही युवावर्गातून आहे. युवामतदारांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे ते काँग्रेसला उलथवून लावतील यात शंका नाही. त्यामुळे प्रशासकीय बदलात भविष्यात या तरूणांचे योगदान फार मोलाचे ठरणार आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्यासाठी कठोर प्रशासन हेच महत्त्वाची भूमिका करताना दिसून येईल. आज ठिकठिकाणच्या घोटाळ्यात अडकलेले अनेक परप्रांतीय अधिकारी हे अत्यंत उन्मत्तपणे वागत असताना दिसत आहे. त्यांचा राजकारण्यांकडे, लोकप्रतिनिधींकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच अत्यंत हिन दर्जाचा असल्याचे दिसून येते. लोकप्रतिनिधी काय आज आहेत तर उद्या नाही. पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून आला नाहीत तर कोणी विचारणार नाही. पण आम्ही साडेसदतीस वर्षे नोकरी करणार आहोत. त्यामुळे प्रशासनाचा धाक शासनाला वेगळ्या पद्धतीने होता. भ्रष्टाचाराचे प्रकार शासन प्रशासनाचे संगनमताने होतात हे आदर्श प्रकरणावरून दिसून येते. म्हणूनच परिवर्तन सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. आज महाराष्ट्रातून यशस्वी झालेले हे तरूण असेच परिवर्तनाचे वारे घेउन येतील हीच अपेक्षा आहे. राजकीय परिवर्तन करण्याची ताकद जनता जनार्दनात आहे. प्रशासकीय परिवर्तन करून पारदर्शक कारभाराची मूहूर्तमेढ या मराठी तरूणांनी दाखवावी. उत्तम प्रशासक हेच भारताला 2020 च्या महासत्तेचे स्वप्न दाखवू शकतात. म्हणूनच अशा अधिकार्‍यांची महाराष्ट्र, हा भारत आ वासून वाट पहात आहे.