समस्येचे मूळ इथे आहे

समस्येचे मूळ इथे आहे

शासकीय कार्यालयांना चांगल्या सुविधा दिल्या तर शासकीय कारभार अधिक चांगला होउ शकेल असा विचार सर्वात प्रथम आमदार विवेक पाटील यांनी मांडला. या विचाराचा पुनरूच्चार त्यांनी सातत्याने विधानभवनात मांडला आहे. नुकतीच पनवेल तहसिलदारांना जीप प्रदान करण्यात आली त्यामागची आमदार विवेक पाटील यांची हीच भूमिका होती. गेल्या काही अधिवेशनांमधून सातत्याने आमदार विवेक पाटील यांनी याबाबत जोर लावलेला दिसून येतो. गतवर्षी पावसाळ्यात शासकीय गोदामात शिरलेले पाणी आणि पाण्यातच टेबलवर बसलेले कर्मचारी हे दृष्य पाहिल्यावर ही मागणी आमदार विवेक पाटील यांनी जोरात उचलून धरली. फक्त पनवेलपुरता विचार न करता संपूर्ण राज्याचा विचार करून त्यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांच्या इमारती या सुसज्ज असल्या पाहिजेत. जुन्या जीर्ण सरकारी कार्यालयांच्या इमारती या चांगल्या ठिकाणी हलवण्यात याव्यात. जुन्या इमारतींची डागडुजी करावी ही मागणी केली गेली. सर्व शासकीय अधिकार्‍यांना, तहसिलदारांना सरकारी वाहनाची सोय असली पाहिजे, यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली. तालुका स्तरावर जिल्हा स्तरावर सर्व शासकीय कार्यालये ही एकाच इमारतीत असली पाहिजेत असा आग्रहही आमदार विवेक पाटील यांनी धरला. एक कार्यालय एकीकडे तर दुसरे कार्यालय दुसरीकडे अशा परिस्थितीत सामान्य माणसांना खूप त्रास सोसावा लागतो. एखाद्या कामासाठी दोन तीन शासकीय कार्यालयात जाण्याची वेळ येते, दोन तीन कार्यालयांची मंजुरी घ्यावी लागते आणि ती परस्परांवर अवलंबून असते तेव्हा सामान्य माणसांचे काय हाल होतात हे नेमके आमदार विवेक पाटील यांनी जाणून घेतले आणि मध्यवर्ती कार्यालयाचा आग्रह धरला. येत्या काही दिवसात, येत्या काही महिन्यात पनवेलमधील सर्व शासकीय कार्यालये एका इमारतीत गेली तर त्याची प्रेरणा ही आमदार विवेक पाटील यांची असेल हे पनवेलकरच नव्हे तर संपूर्ण रायगड जिल्हा लक्षात ठेवेल. शासकीय कार्यालयांना सुसज्ज आणि अद्यावत केले तरच दफ्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार टळेल याची जाणिव याठिकाणी दिसून येते. भ्रष्टाचाराचे मूळ दफ्तरदिरंगाईत आहे. कामे साचत गेली की रांग मोडून आपली फाईल पुढे करण्याचे प्रयत्न आले. या प्रयत्नात देवाण घेवाण आली आणि भ्रष्टाचार आला. सरकारी कार्यालये ही अतिशय असुविधा असलेली यंत्रणा झाली आहे. कोणत्याही कागदाची प्रत मागीतली तर तीची फोटो कॉपी देण्यासाठी या कार्यालयात झेरॉक्सचे मशिन नाही. मग आमचा शिपाई पाठवून बाहेरून त्याच्या झेरॉक्स काढून आणणार. त्याला सारखे सारखे पाठवायला नको म्हणून दिवसभरात येणार्‍या फाईलींची यादी एकदम संध्याकाळी शिपायाला पाठवून त्याच्या झेरॉक्स काढायच्या. त्यातच आपल्या स्वत:च्या काही, कार्यालयाच्या प्रतिंची संख्या वाढवायची. याचा खर्च प्रत्येक अभ्यागताकडून घ्यायचा. म्हणजे एक झेरॉक्स कॉपी, एखादा उतारा देण्यासाठी दोन दोन दिवस कार्यालयात घालवावे लागतात. त्या उतार्‍यावर पुढची कामे खोळंबलेली असतात. सरकारी कार्यालयासाठी लागणारे फॉर्म शासकीय कार्यालयात उपलब्ध नसतात. ते कुठेतरी स्टँपव्हेंडर नाहीतर झेरॉक्स सेंटरवर असतात. किरकोळ कारणासाठी नागरिकांना इकडून तिकडेतिकडून इकडे पळापळ करावी लागते. या दुरवस्थेकडे आमदार विवेक पाटील यांनी सातत्याने लक्ष पुरवले आहे. सुविधा नसल्यामुळे जनक्षोभ नको म्हणून नाईलाजाने भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबावा लागतो हे यामागचे वास्तव लक्षात घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच जोपर्यंत शासकीय कार्यालये सुसज्ज होत नाहीत तोपर्यंत हा भ्रष्टाचार चालतो. आज पोलिसांवरही टीका होते. परंतु पोलिसांकडेही पुरेशी साधने नाहीत. या पोलिसांना जास्तीत जास्त सुविधा द्याव्यात अशी भूमिका आमदार विवेक पाटील यांनी यासाठीच मांडली होती. पोलिसांकडे हत्यारे नाहीत, त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही, वाहनव्यवस्था नाही. सध्या दरोडे पडत असताना या दरोडेखोरांशी सामना करण्याची ताकद पोलिसांमध्ये नाही म्हणून तर या समस्या उभ्या रहात आहेत. नागरिकांना रात्र रात्र जागून पहारे द्यावे लागत आहेत, नागरिक चोरांना पकडून देत आहेत. त्यात काही चुकाही होत आहेत. पण याचे मूळ पोलिसांना सरकारकडून सुविधा मिळत नाहीत हे आहे, यावर नेमके बोट आमदार विवेक पाटील यांनी विधीमंडळाचे अधिवेशनात ठेवून पोलिसांच्या मदतीसाठी स्थानिक तरूणांना ओळखपत्रे द्यावीत म्हणजे कायदा हातात घेण्याचा प्रकार होणार नाही हा उपाय सुचवला गेला. सरकारला त्याचे महत्त्व अजून समजलेले नाही. पण भविष्यात सरकारला ही गोष्ट करावीच लागेल यात शंकाच नाही. सरकारी कार्यालयांच्या इमारती जुनाट, कळकट असतात. जुन्या कौलारू ब्रिटीशकालीन इमारतींचे दर्शन सगळ्या तहसिल कार्यालयात दिसून येते. हे चित्र बदलले पाहिजे. ब्रिटीशकालीन जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, मामलेदार आणि आजचे तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यात काहीतरी फरक आहे की नाही, याचाच अजून विचार केलेला नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी एक स्वप्न घेउन आपल्याकडे अधिकारी म्हणून येतात. पण त्यांच्यात आणि सामान्य माणसांत एवढी दरी का पडते? या अधिकार्‍यांची सामान्य माणसाला भिती, दहशत का वाटते हे न उलगडणारे प्रश्‍न आहेत. ब्रिटीशांच्या काळात महसूल मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे ब्रिटीशांचे धोरण राबवून सामान्य माणसांचे शोषण करीत होते. पण आता आपले राज्य आहे. त्यामुळे तो सनातन राग सोडून आता आपल्या कामाचा निपटारा व्हायला पाहिजे. ही दरी कमी करण्यासाठी ब्रिटीशकालीन ही यंत्रणा, स्वभाव बदलले पाहिजेत. दशकानुदशके त्या वास्तूवर तेच शोषणाचे, भ्रष्टाचाराचे झालेले संस्कार आता धुवून टाकले पाहिजे आणि आपले प्रशासन आले पाहिजे. प्रशासकीय अधिकारी, तहसिलदार, प्रांत हे सर्वसामान्यांना आपले वाटले तर कामे व्यवस्थित होतील. यासाठी त्यांच्यातील असलेली दरी कमी करण्याचे काम करणे ही काळाची गरज आहे. एकमेकांना समजून घेणे महत्त्वाचे असते. राज्यकर्त्यांंचे ते काम असले पाहिजे. पण राज्यकर्ते फक्त स्वार्थ साधताना दिसतात. म्हणून विरोधकांना आपली भुमिका कठोर घ्यावी लागते. सगळ्या भ्रष्टाचाराचे, अनागोंदीचे कारण या असुविधाजनक इमारतींत दडलेले आहे, त्या अद्यावत करून नागरिकांना सुविधा देणे हाच रामबाण उपाय आहे हे आमदार विवेक पाटील यांनी ओळखले. सातत्याने केलेल्या मागणीमुळे, पाठपुराव्यामुळे एकेक कामे मार्गी लागू लागली आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.

( जून 2011 ची ही परिस्थिती आजही जैसे थे आहे)