मुळाला हात घातला

कृषी क्षेत्राशी संबंधीत शिक्षण घेतलेल्या तरूणांनी प्रशासकीय सेवेत गेले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी पनवेलच्या एस. एस. पाटील कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केला. अत्यंत मूळाला हात घालणारा आणि महत्त्वाचा विचार हा आहे. या देशाच्या विकासासाठी खेड्यांकडे चला असा महात्मा गांधींनी विचार मांडला होता. पण गांधींच्या विचाराचेच काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर मातेरे केले आहे. काँग्रेसने गुलामगिरीची दिक्षा सर्वसामान्यांना देउन खेड्यातून बाहेर शहराकडे आणि नागरिकीकरण वाढवून शहरे बकाल करणे म्हणजे आमचा विकास आहे हेच गेल्या सहा दशकात रूजवले. ही उलट्या दिशेने चाललेली गाडी पुन्हा रूळावर येण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांचा हा मुद्दा म्हणजे परिवर्तनाचे चक्र फिरवणारा हा विचार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतीराव फुले, शाहू महाराज यांना जे अपेक्षित होते त्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवून देणारा हा विचार आहे. आज आम्ही देशाच्या दृष्टीने स्वतंत्र आहोत पण अजून सुराज्य स्थापन करणे आम्हाला जमले नाही. कारण चांगला विचार करणे हेच आजवर राज्यकर्त्यांंना जमले नाही. शासन आणि प्रशासन यांच्या योग्य समतोलाने देश विकासाकडे वाटचाल करतो. पण आजवर आम्हाला शासन आणि प्रशासन यांचा मेळ घालता आलेला नाही. आमदार विवेक पाटील यांनी हेच सुचवले आहे. म्हणूनच तो विचार अतिशय महत्त्वाचा आहे. खेड्यांकडे चला असे गांधीजींनी सांगितले पण कोणाला? प्रशासनाला हे कधी काँग्रेसला कळले नाही. फक्त फोटोवर आणि नोटेवर गांधी छापून व्होट बँक निर्माण करणार्‍या काँग्रेसने खर्‍या अर्थाने गांधी कधी समजून घेतले नाहीत. हा गांधींच्या बोलण्यामागचा नेमका अर्थ आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या भाषणातून नेमक्या शब्दात उलगडून दाखवला आहे. खेड्यांकडे प्रशासनाने गेले पाहिजे. प्रशासनाला खेड्यातील माणसांची, शेतकर्‍यांची माहिती झाली पाहिजे हा उद्देश होता. यासाठी ज्याचा पाया कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाचा आहे त्याने प्रशासकीय सेवेत गेले पाहिजे हा आमदार विवेक पाटील यांचा विचार, हा आग्रह अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज जे प्रशासकीय अधिकारी येतात ते ज्या क्षेत्रातून येतात त्यांचा शेतीशी संबंध नसतो. एम पी एस सी किंवा युपीएससी या स्पर्धा परिक्षांना सोपा विषय म्हणून इतिहासासारखा विषय ते निवडतात. इतिहासात काही बदल घडत नसतात. त्याच्या सनसनावळी घटना या काही बदलत नसतात. त्यामुळे स्पर्धा परिक्षेत गुण मिळवून इतिहासाच्या जोरावर हे अधिकारी बनतात आणि देशाचे भविष्य मात्र घडवण्यात भाग घेत नाहीत. शेतीला तसे नेमके परिमाण नाही. यावर्षी पाउस चांगला झाला म्हणजे पुढच्या वर्षी पडेलच असे नाही. यावर्षीचा निकष पुढच्यावर्षी चालेल याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळेच शेतीच्या अभ्यासाकडे, प्रयोगाकडे तरूणवर्ग वळत नाही. शेतकरी कामगार पक्षाच्या भूमिकेतून एक कार्यकर्ता ते नेता, कार्यकर्ता ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना आमदार विवेक पाटील यांनी विचार आणि चळवळीला प्राधान्य दिले आहे. नवी विचार रूजवायचा. तो आचरणात आणायचा. तो पेरायचा. कुठे उगवतो आहे त्याला खतपाणी घालायचे. हा आशावाद मांडून त्यांनी कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाचे महाविद्यालय काढले. सत्ताधारी आणि भांडवलदार राज्यकर्ते, राजकारणी लोक पैशासाठी मेडिकल आणि इंजिनियरींग कॉलेज सुरू करत असताना आपला शेतकरी सुशिक्षीत झाला पाहिजे, त्याला योग्य मार्गदर्शन करणारे, ग्रामीण भागात जाणारे तरूण व्यावसायीक शेतकरी घडले पाहिजेत असा विचार करून आमदार विवेक पाटील यांनी हे महाविद्यालय उभे केले. शेतकर्‍यांची खरी काळजी घेण्यासाठी एकदम मुळालाच हात त्यांनी घातला आहे. आज आमचा शेतकरी आत्महत्या करतो. त्याला कर्जाच्या डोंगराखाली दबून जावे लागते. तो भूमिहीन होतो. प्रकल्पात त्याला आपल्या जमिनी नाईलाजाने द्याव्या लागतात. या संकटांना तोंड देण्यासाठी त्याला आपल्या जमिनीत सोने आहे हे सिद्ध करून दाखवता आले पाहिजे. आज प्रशासनात सगळे बाहेरचे लोक असतात. त्यांना स्थानिक प्रश्‍नांशी काही देणेघेणे नसते. हे चित्र बदलले पाहिजे. शेतकर्‍यांना कोणत्याही संकटांना तोंड द्यायचे असेल तर प्रशासनावर अवलंबून रहावे लागते. अवकाळी पाउस आणि अतिवृष्टीमध्ये शेतकर्‍यांचे पिकाचे नुकसान झाले. त्या नुकसानीबाबत योग्य पद्धतीने पंचनामे न झाल्याने शेतकर्‍यांना त्या पॅकेजचा लाभ झाला नाही. यासाठी कपात सूचनेच्या माध्यमातून आमदार विवेक पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. शेतकर्‍यांच्या अशा प्रश्‍नांवर नेहमीच ते आवाज उठवतात. ही वेळ का यावी? प्रशासनात आपले लोक नाहीत म्हणून. प्रशासनाला शेतकरी वर्गाबद्दल आत्मियता नाही म्हणून हे घडते. आपल्या शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे. त्याच्या नुकसानीचे पटापट पंचनामे करून त्याला उभे केले पाहिजे असे किती अधिकार्‍यांना वाटते? पंचनामे नाहीत. शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ नाही. केंद्राकडून आलेले पॅकेजचे करायचे काय? करा घोटाळा.  हे घोटाळे करण्याची संधी काँग्रेस सरकार प्रशासनाला देत आहे. एकाचवेळी 405 अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवायची आणि 50 अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची वेळ का यावी? योग्य माणसांची निवड योग्य ठिकाणी झाली नाही म्हणून ही पाळी आली. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न शेतकरी नसलेल्या, इथल्या भौगोलीक परिस्थितीची जाण नसलेल्या कोणत्या प्रशासकीय अधिकार्‍याला समजणार आहे? यासाठी प्रशासनात अभ्यासू, त्या त्या भागातले जाणकार लोक असले पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गड सर करायचा असेल तर कोणाला पाठवायचे ही शिवरायांची चाणाक्ष निती आज अवलंबायची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर प्रशासन आपल्या हातात आले पाहिजे. प्रशासनाचा पाया हा कृषीक्षेत्राशी संबंधीतच असला पाहिजे. शेतकरी हा सर्वांचा पोशिंदा असताना आज सरकार त्यांना दयनीय अवस्थेकडे घेउन जात आहे. शासन आणि प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो आहे. या भ्रष्टाचारात एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे काम शासन प्रशासन करताना दिसत आहे. म्हणजे सरकार विरोधात विरोधी पक्षच नाही तर शासनही विरोधात ठाकते ही सर्वात मोठी या यंत्रणेची विटंबना म्हणावी लागेल. सरकारचा शासनावर अंकुश असला पाहिजे. पण आज कोणत्याही मंत्र्याला किंवा सरकारच्या प्रतिनिधीला प्रशासकीय यंत्रणा दाद देत नाही. तुम्ही आज आहात उद्या नाही आम्ही इथे कायम असणार आहोत हा प्रशासनाचा मस्तवालपणा सरकारला अडचणीत आणणारा ठरतो. प्रत्येक अधिकार्‍यांच्या आपल्या मर्जीप्रमाणे वाटेल तेव्हा बदल्या करणे आणि इकडचे तिकडे आणि तिकडचे इकडे हलवणे म्हणजे सरकार चालवणे आहे असे सरकारला वाटते. दर काही महिन्यांनी अमुक एका अधिकार्‍याची इकडून तिकडे बदली केली अशी बातमी आली म्हणजे आम्ही प्रशासनाचे बाप झालो असा समज या काँग्रेस नेत्यांनी करुन घेतला आहे. प्रशासनाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून त्यांना कामे करण्यापासून परावृत्त करण्याचे काम सरकार करते आहे. यात मधल्यामध्ये होरपळतो आहे तो सामान्य माणूस. होरपळतो आहे तो शेतकरी. यासाठी शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न ज्याला माहित आहेत, शेतकर्‍यांबद्दल ज्याला आत्मियता आहे असे अधिकारी प्रशासनात असणे, ते निर्माण करणे हाच खर्‍या अर्थाने विकासाचा राजमार्ग आहे हे आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या बोलण्यातून दाखवून दिले आहे. हा विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनात रूजवणे हे फार महत्त्वाचे आहे.( मार्च 2011)