सहकार हाच पर्याय

 सहकार हाच पर्याय

देशापुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज आमचे सगळे प्रश्‍न शेतीशी निगडीत झाले आहेत. पण शेतीकडे पाहिजे तेवढे लक्ष सरकार देत नाही. सरकारला ते महत्त्व पटवून देणे यासाठी विरोधी यंत्रणा तेवढीच सक्रीय होणे आवश्यक आहे. सामाजिक चळवळींनी जोर धरला पाहिजे. महागाईचा संबंध शेती उत्पादनाशी आणि वितरणाशी आहे. नापिकीमुळे शेतकरी हतबल होतो तर कधी अतिवृष्टीमुळे तो बेजार होतो. अशा परिस्थितीत शेतीमध्ये सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीबाबत सकारात्मकतेने पाहण्यासाठी सहकारी चळवळीचे शुद्धिकरण आणि पुनरूज्जीवन होणे आवश्यक आहे. आज कोकणातील शेतकरी जमिनी विकत सुटला आहे. त्या जमिनी विकण्यासाठी त्याला प्रवृत्त केले जात आहे. बाहेरच्या प्रकल्पांपेक्षा या शेतीपासूनच तुला अधिक लाभ होईल हे सांगणारी सामाजिक यंत्रणा सहकारातून निर्माण करता येईल. बाहेरच्या लोकांनी इथे प्रकल्प उभे करण्यापेक्षा आपणच का इथे प्रकल्प उभे करू शकत नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. कोकणात सहकारी चळवळ सक्षमपणे रूजवण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. काही हाताच्या बोटावरची उदाहरणे सोडली तर कोकणातील सहकाराबाबत अन्य लोकांना महत्त्व पटलेले दिसत नाही. यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार आणि कोकणातील सहकार यातील दृष्टीकोन, विचारसरणीकडे डोळसपणे पाहणे गरजेचे आहे. आम्ही आमच्या जमिनी एकट्या रिलायन्सला किंवा अन्य कंपनीला देणार, त्याचे एकत्रिकरण करून ती कंपनी फायदा घेणार त्यापेक्षा आम्हीच का असे प्रकल्प राबवून आमचे राहणीमान उंचावू शकत नाही असा प्रश्‍न प्रत्येक शेतकर्‍याला पडणे गरजेचे आहे. असा काय फरक आहे पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणात? फक्त हवामानाचाच आणि पिकपाण्याचाच असेल. मग आम्ही सहकार मर्यादीत का ठेवला आहे? जे प्रकल्प भांडवलशाहीतून उभे राहू पाहतात त्याला विरोध करण्यासाठी आम्हाला सहकारातून ते प्रकल्प उभे करता येतील काय याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आमची मानसिकता बदलावी लागेल. बाहेरचे प्रकल्प आले की बाहेरच्या अन्य संस्था येतात. बाहेरच्या मल्टिनॅशनल बँका येउन त्या आपला पैसा घेणार. तो पैसा आमच्या संस्थांमधून फिरला पाहिजे, यासाठी आम्हाला बँकींग धोरणे, बँकींग कार्यप्रणालीत प्रचंड सुधारणा करावी लागेल. सरकार जर तुमच्यावर प्रकल्प लादत असेल, त्यासाठी तुमचे राहणीमान, आर्थिक शक्ती सुधारण्यासाठी तुम्ही सक्षम नाही हे दाखवत असेल तर ही सक्षमता आपल्याला आता सिद्ध करावी लागेल. यासाठी कोकणात सहकार प्रबळपणे रूजवणे हाच त्यावर उपाय आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळींचा आत्मा हा तेथील बँकांशी जोडला आहे. सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था या शेतकरी वर्गाला आपल्याशा वाटतात. यासाठी कोकणातील सहकारी बँकांनी आपल्या कर्मचारीवर्गाला, अधिकारी वर्गाला अधून मधून अन्य बँकांची कार्यप्रणाली पाहण्यासाठी अभ्यासदौर्‍यावर पाठवले पाहिजे. अगदी बँकेच्या कौटरवर असलेल्या क्लार्कपासून ते अधिकारी वर्गांनी त्या बँका कसे काम करतात हे पाहणे आवश्यक आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणात हाच फरक आहे की पश्‍चिम महाराष्ट्राने ग्राहकाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अतिशय सकारात्मक असा ठेवला आहे. जी सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राहकांना अडवणूक करतात त्या सेवा चांगल्या देण्याचा झपाट पश्‍चिम महाराष्ट्राने लावला आणि तेथे सहकारी बँकींग सुरू केले. मात्र कोकणातील बँकांनी आपला आदर्श हा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ठेवला आणि ग्राहक दुखावले जात आहेत काय याकडे पाहिले नाही. परिणामी पावलापावलावर पश्‍चिम महाराष्ट्रात बँका उभ्या होउनही त्या समद्ध झाल्या. पण कोकणातील बँकांची संख्या कमी असूनही त्यांना तो पल्ला गाठता आला नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात जी सहकारी चळवळ चालवली जाते त्यात संस्थेत काम करणारा कर्मचारी हा सहकारी कार्यकर्ता म्हणून काम करतो. सहकार खाते, रिझर्व बँक, अंतर्गत लेखापाल, संचालक मंडळ या कोणालाही न दुखावता अचूक कामे करण्याची कला त्यांना साधलेली असते. म्हणजे सेवेची गतिमानता राखताना कागदपत्रांची पुर्तता कशी करायची याचे भान तेथील सहकारी कर्मचार्‍यांना उत्तम असते. पश्‍चिम महाराष्ट्रात कर्जदार ग्राहक याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा आदराचा असतो. कारण खर्‍या अर्थाने त्यांना त्यातले मर्म समजले आहे. कोकणात ठेविदारालाही फारसे आदराने वागवले जाईल याची खात्री देता येत नाही. ठेविदारांना आपल्याला व्याज द्यायचे आहे, ते व्याज सर्व खर्च वजा करता देण्यासाठी आपल्याला सुरक्षीत कर्जदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सुरक्षित कर्जदार कोण, त्यांना किती प्रभावीपणे हाताळले पाहिजे याचे ज्ञान आणि भान पश्‍चिम महाराष्ट्रात राखले जाते. पण शंभर टक्के सुरक्षित कर्जदारांनाही कोकणातील बँकांकडून सरकारी बँकांसारखीच वागणूक मिळते. जी कर्ज व्यवस्थापकीय पातळीवर द्यायची असतात आणि ज्या कर्जांना संचालक मंडळाची मंजूरी अगोदर लागत नाही त्या कर्जांना जलद सेवा देणे हे पश्‍चिम महाराष्ट्राचे सहकाराचे वैशिष्ठ्य आहे. यामध्ये सोने तारण कर्ज, पगार तारण कर्ज, शेअर तारण कर्ज, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या तारणावर मिळणारी कर्ज ही पुर्णपणे सुरक्षित असतात. मुदत ठेवत तारण ही कर्ज दहा ते 30 मिनीटात देण्याचे काम पश्‍चिम महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या सुरक्षित कर्जांची संख्या वाढते. तारणी कर्जांची संख्या वाढते त्यामुळे ठेविंचे प्रमाणही    वाढते. कोकणातील बँकामात्र या कर्जांबाबतही तेवढ्या जागृत दिसत नाहीत. सामान्य कर्ज घेणार्‍या किंवा अनुत्पादक कर्ज घेणार्‍या कर्जदाराप्रमाणेच अशा कर्जदारांना खेटे घालायला लावले जाते. त्यामुळे हा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी कर्मचारी वर्गाला विशेष प्रशिक्षीत करणे आवश्यक असते. कोणत्या कामासाठी किती वेळ  घेतला पाहिजे याचे गणित आपल्याकडे असले पाहिजे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुरक्षित कर्जांबाबत सर्व कागदपत्रे जोडताना आधीच संच तयार करून ठेवलेले दिसतात. कर्जरोखा, प्रॉमिसरी नोट, हमीपत्र, तारण दिलेल्या ऐवजावर चढवलेला बोजा, रेव्हेन्यू स्टँप, कर्ज अर्ज याचा बंच तयार करून फटाफट सह्या करून कर्ज त्या खातेदाराच्या खाती वर्ग करून आपल्या व्याजाचा मिटर सुरू करण्याचे कसब असते. पण कोकणात अशा कर्जांनाही हेलपाटे घालायला लावले जातात, त्यामध्ये वाया जाणारे चार दोन दिवस हे आपल्या व्याजाचे नुकसान करणारे आहेत याची जाण कोकणातील बँकींगमध्ये नसते. तर हा बँकींगचा आत्मा सुधारून सहकारी चळवळीचे पुनरूज्जीवन कोकणात होणे अपेक्षित आहे. कोकणातील बँका मजबूत झाल्या म्हणजे त्या येथील अन्य सहकारी संस्थांना प्रेरक ठरू शकतील. बँकांच्या माध्यमातून प्रकल्पात जाणार्‍या जमिनी आम्ही वाचवू शकलो तर सहकारी चळवळ आम्ही सक्षमपणे राबवली असे म्हटता येईल. आंबा उत्पादकांसाठी सहकारी वाहतूक यंत्रणा होणे गरजेचे. सहकारी मत्स्य वाहतूक मोठ्या प्रमाणात राबवणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नारळ, सुपारी, फणस, काजू या कोकणातील पिकांसाठी स्वतंत्र सहकारी यंत्रणा उभी होणे आवश्यक आहे. फळ प्रक्रीया करणार्‍या सहकारी संस्था उभ्या होणे आवश्यक आहे. सहकारी तत्त्वावरील गोदामे उभी करता येतील. सहकारी तत्त्वावर शीतगृहे उभी करता येतील. गोदामे आणि शीतगृहात ठेवलेल्या मालाच्या रिसीटच्या तारणावर बँका ओव्हरड्राफ्ट, तारणी कर्ज देउन शेतकर्‍यांना सधन करू शकतील आणि स्वत:ही मोठ्या होउ शकतील. सहाकारी चळवळीतूनच कोकणचा विकास होईल. आज आपण सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहोत. सरकारची उदासिनता पाहता हातात काही येणार नाही. सरकार निरनिराळे प्रकल्प माथी मारून आपल्याला पारतंत्र्यात  टाकू पाहते आहे. अशा परिस्थितीत सहकाराची मक्तेदारी निर्माण करून आम्ही सरकारला पर्याय उभा केला पाहिजे. हा पर्याय उभा करण्यासाठी कोकणातील बँकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सेझ परतवून लावायचा असेल तर त्या सेझच्या मोहात पडलेल्या शेतकर्‍यांना आपणच पर्याय उभा करून दिला पाहिजे. रोजगाराची निर्मिती करण्यासाठी सहकाराच्या माध्यमातून हा पर्याय उभा राहू शकतो. आज सुदैवाची गोष्ट ही आहे की सहकारी बँकांची मुख्य बँक जिल्हा बँक शेतकरी कामगार पक्षाच्या ताब्यात आहेत. कर्नाळासारख्या काही चांगल्या बँका शेकापच्या आहेत. हीच धोरण अन्य बँकांनी जाणून घेतली तर सहकारातून कोकणचा उद्धार आपण करू शकतो.