भांडवलदारी प्रवृत्तीचा उद्रेक

 भांडवलदारी प्रवृत्तीचा उद्रेकअमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बरॅक ओबामा निवडून आले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी सर्वच प्रकारची गणिते बदलून गेली. बरॅक ओबामा यांनी अध्यक्षपदाची सुत्रे हातात घेतली ती नोव्हेंबर 2008 मध्ये. मात्र त्यांची निवड प्रक्रीया त्यापुर्वी किती तरी महिने आधी सुरू झाली होती. 2008 च्या जानेवारी महिन्यापासूनच ही निवडणूक प्रक्रीया सुरू झाली. त्याचवेळी अमेरिकेत आर्थिक मंदीचे वातावरण निर्माण झाले. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळू लागली. ओसामा बिन लादेनने 2001 मध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेेंटरवर हल्ला केला त्यावेळी ती एकशे सात मजली इमारत जशी कोसळली तसाच आर्थिक बाजार ओबामांच्या आगमनानंतर कोसळला. जागतिक पातळीवर मंदीचे परिणाम जाणवले. संपूर्ण भांडवलदार देशातील उद्योगांवर परिणाम झाला. अमेरिकेतील रोजगारावर परिणाम झाला. अमेरिकेकडे नसलेले मनुष्यबळ जे भारतासारख्या देशाकडून पुरवले जात होते, ते मनुष्यबळ कमी होउन उद्योग बंद पडू लागले. 21 जानेवारी 2008 ला जेव्हा सेन्सेक्स एकदम खाली आला आणि 21 हजारावरून तो 12 हजारावर उतरला तेव्हा  संपुर्ण जगाला या मंदीचा फटका बसल्याचे दिसून आले. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पार डबघाईला आली. या डबघाईतून सावरण्यासाठी प्रयत्न करणे हे ओबामांपुढचे फार मोठे आव्हान होते. मात्र त्याचवेळी भारतासारखा देश त्यातून चांगला सावरला होता. बाकीच्या जगाला जसा फटका बसला तसा फटका भारताला बसला नाही याचे कारण काही उद्योग, बँका या सार्वजनिक क्षेत्रात चालवले गेले होते. डाव्या विचारसरणीने दबाव टाकून 1967 साली भारतात जे 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून घेतले त्या डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणीचा हा विजय होता. संपूर्ण जगाला समाजवाद कळण्यासाठी विशेषत:  अमेरिकेला कळण्यासाठी चार दशके लागली,  2008 ची महामंदी यावी लागली. त्यावेळी व्हाईट हाउसच्या सुत्रांकडूनही मत व्यक्त केले गेले की भारताप्रमाणे काही उद्योग अमेरिकेने सरकारी नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक होते. तिथेच भारताच्या महासत्तेकडे चाललेल्या वाटचालीची जाणिव अमेरिकेला झाली होती. 2008 मधला भारत अजून 12 वर्षात काहीही करू शकतो. त्यामुळे या भारताला रोखणे हे एक आव्हान घेउन ओबामा सत्तेवर आले. ओबामांनी शपथ घेउन अध्यक्षपदाची सूत्र हातात घेतली आणि काही तासातच भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यामागे पाकीस्तानचा हात आहे हे जितके खरे आहे तेवढेच पाकीस्तानचे लाड करून अमेरिकेचे त्यांना असणारे पाठबळ हेही तितकेच महत्त्वाचे होते. या घटनेवरून भारत पाक युद्ध पेटले असते तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारली असती. भारताची अर्थव्यवस्था जशी कृषी प्रधान आहे तशी अमेरिकेची ही युद्ध सामुग्री व्यवसायावर आधारीत अर्थव्यवस्था होती. ती सावरण्यासाठी जगात कुठेतरी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करणे हे अमेरिकेचे धोरण राहिले. भारत पाकीस्तान युद्ध पेटले तर शस्त्रास्त्रांचा मोठा पुरवठा करून अमेरिका सुदृढ होणार. पण 26/11 नंतर भारताला पुरावे मिळूनही भारताने पाकीस्तानवर हल्ला केला नाही. गेल्या तीन वर्षात थोडी सावरली असली तरी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पूर्ण मजबूत झालेली नव्हती. त्यामुळे अशी एखादी घटना पुन्हा एकदा भारत पाकीस्तान संबंधात तणाव निर्माण करणे हे अमेरिकेचे उद्दीष्ट होते. त्याच उद्दीष्टातून गेल्या दहा वर्षात जे जमले नाही ते अमेरिकेने जमवून दाखवले. लादेन, दाउद, अजहर मसूद असे अनेक खतरनाक दहशतवादी पाकीस्तानात आहेत हे भारताने वारंवार सांगूनही अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता अमेरिकेची गरज म्हणून लादेन पकडला गेला, मारला गेला. या तणावातून भारत पाकीस्तानात युद्धाची सिद्धता होईल असा कयास अमेरिकेचा आहे.  दोघांना लढवून स्वत: मोठे व्हायचे ही भांडवलदारांची निती आहे. महासत्तेच्या स्वप्नापासून भारताला दूर ठेवून युद्धात गुंतवणे म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक वृध्दीस चालना मिळणार आहे. लादेनला पकडल्यानंतर, त्याला ठार केल्यानंतर भारतातून नैसर्गिकपणे मागणी उचलून धरली गेली ती अन्य अतिरेक्यांची. त्याचवेळी पाकीस्तानातून दर्पोक्ती व्यक्त केली ती अशी की अमेरिकेने आपल्या नकळत ही कारवाई केली आहे. अमेरिकेने कारवाई करण्यापुर्वी पाकीस्तानची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परवानगी मागीतली असती तर लादेनला सहजपणे पळवून लावणे पाकीस्तानला शक्य झाले असते, हे अमेरिकेला माहित होते. त्यामुळे आता पाकीस्तान एकदम अस्वस्थ झाले आहे. त्यामुळेच येत्या काही काळात भारतावर असा एखादा दहशतवादी हल्ला होण्याची दाट शक्यता आहे. हा हल्ला जरी पाकीस्तानकडून होण्याची शक्यता असली तरी त्याच्या मुळाशी अमेरिकेेचे आर्थिक गणित मांडले गेले आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताची शस्त्रास्त्रातील सुसज्जता स्वबळावर असणेच त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेचे ग्राहक होणे आपण सोडले तर या संभाव्य युद्धाचा लाभ अमेरिकेला मिळणार नाही. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडून काँग्रेसने अण्वस्त्र कराराला मंजुरी दिली तीथेच हे मांडलिकत्व पत्करल्याचे लाचार काँग्रेसने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे भांडवलदार अमेरिकेबरोबरच काँग्रेसही या देशाचा शत्रू आहे हे आता लक्षात घेतले पाहिजे.4 मे 2011