कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सार्वत्रीक प्रयत्नांची गरज

दोन वर्षांपुर्वी कांद्याची लागवड करायला शेतमजूर उपलब्ध होत नाहीत म्हणून नाशिकच्या शाळेतील आणि महाविद्यालयांतील  विद्यार्थी शाळा बुडवून, कॉलेजला दांडी मारून कांद्याची लागवड करण्यासाठी गेले होते. शाळा महाविद्यालयातील उपस्थिती कमी का याचा शोध घेतल्यावर हे उत्तर सापडले होते. बहुतेक शाळा महाविद्यालयांनी अशा मुलांना दंड आणि शिक्षा केली होती. पण ती तर खरी क्रांतीची सुरुवात होती. आपल्याकडे शेतीबाबत असणारा दृष्टीकोन बदलणे फार महत्त्वाचे आहे. शेतीला पोषक वातावरण तयार करणे आणि आपल्यापासून सुरूवात करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. अजून पंधरा दिवसांनी पावसाला सुरूवात होईल. त्या दृष्टीने शेतीची कामे करण्यात शेतकरी गुरफटला असताना त्याच्या कामाची, त्याच्या नियोजनाची कल्पना भावी पिढीला असली पाहिजे. शेतीला उूद्योगाप्रमाणे स्थान द्या असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांना काही महिन्यांपूर्वी केले होते. कारखानदारीप्रमाणे शेतीला वीज आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले होते. आपल्याकडे शेतीला उद्योगाचे स्थान दिले गेेले नाही  पण ही काळाची गरजच नव्हे तर आवश्यक आहे. सगळ्या उद्योगाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया हा शेतीचा असताना अद्याप आपण त्याकडे उद्योग म्हणून पहात नव्हतो हेच आश्यर्च म्हणावे लागेल. केवळ वीज आणि पाणीच नव्हे तर कारखान्याप्रमाणे सर्व सुरक्षेच्या व्यवस्था शेतीला देणे आवश्यक आहे. आज कोणत्याही कारखान्यात काही दुर्घटना घडली, नुकसान झाले, आग लागली तर विमा कंपन्यांकडून त्याची योग्य भरपाई होते आणि त्याची झळ कारखानदाराला बसत नाही. पण शेतीचा विमा मात्र शेतकर्‍यांना नवी उभारी देवू शकत नाही. केवळ दर्जा देऊन शेतीला उद्योग म्हणता येणार नाही तर त्याची राबवणूक अत्यंत कल्पकतेने केली पाहिजे. यंत्र, तंत्र आणि मानवी ताकदीचा पुरेपूर वापर करून दुसर्‍या हरीतक्रांतीची सुरवात झाली पाहिजे. कोणत्याही कारखान्यात उत्पादन, वितरण, प्रशासन या बाबी येतात. त्या बाबी आम्हाला शेतीमध्ये आणाव्या लागतील. केवळ आवाहन करून काही होणार नाही तर अमूक एक करा आणि त्याचा आग्रह सरकारने धरला पाहिजे. काही बाबतीत केंद्राने राज्य सरकारला सक्तीही करायला हरकत नाही. औद्योगीक कामगार आणि शेतमजूर यांचा दर्जा सारखा राखला गेला पाहिजे. शेतमजूर म्हणून काम करणार्‍या असंघटीत आणि असुरक्षीत कर्मचार्‍याला काही सरकारी सुविधा नसतात. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, विमा याबाबींची सुविधा उपलब्ध करून देता आली पाहिजे. एकदा उद्योग म्हटल्यावर त्याबाबत एक कायदा पास करावा लागेल. औद्योगिक आणि कारखानदारीचा कायदा असतो त्याप्रमाणे शेती सुरक्षा आणि व्यवस्थेचाही कायदा असला पाहिजे. अल्पभूधारकांचे उत्पादन वाढीसाठी सहकारी शेतीचे प्रयोग करायला प्रवृत्त केले पाहिजे. छोटया बँकांचे, पतसंस्थांचे एकीकरण करण्याचे धोरण सरकार आखते, विलिनीकरणाचे मार्ग अवलंबते तसेच शेजारी शेजारी असलेल्या अत्यल्प तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आणि सहकारी सामुहीक शेतीची कल्पना राबवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे दोन जमिनींमधील कुंपणाखालची, बांधाखालची जमिनही लागवडीखाली येईल. जमिनीच्या प्रमाणात उत्पादनाचा हिस्सा प्रत्येकाला देण्यात यावा. वितरण व्यवस्थेकडे आणि पणन व्यवस्थेकडे शेतकरी कुटुंबातील मुलांना विशेष लक्ष देउन त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे. शेतीवर अवलंबून असणार्‍या इतर कामासाठी बाहेरचा मजूर शेतीकडे वळेल यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. तो रोजगार स्थानिकांना मिळावा यासाठी खेडोपाडी वाहनांची, सार्वजनिक परिवहनाची सक्षम सोय करणेत यावी. आद्योगिक वसाहतींप्रमाणेच शेतकरी सहकारी वसाहती निर्माण कराव्यात. अनेक ठिकाणी शेतमजूर उपलब्ध होत नाही म्हणून कामे खोळंबली अशी अवस्था असते ती रोखण्यासाठी शहरातून सहज मजूर उपलब्ध होईल यासाठी परिवहनाची सुविधा आवश्यक आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावून त्या बिल्डरांना विकण्याचे धंदे बंद झाले पाहिजेत. शेतीची क्षेत्रे विकासासाठी आणण्यासाठी नियंत्रणे ठेवणारा कायदा संमत झाला पाहिजे. केवळ पाणी आणि विज देऊन शेतीची औद्योगिकता होणार नाही तर सर्व सुविधा दिल्या पाहिजेत आणि शेतकर्‍यांची मानसिकता बदलली पाहिजे. यासाठी शेतकर्‍यांचे समुपदेशन करणारी यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. शेतकरी हा अडाणी, गरीब आणि मागास आहे हा दृष्टीकोन बदलून तो एक निर्माता आहे, पोषणकर्ता आहे ही भावना त्यासाठी रूजवावी लागेल. टाटा, बिर्ला, अंबानी यांना ज्या सन्मानाने वागवले जाते त्याच मानाने शेतकर्‍याकडे पाहिले तरच औद्योगिक शेतीची क्रांती भारतात होईल. पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच औद्योगिक शेतीचे बीज कृषीक्षेत्रात पेरले गेले तर फार मोठी क्रांती होईल. शेतकर्‍यांची कर्ज ही अनुत्पादक न होता ती उत्पादक कशी होतील याकडे अर्थव्यवस्थेने पाहिले पाहिजे. शेतीसाठी वित्त पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक आणि सहकारी बँकांबरोबरच अन्य बँकांनाही परवानगी द्यावी. बँकांच्या अग्रहक्काच्या कर्जातील शेतीचे प्रमाण वाढवावे. कृषी वित्तपुरवठा केल्याबद्द त्या बँकांना सरकारने काही अनुदान द्यावे. प्रत्येक क्षेत्राने शेतीमध्ये आपले योगदान दिले तरच औद्योगिक कृषी क्रांतीचे दिवस येतील.18 मे 2011