सरकारी शाळांचा अहवाल जाहीर करा

नरेंद्र मोदींच्या उपोषणावर काँग्रेस नेत्यांनी मोठ्या तोंडाने टिका केली. पण नरेंद्र मोदी गुजरातमधील 18 हजार गावांमध्ये जाउन पोहोचले आहेत. तेथील घराघरात जाउन भेटले आहेत हे महाराष्ट्रातील किती नेत्यांना जमते? प्रत्येक घरातील मुले मुली शिक्षण घेतात का याची जातीने चौकशी नरेंद्र मोदींनी केल्याचे दिसून येते. याउलट आमची मुलं न शिकतील तर बरं असा पवित्रा महाराष्ट्र सरकारने घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच गेल्यावर्षी नापास न करता वरच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेण्याचे महापाप महाराष्ट्र सरकारने केले. राज्य सरकारने शिक्षणाचे मातेरे मातेरे केले आहे. भांडवलदारांचे हित पाहून जे निर्णय घेतले जात आहेत त्याबाबत भूमिका बदलण्याची राज्य सरकारची इच्छा नाही. शिक्षण खात्याचा मंत्री बदलून उपयोग नाही तर सरकार बदलणे हेच यावर उत्तर आहे. पण आज जे नुकसान झाले आहे त्याच्यात तातडीने सुधारणा करण्यासाठी काय करावे लागेल यावर विचार केला पाहिजे. सध्या सरकारच्या ताब्यात असणार्‍या शिक्षणसंस्थांची सद्यस्थिती आणि अहवाल एक विशिष्ठ कमिटी नेमून तयार केला पाहिजे. आज सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या, जिल्हा परिषदांच्या मालकीच्या शाळा आहेत. पण या शाळांची अवस्था काय आहे याबाबत अहवाल बाहेर पडत नाही. तो अहवाल बाहेर आला तर भांडवलदार शिक्षण संस्थांना चांगलेच उत्तर देता येईल. सध्या सरकार जे निर्णय घेते आहे ते निर्णय या शाळांमधून शिकणारा विद्यार्थी डोळ्यापुढे ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत. हे निर्णय फक्त याच शाळांबाबत मर्यादीत असावेत की काय याबाबत सरकारने आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळेच काँग्रेस नेत्यांना बोगस तुकड्या बोगस विद्यार्थी असले प्रकार करता आले आहेत. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका, महानगरपालिकांमधून शिकणारा विद्यार्थी हा काही अपवाद वगळता गरीब, कष्टकरी वर्ग, झोपडपट्टी, दारिद्य्ररेषेखालील गटातील असा आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांचे आई वडील त्या मुलांच्या शिक्षणाकडे फारसे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाहीत. याचे कारण मुलांना शिकवणे, त्यांचा अभ्यास घेणे या पालकांना, खरं तर इथं पालक हा शब्द या माणसांच्या बाबतीत योग्य नाही. कारण ते फक्त अशा मुलांचे आईबाप असतात.  मुलाला किती मार्क पडले याच्याशी या आईबापांना देणंघेणं नसतं. कितवा नंबर आला याच्याशी काही देणंघेणं नसतं. मुलगा फक्त वरच्या वर्गात गेला, पास झाला की त्यांना भरून पावतं. ही मुलंही आईबापाला घरकामाला हातभार लावून जाता जाता शिकत असतात. अशा मुलांना नापास करणे आणि पुन्हा त्याच वर्गात ठेवणे हे खरोखरच अन्यायकारक आहे. अशा लोकांना डोळ्यापुढे ठेवून सरकारने धोरण आखले आहे. पण खाजगी शाळांमधील परिस्थिती वेगळी आहे. तीथे इस्त्रीचे कपडे घालूनच मुले शाळेत येतात. घरचा डबा आणतात. वॉटर बॅग घेऊन येतात. स्कूल बस किंवा खाजगी वाहनाने येतात. यांचे पालक सुशिक्षीत असतात. सधन असतात. मुलांना भरपूर मार्क पडावेत, त्यांना स्कॉलरशिप मिळावी, त्यांचा नंबर नेहमीच वरती असावा, शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरीक्त आणखी काही उपक्रमात त्यांनी भाग घ्यावा, स्पर्धा परिक्षांमध्ये उतरावे अशी पालकांची इच्छा असते. शिक्षणावर वाटेल तेवढा खर्च करायची त्यांची तयारी असते. खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळांच्या शिक्षणाच्या उद्दीष्टात पालक आणि विद्यार्थ्यांचा दृष्टीकोन भिन्न आहे, पण सरकार मात्र त्यांना एकाच तराजूत मापत आहे. त्यामुळे शिक्षणातील गोंधळ फार वाढत चालला आहे. आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याची पद्धती अवलंबणे या शाळांच्या जिवावर आले आहे. आपल्या शाळेचा स्टँडर्ड जपणे हे या शाळांना मह्त्वाचे वाटते, पण पास करण्याच्या फाँर्म्युल्यामुळे आठवीपर्यंत शंभर टक्के निकाल लागला तरी त्यानंतर ओढवणार्‍या धर्मसंकटामुळे या शाळांमधील पालक चिंताग्रस्त झाला आहे. खाजगी भांडवलदार शाळा आणि सरकारी अखत्यारीतील शाळा यांच्या मधली लटकण्याची अवस्था अनुदानित खाजगी शाळांची झाली आहे. खाजगी विनाअनुदानित शाळा आपला स्टॅडर्ड जपण्याच्या नादात निवडून प्रवेश देताना दिसत आहेत त्यामुळे त्या शाळांकडे जाणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये नापासांची संख्या कमी आहे. जवळपास शून्य इतकी आहे. त्यामुळे खाजगी टेस्ट सिरीजच्या माध्यमातून या शाळा परिक्षापध्दती अवलंबताना दिसत आहेत. पण सरकारी शाळांमध्ये आहे त्याच परिक्षा बंद केल्यामुळे शिक्षकवर्ग मोकाट सुटला आहे. या दोन टोकांच्या भूमिकांमधून सुवर्णमध्य साधता येत नसल्यामुळे अनुदानित खाजगी शाळांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे. मध्यमवर्गीय समाजाची मुले या शाळांमध्ये आहेत, त्यांना या ढकलगाड्यामुळे भविष्यात गरीब करण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे की काय असे वाटते. म्हणूनच सरकारने हा जो नापास न करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो विशिष्ठ घटक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला आहे. नापासांची शाळा चालवणार्‍या सरकारला जनतेने नापास केले आहे. पण त्याआधी आपल्या मुलांचे मातेरे केले आहे त्याचे काय? आपल्याकडे करप्रणाली जर उत्पन्नावर आधारीत आहे तर शिक्षणाची पद्धती बुद्ध्यांकावर आधारीत, उत्पन्नावर आधारीत असायला काय हरकत आहे? कोण कोणत्या गटातून, कोणत्या भागातून आला आहे त्यानुसार त्यास शिक्षण देण्याची सोय सरकार का करू शकत नाही? पण सरकार वर्गविरहीत समाज निर्माण करण्यास तयार नाही. ज्याला जे शिक्षण घेण्याची मनापासून इच्छा आहे त्याला ते मिळू शकत नाही हे या धोरणाचे अपयश आहे. आज नववीपासून परिक्षा घेण्याची पद्धती अमलात आहे. आठवीपर्यंत परिक्षा न घेता ढकलगाडी केलेले विद्यार्थी नववीला कसे तोंड देऊ शकतील? पण खाजगी विनाअनुदानित शाळांनी त्यावर तोडगा काढलेला आहे. त्यांनी परिक्षांची सराव पद्धती ठेवली आहे. वार्षिक परिक्षा, सहामाही परिक्षा न म्हणता त्यांना सराव परिक्षा असे गोंडस नाव देऊन त्यांनी आपल्या मुलांना परिक्षा देण्याची पद्धती चालूच ठेवली आहे. पण यामध्ये मधल्या शाळांमध्ये शिकणार्‍या खाजगी अनुदानित शाळांना हे करणे शक्य नसल्याने त्यांची अवस्था सरकारी शाळांसारखी भरकटण्याच्या दिशेने होत आहे. भविष्यात या शाळांची दुरावस्था होईल आणि फक्त खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील मुलेच उच्चपदस्थ, उच्च विद्याविभुषीत होतील असे चित्र दिसते आहे. यासाठीच सरकारने त्यांच्या ताब्यातील शाळांचा अहवाल आधी प्रकट करावा. या शाळांमध्ये मुले शिकायला येत नसल्यामुळे त्या शाळांच्या कमी केलेल्या तुकड्या वर्ग याबाबतची सद्यस्थिती जाहीर करावी. ती जाहीर केली जात नाही म्हणून बोगस विद्यार्थी आणि बोगस तुकड्यांचा भ्रष्टाचार करणे काँग्रेस नेत्यांना शक्य होत आहे. नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये असे काही केलेले नाही हे काँग्रेसच्या लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने सरकारी अखत्यारीतील शाळांमधील शिक्षकांचा दर्जा, इमारतीचंा दर्जा याबाबत अहवाल जाहीर करावा. अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या जुन्या इमारतींमधून, ऐतिहासिक वाडे अशा शाळांसाठी वापरले गेले आहेत. चांगल्या इमारती असूनही या शाळांची वाईट अवस्था का झाली आणि ती कोणामुळे झाली याचा अहवाल सरकारने जाहीर करायला हवा. सरकारी शाळांमधील कोटा पूर्ण झाल्याशिवाय खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेता येणार नाही असा नियम सरकार का करू शकत नाही? सरकारला जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या शाळा चालवता येत नसतील तर त्या अन्य विश्‍वस्तांकडे चालवण्यास द्याव्यात. सर्वात प्रथम गेल्या पन्नास वर्षातील सरकारने सरकारच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षणसंस्थांचा र्‍हास कशामुळे झाला आहे, विकास का होऊ शकला नाही याचे उत्तर दिले पाहिजे. आपल्या ताब्यातील शिक्षणसंस्थाची दुरावस्था असताना सरकारला असले नसते प्रयोग करण्याची गरज आहे काय याचे उत्तर द्यावे. ज्यांचा प्रयोग यशस्वी होतो  त्यांनी सिद्धांत मांडायचा असतो. सिद्धांत मांडण्यापूर्वी काही अनुमान, निष्कर्ष, सिंहावलोकन आवश्यक असते. पण हे काहीही न करता सरकार शिक्षणपद्धती बदलून शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला चालले आहे. पण ही सुधारणा नाही तर शिक्षणाचे वाटोळे करायचा उद्योग आहे.( 22 सप्टेंबर 2011) ( ही परिस्थिती आजही अशीच आहे. काँग्रेसने महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे पार वाटोळे केलेले आहे.)