उद्या तेवीस मार्च. उद्याचा दिवस कोकणच्याच नव्हे, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या इतिहासात नवी नोंद करणारा असेल. रशियन क्रांती, फ्रेंच राज्यक्रांती याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांकडून होणारी ही क्रांती संपूर्ण जगाला एक शिकवण देणारी ठरेल. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तिसर्‍या जगातील देश हे भांडवलदार देशांनी काबिज करण्याचे तंत्र अवलंबले जात आहे. यात तिसर्‍या जगातील देश आपल्या जमिनी या भांडवलदारांच्या घशात घालून स्थानिकांना भूमिहीन करण्याचे षडयंत्र चालवले आहे. नव्या अर्थाने साम्राज्यवादाची निर्मिती होत असताना यात सर्वसामान्य, गोरगरीब शेतकरी हा भरडला जात आहे. म्हणूनच 23 मार्चचा होणारा हा आघात सरकारलाच नव्हे तर तमाम भांडवलदारांना, साम्राज्यवाद्यांना धडा शिकवणारा ठरावा. नवी मुंबई शहर निर्मितीच्या निमित्ताने घेतलेल्या जमिनी हा एक ट्रायल बॉल होता. हा डाव जमल्यावर इतर प्रकल्पांसाठी म्हणून कोकणातील वेगवेगळ्या जमिनी लाटायचे धोरण काँग्रेसने आखले आहे. चार दशके झाली तरी नवी मुंबईच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले नाहीत. त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला नाही. सरकार काय करते, भांडवलदार प्रकल्पाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांचे कसे शोषण करते हे संपूर्ण जगाला समजले पाहिजे. या दृष्टीने उद्याचा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. या आंदोलनाने सरकारला आपली वृत्ती प्रवृत्ती बदलण्यास भाग पडले पाहिजे. कोणताही प्रकल्प या देशात आणण्यापूर्वी सरकारला दहा वेळा विचार करायला लागला पाहिजे. प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जातील त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सरकार पुढे सरसावणार नाही असे हे आंदोलन असणार आहे. एखादा उर्जा प्रकल्प असो वा शहर विकास, एखादा नवा कारखाना असो धरण. जमिनी संपादीत करण्याची सरकारला घाई होते पण त्या जमिनीचा मोबदला आणि त्या जमिनीच्या मालकांना नोकरीत सहभाग देण्याबाबत सरकार उदासिन राहते. यासाठी आधी पूर्ण पुनर्वसन आणि मगच प्रकल्प असा विचार करणारा कायदा, नियम बनवणारे असे हे आंदोलन असणार आहे. म्हणूनच आधी पुनर्वसन आणि मग प्रकल्प या संभाव्य कायद्याची निर्मिती या आंदोलनामुळे असणार आहे. आंदोलनाचे रूपांतर निर्णय प्रक्रियेत होउन प्रत्यक्ष कार्यवाही होईपर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते संपूर्ण महाराष्ट्र बंद पाडणार आहेत. आधी कल्पना देउनही सरकारला या आंदोलनाची तीव्रता समजली नाही यातच सरकार किती गाफिल आणि निर्लज्ज आहे हे दिसून येते. आजवर या काँग्रेसला आंदोलने मोडून काढायची सवय लागलेली आहे. लाठीच्या आणि गोळीच्या भाषेवर आंदोलने चिरडून टाकायची आणि लोकशाहीचा खून करण्याची सवय काँग्रेसला लागलेली आहे. अशा दडपशाहीने या सरकारने 1984 मध्ये आंदोलनकर्त्यांवर गोळ्या झाडल्या आणि पाच ग्रामस्थांना हुतात्मे व्हावे लागले. 84 साली माणसे पळापळ करू लागली. सरकारच्या दहशतीमुळे, गोळीच्या, लाठीकाठीच्या धाकाने ग्रामस्थ पळाले. पण आता आंदोलक काँग्रेसच्या या दडपशाहीला बळी पडणार नाहीत. जेवढे आंदोलक उद्या रस्त्यावर उतरणार आहेत तेवढा फौजफाटा सरकारकडे नाही. तेवढ्या गोळ्याही झाडायला सरकारकडे नसतील. आज करो या मरो या ध्येयाने छातीवर गोळ्या घ्यायला आंदोलक रस्त्यावर उतरणार आहेत. सरकारला पळायला लावायला आंदोलक आता तयार झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना हवा आहे त्यांचा हक्क, जो सरकार कायम नाकारते आहे, टाळाटाळ करते आहे. त्यासाठी राजकारण करते आहे. राजकारण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वेगळे ठेवून निर्णय घ्या असा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांचे सरकारला सांगणे आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायची सवय झालेले सरकार मात्र काही केल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यास तयार नाही. म्हणूनच ज्या सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेतल्या, ज्या जेएनपीटीने जमिनी घेतल्या त्या सिडकोच्या कार्यालयांनाच टाळे ठोकायची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. एकाही कामगाराला, अधिकार्‍याला सिडको आणि जेएनपीटीच्या कार्यालयात जाउन द्यायचे नाही. तर त्यांना तेथून हुसकून लावून या कार्यालयांना टाळे ठोकायचे. कामे करत नाही मग या कार्यालयात बसायचा तुम्हाला अधिकार नाही, हे ठणकावून सांगण्यासाठी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा नमुना देशापुढे येण्यासाठी हे आंदोलन होणार आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवता न येणार्‍या आणि प्रशासनाकडून कामे करून न घेता येणार्‍या काँग्रेस सरकारच्या निष्क्रियतेचा पर्दाफाश या आंदोलनामुळे होणार आहे. शासन आणि प्रशासनात नसलेला संवाद यामुळे वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके समस्या कशा सुटत नाहीत याचे उदाहरण नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या हे आहे. शासनच ढिसाळ असेल तर प्रशासन काय कामे करणार? त्यामुळे सिडको जेएनपीटीलाच टाळे ठोकून चालणार नाही तर तमाम काँग्रेसच्या नेत्यांच्या घरांभोवती घेराव घालून त्यांना घरातून बाहेर पडू न देण्याचा पवित्रा घेतला पाहिजे. तुम्हाला कामे करता येत नाहीत, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत मग तुम्हाला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना तमाम प्रकल्पग्रस्तांनी बांगड्यांचा आहेर केला पाहिजे. साडी चोळी आणि खणा नारळाने ओटी भरून या काँग्रेसच्या नेत्यांना दगडातील मूर्तीप्रमाणे मंदिरातच बसवून ठेवावे. नाहीतरी तुम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून देउन, सत्तेच्या पक्षात जाउनही तुम्ही काही करू शकत नाही. मग दगडासारखे बसा. असे म्हणून या सगळ्यांना बंद करून ठेवले पाहिजे. आता नकोत आम्हाला काँग्रेसचे मुर्दाड नेते. आता नको आम्हाला मुर्दाड प्रशासन. फसवे, खोटारडे आणि धूळफेक करणारे आदेश आणून प्रकल्पग्रस्तांची वर्षानुवर्षे फसवणूक करणारे नेते, शासक, प्रशासक आम्हाला कोणाचीही गरज नाही हे आता दाखवून देण्यासाठी उद्याचे आंदोलन अतिशय महत्त्वाचे आहे. घराघरातून माणसांनी बाहेर पडा. आपल्या हक्काचे हे आंदोलन आहे. अंतिम आणि निर्णायक असे हे आंदोलन असणार आहे. या यशस्वी होणार्‍या आंदोलनाचे साक्षिदार बनण्यासाठी सगळ्यांनी घरातून बाहेर पडा. निष्क्रिय नेत्यांची, निष्क्रिय अधिकार्‍यांची खुर्ची ओढून घेण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरा. खूप झालं. अती झालं. आता या कोणाला तिथं थांबायचा एक मिनीटभरही अधिकार नाही. 23 मार्च हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. याच दिवशी या देशासाठी भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या देशभक्तांनी हसत हसत फाशी स्वीकारली. त्या क्रांतीच्या ज्योतीतूनच काही वर्षांनी क्रांतीयज्ञ पेटला आणि देश ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून काँग्रेसच्या गुलामगिरीत गेला. ब्रिटीशांची निती वापरत पिळवणूकीचे धोरण काँग्रेसने तसेच ठेवले आणि इथल्या जनतेला बेघर करायचे, भूमिहीन करायचे धोरण आखले आहे. या सरकारची बोळवण करण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरा. प्रकल्पग्रस्तांचा हक्क स्वत:च्या हाताने मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरा. फक्त सिडको जेएनपीटीच नव्हे तर सर्वच सरकारी कार्यालये कशी बंद करता येतील हे पहा. प्रशासकीय, शासकीय कार्यालये बंद पाडली म्हणजे सरकार लवकर बंद करता येईल. केवळ नावापुरते सरकार असेल आणि काहीच काम करत नसेल किंवा नावापुरते सरकारी कार्यालय असेल आणि कसलेच कार्य तेथून होत नसेल तर ते बंद करावेच लागेल. यासाठी आपल्याला क्रियाशील यंत्रणा आणण्यासाठी आधी निष्क्रिय यंत्रणा बंद करावी लागेल. त्या कार्याचा एक भाग म्हणजे उद्याचे आंदोलन. या आंदोलनात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी होउन सरकारच्या, काँग्रेसच्या निष्क्रियेतचा निषेध करावा. या यशस्वी आंदोलनाचे साक्षीदार म्हणून प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण म्हणून त्याची नोंद करण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरावे. उद्याचा दिवस हा प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवा सूर्योदय घेउन येणारा असेल तर सरकारसाठी काळरात्र ठरेल असा तो दिवस असेल.( 22 मार्च 2011)
सोमवार, २८ एप्रिल, २०१४
प्रकल्पग्रस्तांचा दिवस, सरकारची काळरात्र
पंखच छाटल्यावर भरारी कशी घेणार?
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या वार्षिक परिक्षांचे हे दिवस आहेत. अर्थात यावर्षी परिक्षा फक्त नाममात्र म्हणायचे. कारण परिक्षा घेण्यासाठी यावर्षी शिक्षकांनी मनापासून शिकवलेलंच नाही, हे वास्तव आहे. परिक्षा आहे, चांगले मार्क मिळाले पाहिजेत या भितीपोटी मुलांचा अभ्यास होत होता. आता ती भितीच नाही आणि परिक्षाही नाममात्र असल्यामुळे विद्यार्थीही चिंतामुक्त आहेत. ही परिक्षा आहे ती खर्‍या अर्थाने पालकांची. परिक्षेशिवाय आपले पाल्य वरच्या वर्गात जाणार आहेत याची खंत पालकांना आहे. शिक्षण खात्याने यावर्षी फार मोठा धाडसी नाही तर घातक निर्णय घेतला आहे. त्याने राज्यातील लाखो विद्यार्थी बरबाद होत आहेत. त्यांच्या भवितव्याची वाट लागत आहे याचा सरकारला ना खेद आहे ना खंत आहे. मार्च महिना म्हटला की वार्षिक परिक्षांसाठी घराघरातून अभ्यासात रमलेली मुले असे दिसणारे चित्र पार पार बदलून गेले आहे. परिक्षांच्या कालावधीत अभ्यासाला म्हणून लवकर उठणारी मुले आज सरकारी निर्णयामुळे लवकर न उठता झोपूनच रहात आहेत. ही झोपच अतिशय वाईट आहे. या पिढीला काळझोपेत टाकण्याचे काम या सरकारने केले आहे. मुलं नापासच होणार नसल्यामुळे शिकवण्याची जबाबदारी आपली नाही असा समज शिक्षकांनी करून घेतला आणि वर्षभर शिकवण्याऐवजी फक्त भरमसाठ होमवर्क द्यायचा हे धोरण राबवले. पुर्वी कधी दिला जात नव्हता तेवढा होमवर्क परिक्षापद्धती बंद केल्यावर दिला जाउ लागला. वर्गात शिक्षकांनी शिकवायचे नाही आणि मुलांना घरून अभ्यास करायला सांगायचा. त्यानंतर म्हणायचे निरीक्षणावर आधारीत हा अभ्यासक्रम आहे. याला कोणतीही तार्कीक सुसंगती नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांनी ओरड केली होती की आम्हाला अशैक्षणिक कामे लावली जातात. खिचडी वाटप असेल किंवा कसला सर्व्हे असेल. निवडणुकीची कामे असतील किंवा जनगणनेची कामे असतील पण अशैक्षणिक कामे का लावता म्हणून ओरड केली होती. यावर सरकारने जो निर्णय घेतला त्यामुळे शिक्षक बेभरवशी झाले आणि पालक आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होउ लागले. अशैक्षणिक कामांचा शिक्षकांवर बोजा पडतो ना? मग तुमचे शिकवण्याचे कामच काढून घेतो. नुसता शाळेत प्रवेश दिला तरी मुलगा किमान आठवीपास होणारच. शिक्षकांनी शिकवा अथवा नका शिकवू. सगळी मुले फर्स्टक्लासने पास होणारच. या वर्षभराच्या गोंधळाचा आढावा घ्यावा असे शिक्षणमंत्र्यांना वाटले नाही किंवा शिक्षण खात्याला वाटले नाही ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. आपल्याकडे विधानसभेत शिक्षक मतदार संघातून गेलेले आमदार आहेत. त्या आमदारांपैकी एकालाही या सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवावा असे वाटले नाही यावरून शिक्षक किती राजकारणात मुरले आहेत आणि त्यांचे वर्तन किती बेजबाबदार आहे हे दिसून येते. या शिक्षक आमदारांना शिक्षकांच्या हक्कांची जेवढी जाणिव आहे तेवढी जाणिव आपल्या कर्तव्याची नाही हे यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकार एक फार मोठा चुकीचा निर्णय लादून विद्यार्थ्यांचे आयुष्याचे नुकसान करत आहे याबाबत कोणालाही गांभिर्य वाटले नाही हे या राज्यातील शिक्षणाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. वर्ष संपत आलं पण मुलांच्या हातात काय पडलं? तर शून्य असेच उत्तर द्यावे लागेल. मुलं वरच्या वर्गात जातील पण त्यांचा वरचा मजला रिकामा घेउन जातील. रात्र संपली पण उजाडलं कुठं? अशी अवस्था होणार आहे. यावर्षात आम्ही काय शिकलो? असे विद्यार्थ्यांना विचारले तर त्यांना सांगता येणार नाही ही परिस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी वसंत पुरके शिक्षण मंत्री असताना विद्यार्थ्यांना लेखन वाचन हमी देण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावेत अशी कल्पना मांडली होती. शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षक शिकवत होते तेव्हाही नीट वाचता आणि लिहीता येत नव्हतं यासाठी हा आदेश काढला होता. त्यावेळी याच शिक्षकांनी त्याला विरोध केला होता. पण खर्‍या अर्थाने शिक्षकांच्या कामाचे ते प्रगतीपुस्तक होते आणि सगळे शिक्षक त्यात नापास झाल्यामुळे त्यांनी याला विरोध केला होता. यावर्षी शिक्षकांनी शिकवलंच नाही तर विद्यार्थ्यांना काय मिळणार आहे ज्ञान? लेखन वाचन हमी कोण घेणार? सगळं शिक्षणाचं वाटोळं वाटोळं केलं आहे या काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी. मुख्यमंत्री बदलल्यावर शिक्षणमंत्री बदलले. थोरातांच्या जागी दर्डा आले बाकी काही बदलले नाही. राजेंद्र दर्डा यांच्याकडून या निर्णयात बदल होईल अशी अपेक्षा होती. एका वृत्तपत्रसमुहाचे मालक असलेले, पत्रकार असलेले मंत्री शिक्षणखात्याला मिळाल्यावर जरा बरे वाटले होते, पण तोही भ्रमनिरास झाला. ते पत्रकार नाही तर पक्के काँग्रेसाळलेले राजकारणी निघाले हे सगळ्या राज्याने पाहिले. थोरातांनी घातलेला घोळ निस्तरण्यासाठी ते प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा असताना त्यांनी ना शिक्षणाचा वर्षभरातील आढावा घेतला किंवा कोणतीही शिक्षणातील सुधारणा त्यांनी केली नाही. त्यांनी निर्णय घेतला तो फक्त फी संदर्भात. भांडवलदार शिक्षणसंस्थांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पाउल उचलले. फी निश्‍चितीकडे त्यांनी लक्ष दिले. भांडवलदारांची गरज त्यांनी आधी पाहिली आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या नुकसानीकडे पहावे असे त्यांना वाटले नाही. केवळ दिखाउ काम दर्डांनी केले. शिक्षणाबाबत त्यांची किती आस्था आहे हे चार दिवसांपूर्वी टीव्हीवरून सवार्र्नी पाहिले. त्यांच्याच मतदारसंघातील औरंगाबाद बोर्डाच्या दहावी बारावीच्या परिक्षांच्या उत्तरपत्रिका कचरा पडावा तसा पोतीच्या पोती भरून पोस्टाच्या बाहेर पडला होता. बेवारस कुत्री त्या उत्तरपत्रिकांवर झोपत होती, घाण करत होती. हे शिक्षणाचे दुर्दैव शिक्षणमंत्र्यांच्या मतदारसंघात घडताना दिसत होते. मात्र दहावीच्या परिक्षेच्या दरम्यान हॉल तिकीट नसताना विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसू देण्याचा तातडीचा निर्णय त्यांनी सोलापूर आणि औरंगाबादेत घेतला होता. शिक्षण मंत्र्यांना असे आदेश देण्याचा अधिकार आहे, त्या अधिकाराचा वापर त्यांनी याठिकाणी केला तर मग यावर्षी थोरातांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाबाबत त्यांनी का असा अधिकार वापरला नाही हा संपूर्ण महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. शाळांनी नेहमीप्रमाणे मुलांची प्रगतीपुस्तके तयार केली आहेत. पण ती खर्‍या अर्थाने प्रगतीपुस्तके नाहीत तर शिक्षकांची मर्जीपुस्तके आहेत असे चित्र आहे. परिक्षाच नाही त्यामुळे तोंडे बघून मार्क देण्याचा प्रकार होणार आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य विद्यार्थी. गुणवत्ता असूनही तो सिद्ध करू शकणार नाही. शास्त्रीय शिक्षण घेतलेल्या एखाद्या गायकाला जोपयर्र्त मैफिलीत गायला मिळत नाही तोपर्यंत त्याच्या शिक्षणाला काही अर्थ रहात नाही. अमुक एका गुरूचा चेला आहे पण गाता येते की नाही हे श्रोत्यांनी ठरवायचे असतेे. श्रोत्यांच्या पसंतीस पडतो तो गायक. तसाच प्रकार इथे आहे. शिक्षण दिले असे शाळा म्हणणार. पण त्याने काय शिक्षण घेतले याचे प्रक़टीकरण कुठे होणार नाही. त्यामुळे असे विद्यार्थी अशिक्षितांपेक्षाही अडाणी राहणार आहेत असे चित्र आहे. त्यामुळे गेेल्यावर्षी ज्या वर्गातून नव्या वर्गात विद्यार्थी आले तीथपर्यतच ते आठवीपर्यंत राहणार आहेत. परिक्षांचे दिवस असूनही विद्यार्थी मोकाट आहेत तर पालकवर्ग हा तणावाखाली आहे. हा तणाव संपूर्ण महाराष्ट्राला या शिक्षण खात्याने, सरकारने दिलेला आहे एवढेच लक्षात ठेवून अजून उरलेली चार वर्ष या सरकारला हाकलेपर्यंत हा ताण सहन करायचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात शिक्षणाकरता काही ना काही तरतुदी केल्या जातात. यावर्षी त्यामानाने केल्या गेल्या नाहीत यातच शिक्षणाला आमचे राज्य सरकार किती दुर्लक्षित करते हे स्पष्ट होत आहे. शिक्षणावरचा मुलभूत खर्च होण्याऐवजी फक्त शिक्षकांच्या पगारावरचा खर्च एवढाच अर्थ सरकार घेते आहे. त्यामुळे शिक्षणात कोणत्याही सुधारणा होताना दिसत नाही. आधिच मराठी माणसे स्पर्धेला मागे पडतात. आता या मुलांचा पायाच कच्चा करण्याचे व्रत हाती घेउन सरकारने पुर्णपणे त्यांच्या आयुष्याचे पंखच कापून टाकले आहेत.(जून 2010)
व्यवस्थापनातून स्वत:चा मार्ग निर्माण करा
गेल्या दहा वर्षात राज्यात 7 हजार 900 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या झाल्याचे उघड झाले म्हणून तो आकडा मान्य करायचा. प्रत्यक्षात आकडा आणखीही मोठा असू शकतो. एक शेतकरी म्हणजे एक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. याचा अर्थ हजारो कुटुंंबे गेल्या दहा वर्षात उद्ध्वस्त झाली. हे या सरकारचे पूर्णपणे अपयश आहे. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करायची पाळी येते. सरकार त्या शेतकर्‍यांना मदतीसाठी पॅकेज दिल्याचे जाहीर केले जाते. या पॅकेजमध्ये घोटाळा होतो म्हणून 405 प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाई करायची वेळ येते तर 50 अधिकारी तडकाफडकी निलंबित केले जातात. शेतकर्‍यांना मदतीचे जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्येही या सरकारच्या कारकीर्दीत घोटाळा होतो. हा प्रकार म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे. सरकार नावाची यंत्रणा या राज्यात, या देशात काय काम करते आणि काय त्यांचा उपयोग आहे असा प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. आज शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे आम्ही सांगतो. पण तो कणाच मोडलेला, पोखरलेला असेल तर आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढायला निघालो आहोत असे दिसून येते. यासाठी सर्वात प्रथम कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पहायची दृष्टी निर्माण केली पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जबाजार का होतो? दिलेल्या कर्जाचा त्याला बोजा का वाटतो? त्यापायी त्याला आपल्या जमिनी का गमवाव्या लागतात? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून, सावकारांकडून, जमिनदारांकडून शेतकर्‍यांचे शोषण होत होते. त्यांना कर्जबाजार करून त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. मग स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत का बदल झाला नाही? काँग्रेसची राजवट ही जुलमी राजवट अशी होउ लागली. त्यामुळे हा बदल करता आला नाही. शेतकरी हा उद्योजक आहे ही भावना आम्ही रूजवू शकलो नाही. शेतकरी हा उत्पादक आहे हा विचार आम्ही पेरू शकलो नाही. जमिनीवर अत्यंत अत्याचार करून त्या जमिनीतून जास्तीत जास्त पिक काढणे, उत्पन्न काढणे हा एकच दृष्टीकोन आम्ही राबवत राहिलो. त्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार मारा करून संकरीत आणि नवनवी पिके निर्माण केली. चवदार धान्यापेक्षा संकरीत असे धान उत्पादन वाढवले. पिके, आंतरपिके घेउन जमिनीचा जास्तीत जास्त लाभ उठवला. मात्र त्या जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. परिणामी जमिनीची नापिकी वाढू लागली. या नापिकीमुळे जमिनीत होणारी गुंतवणूक आणि शेतीवरील खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली. कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले. हे सगळे नियोजन नसल्यामुळे होत गेले आहे. शेतीच्या योग्य नियोजनासाठी आज गरज आहे ती शेती व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेण्यासाठी. केवळ उत्पादन करणे म्हणजे शेती नव्हे. शेतीचे फक्त उत्पादन केले तर त्या उत्पादनाचा विकण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांकडे रहात नाही. फायदा फक्त मध्यस्थांचा आणि दलालांचा होत राहतो. आपल्या मालाची किंमत दलाल आणि मध्यस्थ ठरवणार. हे नाकारायची ताकद शेतकर्‍यांमध्ये आली पाहिजे. आजची शेती ही पिकवण्याऐवजी बांधकामे करून नगरविस्तारासाठी केली जात आहे. जमिनी नापिक ठरवून गावठाण विस्तार आणि नागरिकीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. किती जमिनीत किती काळात किती उत्पन्न मिळाले पाहिजे याचे गणित बांधता आले पाहिजे. त्याचा ताळेबंद हाताच्या बोटावर न राहता तो कागदोपत्री आला पाहिजे. शेतकर्‍यांचे व्यवहार हे कागदोपत्री आले पाहिजेत. शेतकर्‍यांच्या मालाला किंमत नाही अशी अवस्था होता कामा नये. सांगलीच्या बाजारात तासगांव आणि आसपासहून बेदाणे विकायला येतात तेव्हा बाजारातील दलाल ते बेदाणे चांगल्या दर्जाचे आहेत काय हे पाहण्यासाठी बेदाण्याची पाकीटे फोडून उधळून टाकतात. जमिनीवर असा दररोज कित्येक क्विंटल बेदाण्यांचा नाश होत असतो. ही झळ शेतकर्‍यांना सोसावी लागते. अन्य कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाची टेस्ट घेताना आपण एवढा नाश करतो काय? मग शेतीच्या मालाचाच का असा नाश केला जातो? शेतकर्‍यांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाला दलालांना हात लावून देण्यापुर्वी त्याचा नाश होणार नाही, नासाडी होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन तंत्र समजून घेतले पाहिजे. माझा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीयर होईल असले स्वप्न पाहण्यापेक्षा तो तज्ज्ञ प्रगतशील शेतकरी होईल असे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला पाहिजे. उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे तंत्र त्याला अवगत झाले पाहिजे. मालाला योग्य किंमत येईपर्यंत त्याची साठवणूक करण्याची कला त्याला प्राप्त झाली पाहिजे. मोठाली घरे आणि बंगले बांधतानाच धान्य साठा करण्यासाठी सोय करण्याची खबरदारी घेता आली पाहिजे. घर बांधणीसाठी कर्ज न घेता धान्याची कोठारे बांधण्यासाठी कर्ज त्यांने घेतली पाहिजेत. मध्यस्थांना टाळून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आज साठेबाजी जी व्यापारीवर्ग करून सामान्यांची पिळवणूक करीत आहे ती साठेबाजी शेतकर्‍याने करायला शिकले पाहिजे. आपल्याच गोदामातील साठवलेल्या मालाच्या तारणावर त्याला कर्ज मिळवता आले पाहिजे. आपण स्वत:च्या शयनगृहात वातानुकुलीत हवामानाची योजना करत असू, घरात टिव्ही, फ्रीज, गाडी अशा सगळ्या सुविधा घेत असू, दागदागिने करत असू तर ज्यापासून हे सगळे मिळणार आहे त्या धान्यउत्पादनासाठी साठवणीसाठी चांगली कोठारे निर्माण करण्याची जबाबदारी घेतली तर बाहेरच्या कोठारांवर अवलंबून राहून आपले नुकसान शेतकर्‍यांना करावे लागणार नाही. बाजारपेठेत चढ उतार हे असतातच. आज शेअरमार्केटमध्ये कमोडीटी बाजारात पैसा गुंतवून गहू, साखर, गूळ यावर शेती उत्पादन न करणारे पैसे लावून नफा कमावतात. मग आपल्याच मालावर आपण का नाही नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत? आजे शेती शिक्षणासाठी आरक्षणाचा नियम करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्नावर जसा आयकर नसतो त्याप्रमाणेच कृषी विषयक विविध प्रकारचे शिक्षण देणार्‍या संस्था आणि शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले पाहिजे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. औद्योगिक उत्पादन करताना यंत्रणेची संपूर्ण क्षमता पणाला लावून कधी उत्पादन केले जात नाही. मात्र जमिनीची उत्पादकता शंभर टक्के पणाला लावली जाते. आपल्या जमिनीपैकी काही भाग आलटून पालटून पिक न घेता त्या जमिनीला विश्रांती देण्याचा प्रयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. शेतकर्‍याने आता आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. सरकार शेतकर्‍यांसाठी काही करणार नाही हे लक्षात घेउन आपण स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. सरकार शेतकर्‍यांना फक्त आत्महत्या करायला लावते. त्या आत्महत्यांचे राजकारण करून त्याचा बाजार मांडते. त्या बाजारात एखादे पॅकेज मंजूर करून घेते. त्या पॅकेजचा फायदाही राजकीय दलाल घेतात. शेतकरी पुन्हा मोकळा तो मोकळाच राहतो. पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार करून शासन प्रशासन शेतकर्‍यांच्या हातात काही पडून देत नाही. काँग्रेसचे नेते ज्या शेतकर्‍यांना आपल्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज दिली आहेत ती कर्ज या पॅकेजमधून वसूल करून घेतात आणि आपल्या बँका सुरक्षित करतात. पण शेतकरी मात्र रिकामाच राहतो. शेतकर्‍यांच्या जिवावर या सगळ्यांना जुगार खेळण्याची आणि स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची सवय लागली आहे. हा जुगार थांबवणे आता शेतकर्‍यांच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी योग्य प्रकारचे व्यवस्थापन करून स्वत:चा मार्ग निर्माण करायचा आहे.
मुळाला हात घातला
कृषी क्षेत्राशी संबंधीत शिक्षण घेतलेल्या तरूणांनी प्रशासकीय सेवेत गेले पाहिजे हा विचार आमदार विवेक पाटील यांनी पनवेलच्या एस. एस. पाटील कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केला. अत्यंत मूळाला हात घालणारा आणि महत्त्वाचा विचार हा आहे. या देशाच्या विकासासाठी खेड्यांकडे चला असा महात्मा गांधींनी विचार मांडला होता. पण गांधींच्या विचाराचेच काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर मातेरे केले आहे. काँग्रेसने गुलामगिरीची दिक्षा सर्वसामान्यांना देउन खेड्यातून बाहेर शहराकडे आणि नागरिकीकरण वाढवून शहरे बकाल करणे म्हणजे आमचा विकास आहे हेच गेल्या सहा दशकात रूजवले. ही उलट्या दिशेने चाललेली गाडी पुन्हा रूळावर येण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांचा हा मुद्दा म्हणजे परिवर्तनाचे चक्र फिरवणारा हा विचार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतीराव फुले, शाहू महाराज यांना जे अपेक्षित होते त्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवून देणारा हा विचार आहे. आज आम्ही देशाच्या दृष्टीने स्वतंत्र आहोत पण अजून सुराज्य स्थापन करणे आम्हाला जमले नाही. कारण चांगला विचार करणे हेच आजवर राज्यकर्त्यांंना जमले नाही. शासन आणि प्रशासन यांच्या योग्य समतोलाने देश विकासाकडे वाटचाल करतो. पण आजवर आम्हाला शासन आणि प्रशासन यांचा मेळ घालता आलेला नाही. आमदार विवेक पाटील यांनी हेच सुचवले आहे. म्हणूनच तो विचार अतिशय महत्त्वाचा आहे. खेड्यांकडे चला असे गांधीजींनी सांगितले पण कोणाला? प्रशासनाला हे कधी काँग्रेसला कळले नाही. फक्त फोटोवर आणि नोटेवर गांधी छापून व्होट बँक निर्माण करणार्‍या काँग्रेसने खर्‍या अर्थाने गांधी कधी समजून घेतले नाहीत. हा गांधींच्या बोलण्यामागचा नेमका अर्थ आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या भाषणातून नेमक्या शब्दात उलगडून दाखवला आहे. खेड्यांकडे प्रशासनाने गेले पाहिजे. प्रशासनाला खेड्यातील माणसांची, शेतकर्‍यांची माहिती झाली पाहिजे हा उद्देश होता. यासाठी ज्याचा पाया कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाचा आहे त्याने प्रशासकीय सेवेत गेले पाहिजे हा आमदार विवेक पाटील यांचा विचार, हा आग्रह अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज जे प्रशासकीय अधिकारी येतात ते ज्या क्षेत्रातून येतात त्यांचा शेतीशी संबंध नसतो. एम पी एस सी किंवा युपीएससी या स्पर्धा परिक्षांना सोपा विषय म्हणून इतिहासासारखा विषय ते निवडतात. इतिहासात काही बदल घडत नसतात. त्याच्या सनसनावळी घटना या काही बदलत नसतात. त्यामुळे स्पर्धा परिक्षेत गुण मिळवून इतिहासाच्या जोरावर हे अधिकारी बनतात आणि देशाचे भविष्य मात्र घडवण्यात भाग घेत नाहीत. शेतीला तसे नेमके परिमाण नाही. यावर्षी पाउस चांगला झाला म्हणजे पुढच्या वर्षी पडेलच असे नाही. यावर्षीचा निकष पुढच्यावर्षी चालेल याची शाश्‍वती नसते. त्यामुळेच शेतीच्या अभ्यासाकडे, प्रयोगाकडे तरूणवर्ग वळत नाही. शेतकरी कामगार पक्षाच्या भूमिकेतून एक कार्यकर्ता ते नेता, कार्यकर्ता ते लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना आमदार विवेक पाटील यांनी विचार आणि चळवळीला प्राधान्य दिले आहे. नवी विचार रूजवायचा. तो आचरणात आणायचा. तो पेरायचा. कुठे उगवतो आहे त्याला खतपाणी घालायचे. हा आशावाद मांडून त्यांनी कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाचे महाविद्यालय काढले. सत्ताधारी आणि भांडवलदार राज्यकर्ते, राजकारणी लोक पैशासाठी मेडिकल आणि इंजिनियरींग कॉलेज सुरू करत असताना आपला शेतकरी सुशिक्षीत झाला पाहिजे, त्याला योग्य मार्गदर्शन करणारे, ग्रामीण भागात जाणारे तरूण व्यावसायीक शेतकरी घडले पाहिजेत असा विचार करून आमदार विवेक पाटील यांनी हे महाविद्यालय उभे केले. शेतकर्‍यांची खरी काळजी घेण्यासाठी एकदम मुळालाच हात त्यांनी घातला आहे. आज आमचा शेतकरी आत्महत्या करतो. त्याला कर्जाच्या डोंगराखाली दबून जावे लागते. तो भूमिहीन होतो. प्रकल्पात त्याला आपल्या जमिनी नाईलाजाने द्याव्या लागतात. या संकटांना तोंड देण्यासाठी त्याला आपल्या जमिनीत सोने आहे हे सिद्ध करून दाखवता आले पाहिजे. आज प्रशासनात सगळे बाहेरचे लोक असतात. त्यांना स्थानिक प्रश्‍नांशी काही देणेघेणे नसते. हे चित्र बदलले पाहिजे. शेतकर्‍यांना कोणत्याही संकटांना तोंड द्यायचे असेल तर प्रशासनावर अवलंबून रहावे लागते. अवकाळी पाउस आणि अतिवृष्टीमध्ये शेतकर्‍यांचे पिकाचे नुकसान झाले. त्या नुकसानीबाबत योग्य पद्धतीने पंचनामे न झाल्याने शेतकर्‍यांना त्या पॅकेजचा लाभ झाला नाही. यासाठी कपात सूचनेच्या माध्यमातून आमदार विवेक पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. शेतकर्‍यांच्या अशा प्रश्नांवर नेहमीच ते आवाज उठवतात. ही वेळ का यावी? प्रशासनात आपले लोक नाहीत म्हणून. प्रशासनाला शेतकरी वर्गाबद्दल आत्मियता नाही म्हणून हे घडते. आपल्या शेतकर्‍याचे नुकसान झाले आहे. त्याच्या नुकसानीचे पटापट पंचनामे करून त्याला उभे केले पाहिजे असे किती अधिकार्‍यांना वाटते? पंचनामे नाहीत. शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ नाही. केंद्राकडून आलेले पॅकेजचे करायचे काय? करा घोटाळा. हे घोटाळे करण्याची संधी काँग्रेस सरकार प्रशासनाला देत आहे. एकाचवेळी 405 अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवायची आणि 50 अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची वेळ का यावी? योग्य माणसांची निवड योग्य ठिकाणी झाली नाही म्हणून ही पाळी आली. महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांचे प्रश्न शेतकरी नसलेल्या, इथल्या भौगोलीक परिस्थितीची जाण नसलेल्या कोणत्या प्रशासकीय अधिकार्‍याला समजणार आहे? यासाठी प्रशासनात अभ्यासू, त्या त्या भागातले जाणकार लोक असले पाहिजेत ही आमदार विवेक पाटील यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गड सर करायचा असेल तर कोणाला पाठवायचे ही शिवरायांची चाणाक्ष निती आज अवलंबायची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर प्रशासन आपल्या हातात आले पाहिजे. प्रशासनाचा पाया हा कृषीक्षेत्राशी संबंधीतच असला पाहिजे. शेतकरी हा सर्वांचा पोशिंदा असताना आज सरकार त्यांना दयनीय अवस्थेकडे घेउन जात आहे. शासन आणि प्रशासनात मेळ नसल्यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो आहे. या भ्रष्टाचारात एकमेकांवर चिखलफेक करण्याचे काम शासन प्रशासन करताना दिसत आहे. म्हणजे सरकार विरोधात विरोधी पक्षच नाही तर शासनही विरोधात ठाकते ही सर्वात मोठी या यंत्रणेची विटंबना म्हणावी लागेल. सरकारचा शासनावर अंकुश असला पाहिजे. पण आज कोणत्याही मंत्र्याला किंवा सरकारच्या प्रतिनिधीला प्रशासकीय यंत्रणा दाद देत नाही. तुम्ही आज आहात उद्या नाही आम्ही इथे कायम असणार आहोत हा प्रशासनाचा मस्तवालपणा सरकारला अडचणीत आणणारा ठरतो. प्रत्येक अधिकार्‍यांच्या आपल्या मर्जीप्रमाणे वाटेल तेव्हा बदल्या करणे आणि इकडचे तिकडे आणि तिकडचे इकडे हलवणे म्हणजे सरकार चालवणे आहे असे सरकारला वाटते. दर काही महिन्यांनी अमुक एका अधिकार्‍याची इकडून तिकडे बदली केली अशी बातमी आली म्हणजे आम्ही प्रशासनाचे बाप झालो असा समज या काँग्रेस नेत्यांनी करुन घेतला आहे. प्रशासनाच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून त्यांना कामे करण्यापासून परावृत्त करण्याचे काम सरकार करते आहे. यात मधल्यामध्ये होरपळतो आहे तो सामान्य माणूस. होरपळतो आहे तो शेतकरी. यासाठी शेतकर्‍यांचे प्रश्न ज्याला माहित आहेत, शेतकर्‍यांबद्दल ज्याला आत्मियता आहे असे अधिकारी प्रशासनात असणे, ते निर्माण करणे हाच खर्‍या अर्थाने विकासाचा राजमार्ग आहे हे आमदार विवेक पाटील यांनी आपल्या बोलण्यातून दाखवून दिले आहे. हा विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनात रूजवणे हे फार महत्त्वाचे आहे.( मार्च 2011)
पाणीदार दृष्टीचे प्रशासन निर्माण करण्यासाठी
मार्च महिना संपला की सर्वत्र पाण्याची ओरड सुुरू होते. निसर्ग नियमाप्रमाणे पाउस पडायला जवळपास अडीच ते तीन महिने आहेत. या तीन महिन्यात वाढत्या उकाड्याने माणसांची वाढती पाण्याची गरज, आणि हवामानामुळे पाणी आटण्याचे प्रमाण यामुळे पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणे हे अपरिहार्य आहे. यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन होणे हे फार महत्त्वाचे आहे. सरकार कुणाचे आहे किंवा सत्ता कोणाकडे आहे यावर पाण्याचे नियोजन अवलंबून नसते तर ते शासकांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. सतत वाढत जाणारी लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, वाढती बांधकामे यामुळे पाण्याचा मेळ घालणे हे सोपे काम नसते. पण अवघड जरी असले तरी ते अशक्य नसते. पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, जलव्यवस्थापन करणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. वेगवेगळ्या जनजागृतीप्रमाणे पाण्याच्या नियोजनाबाबत आपण जागृती निर्माण करू शकलो तर बर्‍याच समस्या सुटतील. यासाठी जलसाक्षरतेचा प्रसार होणे गरजेचे आहे. शालेय अभ्यासक्रमात, महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात जलशास्त्र यावर संशोधन होउन तो विषय अभ्यासक्रमात महत्त्वाचा असला पाहिजे. गणिताला जेवढे महत्त्व आपण देतो तेवढेच महत्त्व किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त महत्त्व जलशास्त्र, जलनियोजन या विषयांना दिले पाहिजे. कारण भविष्यातील सगळी गणिते ही पाण्यावर मांडली जाणार आहेत. आमच्याकडे साक्षरता आणि शिक्षणाकडे योग्य ती दखल कधी घेतली गेली नाही. नागरिक शास्त्र हा विषय आमच्याकडे इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र अशा पद्धतीने एकत्रित समाजशास्त्रात शिकवला जातो. यात नागरिक शास्त्राला फार कमी वाटा मिळतो. ते अत्यंत क्लिष्ट आहे असा विचार केला जातो. आज कायदा,, न्याय, कर्तव्य आणि हक्क याबाबत असणारे सर्वसामान्यांचे अज्ञान म्हणजे नागरिकशास्त्राचा अभ्यास नसणे हे आहे. वाढता अनाचार, भ्रष्टाचार याचे कारण नागरिकशास्त्राचा अभ्यास न होणे हे आहे. तोच प्रकार जलशास्त्रा, जलव्यवस्थापनाबाबत होता कामा नये याची काळजी आत्ताच घेतली पाहिजे. वाढते नागरीकरण, वेगाने होणारे औद्योगिकरण, पाश्‍चिमात्य जीवनशैलीचे अंधानुकरण, लोकसंख्येचा भस्मासूर, लोकसंख्येचा भार न पेलणारी शहरे, उद्ध्वस्त होत चाललेली ग्रामीण संस्कृती, पाण्याचा प्रचंड गैरवापर, पाण्याचे वाढते प्रदुषण, जलाशयातील पाणी वाटपासंबंधी असलेले ग्रामीण आणि नागरी वाद, नदीपाणी वाटपाचे सर्व स्तरावरील वाद, नागरी विरूद्ध ग्रामीण असा एक वाद, पाण्याचे राजकारण आणि राजकारणासाठी पाणी ही आजच्या जलसमस्येची मूळ कारणे आहेत. जलस्त्रोतांशी समाजाचे असलेले नाते आजकाल खंडीत झालेले दिसते. पाण्याचे पावित्र्य संपले आहे, नदीचे मातृत्व नाहीसे झाले आहे. आजकाल नद्यांना गटारीचे रूप आले आहे. गटारगंगा हा शब्द रूढ होउन पवित्र गंगेचे विडंबन होताना दिसते आहे. जलाशयाची समाजमनातील अन्य साधने नष्ट होताना दिसत आहेत. बाव, विहीर, कूप, सागर, पुष्करणी, हे शब्दच आता कालबाह्य वाटू लागले आहेत. पाण्याच्या सांस्कृतीक मुल्यांचे अध:पतन होउन त्याला बाजारी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पाण्याचे व्यापारी मुल्य वाढत आहे. जलातून जीवन साकारण्याची कल्पनाच विसरून गेलो आहोत. माणूस आणि पाणी यांचे युगानुयुगाचे नाते आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर पुन्हा प्रस्थापित करणे ही काळाची गरज आहे. पाण्याच्या दुरूपयोगामुळे ग्रामीण संस्कृतीला आलेली मरगळ झटकणे ही फार मोठी गरज आहे. आज शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याच्या नावाखाली निर्जीव पाणी प्यावे लागते. एकीकडे प्लॅस्टिकला विरोध करायचा आणि प्लॅस्टिकच्या बाटल्या आणून घरातील प्लॅस्टिक वाढवायचे प्रकार वाढत आहेत. यासाठी जलव्यवस्थापन आणि जलशास्त्राचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम समाविष्ठ केले पाहिजेत. ग्रामीण संस्कृती म्हणजे आम्हाला कमीपणा वाटतो. शहरी माणूस म्हणजे सुधारलेला असा भ्रम करून दिला जातो. पण पाण्यासाठी ग्रामीण संस्कृती टिकवली म्हणजे त्याचे महत्त्व टिकून राहिल. आपल्याकडे संस्कृतीत गंगेला फार महत्त्व आहे. किंबहुना पाण्याला प्रतिशब्द म्हणजेच गंगा असाही शब्द रूढ झालेला आहे. विकास गंगा आपण म्हणतो. या गंगाचा शब्द पाण्याशी आहे. ज्ञानगंगा असे म्हणतो. तेव्हा ज्ञानाचा शब्द पाण्याशी आहे. नद्यांचे प्रवाह आणि उगम हे त्यासाठीच फार महत्त्वाचे राहिले आहेत. विविध नद्यांचे आपल्याकडे केले जाणारे उत्सव हे या नद्यांनी आपल्याला भरभरून पाणी द्यावे यासाठी असतात. प्रत्येक नदीला आपल्याकडे आईची उपमा दिली आहे. गंगामाई, कृष्णामाई, गोदाई, वर्धामाय ही नावे आजकाल नाहीशी होताना दिसत आहेत. नद्यांचे मातृत्व संपल्याने आता निर्जीव पाणी आम्हाला प्यावे लागत आहे. कोणत्या तलावाचा अथवा धरणाचा उत्सव केलेला आपण कधी पाहिलेला नाही. याचे कारण धरणाचा उल्लेख करतानाच त्याची पातळी किती? त्यात डेड वॉटर किती याचा विचार केला जातो. नदी मात्र शेवटच्या थेंबापर्यंत वहातच राहते. असे वाहणे आणि प्रवाहीत होणे हे फार महत्त्वाचे आहे. हे प्रवाहीत राहण्यासाठी जलव्यवस्थापन करणे फार महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक शाळा, आस्थापना, कंपन्या, फर्ममधून जलव्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. आपल्याकडे असलेला पाण्याचा साठा किती आहे? असणारे कर्मचारी किती आहेत? असलेले विद्यार्थी किती आहेत? त्यांना आवश्यक पाणी किती आहे? आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी असेल तर ते वाया न घालवता त्याचा काय वापर करता येईल याचे नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे. दररोज नळाला येणारे पाणी ताजे म्हणून भरायचे आणि आदल्या दिवशी शिल्लक राहिलेले पाणी ओतून द्यायचे, असे प्रकार घरोघर घडत असतात. आत्ता उन्हाळ्यात पाणी टंचाई जाणवू लागल्यावर ते वाया जाणारे पाणी किती महत्त्वाचे होते हे लक्षात होते. पैसे असतात तोपर्यंत काही वाटत नाही, पण पैसे खर्च झाल्यावर ज्याप्रमाणे आपण किती अनावश्यक खर्च केला याचा विचार करून काटकसर करतो तोच विचार पाण्याबाबत व्हायला पाहिजे. जलकोष किंवा पाण्याची बँक यासारखे प्रयोग राबवता आले पाहिजेत. यासाठी सरकारने, सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आमचे जादा असलेले पाणी दुसर्‍यांना देता आले पाहिजे, त्यातून अर्थार्जन करता येईल काय आणि आपल्या अडचणीच्यावेळी त्यातून आपल्या पाणी मिळवता येईल काय याबाबत जागृकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. आज पाण्याची साठवण कमी होण्याचे कारण म्हणजे पाणी जमिनीत मुरत नाही हे आहे. शहरे वाढली. खेडी शहरांमध्ये सामिल झाली. त्यामुळे डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण वाढले. जमिनीत मुरणारे पाणी वाहून जाउ लागले. आम्ही पेरलंच नाही तर उगवणार कसे? पाणीसुद्धा पेरलं पाहिजे तरच ते मिळणार आहे हा विचार कधी आमच्या मनाला सुचला नाही. यासाठी शहरीकरणावर नियंत्रणे आली पाहिजेत. काँक्रीटीकरणावर मर्यादा घातल्या पाहिजेत. खेड्यांकडे जा, याचा अर्थ हा आहे. खेड्यातील संस्कृती ही समृध्द संस्कृती आहे, तीचा वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून अभ्यास केला तर जलव्यवस्थापन आणि पाण्याचे नियोजन याबाबतचे महत्त्व आम्हाला पटेल. जलव्यवस्थापनाच्या अभ्यासाबाबत सरकारने आग्रही राहिले पाहिजे. समाजशास्त्राचा, नागरिकशास्त्राचा, अर्थशास्त्राचा आणि भौतिक, जीव, रसायन अशा सर्व शास्त्रांचा तो एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाण्यावर लिहीलं पाहिजे, पाण्याबाबत वाचलं पाहिजे, पाण्यासंबंधी शिकलं पाहिजे, पाण्यासंबंधी शिकवलं पाहिजे हा दृष्टीकोन रूजवला पाहिजे. तो दृष्टीकोन रूजवला तर देशात कोठेही हंडामोर्चे निघणार नाहीत. पाणीदार दृष्टीचे प्रशासकीय अधिकारी निर्माण होण्यासाठी आणि पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटण्यासाठी, पाण्याचे राजकारण संपुष्टात येण्यासाठी जलव्यवस्थापनाचे शिक्षण देण्याची गरज आहे.
पालक शासन बालक प्रशासन
आज केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर केंद्र सरकारपुढेही धान्य साठवणुकीबाबत अपुर्‍या सुविधा असणे हा फार मोठा प्रश्न आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षात धान्यांचा काळा बाजार केला, धान्य घोटाळा केला, धान्य सडवून वाया घालवले, त्याचा नाश केला, जाळून टाकले. यावरून न्यायालयानेही सरकारला खडसावले होते. धान्य सडवून वाया घालवण्यापेक्षा ते गोरगरीबांना वाटून का टाकले जात नाही असा सवाल करून न्यायालयाने पंतप्रधानांना जाब विचारला तेव्हा पंतप्रधानही निरूत्तर झाले होते. पण यावर केवळ गप्प बसणे हा तोडगा नाही तर भविष्यातील साठवणुकीचा विचार केला पाहिजे याबाबत शासनाने कोणताही विचार केला नाही. हीच या देशाची फार मोठी समस्या आहे. समस्येवर तोडगा काढायचा नाही. समस्येचे समाधान करायचे नाही. समस्या सोडवायच्या नाहीत तर त्या गुंतागुंतीच्या करायच्या. त्याचा राजकारणासाठी वापर कसा करता येईल हे काँग्रेसने तहहयात काम केले. समस्या निर्माण आपणच करायची आणि त्या समस्येच्या सोडवणुकीसाठी आपण पुढाकार घेत आहोत असे दाखवून ती समस्या सोडवण्यासाठी पुन्हा सत्तेची भिक मागायची हा काँग्रेसच्या यशाचा फॉर्म्युला आहे. पण आज जनतेला कळून चुकले आहे. नेमकी समस्या काय आहे हे सोडवण्याची गरज आहे. त्यासाठी फार कमी लोक या गोष्टींचा अभ्यास करतात. त्यापैकी एक म्हणजे शेकापक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांचा उल्लेख करावा लागेल. कोणत्याही गोष्टीच्या मुळाशी जाउन आणि सखोल अभ्यास करून विचार केला तरच सामाजिक प्रश्न सुटू शकतो. या पद्धतीनेच काम करण्याची शैली शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांची असल्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी केलेल्या सूचनांकडे विधानसभा अध्यक्षांनी लक्ष दिले. आपण केवळ प्रश्न मांडायचे नाहीत तर त्या प्रश्नांवर तोडगा कशा पद्धतीने काढता येईल याचे मार्गदर्शन करायचे हे शेकापक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांचे वैशिष्ठ्य आहे. आपल्या कपात सूचनांमधून आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील विविध विषयांवर त्यांनी केलेल्या चर्चेतून सरकारला मार्गदर्शनच केल्याचे दिसून येते. आज धान्य साठवणुकीचा फार मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी नवी गोदामे असणे आवश्यक आहेच. पण त्यापुर्वी जी पुर्वीची गोदामे आहेत त्याची दुरूस्ती आणि देखभाल योग्य प्रकारे केली जावी ही आमदार विवेक पाटील यांची सूचना फार महत्त्वाची होती. सरकारची प्रवृत्ती ही तहान लागल्यावर विहीर खणायला जायचे अशी आहे. या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचेच काम आमदार विवेक पाटील यांनी केलेले दिसून येते. नवीन गोडाउन बांधाल तेव्हा बांधा पण आधी असलेली गोडाउन ही वाईट असवस्थेत आहेत त्याचे काय असा सवाल करून या गोदामांच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी सुचवलेली उपाययोजना फार महत्त्वाची आहे. रोगाचे मूळ काय आहे हे पाहणे महत्त्वाचे असते. सरकार आणि विरोधी पक्षातील शेकापचे आमदार यात हाच नेमका फरक आहे. कोणतीही समस्या असली की सरकारची भूमिका ही पेनकिलरसारखी उपाययोजना करण्यावर राहीलेली आहे. पेन किलर घेतल्याने दुखणे थांबते पण रोग तसाच राहतो. शेकापक्ष म्हणतो आम्ही आत्ता थोडीशी कळ काढू पण दुखणे मुळासकट बरं करू. सध्या राज्यात गोदामांची अपुरी संख्या आहे. धान्य, कृषी उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्न आहे. अशावेळी शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण होतो. या असंतोषाला दूर करण्यासाठी सरकार नवीन गोदामे बांधू असे म्हणते. पण सध्या उपलब्ध असलेली गोदामे काय अवस्थेत आहेत याचा कधीही आढावा घेत नाही. नवीन बांधलेली गोदामे ही त्याच रांगेत येणार आहेत. यासाठी नेमके काय केले पाहिजे हे आमदार विवेक पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. एखादं शाळकरी मूल असते. वह्या च्या वह्या लिहून संपवून टाकते. पालकांना वाटते पोरगं अभ्यास करते आहे. मुलगा मागतो आपल्या आई वडिलांकडे आणखी वह्या पाहिजेत. पालक लागेल तेवढ्या वह्या आणून देतात. वार्षिक परिक्षेचा निकाल लागतो तेव्हा अतिशय सुमार मार्क पडलेले असतात. पालकांना समजत नाही एवढ्या वह्या संपवून नेमके काय केले? पालकवर्ग हा शाळेला दोष देत राहतो, शिक्षकांना दोष देत राहतो. आज नेमके तेच घडते आहे. सरकार पालकाची भूमिका करते आहे तर प्रशासन विद्यार्थ्याची भूमिका करते आहे. पालकांचे बालकांवर नियंत्रण नाही त्याप्रमाणे शासनाचे प्रशासनावर नियंत्रण नाही. मुलं बिघडल्याप्रमाणे प्रशासन बिघडले आहे, घोटाळेबाज झालेले आहे. मुलांनी संपवलेल्या वह्या खरोखरच लिहून संपल्या आहेत काय हे पाहणे पालकांचे काम असते. वहीत लिहीलेले असते दहा टक्के. उर्वरीत वहीची पाने चित्रे काढण्यात, गिरगोटा करण्यात खर्च होतात. त्याच वहीची पाने विमाने करण्यासाठी फाडली जातात. होड्या करून पाण्यात सोडल्या जातात. अशा खोडसाळ मुलांना कागदाचे, वह्यांचे महत्त्व पटवून द्यावे लागते. पालकांच्या हे लक्षात येत नाही तेव्हा कोणीतरी त्रयस्त हे काम चांगल्याप्रकारे करतो. तोच प्रकार विरोधकांच्या भूमिकेतून शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांनी केलेला याठिकाणी दिसतो. आज गोदामांची अवस्था काय आहे? रायगड जिल्हा हा भरपूर पाउस पडणारा जिल्हा आहे. पावसाळ्यात इथल्या गोदामांमधून प्रचंड प्रमाणात पाणी साठते. पाउस कमी झाल्यानंतर ते वाहून जाते. पण नंतर त्या गोदामांची पाहिजे तेवढी देखभाल केली जात नाही. साठवणुकीच्या एकूण जागेपैकी अमूक एक भाग पावसाने खराब झाला हे निमित्त करून त्या गोदामांमधून साठवणूक बंद केली जाते. त्यातील काही भागच वापरला जातो. त्यामुळे नाशिवंत किंवा धान्योत्पादनासारखा वस्तुंची साठवणूक करणे अवघड जाते. या साठवणुकीच्या अडचणीपायी शेतीमालाचे नुकसान होते. सरकारने याकडे लक्ष दिलेले नसते. ही गोष्ट आमदार विवेक पाटील यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. शेतीकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टीकोन गांभिर्याचा नाही. शेतकरी शेती उत्पादन येउनही त्याची योग्य साठवणूक करता येत नसेल म्हणून येईल त्या भावाला माल विकत असेल तर चार महिने राबून त्याच्या हातात काही पडत नाही. दोन दिवसात दलाल त्याच्या दसपट कमावतात. ही गोदामे दलालांच्या हातात गेल्यामुळे शेतकर्‍यांना त्याचा साठवणुकीसाठी उपयोग करता येत नाही या वास्तवाकडे लक्ष इथे वेधले गेले आहे. उत्पादन आल्यानंतर त्याला योग्य माल येईपर्यंत त्याची सुरक्षित साठवणूक करता आली तर शेतकरी सधन होईल. तो कर्जबाजारी होणार नाही. त्याला आत्महत्या कराव्या लागणार नाहीत. पण या मुळाकडे सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही. गोदामे नाहीत म्हणून सांगून आणि गोदामात आधीचा असलेला माल वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदीमुळे सडत असल्याचे सांगून दोन्हीकडून सरकार शेतीमालाचा अपव्यय करत आहे. ना गरीबांच्या मुखात, ना शेतकर्‍याच्या हातात अशी परिस्थिती आहे. यासाठी आढावा घेणे गरजेचे आहे. या आढाव्याचाच एक भाग म्हणजे गोदामांची सुरक्षा आणि देखभाल हा आहे. नेमका मार्ग यातून सुचवून सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे व सरकारला योग्य मार्गावर आणण्याचे काम याठिकाणी होताना दिसून येत आहे. गोदामांची तरतूद आणि जुन्या गोदामांच्या सुरक्षेसाठी, त्याच्या देखभालीकडे लक्ष देण्यासाठी ज्या सूचना आमदार विवेक पाटील यांनी केल्या आहेत त्यातून प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे सरकारचे काम आहे याकडेही कटाक्ष टाकलेला दिसून येतो. शासन आणि प्रशासनाचा नसलेला मेळ हा या देशातील, राज्यातील सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्या मूळाला याठिकाणी हात घातलेला दिसतो. बालक प्रशासन आणि पालक शासन यामध्ये बालकाला शिस्त लावण्याऐवजी फार लाड केल्यामुळे बिघडलेले मूल पाहण्याची वेळ जनतेवर आली आहे.(मार्च 2011)
रविवार, २७ एप्रिल, २०१४
चला, काहीतरी विकू या
महाराष्ट्राकडे किंवा कोकणाकडे इतर प्रांतियांची किंवा भांडवलदारांची पाहण्याची दृष्टी ही एक ग्राहक अशी आहे. आपण कायम खरेदीदार, सेवक, श्रमिक म्हणून जगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत त्यामुळे इथल्या विकासाला योग्य दिशा मिळत नाही. विकासाच्या कल्पना या नवे उद्योग, प्रकल्प याच्याशी निगडीत झाले आहेत. असे उद्योग इथे उभारले जातील आणि तिथे इथल्या स्थानिक तरूणांना रोजगार मिळेल एवढीच अपेक्षा केली जाते. पण या मिळणार्‍या नोकर्‍या कोणत्या वर्गातील आहेत याचा विचार केला पाहिजे. तृतिय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोकर्‍या आम्ही करतो. वरीष्ठ पातळीवरच्या, कुशल आणि तांत्रिक कर्मचार्‍यांमध्ये इथल्या तरूणांना किती संधी मिळते याचे गणित समोर येत नाही. व्यवस्थापकीय पातळीवर बाहेरची माणसे आणली जातात, कारण महाराष्ट्रीयन माणसांना ती कामे जमत नाहीत असा शेरा मारला जातो. आम्ही वस्तू उत्पादीत करू शकतो पण त्या विकू शकत नाही ही आमची मानसिकता बाकीच्यांनी ओळखली आहे, त्यामुळेच आमचे खच्चीकरण झालेले दिसून येते. आम्ही शेतीचे उत्पादन करू शकतो पण शेतमालाची विक्री करण्यासाठी आम्हाला परस्वाधीन रहावे लागते. जगात अशी कोणतीही वस्तू नाही की जीच्या विक्रीचा दर ग्राहक ठरवतो. फक्त भारतातील शेती माल धान्य याचा भाव उत्पादकाव्यतिरीक्त अन्य लोक ठरवतात. शेतकर्‍यांचे इथेच खरे शोषण होताना दिसते आहे. आम्हाला आमच्या वस्तूचे दर ठरवता येत नाहीत. ती वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची कला आणि त्यासाठी सोसाव्या लागणार्‍या कळा आम्हाला नको आहेत. हे चित्र बदलले पाहिजे. मराठी माणसाने काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. एखादी वस्तू दुसर्‍याला विकताना त्याच्या खिशातील पैसा काढून घेण्याची कला आत्मसात करण्याची गरज मराठी माणसाला साध्य झाली पाहिजे. आज संपूर्ण जगात जाहीरात, विक्री व्यवस्थापन यावर प्रत्येक क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंबून आहे. तेच कसब मराठी माणसाकडे तुलनेने खूपच कमी असल्यामुळे बाहेरचे उद्योग इथे आले की त्यांचे उच्च पदस्थ येतात आम्ही फक्त कामगार, कर्मचारी, मजूर म्हणूनच राहतो. आम्ही काय विकू शकतो? आम्ही फक्त आमच्या जमिनी विकतो. त्या जमिनीचे सौदेही आम्ही नीट करू शकत नाही. आमच्या जमिनीची किंमत आम्हाला कळत नाही. बाहेरून येणार्‍याने एकरी अमुक इतके लाख, तमुक इतके हजार सांगितल्यावर दिसणारी मोठी रक्कम आम्हाला मोहात पाडते. जमिनीत शेतीचे उत्पादन न घेता त्या कारखानदारांना, सेझला, प्रकल्पांना देताना त्याचा तहहयात मोबदला मिळवण्याचे कसबही आम्हाला साधलेले नाही. म्हणून आधी आपल्याला काहीतरी योग्य भावात विकायची सवय लावून घेतली पाहिजे. कोणत्याही कंपनीच्या जाहीरातीत जर सेल्स ऑफीसर, सेल्स एक्झीक्युटीव्ह अशा जागांसाठी भरती असेल तर त्या जागांसाठी अर्ज करणारांमध्ये मराठी माणसांची संख्या फार कमी असते. त्याठिकाणी पंजाबी, मध्यप्रदेश, दिल्ली किंवा दाक्षिणात्य लोकांची गर्दी होते. याउलट पर्चेस ऑफीसरची व्हेकन्सी असली की तीथे सर्वाधिक मराठी माणसे अर्ज करताना दिसतात. चांगला पगार हा सेल्स एक्झीक्युटीव्ह मिळवू शकतो. पण त्यासाठी टार्गेट ओरीएंटेड अशी प्रतिमा तयार करण्याची आमची तयारी नसते. यासाठी मराठी माणसांनी, कोकणातील माणसांनी काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. विकण्याची कला आत्मसात केली म्हणजे तुम्हाला कोणी सहज खरेदी करू शकणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज कोणीही येतो आणि कोकणात प्रकल्प उभे करा म्हणतो. पण त्या प्रकल्पात प्रत्येक डिपार्टमेंटला आमचीच माणसे असतील अशी आपण अट घालू शकत नाही. कारण त्या त्या डिपार्टमेंटचे कौशल्य आम्हाला साध्य झालेले नाही. यासाठी आवश्यक ते शिक्षण घेतले पाहिजे, कौशल्य प्राप्त केले पाहिजे हे आम्हाला समजलेच पाहिजे. एखादी वस्तू विकून पहा. रस्त्यावर उतरा, मार्केटमध्ये उभे रहा म्हणजे आपोआप हे कसब प्राप्त होईल. आज ही गोष्ट मराठी माणसात नसल्यामुळे आपण मागे पडतो आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक काळ असा होता की स्वातंत्र्यानंतर सिंध प्रांतातील माणूस विस्थापित झाला. सर्वस्व लुटले गेले त्याचे. ठिकठिकाणी छावण्या उभारून भारतात सिंधी कँप तयार केले गेले. फिनिक्स म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसते, तर सिंधी माणसाची जिद्द म्हणजेच फिनिक्स पक्षाची भरारी आहे. उत्तम विक्रयकला आत्मसात करून जास्तीत जास्त उद्योजक आज सिंधी लोक आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकल्पात विस्थापित झाल्यानंतर काय केले हा आपल्याला विचार करावा लागेल. आता मराठी माणसाने, कोकणी माणसाने विस्थापित होणार नाही असा निर्धार केला पाहिजे. आपणच आपले प्रकल्प उभारून इथला विकास करू ही जिद्द ठेवली तर कोणी आपल्याला खरेदी करायला येणार नाही. मराठी माणूस हा सहज विकला जाणारा नाही हे जगाला पटवून दिले पाहिजे. यासाठी काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. खारघर, बेलापूर, कामोठे अशा नवी मुंबईतील महत्त्वाच्या भागात, जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागात मराठी वर्तमानपत्रे विकणारी मुलेसुद्धा दाक्षिणात्य आहेत. पहाटे उठून लवकर वेळेत पेपर वाचकांसाठी पोहोचवावा यासाठी निरनिराळे पाचशे ते सातशे अंक विकणारी दाक्षिणात्य मुले दरमहा आठ ते नउ हजार कमाई करतात. पण मराठी तरूणांना पेपर विकायची लाज वाटते. दूध घालायला येणारे भय्ये आहेत. मराठी माणूस फार फार तर घरात म्हशी पाळेल आणि त्यांचे दूध डेअरीला घालेल. नंतर दूधाला चांगला भाव मिळत नाही म्हणून ओरड करेल. दुकानात गेलो तरी वेगवेगळी दुकाने वेगवेगळ्या प्रांतातील लोकांनी थाटलेली दिसतात. म्हणजे आम्ही कायम खरेदीदारच व्हायचे. प्रत्येकजण आपल्या खरेदी करतो आहे. आपण परस्वाधिन झालो आहे. हे चित्र बदलले पाहिजे. काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. आजकाल लोकं स्वप्नसुद्धा विकतात. ती अ‍ॅम्वेसारख्या कंपन्यांचे एजंट स्वप्न विकतात. आम्ही वस्तूही विकू शकत नाही. वस्तू विकण्याचे कौशल्य आत्मसात केले म्हणजे कोणी आमचा दुरूपयोग करून घेणार नाही. विकण्यासाठी ज्या कल्पकतेची, धीर धरण्याच्या स्वभावाची, सकारात्मक दृष्टीची गरज आमच्यात निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी लागणारी सहनशिलता आम्हाला प्राप्त करता आली पाहिजे. नकार सहन करण्याची तयारी असली पाहिजे. ग्राहक कसाही वागला तरी न चिडता त्याचे समाधान करून त्याच्या खिशातील पैसा काढण्याची सवय आम्हाला लागेल तेव्हाच आम्ही स्वत:चा महाराष्ट्राचा विकास करू शकू. ही कला आम्हाला आत्मसात होत नाही तोपर्यंत आम्ही विस्थापित होत राहणार, प्रकल्पग्रस्त होणार. आता आपण नोकर म्हणून काम करायचे नाही. गुलाम म्हणून काम करायचे नाही तर अत्यंत व्यावसायिकपणे आपले श्रम विकायला शिकले पाहिजे. हे श्रम विकताना त्या श्रमाची ताकद आणि दर्जा आपण उत्तम ठेवला पाहिजे. दर्जेदार वस्तूला जसा चांगला भाव येतो तसाच आपल्या श्रमाला चांगला भाव मिळवण्याची वृत्ती आपण निर्माण केली पाहिजे. हा कोकणातील हापूस आंबा आहे, पण रायवळ आंबा विकल्याच्या वृत्तीने तो विकला तर स्वस्तात विकला जाणार आहे. त्यासाठी त्या कोकणच्या राजाची लज्जत आणि शान कशी वेगळी आहे हे सांगायला आपणच पुढे आले पाहिजे. यासाठी आता काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. खरा अनुभव विकण्याने येणार आहे. कोकण प्रकल्प लादणार्‍यांच्या हातात जाउ द्यायचा नसेल तर आपणच आपली उत्पादने विकायला शिकले पाहिजे.
शनिवार, २६ एप्रिल, २०१४
पर्याय निर्माण करू
कोकणचा विकास करण्यासाठी सेझसारखे प्रकल्प राबवूनच होणार आहे असे रूजवण्याचा जो काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न आहे, तो खोडून काढण्यासाठी आता कोकणातील माणसांनी, विरोधकांनी पुढे आले पाहिजे. सेझच्या नावावर किंवा विविध प्रकल्पांच्या नावावर कोकणातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावण्याचे जे काम चालले आहे, त्याला हाणून पाडण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सेझशिवाय किंवा भांडवलदारांचे प्रकल्प राबवण्याशिवाय अन्य काही पर्याय असू शकत नाहीत काय? ते पर्याय आता आपण उभे केले तर कोकणातील भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचे हे सरकारी प्रयत्न थांबवता येतील. आज महाराष्ट्राला अतिरीक्त वीजेची गरज आहे हे मान्य आहे. वीजेची मागणी ही कायमच वाढत जाणारी असणार आहे. त्यामुळे वीज निर्मितीसाठी केवळ जैतापूरचा अणूवीज निर्मिती प्रकल्प हा एकच पर्याय का योजला गेला? अणू भट्टी उभारण्यासाठी काही विशिष्ठ हवामानच लागते का? कोकणशिवाय ती अन्य कुठे उभारता येणे शक्य नसते का? समुद्राजवळच्या भागातच अणूभट्टी उभारणे गरजेचे असते का? याबाबत सरकारने आणि शास्त्रज्ञांनी आजपर्यंत मौन बाळगलेले आहे. कोकणातच वीज निर्मितीचे प्रकल्प राबवायचे होते तर ते अणूप्रकल्प का राबवले जात आहेत याबाबत सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. विरोधकांनी सरकारला हा प्रश्न विचारला पाहिजे. वीज निर्मितीसाठीच कोकणात एखादा प्रकल्प राबवायचा होता तर तो समुद्राच्या लाटांवर वीज निर्मिती करणारा का राबवला जात नाही? अनेक वर्षांपासून लाटांपासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रयोग अर्धवट सोडले जात आहेत. दाभोळला गॅसपाईप टाकून वीजनिर्मिती केली जात आहे. म्हणूनच जैतापूरच्या प्रस्तावित अणूप्रकल्पाचे प्रयोजन हे समजणारे नाही. कोकणातील जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ते हाणून पाडण्यासाठी कोकणच्या जनतेने सिद्ध झाले पाहिजे. भांडवलदारांच्या या प्रकल्पाला पर्याय निर्माण काम कोकणातील तरूणांनी केले पाहिजे. सरकारने जर वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या प्रकल्पाचे पुनर्वसन व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे विस्थापित आणि प्रकल्पग्रस्त समाज तयार होतो. कोणत्याही प्रकल्पाने आम्ही आता ग्रस्त होणार नाही यासाठी कोकणातील तरूणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. नवी मुंबई प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन गेल्या चाळीस वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. त्यांचा लढा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यामुळे कोकणातील कोणतेही सरकारकडून येणारे प्रकल्प नाकारण्यासाठीच सज्ज झाले पाहिजे. प्रकल्पांमुळे जमिनी काढून घेतल्या जातील. त्याचा पैसा बघून मोह पडेल. पण तो क्षणभंगूर असेल. तो पैसा आपल्या भावी पिढ्यांना काय देणार आहे याचा विचार केला पाहिजे. जमिनी प्रकल्पात विकून आलेल्या पैशातून गाड्या घेता येतील, सोने घेता येईल, चकाचक बंगले बांधले जातील पण त्या पैशातून आपल्या पुढील पिढ्यांची कायमस्वरूपी सोय होईल काय हे पहावे लागेल. बाहेरच्यांनी येउन येथे प्रकल्प राबवण्याऐवजी आपणच ते का राबवू नयेत याचा विचार केला पाहिजे. याचाच अर्थ कोकणातील शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे. सहकाराने पश्‍चिम महाराष्ट्राचे परिवर्तन घडले. त्यामानाने कोकणात सहकार रूजला नाही. सहकार रूजला नाही म्हणून इथे सेझ रुजवायचा प्रयत्न चालला असेल तर कोकणातील तरूणांनी सहकाराचा मंत्र आता जपला पाहिजे. कोकणातील शेतीला उद्योगाचा नवा चेहरा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कोकणाचा विकास कोणी करणार असेल तर तो कोकणातील माणसानेच केला पाहिजे. त्यासाठी बाहेरच्या भांडवली शक्तीची आम्हाला गरज नाही हे दाखवून देण्याची वेळ येउन ठेपली आहे. इथले सगळे व्यवसाय हे छोट्या छोट्या संस्थांच्या माध्यमातून सहकाराने जोडले गेले पाहिजेत. बचतगटांच्या माध्यमातून इथल्या महिलांना क्रीयाशील बनवले पाहिजे. बचतगटांचा वापर हा फक्त भिशीसारखा छोट्या स्वरूपात होत आहे, त्याऐवजी रोजगारनिर्मितीसाठी त्याचा वापर केला पाहिजे. तरूणांनी आणि महिलांनी यासाठी पुढाकार घेतला तर सेझसारखे प्रकल्प आपोआप हद्दपार होतील. कोकणातील आंब्याचे मार्केटींग सहकारी तत्त्वावर झाले तर आंबा उत्पादकांना चांगला दर मिळू शकेल. आज उत्तरप्रदेशचे विक्रेते हापूस आंबे पेट्यांमध्ये घेउन विकतात. मराठी माणसांना हापूस आंब्याचे महत्त्व पटवून देतात. भरमसाठ दर आकारून महाराष्ट्रातील शहरातच हे विक्रेते फिरतात तेव्हा त्यांच्या खिशात आपला पैसा जातो आणि त्याप्रमाणात आंबा उत्पादकाला काहीही मिळालेले नसते हे समजत असताना वाईट वाटून घेण्यापलिकडे काही हातात रहात नाही. यासाठी कोकणातील तरूणांनी सहकारी तत्त्वावर आंब्याचे एकत्रिकरण करून त्याची विक्री केंद्रे ठिकठिकाणी काढली तर आपले मार्केटींग चांगले होईल आणि शेतकर्‍याला आंबा उत्पादकाला त्याचा चांगला फायदा होईल. आंब्याबरोबर कोकणातील विविध फळे आणि पिकांचे मार्केटींग करण्याचे तंत्र अवलंबले तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. कोकणातील सहकारी बँकांनी आंब्याच्या झाडांना तारण ठेवून आंबा उत्पादकांना कर्जवाटप करावे. सहकारी तत्त्वावर शीतगृहांची निर्मिती करावी. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एकेकाळचे टाकाउ म्हणून असलेले पिक म्हणजे काळा घेवडा. किंवा त्याला काळे पोलिस म्हटले जाते तोच गेल्या दशकापासून भरपूर पैसा मिळवून देणारे नगदी पिक झाले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात त्या काळ्या घेवड्याची उसळ कोणी खातही नव्हते. पण तोच घेवडा मोठ्या प्रमाणात विकून दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर भारतात विकल्याने त्याला चांगला पैसा मिळू लागला. काळ्या पोलिसांना राजमा म्हणून नाव देउन ती डिश पंचतारांकीत हॉटेलपासून ते ढाब्यापर्यंत चांगली चालली. तशीच कोकणातील काही पिके ही बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी फणसाची भाजी, केळफुलाची भाजी हे पदार्थ पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये नेण्याचा, छोट्या छोट्या हॉटेलमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फणसाची भाजी फणस चिरायला येत नाही, हाताला तेल लावावे लागते म्हणून घराघरातून आजकाल होत नाही. पण सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून, बचतगटांच्या माध्यमातून फणस कापून, चिरून दुधाप्रमाणे पॅकींग करून ते जगभर विकता आले तर त्याला चांगला दर येउ शकतो. केळफुलाचे तसेच करता येईल. आपण जगाला कोकणचा हा मेवा विकून जगभरातील संपत्ती आपल्या कल्पकतेने वास्तवात आणली. त्यासाठी सहकारी चळवळीची मदत घेतली तर कोणाचेही प्रकल्पासाठी जमिनी लाटण्याचे उद्योग चालणार नाहीत. काजू उत्पादकांची संस्था, नारळ उत्पादकांची संस्था, सुपारी, अमसूल उत्पादकांची संस्था या मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आज कोकमसारखी सरबतं घरगुती प्रमाणात केली जातात. ती मोठ्या प्रमाणात केली तर पेप्सि आणि कोकाकोलापेक्षा कितीतरी चांगले पेय आम्ही घरोघर पोचवू शकू. तरूणांनी यासाठी वेगवेगळे पॅटर्न राबवले पाहिजेत. स्ट्रॉबेरी, जलबेरा सारख्या नाजूक फुल आणि फळांचे जर जगभर मार्केटींग होते तर आम्ही या पदार्थांना का लोकांपर्यंत पाठवू शकत नाही. हुलगे, कुळीथ, कुळथाचे पिठ या वस्तू खाण्याची सवय जगाला लावली पाहिजे. बिरड्या कोकणातून देशात पसरू देत. दाखवून देउ जगाला की कोकण फक्त हापूस आंब्यापुरता मर्यादीत नाही तर अन्य पिकेही महत्त्वाची आहेत. त्याचप्रमाणे वेगगेळ्या मच्छिमारांच्या संस्था उभ्या करून माशांसाठी बाजारपेठ खुली करता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मासे खायला कोकणात आणि गोव्यात जायच्या ऐवजी संपूर्ण देशात कोकणचा मासा कसा पोहोचवता येईल याचा विचार केला तर कोणी सेझसारखे प्रकल्प लादून आपल्या जमिनी काढून घेण्याचा विचार करणार नाही.
हे आम्हाला का जमू नये?
आमदार विवेक पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि सातत्याने त्यांनी केलेल्या मागणीमुळे शिवकालीन रायगड पुन्हा उभारण्यासाठी केंद्रिय पातळीवर पाठपुरावा करण्याचा निर्धार पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. गेल्या काही अधिवेशनात आमदार विवेक पाटील यांनी हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरला होता. यामध्ये विजयदुर्ग या किल्ल्याची होत असलेली पडझड, ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या शिरढोणच्या क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचा वाडा अशा अनेक ऐतिहासिक वास्तुंचा, साक्षीदारांचा सन्मान करण्याचा मुद्दा त्यांनी उठवला आहे. बाहेरच्या राज्यांमध्ये ऐतिहासिक वास्तुंकडे ज्या आत्मीयतेने पाहिले जाते त्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तुंकडे आत्मीयतेने पाहिले जात नाही. आमदार विवेक पाटील यांना ही त्रुटी प्रकर्षाने जाणवली आणि त्यांनी हा पुढाकार घेतला ही एक फार मोठी गोष्ट म्हणावी लागेल. महाराष्ट्राशेजारचे गोवा हे छोटेसे राज्य. महाराष्ट्राचाच किंवा कोकणचाच एक भाग म्हणावा असा आपल्या भाषिकांचा हा प्रदेश. पण या छोट्याशा राज्यात ऐेतिहासिक वास्तूंना किती महत्त्व दिले गेले आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. गोव्याला पर्यटनाला गेल्यावर तेथील गाईड, स्थानिक टुरिस्ट कंपन्या या वास्तू मोठ्या आनंदाने आणि अभिमानाने दाखवतात. तो पाहिल्यामुळे त्या इतिहासाच्या अभ्यासाची इच्छा निर्माण होते. हे आम्हाला का जमू नये? ओल्ड गोव्यातील मोठमोठ्या चर्च असोत अथवा वास्को द गामाच्या वस्तू, अ‍ॅक्वा फोर्टसारखा किल्ला हा किती स्वच्छ आणि सुस्थितीत दिसतो. पण ती जागरूकता आमच्यात नाही. प्रत्येकजण सरकारने लक्ष दिले पाहिजे म्हणून ओरडतो पण आपल्याला जे शक्य आहे ते करण्याचे औचित्य त्याला वाटत नाही. महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांकडे गेल्यावर आपणच त्यांची किती विटंबना करतो याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. छत्रपती शिवरायांची गादी असलेल्या सातारा शहरात शेजारी शेजारी दोन राजवाडे आहेत. एकात प्रतापसिंह हायस्कूल भरते तर नव्या राजवाड्यातून आठ वर्षापूर्वी अनेक सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयाचे स्थलांतर झाले आहे. पण या सुंदर वास्तुला ऐतिहासीक महत्त्व असूनही त्याची डागडुजी करण्याबाबत पुढाकार घेतला जात नाही. अतिशय भव्य असा दरबार हॉल त्या ठिकाणी आहे. कडेला मोठी नक्षिदार कारंजी आहेत. त्या जुन्या तांब्याच्या कारंज्यांची चोरी करताना मध्यंतरी पकडले होते. पण याचे पुनरूज्जीवन करावे असे कोणाला वाटत नाही. कर्नाटकात असे घडताना दिसत नाही. आम्ही त्या राज्याशी सीमेवरून भांडतो. सीमेसाठी बरोबरी करतो, पण त्यांच्यासारखी ऐतिहासिक वास्तुंची दखल आम्ही घेउ शकत नाही. छत्रपतींच्या गादीच्या ठिकाणी ही अवस्था आहे पण म्हैसूरमध्ये टिपू सुलतानचा वाडा पर्यटकांसाठी आकर्षकपणे ठेवलेला आहे. जगमोहन पॅलेसची बडदास्त किती चोख ठेवलेली दिसून येते. हे आम्हाला का जमत नाही? राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यातील दिवाणे आम, दिवाण ए खास असो किंवा आग्रा फोर्टमधील दिवाण ए आम, दिवाण ए खास असो. त्याचे सौदर्य कधीही बघितले तरी कायम जैसे थे जाणवते. बोटभरही धूळ तिथे येउन दिली जात नाही. त्या तुलनेत शिवकालीन वास्तूंची ही वाताहात का होते आहे? त्यासाठी सरकारबरोबरच प्रत्येक नागरिकाने आपली नैतिक जबाबदारी म्हणून पुढे आले पाहिजे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकारला जमते ते आम्हाला का जमू नये हा विचार पुन्हा इथे दिसून येतो. गुजरातमध्ये गेल्यावर भुज, नारायण सरोवर, सोरटी सोमनाथ येथील, कच्छ मधील कोठारा येथील वास्तू किती स्वच्छ चकचकीत ठेवल्या जातात. कोठारा येथील जैन पार्श्‍वनाथाच्या मंदीरातील भव्य घंटा वाजली की तीचा आवाज शेकडो किलोमिटरपर्यंत पोहोचतो. त्या घंटेचे अनेक शतके पावित्र्य राखले गेले आहे. मात्र आमच्या नाशिकच्या नारोशंकराच्या घंटेची वाट काही खोडसाळ कॉलेज तरूणांनी काही दिवसांपुर्वी लावली होती. वसईच्या लढाईत चिमाजी अप्पांनी ती जिंकून आणली होती. या ऐतिहासिक घंटेचे महत्त्व आम्ही का जपू शकलो नाही? अशा परिस्थितीत आमची मनोवृत्ती किती दुष्ट आणि विघातक कृत्यांकडे वळताना दिसत आहे हे जरा आंतर्मुख होउन प्रत्येकाने पाहिले पाहिजे. काय अवस्था आहे आज पुण्यातल्या शनिवार वाड्याची? शनिवार वाड्यावर सभा घेणे हे राजकीय पक्षांचे बलस्थान ठरवले जाते. पण या वाड्याच्या चार बुरूजांच्या मधून जाताना काय दिसते? या वाड्यातील आतल्या भागाचा वापर कशासाठी केला जातो? वाई तालुक्यातील मेणवलीचा नाना फडणवीसांचा वाडा हा एक उत्तम वास्तू नमुना होता. काही वर्षापुर्वी प्रकाश झा या निर्मात्याने मृत्यूदंड या सिनेमाचे चित्रीकरण केले. त्यावेळी थोडीशी रंगरंगोटी केली. पण गेल्या 15 वर्षात त्यानंतर त्या वाड्याकडे कोणी ढुंकून पाहिले नाही. मेणवलीच्या बाजूचा घाट, वाईतले सात घाट, अनेक मंदीरांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. सातारचा अजिंक्यतारा हा असाच किल्ला. या किल्ल्यावर फार पुर्वी जुने शिवकालीन रांजण, कोठारे होते. त्या कोठारांच्या भिंती होत्या. आज त्याची एकही वीट शिल्लक नाही. फक्त जोत्यापर्यंतचे बांधकाम दिसते आणि त्यावर उगवलेले गवत.सिंहगडाची काय अवस्था आहे? पुरंदरची काय अवस्था आहे? विशाळगडची अवस्था कशी आहे? पन्हाळा गड हा केवळ मधुचंद्रासाठी केलेला स्पॉट आहे काय? त्याचे ऐतिहासिक महत्व आम्ही कसे जपणार आहोत? मोठमोठ्या गड किल्ल्यांवर आज महाराष्ट्रात जेव्हा शाळेच्या सहली नेल्या जातात तेव्हा अनेक पर्यटक, शाळेचे, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हे तीथे आपली नावे कोरताना दिसतात. जुन्या वास्तुंची किल्ल्यांची विटंबना केली जाते. अशी अस्वच्छता राजस्थानातील जयपूरच्या अमेरगडला दिसते का? जयपूर पॅलेस, गुलाबी शहराचे सौदर्य कसे त्यांनी जपले आहे. हे महाराष्ट्रात का घडत नाही याचा विचार प्रत्येकाने करायला पाहिजे. आमदार विवेक पाटील यांनी ही गोष्ट सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत सरकार केंद्राकडून मदत घेउन त्याची डागडुजी करेलही. पण त्यानंतरही त्याची रक्षणाची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या घटकांवर सोपवणे गरजेचे आहे. आमचे पुरातन खाते याबाबत फारसे जागृत नाही. पुरातन खात्याकडून ऐतिहासिक वास्तू आणि वस्तूंची निगा व्यवस्थित राखली जात नाही. आमदार विवेक पाटील यांनी मागच्या कित्येक अधिवेशनात याबाबत पाठपुरावा करून शिरढोणचा वासुदेव बळवंत फडके यांचा वाडा हा निगा राखण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे अथवा ग्रामपंचायतीकडे सोपवावा याबाबत मागणी केली होती. त्या त्या स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून याबाबत सुधारणा आणि स्वच्छता केल्यावर आपोआपच त्याचे पर्यटकांकडे लक्ष वेधले जाईल यात शंका नाही. सरकारने यासाठी जे लोकप्रतिनिधी चांगल्या सूचना करतात त्यांच्या भावनांचा विचार करणे गरजेचे आहे. जुन्या वास्तूंचा, किल्ल्यांचा मान राखणे सरकारी पातळीवर शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत कोणी चांगली सूचना केली असेल तर त्याचा सन्मान करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सगळ्या गोष्टी सरकारी पातळीवर होतील हे मान्य केल्यानंतर त्या ऐतिहासिक वास्तू आणि वस्तूंची कदर, अभिमान बाळगण्याची मानसिकता तयार करायला आम्हाला प्रयत्न करावेच लागतील. ही केवळ आमदार विवेक पाटील यांची इच्छा आहे, तशी इच्छा सर्वांना झाली पाहिजे. इतिहास हा एका वैभवाचा साक्षीदार असतो. इतिहासातून आम्हाला चुका समजतात. इतिहासात झालेल्या चुकाही समजतात आणि आम्ही कुठे चुकतो आहोत हेही समजते. यासाठी त्याच्या जतनाची गरज आहे. आमदार विवेक पाटील यांनी त्यासाठी एक पाउल टाकले आहे. त्या पावलाला पर्यटन मंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखवून पुढचे पाउल टाकले आहे. आता यासाठी आपल्याला काही पावले टाकली पाहिजेत याचा नागरिकांनी विचार करायला हवा. बाकीच्या राज्यात ते जमते आम्हाला का जमू नये?
भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणारा काँग्रेसी चेहरा
पामोलिन आयात प्रकरणात पी. जे. थॉमस यांच्यावर गुन्हा दाखल असतानाही केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिगटाने थॉमस यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली. यावेळी विरोधकांनी या गोष्टीला विरोध केला होता. कडाडून टिका केली होती. मात्र भ्रष्टाचाराची संस्कृती जोपासणार्‍या काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या गोष्टीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. मुख्य न्यायाधिश एस एच कपाडिया, न्यायमुर्ती के. एस राधाकृष्णन आणि स्वतंत्रता कुमार यांच्या खंडपिठाने केंद्र सरकारवर ताशेरे झोडले आहेत. थॉमस यांच्या निवडीबाबत केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास केला नव्हता यावर बोट ठेवून या खंडपिठाने म्हटले आहे की कायदेशिर दृष्ट्या ही निवड चुकीची आहे. ती रद्द करण्यात यावी असा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. पी. जे. थॉमस यांची निवड करण्यात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा पुढाकार असल्याचे दिसून येत आहे. सोनिया गांधींच्या पुढाकाराने थॉमस यांची निवड 3 सप्टेंबर 2010 ला केली गेली. त्यांच्या निवडीला आव्हान दिले गेले. विरोधकांनी या निवडीच्यावेळी थॉमस यांच्यावर गुन्हे असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही आपल्या मनमानी कारभाराने काँग्रेसने या पदावर थॉमस यांची नियुक्ती केली. न्यायालयाने ही निवड रद्द ठरवल्यामुळे केंद्र सरकारच्या गलथानपणावर शिक्कामोर्तब झाले आहेच पण आपल्या भ्रष्ट कारभाराची साक्ष या घटनेतून काँग्रेस सरकारने दिली आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला आणि न्यायालयाने त्यावर निर्णय देउन पाम तेलाच्या घोटाळ्यातील गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्तीला या जागी कसे नियुक्त केले जाते यावर फटकारले . त्याचप्रमाणे काळा पैसा या मुद्यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकाला फटकारले आहे. केंद्रातील काँग्रेस सरकारची एकापाठोपाठ एक लफडी आणि घोटाळे आता उघड होत आहेत. आक्रमक विरोधकांमुळे सरकारचा पर्दाफाश होत आहे. विरोधकांपुढे सरकारला झुकावे लागत आहे. जी टू स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी सरकारने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी ही मागणी विरोधी पक्षांनी नोव्हेंबरपासून लावून धरली होती. त्या पुर्वीपासून अनेक घोटाळे केंद्र सरकारचे उजेडात येत होते. त्यामुळे जी टू स्पेक्ट्रमप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला सामारे जाण्यास केंद्र सरकार तयार नव्हते. सरकारला या चौकशीची भिती वाटत होती. पण चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमली जात नाही तोपर्यंत संसदेचे कामकाज होउ देणार नाही अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. एकही दिवसाचे काम न होता हिवाळी अधिवेशन तसेच गुंडाळावे लागले. याच प्रकारची पुनरावृत्ती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार याची जाणिव काँग्रेसला झाली. आक्रमक विरोधकांपुढे झुकण्याशिवाय आणि त्यांचे म्हणणे मान्य करण्याशिवाय काँग्रेसला कोणताही पर्याय नाही हे सरकारने ओळखले. त्यानंतर संयुक्त समितीची चौकशीसाठी नियुक्ती करू हे जाहीर केल्यावरच केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करता आला. त्यामुळे एका अर्थाने केंद्र सरकारचा, काँग्रेस सरकारचा विरोधकांनी पराभवच केला होता. त्यापाठोपाठ काहीच दिवसात लगेच न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत थॉमस यांच्या निवडीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ती निवड रद्द ठरवल्याने काँग्रेस सरकारचा सलग दुसरा नैतिक पराभव झाला आहे. एकापाठोपाठ एक काँग्रेसचे भ्रष्टाचार उघड होत आहेत. या सर्व भ्रष्टाचारांची चौकशी, तपास नि:पक्षपाती होण्यासाठी काँग्रेस सरकारला सत्तेवरून दूर करणे गरजेचे आहे. संपूर्ण देशभरात काँग्रेसचा भ्रष्टाचार विकोपाला पोहोचला आहे. कोणत्याही गोष्टीत आर्थिक घोटाळा नाही असे एकही ठिकाण काँग्रेसला दाखवता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. राष्ट्रकूल घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या सुरेश कलमाडी यांचे एकेक हस्तक, सचिव सगळेजण तुरूगांत गेले आहेत. कलमाडींभोवतीचा चौकशीचा फास आवळला असताना, त्यांची खाती गोठवली असताना सुरेश कलमाडी अचानक बेपत्ता होतात. कोणालाही ते कुठे गेले आहेत याची माहिती असत नाही. नंतर ते कसल्याशा मिटींगला म्हणून बँकॉकला गेल्याचे समजते. ज्यावेळी एवढा मोठा तपास सीबीआय करत असते, एकापेक्षा एक अधिकार्‍यांवर या घोटाळा प्रकरणावरून धाडी पडत असतात अशा परिस्थितीत सुरेश कलमाडी यांच्यावर कोणाची नजर नसेल हे खरे वाटण्यासारखे आहे काय? पोलिसांची काँग्रेस नेत्यांची त्यांच्या हालचालींवर नजर असणार हे निश्चित आहे. तरीही कोणतीही माहिती कोणाला न देता सुरेश कलमाडी हे बँकाकला जातात. काँग्रेसने सुरेश कलमाडी यांना खासदारकीवरून कमी केलेले नाही. त्यांना खासदारकीचा राजीनामा द्यायला सांगितलेला नाही. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना सुरेश कलमाडी गायब होतात आणि ते कुठे आहेत याची कल्पना कोणाला असत नाही हे संशयास्पद आहे. बँकॉकमध्ये गेल्यावर ते तिथून कळवतात की आपण बँकॉकमध्ये आपण आहोत. बँकॉक हे गुन्हेगारी जगताचेही महत्त्वाचे ठिकाण आहे. गुन्हेगारी जगतातले अनेक डॉन अबू सालेम, दाउद यांनी जेव्हा जेव्हा भारतातून पलायन केले आहे तेव्हा ते बँकॉकमध्ये गेल्याचे समजले आहे. कलमाडींना असेच बँकॉकमध्ये जाणे भाग पाडले आहे काय याची चौकशी करावी लागेल. त्यामुळे एकूणच काँग्रेस सरकारचा कारभार हा संशयाचा आहे. देशाला तो भ्रष्टाचाराच्या भयानक विळख्यात घेउन जात आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी देशात आणीबाणी जाहीर करणे आवश्यक आहे. ते शक्य नसेल तर काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे आवश्यक आहे. या घोटाळ्यांची चौकशी व्यवस्थित होण्यासाठी काँग्रेस सत्तेवर राहून चालणार नाही. सत्तेचा दुरूपयोग करून काँग्रेस गुन्हेगारांना पाठीशी घालत राहील, पळायला प्रोत्साहन देईल. बोफोर्स घोटाळ्यातील क्वात्रोची या आरोपीला अशीच पळून जाण्यासाठी मदत काँग्रेसने केली होती हा अलीकडचा इतिहास आहे. 1984 साली भोपाळ येथे युनियन कार्बाईडची वायू गळती झाली तेव्हा राजीव गांधींनी त्या कंपनीच्या मुख्य जबाबदार अधिकार्‍याला पळून जाण्यासाठी स्वतंत्र विमानाची सोय केली होती, ही काँग्रेसची देशातील जनतेच्या जिवाशी खेळणार्‍यांबद्दल असलेली संगत आहे. आज देशात प्रचंड अंदाधुंदी माजली आहे. एकीकडे भारताला महासत्तेचे स्वप्न पडले आहे. ते स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी देशाला प्रामाणिक राज्यकर्त्यांची गरज आहे. आज आशिया खंडात सर्वत्र अस्थिरता पसरली जात आहे. आशियाई देशांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अमेरिका आतूर झाली आहे. ईजिप्तमध्ये राजकीय उठाव झाला. लिबीयात आता उठाव झाला आहे. पाकीस्तानातही तीच परिस्थिती आहे. हे सगळे देश अमेरिका आपल्या नियंत्रणात आणायचा प्रयत्न करीत आहे. भारतातही भांडवलदारांची दलाली करण्याचे काम करून एकेक भयानक प्रकल्प देशभर लादत आहे. कोकणात भयानक असा जैतापूरसारखा प्रकल्प लादुन काँग्रेस सामान्य माणसांना बेघर करायला निघाली आहे. त्यामुळे राज्यातील देशातील जनता ही या ना त्या कारणाने अस्वस्थ आहे. या अस्वस्थपणाचा स्फोट केव्हाही होउ शकतो. तो स्फोट झाल्यानंतर अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला भारतीय राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यासाठी काँग्रेस अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. राज्यकर्ते चुकीचे वागू लागले की जनता आक्रमक होणार, विरोधक आक्रमक होणार. अंदाधुंदी वाढणार, दंगली, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बोकाळणार हे निश्चित असते. नागरिक शास्त्राप्रमाणे राज्यकर्त्याचे वर्तन बिघडले की त्या देशाचा नाश निश्चित असतो. शेजारी राष्ट्र आक्रमणाची संधी साधणार हे निश्चित असते.आज गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या थॉमस यांना महत्त्वाच्या पदावर नेमून काँग्रेसने असाच अनाचार करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे हाच उपाय आहे. काँग्रेस जोपर्यंत या देशावर राज्य करते आहे तोपर्यंत आम्ही महासत्ता नाही होउ शकत. आम्हाला गुलाम म्हणून जगवणे हेच काँग्रेसचे ध्येय आहे. या ध्येयाने पेटूनच एकेक प्रकल्प कोकणात लादून तेथील भूमिपुत्रांना भूमिहीन करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. स्लो पायझनिंगप्रमाणे काँग्रेस हळूहळू या देशात हे विष पेरत आहे. त्यासाठी जनतेलाच आता सावध भूमिका घ्यावी लागेल. न्यायालयाने वारंवार नाक ठेचूनही भ्रष्ट कारभार करणे ही काँग्रेसची खोड जात नाही. ती खोड घालवण्यासाठी आगामी निवडणुकांत मतपेटीच्या माध्यमातून देशभरातून काँग्रेसला विरोध करूनच घालवता येईल. (मार्च 2011)
शॉर्टकट नको, सरळ जा
सरकारी काम अन सहा महिने थांब अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण सरकारी कार्यालयात गेल्यावर आपली कामे वेळेवर आणि योग्य मुदतीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे हे न समजल्यामुळे अनेकांची कामे खोळंबतात. अमूक एक काम आहे, त्यासाठी तमूक एका सरकारी कार्यालयात गेलो, पण काम काही होत नाही. आज या, उद्या या असे सांगून परत पाठवतात, अशा तक्रारी अनेकजण करतात. पण काही लोकांची कामे सहज आणि वेळेवर होतात. काही लोकं पैसे देउन कामे करून घेण्यात धन्यता मानतात. ही सवय आपणच लावतो आणि नंतर भ्रष्टाचाराचे नावाने ओरडत बसतो अशी परिस्थिती आहे. काही गोष्टी फोनवरून केल्या जात असतील तर त्याबाबत काही भान आपल्याला पाळावे लागते. एखाद्या भागातील वीजेची तार तुटल्यामुळे त्या भागातील विद्युत पुरवठा बंद होतो. अंधारामुळे किंवा दिवस असेल तर उकाड्यामुळे माणसे हैराण होतात पण वीज पुरवठा कशाने खंडीत झाला आहे याबाबत लक्ष घालत नाहीत. अंधार पडू लागल्यावर बाकीच्या घरात उजेड चमकू लागतो तेव्हा लक्षात येते फक्त आपल्याच घरातील वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. किंवा त्या विशिष्ठ इमारतीतील काही लोकांचा विज पुरवठा खंडीत झाला आहे. अशावेळी कोणीतरी वीज वितरण कंपनीच्या संबंधीत कार्यालयात फोन लावतो आणि सांगतो, लाईट गेलीय, बघा काही होते का म्हणून. तो पलिकडून बोलणारा हो म्हणतो आणि फोन ठेवून जातो. काही झाले तरी दुरूस्तीला कोणी येत नाही. सगळेजण त्या विजवितरण कंपनीच्या नावाने ओरडू लागतात. हा प्रकार अनेक ठिकाणी घडतो. पण प्रत्यक्षात काय झालेले असते तर आपण केलेली तक्रारच तिथे नोंदवलेली नसते. सरकारी कामाची दिरंगाई ही अशी होते. यामध्ये संबंधीत नागरिकाने तक्रार करताना, त्या व्यक्तिचे नाव, हुद्दा जाणून घेणे आवश्यक असते. आपली लेखी तक्रार नोंदवली आहे की नाही याची खात्री करून घेतल्यावर तक्रार क्रमांक किती आहे हे विचारले पाहिजे आणि ही तक्रार सोडवायला कोण येणार आहे त्या वायरमनचे नाव विचारून घेतले तर आपले काम पटकन होते. प्रत्यक्ष गेल्यावर तीथे त्या रजिस्टरमध्ये आपली लेखी तक्रार नोंदवून घेण्याची आणि तक्रार क्रमांक आपल्याकडे लिहून ठेवला म्हणजे होणारी दिरंगाई टळते. या साध्या साध्या गोष्टी असतात पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे माणसे स्वत:ला त्रास करून घेतात. आज बहुतेक सरकारी खात्यांमधून केंद्र असो वा राज्य सरकार असो लेखीटाकी करायला माणसे टाळाटाळ करतात. आमची तक्रार तुम्ही नोंदवा म्हणून आपण आग्रही राहीलो तर आपली तक्रार लवकर निवारण होते. पण तक्रार नोंदवह्याच ठेवायच्या नाहीत असा अलिखित नियम सरकारी कार्यालयांतून दिसत आहे. अशा परिस्थितीत वरिष्ठांना भेटून तक्रार नोदवही का नाही, सूचना वही का नाही याची चौकशी करणे गरजेचे आहे, तरच आपली कामे रेंगाळत नाहीत. एखाद्या कामासाठी आपण एखाद्या सरकारी कार्यालयात पत्र देतो. ते पत्र दिल्यावर त्याचे उत्तर अनेक दिवस मिळत नाही म्हणून आपण वैतागून जातो. पण त्याचवेळी आपल्या मागाहून पत्र दिलेल्यांची कामे झाल्याचे लक्षात येते. अशा परिस्थितीत आपले कुठे चुकले आहे याचा विचार आपण केला पाहिजे. आपण पत्र देताना त्या संबंधीत व्यक्तिची पोहोच घ्यावी. ते पत्र त्या कार्यालयात आवक झाले आहे याची खात्री करून घ्यावी आणि आवक क्रमांक व तारिख आपल्याकडे लिहून ठेवावी. पोहोच न दिलेली पत्रे ही आवक वहीत नोंदवायची तसदी घेतली जात नाही. त्यामुळे अनेक पत्र अनुत्तरीत राहतात. प्रशासनाला कामाला लावायचे असेल तर आपण जागृत असणे गरजेचे आहे. कोणती छिद्र बाकी आहेत काय याचा विचार करून कर्मचार्‍यांना पळवाटा काढायला संधी आपणच दिली नाही तर कामे वेळेवर होतील. सरकारी कार्यालयात कोणत्याही लेखी नोंदीचा विचार आधी केला जातो. कानोकानी किंवा निरोप पाठवून तोंडी व्यवहाराला थारा नसतो. लेखी नोंदी करायला अनेकवेळा कर्मचारीवर्ग टाळाटाळ करतो, पण ती त्याची सोय असते. ठिक आहे. पाठवतो माणूस. असे सांगून तो अधिकारी तात्पुरती बोळवण करेल, पण काम लवकर झाले नाही म्हणून आपण विचारायला गेल्यावर तोच कर्मचारी प्रश्न करेल की, तुमची लेखी कंप्लेंट आहे काय? आधीच्या लेखी कंप्लेंट आम्हाला पूर्ण करायच्या आहेत, त्या झाल्यावर तुमचं काम करतो म्हणून पुन्हा पिटाळून लावेल. यासाठी दफ्तरी नोंद करणे या वाक्याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. एखादा घर खरेदीचा व्यवहार होतो तेव्हा खरेदीखत झाल्यावर त्याची नोद घराच्या आठ अच्या उतार्‍यावर, 7/12 वर किंवा शहरी भागात मिळकतीच्या कार्डावर( प्रॉपर्टी कार्ड) नोंद करणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी विशिष्ठ प्रकारचा स्टँप व्हेंडरकडून अर्ज लिहून घेउन त्यावर कोर्ट फी स्टँप लावून आपण तो नोंदवण्यासाठी सिटी सर्व्हेकडे देणे आवश्यक असते. मात्र अनेकजण खरेदीपत्र झाल्यावर आपले काम झाले, आपण मालक झालो समजून अंधारात राहतात. त्या मुख्य उतार्‍यावर नोंद होणे महत्त्वाचे असते हे लक्षात न घेतल्यामुळे एका जागेचे, एका घराचे अनेक व्यवहार करण्याचे प्रकार घडतात. सिटी सर्व्हेने दोन दोन महिने नोंद केली नाही म्हणून लोक ओरड करतात. पण सिटी सर्व्हेला दिलेल्या पत्राची पोहोच न घेतल्यामुळे हे प्रकार घडत असतात. काही लोक उगाचच सरकारी कार्यालयात नको तिथे जातात. या टेबलवरून त्या टेबलवर फिरत राहतात. प्रत्येक टेबलवरचा माणूसे वेगळ्या माणसाकडे बोट दाखवत राहतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी चौकशी लिहीलेल्या टेबलवर जर आधी हे काम नक्की कोणाकडे गेल्यावर पूर्ण होईल हे विचारून त्या चौकशी टेबलवर माहिती दिलेल्या व्यक्तिकडे जावे, म्हणजे आपला वेळ वाचतो. तरीही त्या व्यक्तिने माझ्याकडे नाही तर दुसर्‍या टेबलवर जा असे सांगितले तर आक्रमकपणा दाखवावा लागेल. तुमच्या कार्यालयातील चौकशी टेबलावर माहिती विचारल्यावर त्या व्यक्तिने तुमच्याकडून काम होईल सांगितले आहे. अशी चुकीची माहिती देणारावर मी काय कारवाई करावी असे खडसावून विचारल्यावर तो अधिकारी नरमाईची भूमिका घेईल आणि तुमचे काम पटकन करून देईल. आपण योग्य त्या मार्गाने आलो आहोत हे दाखवून दिल्यानंतर सरकारी कार्यालयांना त्यांचे काम योग्य पद्धतीने करणे भाग पडते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. अनेक लोकांना शासकीय कार्यालयाती शिपायांशी ओळख वाढवून त्यांच्यामार्फत कामे करून घेण्याची सवय असते. शिपायामार्फत अनेक फायलींमधून आपली फाईल घुसवायची आणि त्याला मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न करायची सवय असते. त्या अधिकार्‍यापर्यंत फाईल पोहोचवली म्हणून शिपायाला खूष करायचे आणि अधिकार्‍यांच्या केबिनमध्ये घुसायचे असे प्रकार अनेकजण करतात. हे प्रकार प्रत्येकाने टाळले पाहिजेत. फाईल जेथून येत असतात त्या फाईलवर काहीतरी प्रत्येक टेबलने शेरे मारलेले असतात. त्याची छाननी केलेली असते. ती पुढे पाठवण्यास योग्य असली तरच ती पुढे पाठवली जाते. अशी शेरे न मारता आलेली मध्येच घुसलेली फाईल आली की त्यात अनेक चुका निघतात, त्याची बोलणी ज्याने फाईली पाठवल्या त्या व्यक्तिला खावी लागतात. ती फाईल पुढे कशी गेली हे त्याला समजत नसते. त्यामुळे अशा फाईलवर वरपासून खालपर्यंत राग निघतो आणि ते काम रखडते. सरकारी कार्यालयातील कामे लवकर होण्यासाठी नागरिकांनाही विशेष साक्षर करण्याची गरज आहे. याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन वर्ग आयोजित होणे गरजेचे आहे. उन्हाळ्यात होणार्‍या वसंत व्याख्यानमालांमधून ठिकठिकाणी या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. विविध खात्यांच्या अधिकार्‍यांना यासाठी आमंत्रित करून त्यांची मते जाणून घेतली पाहिजेत. आपली कामे रखडण्यात आपली एखादी तडजोड नाही ना हे आपण समजून घेतले पाहिजे. त्या कामासाठी आवश्यक ते दाखले, कागदपत्रे आपण त्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे दिली आहेत काय? याचा विचार केला पाहिजे. त्या कागदपत्रांसाठी काही पर्याय आपण दिले आहेत काय आणि त्यास त्यांची स्वीकृती आहे काय याचा विचार करावा लागेल. नियमबाह्य काम आपण करून घेत नाही ना याचा तपास करावा आणि सगळं व्यवस्थित असतानाही कामाला खरोखरच दिरंगाई होत आहे काय याचा तपास घ्यावा लागेल. प्रत्यक्षात योग्प पद्धतीने निवेदन झाले तर काम वेळेतच होणार याची खात्री बाळगायला हवी आणि मगच संघर्ष करायला सिद्ध व्हावे. यासाठी सरकारी कामाची पद्धती समजून घेणे आवश्यक आहे. शॉर्टकट काढायला गेलो तर काम रेंगाळत राहणार. ( मार्च 2011)
सहकार हाच पर्याय
देशापुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ काय आहे हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज आमचे सगळे प्रश्न शेतीशी निगडीत झाले आहेत. पण शेतीकडे पाहिजे तेवढे लक्ष सरकार देत नाही. सरकारला ते महत्त्व पटवून देणे यासाठी विरोधी यंत्रणा तेवढीच सक्रीय होणे आवश्यक आहे. सामाजिक चळवळींनी जोर धरला पाहिजे. महागाईचा संबंध शेती उत्पादनाशी आणि वितरणाशी आहे. नापिकीमुळे शेतकरी हतबल होतो तर कधी अतिवृष्टीमुळे तो बेजार होतो. अशा परिस्थितीत शेतीमध्ये सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीबाबत सकारात्मकतेने पाहण्यासाठी सहकारी चळवळीचे शुद्धिकरण आणि पुनरूज्जीवन होणे आवश्यक आहे. आज कोकणातील शेतकरी जमिनी विकत सुटला आहे. त्या जमिनी विकण्यासाठी त्याला प्रवृत्त केले जात आहे. बाहेरच्या प्रकल्पांपेक्षा या शेतीपासूनच तुला अधिक लाभ होईल हे सांगणारी सामाजिक यंत्रणा सहकारातून निर्माण करता येईल. बाहेरच्या लोकांनी इथे प्रकल्प उभे करण्यापेक्षा आपणच का इथे प्रकल्प उभे करू शकत नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. कोकणात सहकारी चळवळ सक्षमपणे रूजवण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. काही हाताच्या बोटावरची उदाहरणे सोडली तर कोकणातील सहकाराबाबत अन्य लोकांना महत्त्व पटलेले दिसत नाही. यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकार आणि कोकणातील सहकार यातील दृष्टीकोन, विचारसरणीकडे डोळसपणे पाहणे गरजेचे आहे. आम्ही आमच्या जमिनी एकट्या रिलायन्सला किंवा अन्य कंपनीला देणार, त्याचे एकत्रिकरण करून ती कंपनी फायदा घेणार त्यापेक्षा आम्हीच का असे प्रकल्प राबवून आमचे राहणीमान उंचावू शकत नाही असा प्रश्न प्रत्येक शेतकर्‍याला पडणे गरजेचे आहे. असा काय फरक आहे पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणात? फक्त हवामानाचाच आणि पिकपाण्याचाच असेल. मग आम्ही सहकार मर्यादीत का ठेवला आहे? जे प्रकल्प भांडवलशाहीतून उभे राहू पाहतात त्याला विरोध करण्यासाठी आम्हाला सहकारातून ते प्रकल्प उभे करता येतील काय याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आमची मानसिकता बदलावी लागेल. बाहेरचे प्रकल्प आले की बाहेरच्या अन्य संस्था येतात. बाहेरच्या मल्टिनॅशनल बँका येउन त्या आपला पैसा घेणार. तो पैसा आमच्या संस्थांमधून फिरला पाहिजे, यासाठी आम्हाला बँकींग धोरणे, बँकींग कार्यप्रणालीत प्रचंड सुधारणा करावी लागेल. सरकार जर तुमच्यावर प्रकल्प लादत असेल, त्यासाठी तुमचे राहणीमान, आर्थिक शक्ती सुधारण्यासाठी तुम्ही सक्षम नाही हे दाखवत असेल तर ही सक्षमता आपल्याला आता सिद्ध करावी लागेल. यासाठी कोकणात सहकार प्रबळपणे रूजवणे हाच त्यावर उपाय आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळींचा आत्मा हा तेथील बँकांशी जोडला आहे. सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था या शेतकरी वर्गाला आपल्याशा वाटतात. यासाठी कोकणातील सहकारी बँकांनी आपल्या कर्मचारीवर्गाला, अधिकारी वर्गाला अधून मधून अन्य बँकांची कार्यप्रणाली पाहण्यासाठी अभ्यासदौर्‍यावर पाठवले पाहिजे. अगदी बँकेच्या कौटरवर असलेल्या क्लार्कपासून ते अधिकारी वर्गांनी त्या बँका कसे काम करतात हे पाहणे आवश्यक आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात आणि कोकणात हाच फरक आहे की पश्‍चिम महाराष्ट्राने ग्राहकाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अतिशय सकारात्मक असा ठेवला आहे. जी सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका ग्राहकांना अडवणूक करतात त्या सेवा चांगल्या देण्याचा झपाट पश्‍चिम महाराष्ट्राने लावला आणि तेथे सहकारी बँकींग सुरू केले. मात्र कोकणातील बँकांनी आपला आदर्श हा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ठेवला आणि ग्राहक दुखावले जात आहेत काय याकडे पाहिले नाही. परिणामी पावलापावलावर पश्‍चिम महाराष्ट्रात बँका उभ्या होउनही त्या समद्ध झाल्या. पण कोकणातील बँकांची संख्या कमी असूनही त्यांना तो पल्ला गाठता आला नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रात जी सहकारी चळवळ चालवली जाते त्यात संस्थेत काम करणारा कर्मचारी हा सहकारी कार्यकर्ता म्हणून काम करतो. सहकार खाते, रिझर्व बँक, अंतर्गत लेखापाल, संचालक मंडळ या कोणालाही न दुखावता अचूक कामे करण्याची कला त्यांना साधलेली असते. म्हणजे सेवेची गतिमानता राखताना कागदपत्रांची पुर्तता कशी करायची याचे भान तेथील सहकारी कर्मचार्‍यांना उत्तम असते. पश्‍चिम महाराष्ट्रात कर्जदार ग्राहक याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा आदराचा असतो. कारण खर्‍या अर्थाने त्यांना त्यातले मर्म समजले आहे. कोकणात ठेविदारालाही फारसे आदराने वागवले जाईल याची खात्री देता येत नाही. ठेविदारांना आपल्याला व्याज द्यायचे आहे, ते व्याज सर्व खर्च वजा करता देण्यासाठी आपल्याला सुरक्षीत कर्जदारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सुरक्षित कर्जदार कोण, त्यांना किती प्रभावीपणे हाताळले पाहिजे याचे ज्ञान आणि भान पश्‍चिम महाराष्ट्रात राखले जाते. पण शंभर टक्के सुरक्षित कर्जदारांनाही कोकणातील बँकांकडून सरकारी बँकांसारखीच वागणूक मिळते. जी कर्ज व्यवस्थापकीय पातळीवर द्यायची असतात आणि ज्या कर्जांना संचालक मंडळाची मंजूरी अगोदर लागत नाही त्या कर्जांना जलद सेवा देणे हे पश्‍चिम महाराष्ट्राचे सहकाराचे वैशिष्ठ्य आहे. यामध्ये सोने तारण कर्ज, पगार तारण कर्ज, शेअर तारण कर्ज, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या तारणावर मिळणारी कर्ज ही पुर्णपणे सुरक्षित असतात. मुदत ठेवत तारण ही कर्ज दहा ते 30 मिनीटात देण्याचे काम पश्‍चिम महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे या सुरक्षित कर्जांची संख्या वाढते. तारणी कर्जांची संख्या वाढते त्यामुळे ठेविंचे प्रमाणही वाढते. कोकणातील बँकामात्र या कर्जांबाबतही तेवढ्या जागृत दिसत नाहीत. सामान्य कर्ज घेणार्‍या किंवा अनुत्पादक कर्ज घेणार्‍या कर्जदाराप्रमाणेच अशा कर्जदारांना खेटे घालायला लावले जाते. त्यामुळे हा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी कर्मचारी वर्गाला विशेष प्रशिक्षीत करणे आवश्यक असते. कोणत्या कामासाठी किती वेळ घेतला पाहिजे याचे गणित आपल्याकडे असले पाहिजे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुरक्षित कर्जांबाबत सर्व कागदपत्रे जोडताना आधीच संच तयार करून ठेवलेले दिसतात. कर्जरोखा, प्रॉमिसरी नोट, हमीपत्र, तारण दिलेल्या ऐवजावर चढवलेला बोजा, रेव्हेन्यू स्टँप, कर्ज अर्ज याचा बंच तयार करून फटाफट सह्या करून कर्ज त्या खातेदाराच्या खाती वर्ग करून आपल्या व्याजाचा मिटर सुरू करण्याचे कसब असते. पण कोकणात अशा कर्जांनाही हेलपाटे घालायला लावले जातात, त्यामध्ये वाया जाणारे चार दोन दिवस हे आपल्या व्याजाचे नुकसान करणारे आहेत याची जाण कोकणातील बँकींगमध्ये नसते. तर हा बँकींगचा आत्मा सुधारून सहकारी चळवळीचे पुनरूज्जीवन कोकणात होणे अपेक्षित आहे. कोकणातील बँका मजबूत झाल्या म्हणजे त्या येथील अन्य सहकारी संस्थांना प्रेरक ठरू शकतील. बँकांच्या माध्यमातून प्रकल्पात जाणार्‍या जमिनी आम्ही वाचवू शकलो तर सहकारी चळवळ आम्ही सक्षमपणे राबवली असे म्हटता येईल. आंबा उत्पादकांसाठी सहकारी वाहतूक यंत्रणा होणे गरजेचे. सहकारी मत्स्य वाहतूक मोठ्या प्रमाणात राबवणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नारळ, सुपारी, फणस, काजू या कोकणातील पिकांसाठी स्वतंत्र सहकारी यंत्रणा उभी होणे आवश्यक आहे. फळ प्रक्रीया करणार्‍या सहकारी संस्था उभ्या होणे आवश्यक आहे. सहकारी तत्त्वावरील गोदामे उभी करता येतील. सहकारी तत्त्वावर शीतगृहे उभी करता येतील. गोदामे आणि शीतगृहात ठेवलेल्या मालाच्या रिसीटच्या तारणावर बँका ओव्हरड्राफ्ट, तारणी कर्ज देउन शेतकर्‍यांना सधन करू शकतील आणि स्वत:ही मोठ्या होउ शकतील. सहाकारी चळवळीतूनच कोकणचा विकास होईल. आज आपण सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहोत. सरकारची उदासिनता पाहता हातात काही येणार नाही. सरकार निरनिराळे प्रकल्प माथी मारून आपल्याला पारतंत्र्यात टाकू पाहते आहे. अशा परिस्थितीत सहकाराची मक्तेदारी निर्माण करून आम्ही सरकारला पर्याय उभा केला पाहिजे. हा पर्याय उभा करण्यासाठी कोकणातील बँकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. सेझ परतवून लावायचा असेल तर त्या सेझच्या मोहात पडलेल्या शेतकर्‍यांना आपणच पर्याय उभा करून दिला पाहिजे. रोजगाराची निर्मिती करण्यासाठी सहकाराच्या माध्यमातून हा पर्याय उभा राहू शकतो. आज सुदैवाची गोष्ट ही आहे की सहकारी बँकांची मुख्य बँक जिल्हा बँक शेतकरी कामगार पक्षाच्या ताब्यात आहेत. कर्नाळासारख्या काही चांगल्या बँका शेकापच्या आहेत. हीच धोरण अन्य बँकांनी जाणून घेतली तर सहकारातून कोकणचा उद्धार आपण करू शकतो. (मार्च 2011)
वाचाळ नेत्यांपासून देशाला वाचवा
- 16 व्या लोकसभेसाठी होत असलेल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान बेताल, भंपक आणि निर्लज्ज विधाने करणार्‍या नेत्यांना पुरस्कार द्यायचे ठरले तर काँग्रेसच्या भंपक नेत्यांमध्ये त्यासाठीदेखील मोठी चुरस निर्माण होईल. या काँग्रेसच्या वक्तव्यांमुळे त्याला टोल्याला प्रतिटोला देण्याच्या नादात विरोधकांनाही घसरावे लागते. त्याचा परिणाम दोन दिवसांपूर्वी रामदेव बाबांनी केलेले वक्तव्य. रामदेव बाबांचा निषेध करून हे संपणार आहे काय? याची सुरूवात ज्या काँग्रेस नेत्यांनी केलेली आहे त्याचाही शोध घेतला पाहिजे. अशा बेताल आणि वाचाळ नेत्यांपासून देशाला वाचवण्याची गरज आहे. कारण आपल्याकडे समर्थांनीच म्हटले आहे की, ‘क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे’
- नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर झाल्यावर काँग्रेसने एकच लक्ष केले. नरेंद्र मोदींवर सातत्याने खालच्या पातळीवर टिका केली. आपल्या प्रसारमाध्यमांना वेठीला धरून सतत टिका करण्यास सुरूवात केली. कुमार केतकर, निखिल वागळे यांच्यासारखे पत्रकार मोदी द्वेषाने पछाडले. काँग्रेसचे नेते मूर्खपणा करत असताना आपणही त्यांची तळी उचलायची हे कितपत योग्य आहे? ज्येष्ठ म्हणवणार्‍या पत्रकारांनी वाहिन्यांवरून केलेली चर्चा आणि काँग्रेस नेत्यांचा हा प्रकार व्यर्थ वाचाळपणा आहे.
- एखाद्या व्यक्तिबाबत इतकी द्वेषमूलक, समाजात फूट पाडणारी आणि वैयक्तिक बाबी चव्हाट्यावर आणणारी विधाने सर्वच प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहेत. एकाला झाकावे आणि दुसर्‍याला पुढे करावे, अशी परिस्थिती नाही. पण एखाद्याच्या खाजगी आयुष्यात डोकावायलाही या चिखलफेकीत कमी केले नाही. नरेंद्र मोदींच्या लग्नाचा, त्यांच्या पत्नीचा विषय अकारण आणून मूळ मुद्यांकडून लक्ष हटवण्याचे काम काँग्रेसने केले. देशातील जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घालण्यात अपयश आले आणि त्या प्रश्नांची तड लागू शकत नाही म्हटल्यावर आपले अपयश झाकण्यासाठी नेत्यांकडून बेताल विधाने होऊ लागतात. हा क्रियेविण वाचाळतेचा नमुना आहे.
- विरोधकही यात कमी नव्हते. निवडणुकीचे मुद्दे सोडून नको त्या मुद्यांवर घसरण्याची वेळही परस्परविरोधामुळे आणि काँग्रेस विरोधात एकजूट न झाल्यामुळे या निवडणुकीत दिसून आले. म्हणजे मराठी माणसाचा कैवार घेऊन लढत असल्याचे भासवणार्‍या उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी तर महाराष्ट्रातील विकासाच्या प्रश्नांऐवजी आरोग्यदायी सूप आणि तळकट वडे घेऊनच भांडायला सुरुवात केली. भावनिक साद ऐकून किती वेळा प्रतिसाद द्यायचा, असा प्रश्न मराठी जनतेला पडला आहे. आता काहीतरी करा नाहीतर तुमची अवस्थाहसी काँग्रेसप्रमाणे क्रियेविण वाचाळता आहे असे जनता समजेल.
- तोच प्रकार शरद पवार यांचाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी तर शाई पुसून दुबार मतदान करण्याचा धक्कादायक सल्ला मतदारांना दिला. वर्षानुवर्षे सगळी सत्तास्थाने ताब्यात असूनही राज्यातील ऊस उत्पादक आणि दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना केंद्रीय कृषिमंत्री न्याय देऊ शकलेले नाहीत. लिटरला वीस-पंचवीस रुपये भाव मिळणार असेल तर शेतकर्‍याच्या बायकांनी रोज शेणामुतात कशाला हात घालायचा, या राजू शेट्टींच्या प्रश्नाला पवारांना समर्पक उत्तर देता येत नाही. मग दुबार मतदानाचा विनोद करण्याची पाळी त्यांच्यावर येते. गेली पंचेचाळीस वर्षे लोकांमधून निवडून येत असल्याचे पवार अभिमानाने सांगतात. पण हे निवडून येणे किती निखळ होते, हे आता वेगवेगळ्या वक्तव्यांतून दिसू लागले आहे. इतक्या वर्षांत बारामती तालुक्यातील 21 गावांचा पाणीप्रश्न सुटत नाही. पाण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने लढा देऊन कंटाळलेले ग्रामस्थ मग पवारांच्या वाढदिवसाला काळ्या कापडाच्या गुढ्या उभारतात तेव्हा पवारांना तो अपमान वाटतो. पाण्याचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याऐवजी आणि निश्चित मुदतीत पाणी देण्याचा वायदा करण्याऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मतदानाच्या आदल्या रात्री जाऊन ग्रामस्थांना दमदाटी करतात हे दीर्घकाळ सत्ता भोगल्याचा आणि धनशक्तीचा माज आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. ही वाचाळता काय कामाची?
- सप्टेंबर 2013 मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुझ्झफरनगरमध्ये हिंदू-मुस्लिम दंगली झाल्या. त्यात 49 जणांना प्राण गमवावे लागले. या दंगलीचा तुम्हाला बदला घ्यायचा असेल तर भाजपला मतदान करा, असे खुलेआम आवाहन अमित शहा यांनी केले होते. अशी वक्तव्ये करून नरेंद्र मोदींच्या वाटेत काटे पसरण्याचे काम भाजपचे नेते करत आहेत. नरेंद्र मोदींना बदनाम करण्याचा हा अंतर्गत प्रयत्न वाटतो. नरेंद्र मोदींच्या पाठोपाठ क्रमांक दोनचे स्थान असलेल्या नेत्याच्या मनात बदला घेण्याचे विचार घोळत असतात असा संदेश जाणे हे फार भयानक आहे.
- भाजपचे आणखी एक बुद्धिवंत नेते गिरिराजसिंह यांनी तर निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदींच्या विरोधकांना पाकिस्तानात पाठवण्याची बेताल भूमिका मांडली आहे. एकूणच या नेत्यांचा बुद्ध्यांक तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मुंबईत शिवसेनेच्या रामदास कदमांनीही मोदींच्या सभेत असेच विचित्र विधान केले होते. नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देण्याच्या नावाखाली कसल्या घाणेरड्या अपेक्षा यातून व्यक्त होतात? अर्थात या सर्वांना नंतर नरेंद्र मोदींनी टोकले. त्यांचा निषेधही केला. पण हे काही योग्य नाही. आसपासच्या लोकांची वक्तव्ये सांभाळण्यातच नरेंद्र मोदींनी वेळ वाया घालवायचा का? मग काँग्रेस आणि भाजपत फरक तो काय? अशी बेताल वक्तव्ये करणार्‍या या नेत्यांच्या मागे असे किती जनमत असते की त्यांनी वाट्टेल ती बेताल विधाने करावीत आणि पक्षाने आणि देशानेदेखील अशी निर्बुद्ध विधाने ऐकून घ्यावीत? पुन्हा लोक मागे असणे म्हणजे काहीही बरळण्याचा अधिकार मिळत नाही हेदेखील या नेतेमंडळींनी लक्षात घेतले पाहिजे.
- समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव, अबू आझमी हे तर अजूनही सोळाव्या शतकातच असल्याप्रमाणे अकलेचे तारे तोडत असतात. बलात्कार करणार्‍यांना पाठीशी घालताना मुलांकडून चुका होतात, असे मुलायमसिंह म्हणाले होते. त्याचबरोबर बलात्कार करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यासही त्यांनी विरोध केला होता. अबू आझमी यांनी तर बलात्कार करणार्‍याबरोबरच या गुन्ह्यात बळी पडलेल्या स्त्रीलादेखील फासावर लटकवावे, असे भंपक विधान केले होते. का अशा नेत्यांना लोक निवडून देतात? या भंपकांच्या या विधानांकडे गांभिर्याने पहायला पाहिजे.
- तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा अशी भारतीय लष्कराची कामगिरी आहे. असे असताना कारगिलमधील शिखरे मुस्लिम सैनिकांनी परत मिळवली, असे धार्मिक विद्वेष पसरवणारे विधान समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी केले. आपण जातीयतेच्या चिखलात लोळत असताना लष्करालाही त्यात ओढण्याचा प्रयत्न आझम खान यांनी केला आहे. लष्करातील सैनिकाचे रक्त ना कोणत्याही रंगाचे असते. सैनिकाला जात, धर्म नसतो. फक्त तो देशासाठी जगत असतो. देशासाठी प्राणांच्या आहुती देतो. असे असताना जातीपातीत आणि धर्मात सैनिकांना विभागण्याचे वक्तव्य करणार्‍या आझमखान सारख्या बेतालांमुळे या देशात अराजक माजू शकते. त्यांना वेळीच रोखणे आवश्यक आहे.
- राजकारण आणि योग याच्या कुंपणावर बसलेल्या रामदेवबाबांसारख्या नेत्यांनी आपली उरलीसुरली अब्रू अशाच एका विधानाने घालवली. राजस्थानातील अल्वर मतदारसंघात त्यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून त्यांचे शिष्य महंत चांदनाथ यांच्यासाठी भाजपची उमेदवारी आणली. आता प्रचार टिपेला पोहोचला असताना मतदारसंघात पैसा येण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने या दोघांत जो संवाद झाला तो जगाने ऐकला. चांदनाथ यांचे ते पैसे मागणारे विधान आणि इथे हे बोलू नका, असा रामदेवबाबाचा सल्ला. म्हणजे पैशाबाबत आपण नंतर बोलू, असेच बाबांनी सुचवले. काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी मोहीम राबवणार्‍या रामदेवबाबांचा एक नवा चेहरा यानिमित्ताने जनतेसमोर आला. या सगळ्या नेत्यांची विधाने पाहिली की यांचे खायचे दात आणि दाखवयाचे दात वेगळे आहेत हे लक्षात येते. हे सगळे आपल्याच महान लोकशाहीतील महान नेते आहेत. त्यांना सुधारण्याची जबाबदारी नियतीने मतदारराजावर सोपवली आहे. काँग्रेसचे राहुल गांधी चॉकलेट आणि टॉफीवर काय बोलतात. सोनिया गांधी काय बोलतात. त्याशिवाय राजकारणातील विदूषक अशी प्रतिमा झालेल्या दिग्विजयसिंग यांच्या वक्तव्याचा काही कशाशी संबंधच नसतो. फक्त उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशी यांची गत असते. याकडे आता फक्त करमणूक म्हणूनच पहावे लागेल. कोणतेही धोरण, वैचारीक धन यांच्याकडून अपेक्षित नाही. त्यामुळेच अशा वाचाळांना घरची वाट दाखवणे हे काम मतदारांचे असले पाहिजे.
महाराष्ट्रात मतदार दाखवणार काँग्रेसला कात्रजचा घाट
- महाराष्ट्रातील निवडणुकीचा मतदानाचा संपूर्ण कार्यक्रम पार पडला आहे. आता प्रत्येकाला ओढ असणार आहे ती 16 मे या दिवसाची. सोळाव्या लोकसभेच्या निकालाचा हा दिवस कधी उगवतो आहे याकडे ज्याचे त्याचे लक्ष लागलेले आहे. देशभरात असलेल्या काँग्रेसविरोधी संताप आणि नरेंद्र मोदी समर्थनाची लाट यांच्यातील या निवडणुकीत मतदार आणि प्रसारमाध्यमांची फार मोठी भूमिका राहिलेली आहे.
- महाराष्ट्रातील 48 जागांपैकी 35 पेक्षा जास्त जागा विरोधकांना मिळून त्या जागांवर शिवसेना-भाजप महायुती, शेतकरी कामगार पक्ष, मनसे यांची निवड झालेली असणार आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीला दहापेक्षा कमी जागांवर रोखण्याचे आव्हान या निवडणुकीत आहे.
- खरं तर महाराष्ट्रात 2009 मध्येच परिवर्तनाची लाट होती. परंतु अपघातानं काँग्रेस राष्ट्रवादीला त्याचा फायदा होत गेला. मतविभाजनाचा फायदा मिळवून महाराष्ट्रात 10 जागा काँग्रेस राषट्रवादीला मिळालया. महाराष्ट्रात सेना भाजपचे उमेदवार फार कमी फरकाने पराभूत झालेले होते. किरीट सोमयया तर अवघया 1200 मतांनी पराभूत झाले होते. महाराषट्र नवनिर्माण सेनेचे अनेक उमेदवारांनी राजन राजे, श्‍वेता परूळेकर,दरेकर अशांनी एक एक लाखांपेक्षा जासत मते मिळवली होती. पुण्यातही कलमाडी फार फरकाने निवडून आलेले नवहते. त्यामुळे विरोधी मतविभागणीचा फायदा काँग्रेस राष्ट्रवादीला झाला होता. तो याखेपेला होणार नाही अशी अपेक्षा होती.
- परंतु याखेपेला विरोधकांची मते विभाजीत करण्यासाठी काँग्रेसने आम आदमी पार्टीचया लोकांना उभे केले आहे. आम आदमी पार्टी ही काँग्रेसच्या पैशावरच, सहकार्यावरच उभी राहिलेली पार्टी आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघात विरोधकांची मते खाण्यासाठी आपचे उमेेदवार काँग्रसने उभे केलेले आहेत.
- आम आदमी पार्टीचा उद्देश हा देशाचे भले करण्याचा नाही. लोकांची फसवणूक करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांचा उद्देश चांगला असता तर टीम अण्णांमधील महत्त्वाच्या नेत्या किरण बेदी या ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींचे समर्थन करतात त्याप्रमाणे आम आदमी पार्टी मोदींच्या समर्थनार्थ उभी राहिली असती. दिल्लीचे राज्य आम्ही चालवू, केंद्रातील सत्ता मोदींना चालवू द्या असा विचार करून केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून राहिले असते. पण त्यांना लिडर होण्याऐवजी डॅमेजर होण्यात जास्त रस होता. हे काम ते काँग्रेसच्या भल्यासाठी करत होते. या निवडणुकीत काँग्रेसला आशीर्वादाचा हात देण्यासाठी कोणी गुरू, महाराज, बुवा नसल्यामुळे याखेपेला केजरीवाल यांची मदत त्यांनी घेतली असावी.
- या आम आदमी पार्टीने फक्त नरेंद्र मोदी यांच्यावर टिका करण्यात धन्यता मानली. म्हणजे त्या टिकेला उत्तर देण्यात भापपचा वेळ जाईल आणि काँग्रेसची निष्क्रियता झाकली जाईल ही काँग्रेसची रणनीती होती. पण भाजपने नरेंद्र मोदींच्या उत्तम धोरणानुसार या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत आपले काम, विकासकाम दाखवण्यास सुरूवात केली.
- भ्रष्टाचाराविरोधात लढतो म्हणणार्‍या आम आदमी पक्षाला काँग्रेसचा भ्रष्टाचार दिसत नाही. केंद्रात आणि राज्यात, अनेक राज्यात काँग्रेसची सत्ता आहे. पण त्या भ्रष्ट नेत्यांवर आरोप करण्याऐवजी केजरीवाल मोदींना प्रश्न विचारत बसले आहेत. हा निव्वळ मूर्खपणा आहे. जनतेची फसवणूक करण्याचा प्रकार आहे. जनतेची फसवणूक केल्यामुळेच जनतेच्या थपडा खाण्याची वेळ केजरीवाल यांच्यावर येत राहिली आहे.
- काँग्रेसने आपल्याला जी मते मिळणार नाहीत ती डॅमेज कंन्ट्रोलर अशा आम आदमी पार्टीकडे जातील आणि विरोधकांना ती मते मिळणार नाहीत याची योजना आधीच करून ठेवलेली होती. आता नागपूरात अंजली दमानिया या बाई नितीन गडकरींच्या विरोधात लढायला जातात. काही संबंध आहे काय या बाईंचा तिथे? त्यांनी कधी नागपूर अगोदर पाहिले होते का? त्यांना राहायचे होते निवडणुकीला उभे तर रायगडमधून का राहिल्या नाहीत? तर इथे कर्जतमध्ये केलेले जमिनीचे घोटाळे सर्वांना माहिती आहेत. त्यामुळे आम आदमी पार्टीच्या नावावर पैशाचा चुराडा करून सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी या तिकडे गेल्या. झाडू आणि टोपीमुळे मेंढरासारखे मागे धावणारे लोक आम आदमी पार्टीत आहेत. पाच पंचवीस हजार मते खालली तरी विलास मुत्तेमवार आणि नितीन गडकरी यांच्यातील अंतर कमी होईल. निवडणूक घासून होईल. या हेतुने या बाई नागपूरात आल्या. यांना देशाचे भले करायचे असते, देशप्रेम राष्ट्रप्रेम असते तर रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनींचा गैरव्यवहार त्यांनी केला नसता. त्याबाबत त्या बोलत नाहीत. नितीन गडकरींच्या भ्रष्टाचाराबाबत लोकांना टोप्या घालायल्या त्या गेल्या आहेत. हे सगळं काँग्रेसच्या मदतीने होत आहे हे न कळण्याइतकी जनता आता मूर्ख नाही. पण जनता आता शहाणी झालेली आहे हे लक्षात आल्यावर प्रत्येक मतदारयादीतील हजारो लाखो नावे गायब करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे मतदीने काँग्रेसने केलेले आहे.
- मुंबईत किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात मेधा पाटकर उभ्या राहिल्या आहेत. केजरीवाल यांनी त्यांना टोपी घालून गुंडाळून ठेवले आहे. मागच्या निवडणुकीत किरीट सोमय्या कमी मतांनी पराभूत झाले त्यामुळे या खेपेला ते जोर लावणार हे निश्चित होते. किरीट सोमय्यांनी काढलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, केलेली कामे यामुळे त्यांचे वजन वाढले होते. त्यापुढे संजय दिना पाटील खूप कमी पडणार होते. याखेपेला मनसेचा उमेदवार तिथे असणार नाही असा अंदाज घेवून मेधा पाटकर यांना काँग्रेसने आम आदमी पार्टीच्या माध्यमातून उभे केले. हा निव्वळ खोटारडेपणा आहे. त्यामुळे मेधा पाटकर यांची प्रतिमा आणखीच बदनाम झालेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्या, सामाजिक कार्यकर्त्या अशी त्यांची ओळख न राहता काँग्रेसच्या समर्थक, भ्रष्टाचाराच्य समर्थक अशी त्यांची ओळख आता निर्माण झालेली आहे.
- प्रकल्पग्रस्तांचे, गोरगरीबांचे प्रश्न कोण सोडवणार आहे याची जाणिव जर मेधा पाटकरांना नसेल तर त्यांचे तीस वर्षांचे कार्य हे थोतांड आहे. आज या देशावर गरीबी, दारिद्य्र काँग्रेसची दीर्घकाळ सत्ता असल्यामुळे ओढवलेली आहे. त्या काँग्रेसला हटवून सगळे प्रश्न सुटण्याची शक्यता असतानाच काँग्रेसला समर्थन देण्यासाठी आम आदमीची टोपी मेधा पाटकर घालतात हे फार वाईट आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राम ठाकूर काँग्रेसमध्ये जातो असे म्हणाले. प्रत्यक्षात सिडकोचे ठेके घेण्यासाठी ते काँग्रेसमध्ये गेले होते. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर एकदाही प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नावर त्यांनी सरकारकडे, कोणत्याही मंत्र्याकडे, मुख्यमंत्र्यांकडे विषय काढला नाही. फक्त सिडकोचे ठेके कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न केला. सिडकोचे भूखंड कसे लाटता येतील ते पाहिले. त्याचप्रकारे मेधा पाटकर आम आदमी, झोपडपट्टीधारक, प्रकल्पग्रस्त यांची फसवणूक करण्यासाठी आम आदमी नावाचा काँग्रेसचा बुरखा घालत आहेत. मेधा पाटकर यांचे प्रश्न कोण सोडवू शकणार आहे? त्याची उत्तरे नरेंद्र मोदींकडे आहेत. ते पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना न्याय मिळू शकेल. पण मेधा पाटकर यांना तसले काहीच करायचे नाही. आम आदमीच्या बुरख्याखाली चालवलेली ही फसवणूक फार भयानक आहे. जनतेला पाजले जाणारे हे स्लो पॉयजनींग आहे.
- नाशिकमधून विजय पांढरे हे निवृत्त अधिकारी आम आदमी पार्टीतून उभे आहेत. अजित पवार यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे राष्ट्रवादीला टार्गेट करण्यासाठी आम आदमी पार्टीतून ते उभे आहेत. यांचा विषय काय? तर भ्रष्टाचार. तीस पस्तीस वर्ष शासकीय सेवेत असताना समोर दिसत असताना भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. उघड्या डोळ्यांनी भ्रष्टाचार पाहिला आणि भ्रष्टाचाराला विरोध करायला निघाले आहेत. कोणी विश्‍वास ठेवायचा यांच्यावर? पण विरोधकांना जाणारी मते रोखण्यासाठी हे भूत उभे केले आहे.
- पण या भूतांचा किंवा हडळींचा काहीही उपयोग होणार नाही. बदलाचे वारे इतके जोरात वाहिले आहे की युतीचे, शेकापक्षाचे, मनसेचे, स्वाभीमानी संघटनेचे उमेदवार या निवडणुकीत विजयी होतील आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस विरोधातील, मोदी समर्थनातील 35 पेक्षा अधिक खासदार निवडून जातील. कारण प्रत्येकाच्या मनात एकच विचार आहे, अब की बार, मोदी सरकार.
चर्चा फक्त मोंदींचीच
- गेली काही वर्षे माध्यमांपासून फटकून राहिलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी गेले काही दिवस काही माध्यमांना मुलाखती देत आहेत. विशेषत: महाराष्ट्रातील मतदानाचा पहिला टप्पा 10 एप्रिलला झाल्यानंतर त्यांनी अधिक पकड घेत विविध माध्यमांशी संवाद साधला आहे. इंडिया टिव्हीवरची आपकी अदालत असो एबीपी न्यूजशी साधलेला संवाद. एएनएनच्या माध्यमातून घेतलेली मुलाखत सर्व वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित करणे. हे पाहता त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे आता अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून येते.
- देशभर मोंदींच्या सभांना होणारी गर्दी, त्यांच्यावर काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पक्ष आणि अनेक नेत्यांकडून होणारी टीका, प्रमुख राजकीय पक्षांतील जाहिरातयुद्ध आणि भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘एनडीए’ सत्तेवर येईल, हे गृहीत धरून आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ बांधत असलेले आडाखे, यामध्ये सध्या नरेंद्र मोदी केंद्रस्थानी आले आहेत. मुख्य म्हणजे हे सगळं घडवून आणण्यात त्यांची वॉर रूम’ यशस्वी झाली आहे, असेच आता म्हणावे लागेल. अजून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. मात्र निवडणूक निकालांच्या आतापर्यंतच्या अंदाजानुसार ‘एनडीए’ सत्तेवर येईल, असे मानले जाऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्या काळातील मुलाखतींकडे पाहिले पाहिजे.
- गम्मत म्हणजे भाजपचेच काही नेते वादग्रस्त विधाने करण्यात धन्यता मानत असताना मोदी मात्र गेल्या काही मुलाखतींत काही वेगळे मुद्दे मांडू लागले आहेत. खरं ते वेगळे मुद्दे मांडत नाहीत तर त्यांचे स्वत:चे धोरण ते दाखवून देत आहेत. ती काळाची गरजही आहे. कारण नरेंद्र मोदी यांची माध्यमांनी गेल्या दहा वर्षातील प्रतिमा फार विचित्र अशी होती. त्यांना धर्मांध, जातीयवादी, संघप्रचारक अशी भूमिकांनी त्यांची खरी प्रतिमा समोर येवू दिलेली नव्हती. काँग्रेस आपले गलिच्छ राजकारण करून मोदींना दडपण्यात दहा वर्ष यशस्वी झाले पण नरेंद्र मोदी आता मात्र मी असा आहे, तो मी नव्हेच असे दाखवत आहेत. ही फार महत्त्वाची बाब आहे.
- संघराज्य व्यवस्था आणि जातिधर्मभाषांचे प्रचंड वैविध्य असलेला हा देश चालवायचा असेल तर सर्वसमावेशक भूमिका घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवायचे असतील तर आर्थिक प्रश्नांवर भर द्यावाच लागणार आहे आणि निवडणुकीच्या प्रचारात वापरली जाणारी विषारी भाषा आणि भावना तशीच ठेवून सरकार चालणार नाही, याची जाणीव मोदी यांना झाल्याचे या मुलाखतींतून दिसते आहे. त्याची जाणिव ते प्रसारमाध्यमांनाही करून देत आहेत हे स्वागतार्ह आहे. एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ज्याप्रकारे महागाई कशी कमी करता येईल याबाबत जे उदाहरण दिले आहे त्यावरून त
- त्यांच्यातील दूरदर्शीपणा दिसून येतो. त्यांच्याकडे खरोखरच विकासाची एक ब्ल्यू प्रिंट आहे याची जाणिव होते.
- मुख्यत्त्वे ज्या अर्थकारणाचे चाक रुतल्याने मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए बदनाम झाली, त्या अर्थकारणावर मोदी भर देत आहेत. आर्थिक धोरणे आणि करपद्धतीत बदल करताना गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेतले जाईल, धोरणात विश्वासार्हता, स्पष्टता आणि सातत्य राखले जाईल आणि धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना निर्णय घेणारे सरकार म्हणून आम्ही काम करू, असे मोदी म्हणतात. याचा अर्थ यूपीए- दोन जेथे कमी पडली आणि अर्थव्यवस्थेचे चाक रुतले, त्याला आपण गती देऊ, असे मोदी आश्वस्त करू इच्छितात.
- खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या बोलबाल्यात सरकारला खासगी उद्योजकांच्या हातात हात घालून काम करावे लागते, एवढेच नव्हे तर निवडणूक लढवताना त्यांचीच मदत घेतली जाते, हे आता लपून राहिलेले नाही. शिवाय आता देशाच्या विकासाचे स्वप्न केवळ सरकारच्या हातात राहिले नसून देशातील मोठ्या उद्योगांचा त्यात मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच कॉर्पोरेट्सची मदत घेतल्याचे जाहीर समर्थन मोदी करतात. हे सांगण्याचे त्यांनी फार मोठे धाडस केले आहे. हा त्यांचा प्रामाणिकपणाही आहे. खरं तर राजकारणातील ही एक प्रकारची हतबलताच आहे. ही हतबलता घालवण्याचा मार्ग मोदींकडेही नाही. मल्टी ब्रँड वगळता सर्व क्षेत्रांत एफडीआयचे स्वागत करण्याची तर भाजपची भूमिकाच आहे. एफडीआयमुळे देशात रोजगार वाढेल आणि देशात भांडवलाची कमतरता पडणार नाही, याची मोदी आठवण करून देतात. अर्थात काळ्या पैशांचा महापूर आलेल्या देशात भांडवल पुरेसे का नाही, याविषयी मोदी काही बोलत नाहीत. बारा वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून गुजरातमध्ये मोदी यांनी परकीय गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले आणि ज्याविषयी आज अनेक वाद उभे राहिले आहेत, ते गुजरात मॉडेल’ उभे राहिले. तो अनुभव आपल्या गाठीशी आहे, असे मोदी म्हणतात. अर्थात एक राज्य आणि हा खंडप्राय देश यात मोठा फरक आहे, याचे भान मोदी यांना असेलच.
- गुजरातमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योगपतींसाठी लाटल्या, असा आरोप नेहमी मोदींवर केला जातो. त्यावर जमीन हस्तांतर कसे केले जावे, याचे आदर्श उदाहरण म्हणून गुजरातकडे पाहावे, या एका न्यायालयीन निर्णयाचा दाखला मोदी यांनी आपल्या मुलाखतीत दिला आणि सर्वच टिकाकारांची तोंडे बंद केली. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपने एकमेकांवर इतकी चिखलफेक केली आहे की आगामी संसदेत नेमके काय होईल, याची चिंता वाटावी. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडताना आपली मुख्य भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवता येणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी वाहिन्यांवरून मुलाखती आणि थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रचारातील आलेली ही कटुता निवडणुकीपुरती आहे, त्यानंतर मात्र परस्पर सहकार्याने देशाचा गाढा हाकला पाहिजे, असे मोदींनी म्हटले आहे. अगदी राहुल गांधींच्या सहकार्याचीही गरज भासेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून नरेंद्र मोदींनी आपल्या मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे. खरं तर ही एकप्रकारे तीस वर्षांनी झालेली परतफेड आहे. 1984 च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. फक्त दोन खासदार त्यांना निवडून आणता आले होते. अटलबिहारी वाजपेयींनाही इंदिरा गांधी हत्येच्या लाटेचा फटका बसला होता. तेव्हा सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधी यांनी वाजपेयींच्या अनुभवाचा फायदा या देशाला झाला पाहिजे. संसदेत ते नसले तरी त्यांच्या सहकार्याची आम्हालाही गरज असेल असे वक्तव्य केले होते. आता काँग्रेसची तशीच अवस्था मोदी लाटेत होणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधींना संसदेबाहेर ठेवण्याचे काम मोदींनी केले आहे. ही बाब केवळ बोलण्यापुरती न राहता देशासमोरील कळीच्या प्रश्नांवर हे सामंजस्य संसदेत पाहायला मिळो, अशी आशा करूया. मोदींच्या अलीकडच्या मुलाखतींचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नरसिंह राव यांच्या कारकीर्दीत अर्थमंत्री म्हणून केलेल्या कामांची त्यांनी स्तुती केली आहे. मनमोहनसिंग यांना पुरेसे स्वातंत्र्य मिळाले असते तर एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी गेल्या आठ-दहा वर्षांत चांगले निर्णय घेतले असते, असेही मोदी म्हणतात. राजकारण म्हटले की उणेदुणेच काढले पाहिजे, या मानसिकतेतून बाहेर येऊन सर्वांना बरोबर घेऊनच काम करावे लागणार आहे, याची जाणीव मोदींना झाली, असे यावरून दिसते आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या हातात सत्ता मिळणार आहे याचा प्रचंड आत्मविश्‍वास मोदींकडे आहे हे येथे अधोरेखीत होते.
- मोदी सत्ता आपल्या हातात एकवटतील, ते हुकूमशहा आहेत, त्यांच्या कारकीर्दीत मुस्लिम सुरक्षित नाहीत, पक्षातील ज्येष्ठांना त्यांनी अपमानित केले, ते सूडबुद्धीने वागतील, असे अनेक आरोप होत असताना नरेंद्र मोदी सामंजस्याची भूमिका घेत आहेत, हे महत्त्वाचे आहेच. नरेंद्र मोदी कोणत्याही परिस्थितीत पंतप्रधान होणार नाहीत, असे राजकारणातील अंदाज वर्तवण्यात आघाडीवर असणारे कुमार केतकरांसारखे काँग्रेसचे पत्रपंडित म्हणतात. पण आजचे वातावरण असे सांगते की पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून विचार करायचा तर मोदी त्यात पुढे निघून गेले आहेत. अशा मोदींविषयी अनेक वाद उभे असताना हा देश सर्वसमावेशक विचारानेच पुढे जाणार आहे, हे मोदी मान्य करत आहेत, हा आज लोकशाहीत वेगवेगळ्या कारणांनी हतबलता अनुभवणार्‍या भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने मोठाच दिलासा आहे.
- महाराष्ट्रानेही मान्य केले
- नरेंद्र मोदींच्या लाटेपुढे काँग्रेस टिकणार नाही हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना समजले असावे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना परवानगी देवू नये, लोकसभा निवडणूक फक्त राष्ट्रीय पक्षांनीच लढवली पाहिजेत अशा पळवाटा काढणारी वक्तव्ये ते करीत आहेत. ही सगळी मोदींची माया आहे.
- आधी गांधी, आता मोदी
- या देशात आधी गांधी नावाभोवती फार वलय होते. महात्मा गांधी सोडले तर राजकारणात इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्यातील गांधी घराण्याशी असण्याचा आणि नावाचा फायदा काँग्रेसने भरपूर घेतला. आता मोदी या नावाला वलय प्राप्त झालेले आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)