आरोग्य खातेच रूग्णशय्येवर

आरोग्य खातेच रूग्णशय्येवर

उत्तम आरोग्य ही खरी राष्ट्राची संपत्ती असते. पण गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राला चांगला आरोग्य मंत्री लाभला नाही आणि दिवसेंदिवस आरोग्य खाते हेच रोगट होउ लागले. शेवटचे कार्यक्षम आरोग्य मंत्री म्हणून विमलताई मुंदडा आणि दिग्वीजय खानविलकर यांची नावे घ्यावी लागतील. पण गेल्या काही वर्षात या खात्यात भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. पावसाळ्याच्या सुमारास साथीच्या रोगांची शक्यता असते. पण आमचा आरोग्य विभाग कोठेही सुसज्ज आहे असे सांगता येत नाही. आज बहुतेक जिल्हा रूग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. पावसाळ्याच्या सुमारास श्‍वानदंशांचे प्रकार वाढतात. पण बहुतेक रूग्णालयांमधून श्‍वानदंशाच्या लसी उपलब्ध असतील  याची खातत्री देता येत नाही. पावसाळ्यातच हिवताप, डासांपासून पसरणार्‍या रोगांवर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा कार्यक्षम नाही. सरकारी रूग्णालयांची अवस्था या सरकारने एजन्सी स्वरूपात केली आहे. राजकीय नेते, काँग्रेसचे गुंडे जेव्हा काही कारणाने पकडले जातात तेेव्हा त्यांना अटक केल्यानंतर कृत्रिम रक्तदाब वाढवून खोटे आजारी पाडण्यासाठीच सरकारी रूग्णालयांचा वापर होताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारी रूग्णालये ही सर्वसामान्यांसाठी नाही तर राजकीय अड्डे होताना दिसत आहेत. बहुतेक सरकारी डॉक्टर आणि तेथील कर्मचारी हे सरकारी रूग्णालयांचा वापर हा स्वत:च्या खाजगी हॉस्पिटलचे मार्केटींग करण्यासाठी करताना दिसत आहेत. ही सगळी भ्रष्ट यंत्रणा गेल्या काही वर्षात काँग्रेसने निर्माण केली आहे. वीज कपातीचे संकट या राज्यावर या सरकारने सातत्याने लादले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाच ते सात तास  भारनियमन केले जाते. या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रूग्णसेवेसाठी जनरेटर किंवा इन्व्हर्टरची गरज असते. पण ही यंत्रणा नसल्यामुळे 24 तास सेवा देण्यास सरकारी रूग्णालये अपयशी ठरत आहेत. प्रत्येक रूग्णालयासाठी एक जनरेटर असावा अशी तरतूद सरकार का करू शकत नाही? खाजगी रूग्णालयांमधून अशा सुविधा असतात. पण जिल्हा सरकारी रूग्णालयापासून सगळीकडे दुरवस्था आहे हे दाखवून खाजगी सेवेकडे वळवून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट करण्याचे काम सरकारकडून होत आहे. शिक्षण आणि आरोग्य ही अत्यंत महत्त्वाची खाती आहेत. पण या दोन्ही खात्यांचे वाटोळे करून खाजगी संस्थांचे भले करण्याचे तंत्र सरकारने अवलंबले आहे. त्यामुळे हे सरकार अत्यंत घातक असे जनतेला लुबाडणारे सरकार आहे. एकीकडून व्यवसायाने दरोडेखोरी करणारे चोर, दरोडेखोर रात्री अपरात्री गावागावांत जाउन लूटमार करीत आहेत तर उजळ माथ्याने सभ्यतेचा बुरखा पांघरून सामान्यांना लूटणारे सरकार याठिकाणी आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने जनतेचे शोषण होत आहे. सामान्य माणसांना प्रचंड संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. आरोग्य विभागाने आपतकालीन यंत्रणा म्हणून सज्ज असले पाहिजे, पण ती सुसज्जता आरोग्य खात्याकडे नसणे हे सरकारचे अपयश आहे. मागच्या महिन्यात उरण परिसरात बिबट्या सापडला होता. त्या बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक जण जखमी झाले होते. पण या जखमांवर औषधोपचार करण्याची यंत्रणा सरकारी रूग्णालयांमधून नव्हती. बिबट्याच्या नखांमुळे, चावा घेतल्यामुळे शरीरात तयार झालेले विष नियंत्रीत करणारी इंजेक्शन सरकारी रूग्णालयात नव्हती. हजारो रूपये किमतीची ही इंजेक्शन घेउन खाजगी रूग्णालयात उपचार घेणे या जखमींना भाग पडले. सरकारच्याच विविध खात्यांच्या गलथानपणामुळे नागरिकांना त्रास होतो तो असा. वनखात्याचे नियंत्रण नाही, त्यांच्याकडे बिबट्या पकडण्याची यंत्रणा नाही त्यामुळे सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी आले तर त्यांना झालेल्या जखमांवर उपचार करण्याची यंत्रणा सरकारी दवाखान्यात नाही. हे सरकारचे अपयश आहे. आरोग्य मंत्री काय करतात? काँग्रेसच्या नेत्यांना, मंत्र्यांना फक्त थापेबाज भाषणे ठोकण्यापलिकडे काही येत नाही. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम असवी याबाबत जागृकता सरकारकडे नाही. दक्षिणेतील राज्यात सरकारी रूग्णालये ही दर्जेदार आहेत. गुजरातमध्ये आहेत, उत्तर प्रदेश,बिहारमध्येही सुस्थितीत आहेत. फक्त महाराष्ट्रातील आरोग्य विभाग हा आजारी आहे. याचे कारण सरकार निष्क्रिय आहे. आरोग्य मंत्री म्हणून ज्यांना जबाबदारी दिली आहे ते निष्क्रिय आहेत म्हणून हे घडते आहे. गोरगरीबांसाठी आवश्यक असणार्‍या माता बाल संगोपनाच्या योजना राबवण्यास आमचे सरकारी रूग्णालय अपयशी ठरते आहे. बाळंतपणाच्या योग्य सुविधा नसल्यामुळे आजही खाजगी आणि असुरक्षित बाळंतपणे झोपडपट्टी आणि डोंगराळ, दुर्गम भागातून वाड्या वस्त्यांवरून केली जातात. जवळपास प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुटीर रूग्णालय नसल्यामुळे अशी असुरक्षित बाळंतपणे करावी लागतात. त्यामुळे गरोदर माता, बालक यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात गतवर्षी 12 हजार बालकांचा जन्मत: मृत्यू झाला होता. यातील एकट्या ठाणे जिल्ह्यात एक हजार बालकांचा मृत्यू झाल्याचे दिसून येते आहे. सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा देण्याबाबत हे सरकार अपयशी ठरले आहे. यामागचे कारण सरकारने फक्त भांडवलदारांचा विचार केला आहे. सरकारी रूग्णालयातून जर गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांना मोफत किंवा स्वस्त दरात आरोग्य सुविधा दिल्या तर खाजगी डॉक्टरांची फाईव स्टार हॉस्पिटल्स चालणार कशी? खाजगी मेडिकल कॉलेज, विनाअनुदानीत कॉलेज उभारून, कॅपिटेशन फी, डोनेशन देउन तयार केलेले डॉक्टर पोसण्यासाठी ही सरकारी यंत्रणा वाईट ठेवणे हे सरकारचे धोरण आहे. सरकारच्या ताब्यात असलेल्या शिक्षणसंस्थांची जशी वाट लावली आणि खाजगी शाळा माथी मारल्या गेल्या तोच प्रकार सरकारने वैद्यकीय सुविधेबाबत केला आहे. सरकारला प्रत्येक गोष्टीचे खाजगीकरणाचे वेध लागले आहेत. सरकारच्या हातातील खाती खाजगी संस्थांकडून करून घेउन त्यातील दलाली मिळवणे हे काँग्रेसचे ध्येय राहिले आहे. बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्त्वाने रस्ते बांधले, पूल बांधले. त्याच्या खर्चाची दुप्पट वसूली झाली तरी टोल धाड आहेच. वीज मंडळाचे त्रिभाजन करून वीज महाग केली आणि सामान्यांना वीज संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण केले, अभिमत विद्यापीठांच्या संख्या वाढवून शैक्षणिक दलाल निर्माण केले. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी रूग्णालये ही अशीच नाममात्र सुरू ठेवली आहेत. केवळ राजकीय गुंड आणि पुंड पोसण्यासाठी या रूग्णालयांचा वापर केला जात आहे. हे चित्र निर्माण करुन या सरकारने संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा रूग्णशय्येवर ठेवली आहे.( 23 जून 2011)