पंखच छाटल्यावर भरारी कशी घेणार?

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या वार्षिक परिक्षांचे हे दिवस आहेत. अर्थात यावर्षी परिक्षा फक्त नाममात्र म्हणायचे. कारण परिक्षा घेण्यासाठी यावर्षी शिक्षकांनी मनापासून शिकवलेलंच नाही, हे वास्तव आहे. परिक्षा आहे, चांगले मार्क मिळाले पाहिजेत या भितीपोटी मुलांचा अभ्यास होत होता. आता ती भितीच नाही आणि परिक्षाही नाममात्र असल्यामुळे विद्यार्थीही चिंतामुक्त आहेत. ही परिक्षा आहे ती खर्‍या अर्थाने पालकांची. परिक्षेशिवाय आपले पाल्य वरच्या वर्गात जाणार आहेत याची खंत पालकांना आहे. शिक्षण खात्याने यावर्षी फार मोठा धाडसी नाही तर घातक निर्णय घेतला आहे. त्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थी बरबाद होत आहेत. त्यांच्या भवितव्याची वाट लागत आहे याचा सरकारला ना खेद आहे ना खंत आहे. मार्च महिना म्हटला की वार्षिक परिक्षांसाठी घराघरातून अभ्यासात रमलेली मुले असे दिसणारे चित्र पार पार बदलून गेले आहे. परिक्षांच्या कालावधीत अभ्यासाला म्हणून लवकर उठणारी मुले आज सरकारी निर्णयामुळे लवकर न उठता झोपूनच रहात आहेत. ही झोपच अतिशय वाईट आहे. या पिढीला काळझोपेत टाकण्याचे काम या सरकारने केले आहे. मुलं नापासच होणार नसल्यामुळे शिकवण्याची जबाबदारी आपली नाही असा समज शिक्षकांनी करून घेतला आणि वर्षभर शिकवण्याऐवजी फक्त भरमसाठ होमवर्क द्यायचा हे धोरण राबवले. पुर्वी कधी दिला जात नव्हता तेवढा होमवर्क परिक्षापद्धती बंद केल्यावर दिला जाउ लागला. वर्गात शिक्षकांनी शिकवायचे नाही आणि मुलांना घरून अभ्यास करायला सांगायचा. त्यानंतर म्हणायचे निरीक्षणावर आधारीत हा अभ्यासक्रम आहे. याला कोणतीही तार्कीक सुसंगती नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांनी ओरड केली होती की आम्हाला अशैक्षणिक कामे लावली जातात. खिचडी वाटप असेल किंवा कसला सर्व्हे असेल. निवडणुकीची कामे असतील किंवा जनगणनेची कामे असतील पण अशैक्षणिक कामे का लावता म्हणून ओरड केली होती. यावर सरकारने जो निर्णय घेतला त्यामुळे शिक्षक बेभरवशी झाले आणि पालक आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होउ लागले. अशैक्षणिक कामांचा शिक्षकांवर बोजा पडतो ना? मग तुमचे शिकवण्याचे कामच काढून घेतो. नुसता शाळेत प्रवेश दिला तरी मुलगा किमान आठवीपास होणारच. शिक्षकांनी शिकवा अथवा नका शिकवू. सगळी मुले फर्स्टक्लासने पास होणारच. या वर्षभराच्या गोंधळाचा आढावा घ्यावा असे शिक्षणमंत्र्यांना वाटले नाही किंवा शिक्षण खात्याला वाटले नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. आपल्याकडे विधानसभेत शिक्षक मतदार संघातून गेलेले आमदार आहेत. त्या आमदारांपैकी एकालाही या सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवावा असे वाटले नाही यावरून शिक्षक किती राजकारणात मुरले आहेत आणि त्यांचे वर्तन किती बेजबाबदार आहे हे दिसून येते. या शिक्षक आमदारांना शिक्षकांच्या हक्कांची जेवढी जाणिव आहे तेवढी जाणिव आपल्या कर्तव्याची नाही हे यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकार एक फार मोठा चुकीचा निर्णय लादून  विद्यार्थ्यांचे आयुष्याचे नुकसान करत आहे याबाबत कोणालाही गांभिर्य वाटले नाही हे या राज्यातील शिक्षणाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. वर्ष संपत आलं पण मुलांच्या हातात काय पडलं? तर शून्य असेच उत्तर द्यावे लागेल. मुलं वरच्या वर्गात जातील पण त्यांचा वरचा मजला रिकामा घेउन जातील. रात्र संपली पण उजाडलं कुठं? अशी अवस्था होणार आहे. यावर्षात आम्ही काय शिकलो? असे विद्यार्थ्यांना विचारले तर त्यांना सांगता येणार नाही ही परिस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी वसंत पुरके शिक्षण मंत्री असताना विद्यार्थ्यांना लेखन वाचन हमी देण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत अशी कल्पना मांडली होती. शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षक शिकवत होते तेव्हाही नीट वाचता आणि लिहीता येत नव्हतं यासाठी हा आदेश काढला होता. त्यावेळी याच शिक्षकांनी त्याला विरोध केला होता. पण खर्‍या अर्थाने शिक्षकांच्या कामाचे ते प्रगतीपुस्तक होते आणि सगळे शिक्षक त्यात नापास झाल्यामुळे त्यांनी याला विरोध केला होता. यावर्षी शिक्षकांनी शिकवलंच नाही तर विद्यार्थ्यांना काय मिळणार आहे ज्ञान? लेखन वाचन हमी कोण घेणार? सगळं शिक्षणाचं वाटोळं वाटोळं केलं आहे या काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी. मुख्यमंत्री बदलल्यावर शिक्षणमंत्री बदलले. थोरातांच्या जागी दर्डा आले बाकी काही बदलले नाही. राजेंद्र दर्डा यांच्याकडून या निर्णयात बदल होईल अशी अपेक्षा होती. एका वृत्तपत्रसमुहाचे मालक असलेले, पत्रकार असलेले मंत्री शिक्षणखात्याला मिळाल्यावर जरा बरे वाटले होते, पण तोही भ्रमनिरास झाला. ते पत्रकार नाही तर पक्के काँग्रेसाळलेले राजकारणी निघाले हे सगळ्या राज्याने पाहिले. थोरातांनी घातलेला घोळ निस्तरण्यासाठी ते प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा असताना त्यांनी ना शिक्षणाचा वर्षभरातील आढावा घेतला किंवा कोणतीही शिक्षणातील सुधारणा त्यांनी केली नाही. त्यांनी निर्णय घेतला तो फक्त फी संदर्भात. भांडवलदार शिक्षणसंस्थांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पाउल उचलले. फी निश्‍चितीकडे त्यांनी लक्ष दिले.  भांडवलदारांची गरज त्यांनी आधी पाहिली आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या नुकसानीकडे पहावे असे त्यांना वाटले नाही. केवळ दिखाउ काम दर्डांनी केले. शिक्षणाबाबत त्यांची किती आस्था आहे हे चार दिवसांपूर्वी टीव्हीवरून सवार्र्नी पाहिले. त्यांच्याच मतदारसंघातील औरंगाबाद बोर्डाच्या दहावी बारावीच्या परिक्षांच्या उत्तरपत्रिका कचरा पडावा तसा पोतीच्या पोती भरून पोस्टाच्या बाहेर पडला होता. बेवारस कुत्री त्या उत्तरपत्रिकांवर झोपत होती, घाण करत होती. हे शिक्षणाचे दुर्दैव शिक्षणमंत्र्यांच्या मतदारसंघात घडताना दिसत होते. मात्र दहावीच्या परिक्षेच्या दरम्यान हॉल तिकीट नसताना विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसू देण्याचा तातडीचा निर्णय त्यांनी सोलापूर आणि औरंगाबादेत घेतला होता. शिक्षण मंत्र्यांना असे आदेश देण्याचा अधिकार आहे, त्या अधिकाराचा वापर त्यांनी याठिकाणी केला तर मग यावर्षी थोरातांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाबाबत त्यांनी का असा अधिकार वापरला नाही हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्‍न आहे. शाळांनी नेहमीप्रमाणे मुलांची प्रगतीपुस्तके तयार केली आहेत. पण ती खर्‍या अर्थाने प्रगतीपुस्तके नाहीत तर शिक्षकांची मर्जीपुस्तके आहेत असे चित्र आहे. परिक्षाच नाही त्यामुळे तोंडे बघून मार्क देण्याचा प्रकार होणार आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य विद्यार्थी. गुणवत्ता असूनही तो सिद्ध करू शकणार नाही. शास्त्रीय शिक्षण घेतलेल्या एखाद्या गायकाला जोपयर्र्त मैफिलीत गायला मिळत नाही तोपर्यंत त्याच्या शिक्षणाला काही अर्थ रहात नाही. अमुक एका गुरूचा चेला आहे पण गाता येते की नाही हे श्रोत्यांनी ठरवायचे असतेे. श्रोत्यांच्या पसंतीस पडतो तो गायक. तसाच प्रकार इथे आहे. शिक्षण दिले असे शाळा म्हणणार. पण त्याने काय शिक्षण घेतले याचे प्रक़टीकरण कुठे होणार नाही. त्यामुळे असे विद्यार्थी अशिक्षितांपेक्षाही अडाणी राहणार आहेत असे चित्र आहे. त्यामुळे गेेल्यावर्षी ज्या वर्गातून नव्या वर्गात विद्यार्थी आले तीथपर्यतच ते आठवीपर्यंत राहणार आहेत. परिक्षांचे दिवस असूनही विद्यार्थी मोकाट आहेत तर पालकवर्ग हा तणावाखाली आहे. हा  तणाव संपूर्ण महाराष्ट्राला या शिक्षण खात्याने, सरकारने दिलेला आहे एवढेच लक्षात ठेवून अजून उरलेली चार वर्ष या सरकारला हाकलेपर्यंत हा ताण सहन करायचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात शिक्षणाकरता काही ना काही तरतुदी केल्या जातात. यावर्षी त्यामानाने केल्या गेल्या नाहीत यातच शिक्षणाला आमचे राज्य सरकार किती दुर्लक्षित करते हे स्पष्ट होत आहे. शिक्षणावरचा मुलभूत खर्च होण्याऐवजी फक्त शिक्षकांच्या पगारावरचा खर्च एवढाच अर्थ सरकार घेते आहे. त्यामुळे शिक्षणात कोणत्याही सुधारणा होताना दिसत नाही. आधिच मराठी माणसे स्पर्धेला मागे पडतात. आता या मुलांचा पायाच कच्चा करण्याचे व्रत हाती घेउन सरकारने पुर्णपणे त्यांच्या आयुष्याचे पंखच कापून टाकले आहेत.(जून 2010)