शालेय शिक्षण खात्यातील चोरकप्पा

शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या खाजगी सचिवाला लाच घेताना रंगेहाथ लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने सापळा रचून पकडले. मंत्रालयातच घडलेली ही घटना खळबजनक आहे मात्र धक्कादायक आहे असे नाही. कारण शिक्षण खात्यामध्ये लाच दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत याची संपूर्ण महाराष्ट्राला खात्री आहे. फक्त लाच घेतली जाते याचे उघड पुरावे मिळत नव्हते. त्यामुळे या बातमीमुळे कोणालाही धक्का बसला नाही तर फक्त हा भ्रष्टाचार उघड कसा झाला यामुळे मंत्रालयात खळबळ माजली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण खाते हे कमवण्याचे साधन झाले आहे. त्यामुळे या खात्याचे मंत्रीपद मिळवणे हे अनेकांचे उद्दीष्ट असते. थेट मंत्रालयातून शिक्षणमंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाकडून असे आर्थिक व्यवहार होतात याचा अर्थ शिक्षण विभागाने भ्रष्टाचार हा शिष्ठाचार मांडलेला आहे हेच दिसून येते. वाममार्गाने पैसे गोळा करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात शालेय शिक्षण मंत्रालयाने काही धोरणे आखली आहेत काय असाच प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.  अनुदानित शाळांना मंजुरी देणे शासनाने बंद केले आणि कायमस्वरूपी विनाअनुदानीत शाळांची निर्मिती केली. खाजगी विनाअनुदानित शाळांना प्रोत्साहन दिले गेले. या काळातच वाटेल तशा प्रकारे शुल्क आकारणी केली गेली. गेल्या वर्षी नव्याने शालेय शिक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यावर राजेंद्र दर्डा यांनी शैक्षणिक शुल्क नियमनाचा कायदा करणार अशी घोषणा केली. शैक्षणिक शुल्क म्हणजे लिलावाचा प्रकार होता. अशा शाळांची निर्मिती होणे हे शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या फायद्याचे होते. त्यामुळे अनुदानीत, मराठी आणि डोंगर कपारीतील जीथे आवश्यक आहेत तेथील शाळांनाही मंजुरी न देण्याचे काम शिक्षण खात्याचे केले. राजेंद्र दर्डा यांनी शिक्षण मंत्री झाल्यावर गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात म्हटले होते की शालेय शिक्षण विभागाला प्रथमच स्वतंत्र कॅबिनेट मिळाली आहे.  या स्वतंत्र कॅबिनेटचा काय फायदा आणि दुरूपयोग होतो हे या लाच प्रकरणातून दिसून आले आहे. आज शालेय विभागाची अत्यंत दुरावस्था आहे. पण शिक्षणाकडे आणि मुलांच्या भवितव्याकडे पाहण्याऐवजी शालेय शिक्षण विभागाने फक्त आर्थिक उलाढालींचा विचार केलेला दिसून येतो. येन केन प्रकारेन पैसे कसे काढता येतील याचा विचार फक्त शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे त्याचा परिणाम अत्यंत भ्रष्ट मार्गाने पैसे कमावण्याची चटक या मंत्रालयाला लागली. मंत्र्यांच्या दालनातच त्यांचा खाजगी सचिव लाखो रूपयांची लाच मागू शकतो हे केवढे धाडस म्हणावे लागेल? आजकाल मंत्रालयातही कॅमेरे आहेत असे असतानाही हे धाडस होते ते कोणाच्या जीवावर आणि कोणाच्या पाठिंब्याने होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठी शाळांना शालेय शिक्षण विभाग आणि शालेय शिक्षण मंत्री मंजुरी देत नाहीत. मराठी माध्यमातून शिकायची विद्यार्थी आणि पालकांची इच्छा असतानाही अनेक भागात मराठी शाळा उपलब्ध नाहीत अशी परिस्थिती आहे. मराठी शाळांच्या तुकड्या आणि मंजुरीचे शेकडो प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे आहेत. ते मंजूर का केले जात नाहीत याचे उत्तर या लाच प्रकरणाने उघड झाले आहे. मराठी शाळांमधून शिकणारा विद्यार्थी आणि पालक हा सर्वसामान्य आहे. त्याच्या शाळांचा खर्चही कमी आहे. अशा शाळांच्या तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी लाच द्यावी लागते. तो लाच देण्याचा पैसा मराठी माणसाकडे नाही, त्यामुळे अनेक प्रस्ताव रखडलेले दिसून येतात. शालेय शिक्षण मंत्रालयाने जे काही निर्णय चुकीचे आणि वाईट गेल्यावर्षी घेतलेले आहेत ते केवळ भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावण्यासाठी घेतले आहेत काय असा संशय यायला यामुळे वाव आहे. म्हणूनच आता शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली पाहिजे. या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी होण्यासाठी राजेंद्र दर्डा यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी मागावा म्हणजे या खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सहजपणे करता येईल. आत्तापर्यंत फक्त  प्रशासकीय अधिकारी आणि शासकीय कर्मचारीच लाचलुचपत प्रकरणात सापडत होते. कोणत्याही मंत्र्यांचा थेट खाजगी सचिव लाच घेताना पकडला जाण्याची आणि तीही चक्क मंत्रालयात पकडला जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विधानसभेला आणि मंत्रालयालाही यामुळे कलंक लागलेला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा हे मुळचे पत्रकार आहेत. महाराष्ट्रातील पत्रकारीतेत धाकाची भूमिका आणण्याचे प्रकार त्यांच्या महादैनिकानेच केलेले दिसून येतात. त्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षात पत्रकारीतेतील नीतीमुल्य ही रसातळाला जाण्यात त्यांच्या दैनिकाचा लौकीक मोठा आहे. ठिकठिकाणी ठेकेदार नेमावे त्याप्रमाणे गोळा करण्यासाठी आणि त्याला जाहीरात हे गोंडस नाव देउन पैसे गोळा करण्यासाठी जकात नाकी त्यांनी उभी केली. जकात चुकवून  कारभार करणारे कधी खंडणीच्या प्रकरणात अडकलेले दिसतात. सर्वात जास्त पत्रकार अवैध धंदे आणि गैरप्रकार करणार्‍यांमध्ये दर्डा यांच्या वर्तमानपत्राचे आहेत हे उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. मग खंडणीचे प्रकरण असो वा मतीमंद मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे. अशा गुन्हेगारी प्रकरणात आहेत ते राजेंद्र दर्डा यांच्या वर्तमानपत्राचेच पत्रकार हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे असेच एखादे नेटवर्क मंत्रालयात उभे केले आहे काय याचा तपास मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. आज पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रचंड आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षक शाळांमधून शिकवत नाहीत तर बेजबाबदार झाले आहेत. त्यामुळे वैतागून खाजगी शाळांकडे विद्यार्थी व पालकांनी वळावे असे धोरण शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी आखलेले दिसते. मुलांना नापास करायचे नाही त्यामुळे त्यांना शिक्षण मिळाले आहे की नाही याचा प्रश्‍न येत नाही. मुलांचे वाटोळे झाले तर शिक्षण विभागाला आणि मंत्र्यांना काय पडले आहे? आपण हात वर करायला मोकळे आहेत. आज सगळी चांगली आणि पवित्र अशी क्षेत्र सुद्धा काँग्रेसच्या राजवटीत बरबटून बरबाद केलेली दिसत आहेत. शिक्षणात भ्रष्टाचार, बदल्यांचा भ्रष्टाचार, नेमणुकांसाठी पैसे, शाळांना मान्यता देण्यासाठी पैसे, अनुदानाचे चेक काढण्यासाठी पैसे, जादा तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी पैसे. प्रत्येक गोष्ट विकत घेतल्याप्रमाणे लाच देउन आणि पैसे देउन करण्याचा पायंडा शिक्षण मंत्र्यांनी घातल्यावर तयार होणार्‍या भावी पिढीकडून आणि भावी नागरिकांकडून आपण काय अपेक्षा करणार आहोत? ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यानेच शिकायचं. ज्याच्याकडे लाच देण्यासाठी पैसा आहे त्यांच्या संस्थांनाच मंजुरी मिळवायची. म्हणजे सामान्य संस्थांना, डोंगर पाड्यातील संस्थांना, खेडोपाडी असलेल्या संस्थांना सुविधा आणि मान्यता मिळत नाही कारण त्यांच्याकडे या विभागाला देण्यासाठी पैसे नाहीत. यामुळे फक्त श्रीमंतांचीच मुले कशी शिकतील हे पाहून त्या शाळांचा दर्जा, शाखा वाढवण्यासाठी जी शैक्षणिक दुकानदारी मांडलेली आहे ती अत्यंत घातक आहे. नवी वर्गव्यवस्था, सामाजीक दरी पाडण्याचे काम यातून घडत आहे. त्याला आळा बसणे आवश्यक आहे. नाशिकमधील एका शिक्षण संस्था चालकाने पैसे देण्याच्या प्रकाराने हतबल होउन सापळा लावला म्हणून हा प्रकार उघड झाला. पण या प्रकाराची व्याप्ती फार मोठी असण्याची शक्यता आहे. शिक्षणमंत्री नसतानाच हे प्रकार होतात, ते नेमके औरंगाबादला  जातात आणि हे प्रकार घडतात हे कसे शक्य आहे याचेही आश्‍चर्य वाटते. त्यामुळेच नेत्या मंत्र्यांकरीता गोळा करणार्‍या लोकांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की वेळ आल्यावर तुमचा बळी देण्यासाठी हे काँग्रेसचे नेते पुढारी मागे पुढे पाहणार नाहीत. पी. चिदंबरम यांनी वाचवता येणे शक्य असूनही राजाला वाचवले नाही. शालेय शिक्षण मंत्र्यांनीही आपल्या खाजगी सचिवाला वेळ आल्यावर वाचवलेले नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. भ्रष्ट मंत्र्यांच्या नादाने त्यांच्या हाताखालच्या लोकांनी  भ्रष्ट होताना नंतर हे लोक तुम्हाला वाचवतील काय याचे भान  वाम मार्ग अवलंबण्यापुर्वी लक्षात घेतले पाहिजे. वाल्याच्या पापाचे भागीदार त्याचे कुटुंबीय होणार नाहीत हे लक्षात आल्यावर त्याचा वाल्मिकी झाला. आता आपले वाली खरोखरच आपले आहेत का हे पाहूनच दुकानदारी करताना विचार करावा. ( 24 सप्टेंबर 2011... निवडणुकीत मतदान करताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा आणि योग्य लोकांना मतदान करा.)