पालक शासन बालक प्रशासन

आज केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर केंद्र सरकारपुढेही धान्य साठवणुकीबाबत अपुर्‍या सुविधा असणे हा फार मोठा  प्रश्‍न आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षात धान्यांचा काळा बाजार केला, धान्य घोटाळा केला, धान्य सडवून वाया घालवले, त्याचा नाश केला, जाळून टाकले. यावरून न्यायालयानेही सरकारला खडसावले होते. धान्य सडवून वाया घालवण्यापेक्षा ते गोरगरीबांना वाटून का टाकले जात नाही असा सवाल करून न्यायालयाने पंतप्रधानांना जाब विचारला तेव्हा पंतप्रधानही निरूत्तर झाले होते. पण यावर केवळ गप्प बसणे हा तोडगा नाही तर भविष्यातील साठवणुकीचा विचार केला पाहिजे याबाबत शासनाने कोणताही विचार केला नाही. हीच या देशाची फार मोठी समस्या आहे. समस्येवर तोडगा काढायचा नाही. समस्येचे समाधान करायचे नाही. समस्या सोडवायच्या नाहीत  तर त्या गुंतागुंतीच्या करायच्या. त्याचा राजकारणासाठी वापर कसा करता येईल हे काँग्रेसने तहहयात काम केले. समस्या निर्माण आपणच करायची आणि त्या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी आपण पुढाकार घेत आहोत असे दाखवून ती समस्या सोडवण्यासाठी पुन्हा सत्तेची भिक मागायची हा काँग्रेसच्या यशाचा फॉर्म्युला आहे. पण आज जनतेला कळून चुकले आहे. नेमकी समस्या काय आहे हे सोडवण्याची गरज आहे. त्यासाठी फार कमी लोक या गोष्टींचा अभ्यास करतात. त्यापैकी एक म्हणजे शेकापक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांचा उल्लेख करावा लागेल. कोणत्याही गोष्टीच्या मुळाशी जाउन आणि सखोल अभ्यास करून विचार केला तरच सामाजिक प्रश्‍न सुटू शकतो. या पद्धतीनेच काम करण्याची शैली शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांची असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी केलेल्या सूचनांकडे विधानसभा अध्यक्षांनी लक्ष दिले. आपण केवळ प्रश्‍न मांडायचे नाहीत तर त्या प्रश्‍नांवर तोडगा कशा पद्धतीने काढता येईल याचे मार्गदर्शन करायचे हे शेकापक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांचे वैशिष्ठ्य आहे. आपल्या कपात सूचनांमधून आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील विविध विषयांवर त्यांनी केलेल्या चर्चेतून सरकारला मार्गदर्शनच केल्याचे दिसून येते. आज धान्य साठवणुकीचा फार मोठा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी नवी गोदामे असणे आवश्यक आहेच. पण त्यापुर्वी जी पुर्वीची गोदामे आहेत त्याची दुरूस्ती आणि देखभाल योग्य प्रकारे केली जावी ही आमदार विवेक पाटील यांची सूचना फार महत्त्वाची होती. सरकारची प्रवृत्ती ही तहान लागल्यावर विहीर खणायला जायचे अशी आहे. या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचेच काम आमदार विवेक पाटील यांनी केलेले दिसून येते. नवीन गोडाउन बांधाल तेव्हा बांधा पण आधी असलेली गोडाउन ही वाईट असवस्थेत आहेत त्याचे काय असा सवाल करून या गोदामांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी सुचवलेली उपाययोजना फार महत्त्वाची आहे. रोगाचे मूळ काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे असते. सरकार आणि विरोधी पक्षातील शेकापचे आमदार  यात हाच नेमका फरक आहे. कोणतीही समस्या असली की सरकारची भूमिका ही पेनकिलरसारखी उपाययोजना करण्यावर  राहीलेली आहे. पेन किलर घेतल्याने दुखणे थांबते पण रोग तसाच राहतो. शेकापक्ष म्हणतो आम्ही आत्ता थोडीशी कळ काढू पण दुखणे मुळासकट बरं करू. सध्या राज्यात गोदामांची अपुरी संख्या आहे. धान्य, कृषी उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्‍न आहे. अशावेळी शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण होतो. या असंतोषाला दूर करण्यासाठी सरकार नवीन गोदामे बांधू असे म्हणते. पण सध्या उपलब्ध असलेली गोदामे काय अवस्थेत आहेत याचा कधीही आढावा घेत नाही. नवीन बांधलेली गोदामे ही त्याच रांगेत येणार आहेत. यासाठी नेमके काय केले पाहिजे हे आमदार विवेक पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. एखादं शाळकरी मूल असते. वह्या च्या वह्या लिहून संपवून टाकते. पालकांना वाटते पोरगं अभ्यास करते आहे. मुलगा मागतो आपल्या आई वडिलांकडे आणखी वह्या पाहिजेत. पालक लागेल तेवढ्या वह्या आणून देतात. वार्षिक परिक्षेचा निकाल लागतो तेव्हा अतिशय सुमार मार्क पडलेले असतात. पालकांना समजत नाही एवढ्या वह्या संपवून नेमके काय केले? पालकवर्ग हा शाळेला दोष देत राहतो, शिक्षकांना दोष देत राहतो. आज नेमके तेच घडते आहे. सरकार पालकाची भूमिका करते आहे तर प्रशासन विद्यार्थ्याची भूमिका करते आहे. पालकांचे बालकांवर नियंत्रण नाही त्याप्रमाणे शासनाचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही. मुलं बिघडल्याप्रमाणे प्रशासन बिघडले आहे, घोटाळेबाज झालेले आहे. मुलांनी संपवलेल्या वह्या खरोखरच लिहून संपल्या आहेत काय हे पाहणे पालकांचे काम असते. वहीत लिहीलेले असते दहा टक्के. उर्वरीत वहीची पाने चित्रे काढण्यात, गिरगोटा करण्यात खर्च होतात. त्याच वहीची पाने विमाने करण्यासाठी फाडली जातात. होड्या करून पाण्यात सोडल्या जातात. अशा खोडसाळ मुलांना कागदाचे, वह्यांचे महत्त्व पटवून द्यावे लागते. पालकांच्या हे लक्षात येत नाही तेव्हा कोणीतरी त्रयस्त हे काम चांगल्याप्रकारे करतो. तोच प्रकार विरोधकांच्या भूमिकेतून शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांनी केलेला याठिकाणी दिसतो. आज गोदामांची अवस्था काय आहे? रायगड जिल्हा हा भरपूर पाउस पडणारा जिल्हा आहे. पावसाळ्यात इथल्या गोदामांमधून प्रचंड प्रमाणात पाणी साठते. पाउस कमी झाल्यानंतर ते वाहून जाते. पण नंतर त्या गोदामांची पाहिजे तेवढी देखभाल केली जात नाही. साठवणुकीच्या एकूण जागेपैकी अमूक एक भाग पावसाने खराब झाला हे निमित्त करून त्या गोदामांमधून साठवणूक बंद केली जाते. त्यातील काही भागच वापरला जातो. त्यामुळे नाशिवंत किंवा धान्योत्पादनासारखा वस्तुंची साठवणूक करणे अवघड जाते. या साठवणुकीच्या अडचणीपायी शेतीमालाचे नुकसान होते. सरकारने याकडे लक्ष दिलेले नसते. ही गोष्ट आमदार विवेक पाटील यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. शेतीकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टीकोन गांभिर्याचा नाही. शेतकरी शेती उत्पादन येउनही त्याची योग्य साठवणूक करता येत नसेल म्हणून येईल त्या भावाला माल विकत असेल तर चार महिने राबून त्याच्या हातात काही पडत नाही. दोन दिवसात दलाल त्याच्या दसपट कमावतात. ही गोदामे दलालांच्या हातात गेल्यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा साठवणुकीसाठी उपयोग करता येत नाही या वास्तवाकडे लक्ष इथे वेधले गेले आहे. उत्पादन आल्यानंतर त्याला योग्य माल येईपर्यंत त्याची सुरक्षित साठवणूक करता आली तर शेतकरी सधन होईल. तो कर्जबाजारी होणार नाही. त्याला आत्महत्या कराव्या लागणार नाहीत. पण या मुळाकडे सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही. गोदामे नाहीत म्हणून सांगून आणि गोदामात आधीचा असलेला माल वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदीमुळे सडत असल्याचे सांगून दोन्हीकडून सरकार शेतीमालाचा अपव्यय करत आहे. ना गरीबांच्या मुखात, ना शेतकर्‍याच्या हातात अशी परिस्थिती आहे. यासाठी आढावा घेणे गरजेचे आहे. या आढाव्याचाच एक भाग म्हणजे गोदामांची सुरक्षा आणि देखभाल हा आहे. नेमका मार्ग यातून सुचवून सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे व सरकारला योग्य मार्गावर आणण्याचे काम याठिकाणी होताना दिसून येत आहे. गोदामांची तरतूद आणि जुन्या गोदामांच्या सुरक्षेसाठी, त्याच्या देखभालीकडे लक्ष देण्यासाठी ज्या सूचना आमदार विवेक पाटील यांनी केल्या आहेत त्यातून प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे सरकारचे काम आहे याकडेही कटाक्ष टाकलेला दिसून येतो. शासन आणि प्रशासनाचा नसलेला मेळ हा या देशातील, राज्यातील सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्या मूळाला याठिकाणी हात घातलेला दिसतो. बालक प्रशासन आणि पालक शासन यामध्ये बालकाला शिस्त लावण्याऐवजी फार लाड केल्यामुळे बिघडलेले मूल पाहण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.(मार्च 2011)