निर्णय घेणार्‍या महिलांची आवश्यकता

अंकीता राणेने केलेल्या चित्रिकरणामुळे भैय्ये अडचणीत आले आणि भैय्यांचे पौरोहित्य करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी अंकीताच्या बोल्डपणाची विकेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण अंकीताचा हाच बोल्डपणा आज आवश्यक असा गुण ठरलेला आहे. आज स्त्रीया प्रत्येक क्षेत्रात चमकत आहेत म्हणून हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा महिलांच्या कर्तृत्वाचा उल्लेख होतो. पण भाजी मंडईत जातानासुद्धा पती बरोबर असल्याशिवाय  कोणता निर्णय घेउ न शकणार्‍या महिलांची संख्या हजार पटीने अधिक आहे. त्या निर्णयक्षम कधी होणार हा खरा प्रश्‍न आहे.     महिलांबरोबर खरेदी करणे हे खरं तर पुरूषांना फारसे पसंत पडत नाही. कारण प्रत्येक खरेदीतील चोखंदळपणा आणि घासाघीस करण्याची पद्धती, बार्गेनिंग करून आहे त्या पेक्षा जादा दराने वस्तु खरेदी करण्याची पद्धती याला बहुतेक पुरूष कंटाळतात. म्हणजे खरेदीला बरोबर गेलेला पती म्हणजे पिशव्या उचलायचे आणि पैसे देण्याचे काम फक्त करतो, बाकी त्याच्या मताला फारसं महत्त्व नसतं. हा जरी एक भाग असला तरी पतीवर प्रत्येक गोष्टींसाठी अवलंबून असणार्‍या स्त्रीयांची संख्या बिल्कूल कमी नाही.    सत्तेत आणि प्रत्येक ठिकाणी अगदी 50 टक्के आरक्षण दिले तरी जोपर्यंत महिला निर्णयक्षम होत नाहीत तोपर्यंत त्या आरक्षणाचा कोटा संपूर्णपणे भरेल असे बिल्कूल वाटत नाही. बाजारात जाताना पिशव्यांचे ओझे घेणारा आणि पैसे वाटणारा पती हा सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या पत्नीचे सिंहासन असेच सांभाळत असतो. आपण सिंहासनावर आहोत एवढेच फक्त महिला आनंदाने सांगतात पण त्यांचा कारभार हा पतीराज सांभाळत असतात. राजकारणातील बाजारातही लोकप्रतिनिधी असलेल्या पत्नीची पिशवी हातात घेणारे पती या महाराष्ट्रात कमी नाहीत. आरक्षणाने सरपंच झालेल्या महिलांचे पती आपल्या व्हीजीटींग कार्डवर सरपंच म्हणून छापून घेतात. किंवा ग्रामपंचायतीच्या सभेला पत्नीबरोबर येउन बसतात. ती काही सत्यनारायणाची पुजा आहे काय, की जोडीने बसले पाहिजे. पण तरीही असे उचापती पती सरपंच महिलेसह प्रॉक्सी म्हणून येतात त्याला बाकीचे सदस्य विरोध करत नाहीत, इथेच महिलांचे खच्चिकरण करण्याची प्रवृत्ती डोकावताना दिसून येते. महिलांना आरक्षण किंवा प्रोत्साहन देताना केवळ उपचार नको तर त्यांच्याकडूनच कामे करून घेता आली पाहिजेत. प्रत्येक बाबतीत पतीवर अवलंबून असण्याची प्रवृत्ती कौटुंबिक सुखासाठी महत्त्वाची  गोष्ट असली तरी व्यावहारीक जगात ती गोष्ट रास्त वाटत नाही.     पत्नीला आपल्याकडे अर्धांगिनी म्हटले जाते. पण त्याचवेळी आपल्याकडे पत्नीधर्मामध्ये ‘ कार्येशु मंत्री, शयनेशु रंभा, भोजनेशु माता’ अशी तीची प्रतिमा असणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही कार्यात मंत्री ज्याप्रमाणे पुढाकार घेउन कामे करून घेतो त्याप्रमाणे महिलांनी काम करावे आणि पतीच्या शयनकक्षातच तीने फक्त रंभेचा अवतार दाखवावा असे अभिप्रेत आहे. पतीला जेवायला घालताना तीने आई व्हायचे असते. आईच मुलाचे पोषण व्यवस्थीत करू शकते. कारण आई जेवायला वाढते. वाढते म्हणजे काय तर त्यात वाढ आहे. आपले मूल वाढले पाहिजे या भावनेने ती वाढते. ती भूमिका पत्नीधर्मात महिलांना करावी लागते.ं    हे सर्व लक्षात घेतले तर महिला कुठलेही काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि कार्यक्षमतेवर शंका घेणे बिल्कूल योग्य नाही. त्यासाठीच अंकीताच्या बोल्डपणावर राज पुरोहीत यांनी जेव्हा हे काहीतरी वेगळे काम केल्याची भावना व्यक्त केली, तेव्हा हा दृष्टीकोन बदलणे फार महत्त्वाचे आहे. स्त्रीयांनी ठराविक ढाचाचीच कामे केली पाहिजेत हा दृष्टीकोन पुरोगामी विचारसरणीला मारक आहे. एखादी महिला लोकप्रतिनिधी जर पतीच्या तालावर काम करीत असेल तर तिच्यापेक्षा स्वबळावर बसमधून प्रवाशांना घेउन जाणारी कंडक्टर महत्त्वाची आहे. ती निर्णयक्षम स्त्री असेल. रेल्वे इंजिन चालवणारी महिला स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देते. पण लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेतून किंवा सामाजिक, व्यावहारीक क्षेत्रात महिलांचे मानसिक परिवर्तन झाल्याशिवाय आणि पुरूषांनी त्याला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय हे आरक्षण काही उपयोगाचे नाही.    अंकीता राणेने चित्रीकरण केले म्हणून तिच्यावर पुरोहितांनी टिका केली. अशी कामे महिलांनी करू नयेत असा संदेश देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. इथेच कुठेतरी महिलांच्या खच्चीकरणाची आणि भेदभावाची बिजे रोवलेली दिसून येतात.    दहा वर्षांपुर्वी लज्जा नावाचा चित्रपट आला होता. त्यात माधुरी दिक्षीत आणि मनिषा कोईराला यांच्यातील संवाद फार महत्त्वाचा होता. सिनेमा पहायला दोघी जातात तेव्हा त्यातील प्रसंगाला दाद देताना शिट्टी वाजवायची इच्छा दाबून टाकायची नाही. ती मनिषा कोईरालाला शिट्टी कशी वाजवायची हे शिकवते.     यातली महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे की प्रतिसाद, प्रतिक्रीया  याचा विचार न करता कोणतेही काम करणे शक्य आहे या भावनेतून ते करण्याची प्रेरणा जोपर्यंत स्त्रीयांमध्ये उत्पन्न होत नाही तोपर्यंत पदरामागचे राजकारण हे चालणारच.     नोकरी करणार्‍या स्त्रीया जेवढ्या सक्षम आहेत तेवढ्या समाजकारणातील आणि राजकारणातील स्त्रीया सक्षम नाहीत हे आवर्जून सांगावे लागेल. याचे कारण नोकरीत पडेल ते काम करण्याची, प्रत्येक गोष्टीत सामोरे जाण्याची तयारी झालेली असते. बस पकडून, लोकल पकडून, उभ्याने प्रवास करून, धक्के देत आणि धक्के खात प्रवास करायची सवय असते. त्यातच सगळ्या जगाचा अनुभव येत राहतो. मात्र समाजकारणात येणारी किंवा राजकारणात असलेली स्त्री घोळक्यातून किंवा स्वत:च्या गाडीतून प्रवास करते. तीला त्यामुळेच परिपक्वता येत नाही.    राजकारण आणि समाजकारणात स्त्रीयांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात कोणाचे तरी वारसदार म्हणून होतो. उत्स्फूर्तपणे आलेल्या ज्या स्त्रीया आहेत त्या टिकतात. पण अमुक यांची कन्या किंवा तमुक यांची पत्नी म्हणून राजकारणात आलेल्या महिला या पतीचे अस्तित्व संपताच संपुष्टात येतात.     यासाठीच सर्वात प्रथम महिलांनी आपल्या घरापासून सुरूवात केली पाहिजे. सत्तेतल्या कारभारणी होताना आधी घराचा कारभार स्वयंपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे. मग ती फक्त गृहीणी असेल आणि नोकरी करत नसेल, पतीच्या पगारावर अवलंबून असेल तरीही महिलांनी सगळा घराचा कारभार आपल्या ताब्यात ठेवला पाहिजे. भाजी आणायला किंवा खरेदी करायला जाताना एकटं बाहेर पडले पाहिजे. निर्णयक्षम झाले पाहिजे. ही मनोवृत्ती होत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रयोग अपुरा पडणार आहे.