पर्याय निर्माण करू

कोकणचा विकास करण्यासाठी सेझसारखे प्रकल्प राबवूनच होणार आहे असे रूजवण्याचा जो काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न आहे, तो खोडून काढण्यासाठी आता कोकणातील माणसांनी, विरोधकांनी पुढे आले पाहिजे. सेझच्या नावावर किंवा विविध प्रकल्पांच्या नावावर कोकणातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावण्याचे जे काम चालले आहे, त्याला हाणून पाडण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सेझशिवाय किंवा भांडवलदारांचे प्रकल्प राबवण्याशिवाय अन्य काही पर्याय असू शकत नाहीत काय? ते पर्याय आता आपण उभे केले तर कोकणातील भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचे हे सरकारी प्रयत्न थांबवता येतील. आज महाराष्ट्राला अतिरीक्त वीजेची गरज आहे हे मान्य आहे. वीजेची मागणी  ही कायमच वाढत जाणारी असणार आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी केवळ जैतापूरचा अणूवीज निर्मिती प्रकल्प हा एकच पर्याय का योजला गेला? अणू भट्टी उभारण्यासाठी काही विशिष्ठ हवामानच लागते का? कोकणशिवाय ती अन्य कुठे उभारता येणे शक्य नसते का? समुद्राजवळच्या भागातच अणूभट्टी उभारणे गरजेचे असते का? याबाबत सरकारने आणि शास्त्रज्ञांनी आजपर्यंत मौन बाळगलेले आहे. कोकणातच वीज निर्मितीचे प्रकल्प राबवायचे होते तर ते अणूप्रकल्प का राबवले जात आहेत याबाबत सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. विरोधकांनी सरकारला हा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. वीज निर्मितीसाठीच कोकणात एखादा प्रकल्प राबवायचा होता तर तो समुद्राच्या लाटांवर वीज निर्मिती करणारा का राबवला जात नाही? अनेक वर्षांपासून लाटांपासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रयोग अर्धवट सोडले जात आहेत. दाभोळला गॅसपाईप टाकून वीजनिर्मिती केली जात आहे. म्हणूनच जैतापूरच्या प्रस्तावित अणूप्रकल्पाचे प्रयोजन हे समजणारे नाही. कोकणातील जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ते हाणून पाडण्यासाठी कोकणच्या जनतेने सिद्ध झाले पाहिजे. भांडवलदारांच्या  या प्रकल्पाला पर्याय निर्माण काम कोकणातील तरूणांनी केले पाहिजे. सरकारने जर वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या प्रकल्पाचे पुनर्वसन व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे विस्थापित आणि प्रकल्पग्रस्त समाज तयार होतो. कोणत्याही प्रकल्पाने आम्ही आता ग्रस्त होणार नाही यासाठी कोकणातील तरूणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. नवी मुंबई प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन गेल्या चाळीस वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. त्यांचा लढा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यामुळे कोकणातील कोणतेही सरकारकडून येणारे प्रकल्प नाकारण्यासाठीच सज्ज झाले पाहिजे. प्रकल्पांमुळे जमिनी काढून घेतल्या जातील. त्याचा पैसा बघून मोह पडेल. पण तो क्षणभंगूर असेल. तो पैसा आपल्या भावी पिढ्यांना काय देणार आहे याचा विचार केला पाहिजे. जमिनी प्रकल्पात विकून आलेल्या पैशातून गाड्या घेता येतील, सोने घेता येईल, चकाचक बंगले बांधले जातील पण त्या पैशातून आपल्या पुढील पिढ्यांची कायमस्वरूपी सोय होईल काय हे पहावे लागेल. बाहेरच्यांनी येउन येथे प्रकल्प राबवण्याऐवजी आपणच ते का राबवू नयेत याचा विचार केला पाहिजे. याचाच अर्थ कोकणातील शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे. सहकाराने पश्‍चिम महाराष्ट्राचे परिवर्तन घडले. त्यामानाने कोकणात सहकार रूजला नाही. सहकार रूजला नाही म्हणून इथे सेझ रुजवायचा प्रयत्न चालला असेल तर कोकणातील तरूणांनी सहकाराचा मंत्र आता जपला पाहिजे. कोकणातील शेतीला उद्योगाचा नवा चेहरा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कोकणाचा विकास कोणी करणार असेल तर तो कोकणातील माणसानेच केला पाहिजे. त्यासाठी बाहेरच्या भांडवली शक्तीची आम्हाला गरज नाही हे दाखवून देण्याची वेळ येउन ठेपली आहे. इथले सगळे व्यवसाय हे छोट्या छोट्या संस्थांच्या माध्यमातून सहकाराने जोडले गेले पाहिजेत. बचतगटांच्या माध्यमातून इथल्या महिलांना क्रीयाशील बनवले पाहिजे. बचतगटांचा वापर हा फक्त भिशीसारखा छोट्या स्वरूपात होत आहे, त्याऐवजी रोजगारनिर्मितीसाठी त्याचा वापर केला पाहिजे. तरूणांनी आणि महिलांनी यासाठी पुढाकार घेतला तर सेझसारखे प्रकल्प आपोआप हद्दपार होतील. कोकणातील आंब्याचे मार्केटींग सहकारी तत्त्वावर झाले तर आंबा उत्पादकांना चांगला दर मिळू शकेल. आज उत्तरप्रदेशचे विक्रेते हापूस आंबे पेट्यांमध्ये घेउन विकतात. मराठी माणसांना हापूस आंब्याचे महत्त्व पटवून देतात. भरमसाठ दर आकारून महाराष्ट्रातील शहरातच हे विक्रेते फिरतात तेव्हा त्यांच्या खिशात आपला पैसा जातो आणि त्याप्रमाणात आंबा उत्पादकाला काहीही मिळालेले नसते हे समजत असताना वाईट वाटून घेण्यापलिकडे काही हातात रहात नाही. यासाठी कोकणातील तरूणांनी सहकारी तत्त्वावर आंब्याचे एकत्रिकरण करून त्याची विक्री केंद्रे ठिकठिकाणी काढली तर आपले मार्केटींग चांगले होईल आणि शेतकर्‍याला आंबा उत्पादकाला त्याचा चांगला फायदा होईल. आंब्याबरोबर कोकणातील विविध फळे आणि पिकांचे मार्केटींग करण्याचे तंत्र अवलंबले तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. कोकणातील सहकारी बँकांनी आंब्याच्या झाडांना तारण ठेवून आंबा उत्पादकांना कर्जवाटप करावे. सहकारी तत्त्वावर शीतगृहांची निर्मिती करावी. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एकेकाळचे टाकाउ म्हणून असलेले पिक म्हणजे काळा घेवडा. किंवा त्याला काळे पोलिस म्हटले जाते तोच गेल्या दशकापासून भरपूर पैसा मिळवून देणारे नगदी पिक झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात त्या काळ्या घेवड्याची उसळ कोणी खातही नव्हते. पण तोच घेवडा मोठ्या प्रमाणात विकून दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर भारतात विकल्याने त्याला चांगला पैसा मिळू लागला. काळ्या पोलिसांना राजमा म्हणून नाव देउन ती डिश पंचतारांकीत हॉटेलपासून ते ढाब्यापर्यंत चांगली चालली. तशीच कोकणातील काही पिके ही  बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी फणसाची भाजी, केळफुलाची भाजी हे पदार्थ पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये नेण्याचा, छोट्या छोट्या हॉटेलमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फणसाची भाजी फणस चिरायला येत नाही, हाताला तेल लावावे लागते म्हणून घराघरातून आजकाल होत नाही. पण सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून, बचतगटांच्या माध्यमातून फणस कापून, चिरून दुधाप्रमाणे पॅकींग करून ते जगभर विकता आले तर त्याला चांगला दर येउ शकतो. केळफुलाचे तसेच करता येईल. आपण जगाला कोकणचा हा मेवा विकून जगभरातील संपत्ती आपल्या कल्पकतेने वास्तवात आणली. त्यासाठी सहकारी चळवळीची मदत घेतली तर कोणाचेही प्रकल्पासाठी जमिनी लाटण्याचे उद्योग चालणार नाहीत. काजू उत्पादकांची संस्था, नारळ उत्पादकांची संस्था, सुपारी, अमसूल उत्पादकांची संस्था या मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आज कोकमसारखी सरबतं घरगुती प्रमाणात केली जातात. ती मोठ्या प्रमाणात केली तर पेप्सि आणि कोकाकोलापेक्षा कितीतरी चांगले पेय आम्ही घरोघर पोचवू शकू. तरूणांनी यासाठी वेगवेगळे पॅटर्न राबवले पाहिजेत. स्ट्रॉबेरी, जलबेरा सारख्या नाजूक फुल आणि फळांचे जर जगभर मार्केटींग होते तर आम्ही या पदार्थांना का लोकांपर्यंत पाठवू शकत नाही. हुलगे, कुळीथ, कुळथाचे पिठ या वस्तू खाण्याची सवय जगाला लावली पाहिजे. बिरड्या कोकणातून देशात पसरू देत. दाखवून देउ जगाला की कोकण फक्त हापूस आंब्यापुरता मर्यादीत नाही तर अन्य पिकेही महत्त्वाची आहेत. त्याचप्रमाणे वेगगेळ्या मच्छिमारांच्या संस्था उभ्या करून माशांसाठी बाजारपेठ खुली करता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मासे खायला कोकणात आणि गोव्यात जायच्या ऐवजी संपूर्ण देशात कोकणचा मासा कसा पोहोचवता येईल याचा विचार केला तर कोणी सेझसारखे प्रकल्प लादून आपल्या जमिनी काढून घेण्याचा विचार करणार नाही.