काँग्रेसची शैक्षणिक दुकानदारी

 काँग्रेसची शैक्षणिक दुकानदारी

जून महिना जवळ आला तसे पालकांना वेध लागले आहेत शाळेचे. एकूणच गेल्या वर्षीपासून सरकारने शिक्षणाचे मातेरे केले आहे. शिक्षण खात्याचे मंत्री बदलल्यावर राजेंद्र दर्डा यांचेकडून काहीतरी प्रभावी कामगिरी व्हावी अशी अपेक्षा असतानाच त्यांनी थोरातांचीच री ओढत या धोरणात कसलाही बदल करता येणार नाही याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणाचे एकूणच धोरण हे भांडवलदार आणि खाजगी शिक्षणसंस्थांचे भले करण्याचे अवलंबले आहे.  त्यामुळे या शिक्षण संस्थांनी आता आपली दुकाने जोरात मांडली आहेत. खाजगी शाळा नर्सरी, पहिली, पाचवी प्रवेशासाठी प्रचंड डोनेशनची मागणी करताना दिसत आहेत. त्या ठराविकच शाळा असल्यामुळे या डोनेशन घेणार्‍या शाळांशिवाय पालकांना पर्याय नसतो. अनेक शाळांची गरज असूनही त्या शाळांचे प्रस्ताव हे राज्य सरकारने प्रलंबित ठेवले आहेत. राज्यात दारूच्या दुकानांना, परमीट रूमला आणि बारला धडाधड परवाने मिळतात पण शिक्षणसंस्थांना परवाना मिळत नाही. मान्यताप्राप्त शाळा नाही म्हणून त्या शाळा चालवणे अवघड होउन बसते. अशा शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. तेथील शिक्षकांना कमी वेतनावर काम करावे लागते. पण मान्यता दिलेल्या खाजगी शाळा मात्र पालकांची लयलूट करीत असतात. ही सर्व विषमता निर्माण करणारी यंत्रणा काँग्रेस सरकारने निर्माण केलेली आहे. सरकारी अखत्यारीत असलेल्या शाळांकडे दर्जा चांगला नसल्यामुळे विद्यार्थी जात नाहीत. त्या कारण नसताना पोसून हे सरकार सार्वजनिक तिजोरीवर भार टाकते आहे. आज पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवून घेताना आम्हाला लाज वाटते. शिक्षणाची वाट लावण्याचे काम आजचे सरकार करते आहे. या महाराष्ट्राला महात्मा जोतीराव फुल्यांचा, सावित्रीबाईंचा वारसा आहे. शिक्षणाचे दरवाजे खुले व्हावेत म्हणून त्यांनी आयुष्य पणाला लावले. पण आज हे सरकार आपल्या आदर्शांची शिकवणच पार धुळीला मिळवायला निघाले आहे. शिक्षण महाग करून सर्वसामान्य आणि गोरगरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप हे सरकार करते आहे. वर जाहीराती आणि प्रसिद्धी करते आहे की आम्ही शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केला म्हणून. पण ज्यांच्यासाठी हा कायदा केला आहे त्या गोरगरीब, झोपडपट्टीतील मुलांना हे शिक्षण घेण्यासाठी पैसा कोण देणार? सरकारचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत. हा समाज अडाणी राहावा आणि पुन्हा एकदा संस्थानिकांचे राज्य यावे यासाठी हे सरकारी संस्थानिक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील तळागाळातल्या जनतेला शिका म्हणून आवाहन केले. शिक्षणाशिवाय आपण सुधारणार नाही हा मंत्र दिला. पण तो मंत्र चालू नये म्हणून याच काँग्रेसच्या सरकारने शिक्षण सम्राट निर्माण केले आणि शिक्षणाची दुकाने निर्माण केली गेली. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाउराव पाटील यांची रयत शिक्षण संस्था ही सर्वसामान्य आणि बहुजनांना शिक्षणाची दारे खुली करणारी आदर्श संस्था. कर्मवीर भाउराव पाटील यांनी गोरगरीबांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी आपली पत्नी लक्ष्मीबाई पाटील यांचे दागिने गहाण ठेवले. कुठे असे संस्थाचालक आणि कुठे आजचे पिळवणूक करणारे संस्थाचालक. आज पहिलीच्या मुलाला प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना दागिने गहाण ठेवण्याची वेळ या सरकारने आणली आहे. प्रत्येक गोष्टीत या खाजगी शिक्षण संस्थांनी, भांडवलदार शिक्षण संस्थांनी पालकांची लूट करण्यासाठी दुकाने मांडली आहेत. ही दुकाने बंद करण्याबाबत या शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. पण तशी यंत्रणा असावी असे शिक्षण खात्याला वाटत नाही. आज प्रत्येक शाळा शाळेचा युनिफॉर्म हा आपल्याच मर्जीने तयार करताना दिसत आहे. तो युनिफॉर्म प्रत्येक वर्षी बदलतो. शाळेचा युनिफॉर्म शाळा सांगेल त्याच दुकानातून खरेदी केला पाहिजे असा शाळेचा आग्रह असतो. त्यामुळे त्या मक्तेदार दुकानदाराकडून पालकांची अक्षरश: लूट होतो. प्राथमिक शाळेतल्या मुलाचा युनिफॉर्म जास्तीत जास्त 300 रूपयात मिळायला पाहिजे. पण यासाठी पाचशे ते सातशे रूपये ही दुकाने आकारतात. युनिफॉर्मबरोबर ठराविक कंपनीचे, ठराविक रंगाचे बूट, मोजे मिळणारीही ठराविकच दुकाने.  ज्या बूटांची किंमत दोनशे रूपयेसुद्धा नसते ते बूट सातशे ते आठशे रूपयांना या शाळा घेणे भाग पाडतात. हजारो विद्यार्थ्यांमागे असे शेकडो रूपये जादा मिळवून शाळा आणि संस्था या दुकानदारांकडून कमीशनचा धंदा करतात. हा सगळा दलालांची साखळी असलेल्या काँग्रेस सरकारचा कारभार आहे. अशा शाळांच्या रक्षणासाठी  शिक्षण खाते, शिक्षण मंत्री तत्पर असतात. मोकळेपणाने कोणत्याही दुकानातून युनिफॉर्म घेतला किंवा शिवून घेतला तर त्या दुकानदाराकडे आपल्याला भाव कमी करा म्हणून त्याच्याशी चर्चा करता येते, हुज्जत घालता येते, योग्य भाव घेण्याचा आग्रह ग्राहक म्हणून धरता येतो. पण शाळेच्या दुकानात पैसे देउनही आपण गुलाम होतो. आपल्या मुलांना पैसे देउन युनिफॉर्म देणारा दुकानदार मोफत गणवेश दिल्याच्या उपकाराच्या अविर्भावात वागतो. याचे कारण शाळांना द्यावे लागणारे कमीशनचा  राग तो पालकांवर काढतो. वह्या पुस्तकांचे बाबतीतही तसेच असते. बाहेर स्वस्तात मिळणार्‍या वह्या शाळा जादा दराने विकतात. या प्रकारांना बंदी घालता आली पाहिजे. कोणताही पालक याविरोधात आवाज उठवू शकत नाही. त्यामुळे काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेला शिक्षण क्षेत्रातून जेवढे लुटले आहे तेवढे ब्रिटीशांनीही स्वातंत्र्यपूर्व काळात लुटले नसावे असे वाटते. ही काँग्रेसची शैक्षणिक दुकानदारी आता सुरू झाली आहे. त्याला विरोध करणारी यंत्रणा जनतेला निर्माण करावी लागेल. पालकांनी रस्त्यावर उतरून या शाळांविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. साहचर्याच्या प्रयत्नाने हे आंदोलन यशस्वी करता येउ शकेल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान शाळा करतील म्हणून पालक रस्त्यावर यायला घाबरतात. पण दोन वेगवेगळ्या शाळांच्या पालकांनी एकमेकांविरोधात आंदोलन छेडून ते यशस्वी करता येईल. काँग्रेसची शैक्षणिक दुकानदारी मोडीत काढण्यासाठी आत्ताच कंबर कसली पाहिजे.

21 मे 2011