- महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दुसर्या टप्प्यामध्ये मतदारयादीतील घोळ मोठ्या प्रमाणात समोर आला. पुण्यासारख्या सुशिक्षितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या, जागृत नागरिक म्हणून ख्याती असलेल्या मतदारसंघातून एक लाख मतदारांना मतदान करू दिले गेले नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र असूनही मतदार यादीतून नाव गायब केले गेले.
- काँग्रेसने पराभवाच्या भितीने या निवडणुकीत मतदार याद्यांमधये घोळ करण्याची रणनीती आखलेली दिसून येते. पुण्यात विश्वजीत कदम यांना उमेदवारी दिल्यावर पुणेकर त्यांना कदापिही स्विकारणार नाहीत याची खात्री काँग्रेसला होती. त्यामुळे विरोधकांची मते कमी करायची आणि बोगस मते वाढवायची हा प्रकार करून त्यांना निवडून आणण्याचा डाव काँग्रेसने केलेला दिसून येतो. सांगलीतील सव्वा लाख मतदारांची नावनोंदणी करून घेण्याचा प्रकार पुण्यात घडला. त्याचप्रमाणे पुण्यातील एक लाख मतदारांची नावे गायब करण्याचा प्रकार घडला. पैसे वाटप करताना भारती विद्यापिठात शिकवणारे शिक्षक पकडले गेले.
- मतदारयादीतून नावे गायब करण्यासाठी प्रशासनाला हाताशी धरल्याशिवाय शकय नाही. हा प्रकार सर्वत्र काँग्रेसने घडवलेला आहे. पनवेलमध्येही राम ठाकूर यांनी तहसिलदार पवन चांडक यांना हाताशी धरून मतदारयादीतील नावे गायब करण्याचा प्रकार केला होता. निवडणूक अधिकारी नायब तहसिलदार उमेश पाटील यांना अंधारात ठेवून, त्यांना विश्वासात न घेता पवन चांडक यांनी राम ठाकूर यांचे समर्थन करण्याचा प्रकार केला होता. खारघरच्या राम ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये गुंड महिला बसवून मतदारांची ओळखपत्र गायब करणे, मतदारयादीतून नावे गायब करण्याचा प्रकार केला होता. परंतु खारघरच्या जागृत मतदारांनी आवाज उठवून राम ठाकूर यांनी प्रशासनाला वेठीला धरून वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात यश मिळाले. भाग क्रमांक 58 संपूर्णपणे गायब करण्याचा प्रकार राम ठाकूर यांनी शाळेतील शिक्षकांच्या मदतीने केला होता. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षक शिकवण्यापेक्षा भ्रष्टाचार कसा करायचा याचे ट्रेनिंग मुलांना देतात का असा प्रश्न पडल्यशिवाय रहात नाही. खारघरच्या नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी 15 दिवस अगोदर त्यांना दाद मागता आली. पण पुणेकरांना तसे करता आले नाही. आपल्याकडे ओळखपत्र आहे याचा अर्थ आपले नाव मतदारयादीत आहे हे गृहीत धरले गेले. पण प्रशासनाने काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी लोकांच्या आहारी जावून सामान्य नागरिकांचा घात केला. मतदारांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे पुण्यातील निवडणूक रद्द केली पाहिजे. त्या एक लाख मतदारांना त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मतमोजणीला अजून चार आठवडे बाकी आहेत त्यापूर्वी या वंचित मतदारांना संधी दिली पाहिजे. ज्यांच्याकडे मतदारओळखपत्र आहे त्यांना संधी दिली पाहिजे. हे केले नाही तर हा लोकशाहीचा खून होईल. काँग्रेसला हिंसाचार आणि दहशतवादानेच निवडणुका लढविता आणि जिंकता येतात. या निवडणुकीत त्यांनी रक्तपात न घडवता मतदारांची नावे काढून टाकून, ठराविक लोकांची नावे वगळून मतदारांचा केलेला हा घात महणजे फार मोठा हिंसाचार आहे. एक लाख मतदारांचा केेलेला हा खून आहे.
- या निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार उघडकीस आलेले आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवारांचे बाबतीत अनेक ठिकाणी मतदानयंत्रे ही सदोष होती. कोणत्याही बटणावर हात ठेवला तरी काँग्रेसलाच मतदान होत होते. व्होटींग मशिनचा हा फार मोठा दोष काँग्रेसला भ्रष्टाचाराला मदत करत आहे. व्होटींग मशिनवरून कोणत्या भागातून आपल्याला किती मतदान झालेले आहे हे लक्षात येते. प्रत्येक मतदानकेंद्रानुसार किती मतदान झाले. त्यामतदान केंद्रातून किती मतदान आपल्याला आणि किती विरोधकांना गेले हे सहज समजू लागले आहे. त्यामुळे ज्या मतदानकेंद्रावर आपल्याला कमी मतदान झालेले आहे तेथील नावे वगळण्याची किमया प्रशासनाला हाताशी धरून काँग्रेसने केली. मतपेटीत मतपत्रिकांच्या द्वारे जेव्हा शिकका मारून मतदान केले जात होते तेव्हा मतपत्रिका एकत्र मिसळल्या जायच्या. त्यामुळे मतदान गुप्त रहात होते. आता तसे होताना दिसत नाही. त्याचा गैरफायदा घेत काँग्रेसने एक लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून कमी केली. जी मते आपल्या विरोधात जातील ती नावे यादीतून उडवली.
- दहा वीस मतदारांच्या बाबतीत हे मान्य करता येईल पण एक लाख ही निर्णायक मते आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे पालन स्थानिक पातळीवर झालेले नाही. मतदारांना दिल्या जाणार्या स्लीप निवडणूक आयोगाने देणे आवश्यक होते. पण त्या स्लिपा देण्याचे काम चोखपणे केले गेले नाही. त्यामुळे मतदानकेंद्रावर गर्दी होवूनही आपले मतदान नेमके कुठे आहे याचा पत्ता लागत नव्हता. मतदानाला उशीर होण्याचा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्यांकडून केला गेला हे स्पष्टपणे जाणवले. मतदानाच्या स्लिप मतदारांना घरोघर पोहोचवण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. पण निवडणूक कर्मचार्यांनी, अधिकार्यांनी याबाबत दक्षता घेतली नाही. फक्त जाहीरातबाजी केली, शो केला प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी मतदारांपर्यंत व्होटींग स्लिप पोहोचल्या नाहीत. ते काम राजकीय पक्षांनाच करावे लागले. राजकीय पक्षांच्या स्लिप घेवूनच मतदारांना जावे लागत होते. एका शाळेत सहा ते दहा खोल्यांमध्ये मतदान असेल तर नेमकया कोणत्या खोलीत मतदान आहे याची माहिती अधिकारी, कर्मचारी व्यवस्थित देत नव्हते. मतदार यादीतील नावे पाहून, स्लीप तयार करून देण्याचे काम निवडणूक कर्मचार्यांनी मतदानादिवशी सकाळी सात पासून सुरू केले. दहा खोल्यांमध्ये मतदान असताना स्लिप तयार करण्यासाठी एकच टेबल ठेवले जात होते. त्या टेबलपुढे लांबलचक रांग लागत होती. त्यामुळे कारण नसताना गर्दी होत होती. मतदारांचा वेळ जात होता. हे सगळे हेतुपुरस्सर केले गेले होते. निवडुकीत कर्मचार्यांना जी कामे दिलेली होती त्यामध्ये घरोघर स्लिप पोहोचवण्याची जबाबदारी होती. प्रचार थांबल्यानंतर या स्लिपा पोहोचवण्यासाठी स्थानिक शिक्षकांना आणि अन्य कर्मचार्यांकडे ही जबाबदारी दिली होती. पण स्लिप पोहोचल्या नाहीत. मतदानाची टक्केवारी ही 80 टककेपर्यंत जाईल असे उद्दीष्ट होते. पण ती 60 च्या पुढे जावू शकली नाही. हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच महणावा लागेल. काँग्रेस नेत्यांच्या दबावाने प्रशासन झुकले आणि हे न दिसणारे गैरप्रकार केले गेले.
- मतदानाची इच्छा असताना, मतदार यादीत नाव असताना ते गायब करणे, निवडणूक आयोगाने ओळखपत्र दिलेले असताना यादीतून नाव गायब करणे हा फार मोठा अन्याय केला गेलेला आहे. पुण्यामध्ये दहा वीस नव्हे तर एक लाखांपेक्षा जास्त मतदार मतदानापासून लांब ठेवले गेले. हे फार भयानक दृष्य आहे. सांगलीतील नावे मतदारयादीत येतात तेवढीच नावे मूळ मतदारयादीतून वगळली जातात हा केवढा मोठा घोळ आहे. हे नेमके घडले कसे? पुण्यात ही परिस्थिती आहे तर 24 तारखेला मुंबईत होणार्या निवडणुकीचे दृष्य कसे असेल?
- मुंबईत बाहेरून आलेले मतदान करतील आणि तेथील स्थानिकांना मतदानापासून डावलले जावू शकते. इंटरनेटवरून यादी चेक केल्यावर मतदारयादीत नाव असते पण मतदान केंद्रावर नसते. हे सगळे काँग्रेसच्या गैरप्रकारांनी घडलेले आहे. काँग्रेसला आपण सत्तेत काही केल्या येणार नाही याची पूर्ण जाणिव झालेली होती. मतदानपूर्व गेले सहा महिने विविध चाचण्या येत आहेत, आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे. यामध्ये ज्या लोकांची मते विचारात घेतली आहेत अशाच लोकांची मतदारयादीतून नावे गायब केली जात आहेत. त्यामुळे हे एकूणच फार मोठे षडयंत्र काँग्रेसने प्रशासनाला हाताशी धरू केलेले आहे. हे लोकशाहीला मारक असे आहे. पुण्यातील त्या एक लाख मतदारांना त्यांचा हकक मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्याच्याकडे मतदार ओळखपत्र आहे त्याला मतदानापासून रोखता कामा नये. त्याला अधिकार मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे. 2009 च्या निवडणुकीत शोभा डे सारख्या दिग्गजांबाबतही हा प्रकार घडला होता. ती काँग्रेसने केलेल लिटमस टेस्ट होती. आता उघडपणे यादीतून नावे वगळण्याचा घाऊक प्रकार केलेला दिसून येतो. पण हे अराजकाकडे चालल्याचे लक्षण आहे.
- महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दुसर्या टप्प्यामध्ये मतदारयादीतील घोळ मोठ्या प्रमाणात समोर आला. पुण्यासारख्या सुशिक्षितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या, जागृत नागरिक म्हणून ख्याती असलेल्या मतदारसंघातून एक लाख मतदारांना मतदान करू दिले गेले नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र असूनही मतदार यादीतून नाव गायब केले गेले.
- काँग्रेसने पराभवाच्या भितीने या निवडणुकीत मतदार याद्यांमधये घोळ करण्याची रणनीती आखलेली दिसून येते. पुण्यात विश्वजीत कदम यांना उमेदवारी दिल्यावर पुणेकर त्यांना कदापिही स्विकारणार नाहीत याची खात्री काँग्रेसला होती. त्यामुळे विरोधकांची मते कमी करायची आणि बोगस मते वाढवायची हा प्रकार करून त्यांना निवडून आणण्याचा डाव काँग्रेसने केलेला दिसून येतो. सांगलीतील सव्वा लाख मतदारांची नावनोंदणी करून घेण्याचा प्रकार पुण्यात घडला. त्याचप्रमाणे पुण्यातील एक लाख मतदारांची नावे गायब करण्याचा प्रकार घडला. पैसे वाटप करताना भारती विद्यापिठात शिकवणारे शिक्षक पकडले गेले.
- मतदारयादीतून नावे गायब करण्यासाठी प्रशासनाला हाताशी धरल्याशिवाय शकय नाही. हा प्रकार सर्वत्र काँग्रेसने घडवलेला आहे. पनवेलमध्येही राम ठाकूर यांनी तहसिलदार पवन चांडक यांना हाताशी धरून मतदारयादीतील नावे गायब करण्याचा प्रकार केला होता. निवडणूक अधिकारी नायब तहसिलदार उमेश पाटील यांना अंधारात ठेवून, त्यांना विश्वासात न घेता पवन चांडक यांनी राम ठाकूर यांचे समर्थन करण्याचा प्रकार केला होता. खारघरच्या राम ठाकूर पब्लिक स्कूलमध्ये गुंड महिला बसवून मतदारांची ओळखपत्र गायब करणे, मतदारयादीतून नावे गायब करण्याचा प्रकार केला होता. परंतु खारघरच्या जागृत मतदारांनी आवाज उठवून राम ठाकूर यांनी प्रशासनाला वेठीला धरून वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात यश मिळाले. भाग क्रमांक 58 संपूर्णपणे गायब करण्याचा प्रकार राम ठाकूर यांनी शाळेतील शिक्षकांच्या मदतीने केला होता. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षक शिकवण्यापेक्षा भ्रष्टाचार कसा करायचा याचे ट्रेनिंग मुलांना देतात का असा प्रश्न पडल्यशिवाय रहात नाही. खारघरच्या नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी 15 दिवस अगोदर त्यांना दाद मागता आली. पण पुणेकरांना तसे करता आले नाही. आपल्याकडे ओळखपत्र आहे याचा अर्थ आपले नाव मतदारयादीत आहे हे गृहीत धरले गेले. पण प्रशासनाने काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी लोकांच्या आहारी जावून सामान्य नागरिकांचा घात केला. मतदारांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे पुण्यातील निवडणूक रद्द केली पाहिजे. त्या एक लाख मतदारांना त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे. मतमोजणीला अजून चार आठवडे बाकी आहेत त्यापूर्वी या वंचित मतदारांना संधी दिली पाहिजे. ज्यांच्याकडे मतदारओळखपत्र आहे त्यांना संधी दिली पाहिजे. हे केले नाही तर हा लोकशाहीचा खून होईल. काँग्रेसला हिंसाचार आणि दहशतवादानेच निवडणुका लढविता आणि जिंकता येतात. या निवडणुकीत त्यांनी रक्तपात न घडवता मतदारांची नावे काढून टाकून, ठराविक लोकांची नावे वगळून मतदारांचा केलेला हा घात महणजे फार मोठा हिंसाचार आहे. एक लाख मतदारांचा केेलेला हा खून आहे.
- या निवडणुकीत अनेक गैरप्रकार उघडकीस आलेले आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवारांचे बाबतीत अनेक ठिकाणी मतदानयंत्रे ही सदोष होती. कोणत्याही बटणावर हात ठेवला तरी काँग्रेसलाच मतदान होत होते. व्होटींग मशिनचा हा फार मोठा दोष काँग्रेसला भ्रष्टाचाराला मदत करत आहे. व्होटींग मशिनवरून कोणत्या भागातून आपल्याला किती मतदान झालेले आहे हे लक्षात येते. प्रत्येक मतदानकेंद्रानुसार किती मतदान झाले. त्यामतदान केंद्रातून किती मतदान आपल्याला आणि किती विरोधकांना गेले हे सहज समजू लागले आहे. त्यामुळे ज्या मतदानकेंद्रावर आपल्याला कमी मतदान झालेले आहे तेथील नावे वगळण्याची किमया प्रशासनाला हाताशी धरून काँग्रेसने केली. मतपेटीत मतपत्रिकांच्या द्वारे जेव्हा शिकका मारून मतदान केले जात होते तेव्हा मतपत्रिका एकत्र मिसळल्या जायच्या. त्यामुळे मतदान गुप्त रहात होते. आता तसे होताना दिसत नाही. त्याचा गैरफायदा घेत काँग्रेसने एक लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून कमी केली. जी मते आपल्या विरोधात जातील ती नावे यादीतून उडवली.
- दहा वीस मतदारांच्या बाबतीत हे मान्य करता येईल पण एक लाख ही निर्णायक मते आहेत. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे पालन स्थानिक पातळीवर झालेले नाही. मतदारांना दिल्या जाणार्या स्लीप निवडणूक आयोगाने देणे आवश्यक होते. पण त्या स्लिपा देण्याचे काम चोखपणे केले गेले नाही. त्यामुळे मतदानकेंद्रावर गर्दी होवूनही आपले मतदान नेमके कुठे आहे याचा पत्ता लागत नव्हता. मतदानाला उशीर होण्याचा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या कर्मचार्यांकडून केला गेला हे स्पष्टपणे जाणवले. मतदानाच्या स्लिप मतदारांना घरोघर पोहोचवण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. पण निवडणूक कर्मचार्यांनी, अधिकार्यांनी याबाबत दक्षता घेतली नाही. फक्त जाहीरातबाजी केली, शो केला प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. परिणामी मतदारांपर्यंत व्होटींग स्लिप पोहोचल्या नाहीत. ते काम राजकीय पक्षांनाच करावे लागले. राजकीय पक्षांच्या स्लिप घेवूनच मतदारांना जावे लागत होते. एका शाळेत सहा ते दहा खोल्यांमध्ये मतदान असेल तर नेमकया कोणत्या खोलीत मतदान आहे याची माहिती अधिकारी, कर्मचारी व्यवस्थित देत नव्हते. मतदार यादीतील नावे पाहून, स्लीप तयार करून देण्याचे काम निवडणूक कर्मचार्यांनी मतदानादिवशी सकाळी सात पासून सुरू केले. दहा खोल्यांमध्ये मतदान असताना स्लिप तयार करण्यासाठी एकच टेबल ठेवले जात होते. त्या टेबलपुढे लांबलचक रांग लागत होती. त्यामुळे कारण नसताना गर्दी होत होती. मतदारांचा वेळ जात होता. हे सगळे हेतुपुरस्सर केले गेले होते. निवडुकीत कर्मचार्यांना जी कामे दिलेली होती त्यामध्ये घरोघर स्लिप पोहोचवण्याची जबाबदारी होती. प्रचार थांबल्यानंतर या स्लिपा पोहोचवण्यासाठी स्थानिक शिक्षकांना आणि अन्य कर्मचार्यांकडे ही जबाबदारी दिली होती. पण स्लिप पोहोचल्या नाहीत. मतदानाची टक्केवारी ही 80 टककेपर्यंत जाईल असे उद्दीष्ट होते. पण ती 60 च्या पुढे जावू शकली नाही. हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच महणावा लागेल. काँग्रेस नेत्यांच्या दबावाने प्रशासन झुकले आणि हे न दिसणारे गैरप्रकार केले गेले.
- मतदानाची इच्छा असताना, मतदार यादीत नाव असताना ते गायब करणे, निवडणूक आयोगाने ओळखपत्र दिलेले असताना यादीतून नाव गायब करणे हा फार मोठा अन्याय केला गेलेला आहे. पुण्यामध्ये दहा वीस नव्हे तर एक लाखांपेक्षा जास्त मतदार मतदानापासून लांब ठेवले गेले. हे फार भयानक दृष्य आहे. सांगलीतील नावे मतदारयादीत येतात तेवढीच नावे मूळ मतदारयादीतून वगळली जातात हा केवढा मोठा घोळ आहे. हे नेमके घडले कसे? पुण्यात ही परिस्थिती आहे तर 24 तारखेला मुंबईत होणार्या निवडणुकीचे दृष्य कसे असेल?
- मुंबईत बाहेरून आलेले मतदान करतील आणि तेथील स्थानिकांना मतदानापासून डावलले जावू शकते. इंटरनेटवरून यादी चेक केल्यावर मतदारयादीत नाव असते पण मतदान केंद्रावर नसते. हे सगळे काँग्रेसच्या गैरप्रकारांनी घडलेले आहे. काँग्रेसला आपण सत्तेत काही केल्या येणार नाही याची पूर्ण जाणिव झालेली होती. मतदानपूर्व गेले सहा महिने विविध चाचण्या येत आहेत, आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे. यामध्ये ज्या लोकांची मते विचारात घेतली आहेत अशाच लोकांची मतदारयादीतून नावे गायब केली जात आहेत. त्यामुळे हे एकूणच फार मोठे षडयंत्र काँग्रेसने प्रशासनाला हाताशी धरू केलेले आहे. हे लोकशाहीला मारक असे आहे. पुण्यातील त्या एक लाख मतदारांना त्यांचा हकक मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्याच्याकडे मतदार ओळखपत्र आहे त्याला मतदानापासून रोखता कामा नये. त्याला अधिकार मिळेल याची व्यवस्था केली पाहिजे. 2009 च्या निवडणुकीत शोभा डे सारख्या दिग्गजांबाबतही हा प्रकार घडला होता. ती काँग्रेसने केलेल लिटमस टेस्ट होती. आता उघडपणे यादीतून नावे वगळण्याचा घाऊक प्रकार केलेला दिसून येतो. पण हे अराजकाकडे चालल्याचे लक्षण आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा