निरुत्तर सरकार

महाविकास आघाडी सरकार सचिन वाझे, मनसुख हिरेन प्रकरणात ज्याप्रकारे भूमिका घेत आहे त्यावरून सरकार काही चुकीचे वागत आहे असेच दिसत आहे. यामुळे सरकारवरचा जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे हे स्पष्ट होत आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला, संबंधित मंत्र्यांना देता येत नाहीत यासारखी नामुष्की कोणतीच नाही. आज सरकार निरुत्तर झाले आहे ही फार मोठी नामुष्कीची बाब आहे. त्यामुळे हा महाराष्ट्र आहे की पूर्वीचा बिहार अशी परिस्थिती दिसत आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळली होती. त्या कारच्या मालकाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या मृत्यूला एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे हे जबाबदार आहेत, असा संशय कारमालक मनसुख हिरेन यांच्या पत्नीने व्यक्त केला आहे. हे प्रकरण विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत उपस्थित केल्याने आणि सचिन वाझे यांचा राजीनामा मागितल्याने सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे नेते गोंधळून गेले आहेत. विधान परिषदेतही गृहमंत्री बुधवारी उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटू लागली आहे. याचा फटका अर्थातच सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेला बसणार आहे. सचिन वाझे यांची चौकशी करण्याऐवजी विरोधकांची चौकशी करण्याची धमकी सरकारमधील मंत्री देत आहेत हे अत्यंत वाईट आहे. किमान हे सगळे थेट प्रक्षेपणातून महाराष्ट्राची जनता पहात आहे याचे भानही मंत्र्यांना नव्हते हे वाईट आहे. ज्याप्रकारे आरोपाला प्रत्यारोपाने उत्तर देत होते त्यावरून भास्कर जाधव, अनिल परब हे मंत्री आणि सदस्य ज्याप्रकारे बोलत होते ते अतिशय वाईट होते. विषय मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा होता, तर त्यावरून शिवसेनेचे सदस्य अन्वय नाईक प्रकरणाचे उत्तर देत होते. हे अत्यंत हास्यास्पद होते. तुम्ही गाय मारलली म्हणून आम्ही वासरू मारतो असा तो प्रकार होता. गृहमंत्री उत्तर देताना एका खासदाराने मुंबईत आत्महत्या केल्याचा दाखला देतात. काय तर म्हणे महाराष्ट्रात आत्महत्या केली तर ती सुरक्षित असेल, त्याचा तपास चांगला होईल म्हणून खासदाराने मुंबईत आत्महत्या केली. वा.. काय अभिमानाची गोष्ट आहे का ही? महाराष्ट्राचे वातावरण आत्महत्येला पोषक आहे, असे अनिल देशमुख यांना सुचवायचे आहे का? कसला अभिमान हा? म्हणून यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या का? विषय काय, आपण उत्तर देतो काय, याचे साधे भान सरकारमधील नेत्यांना, मंत्र्यांना नसेल तर जनता कीव करेल तुमची याचे भान असायला पाहिजे होते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळे पुरावे रितसर सादर केल्यावर काँग्रेसचे नेते नाना पटोले म्हणतात, यांनी हे पुरावे कसे गोळा केले त्याचीच चौकशी करा. इतके पुरावे दिल्यावर कारवाई करण्याऐवजी विरोधी पक्षनेत्यांच्या चौकशीची मागणी करता? म्हणजे हे सरकार आहे की गुन्हेगारांचे पाठीराखे आहेत? मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वाझे यांच्यावर जर हिरेन यांच्या पत्नीने संशय व्यक्त केला असेल तर तो संशय दूर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. खरं तर विरोधी पक्षनेत्यांनी ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली, त्यात गैर काय? सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी बावचळण्याचे कारण काय? त्यांनी आरडाओरड करण्याचे काहीच कारण नाही. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार आहे. या सरकारच्या सत्ताकाळात आत्महत्यांची अनेक प्रकरणे घडत आहेत. दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केल्याने आणि त्यांनी चिठ्ठीत दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा पटेल यांच्याकडून आपल्यावर दबाव आला होता, मानसिक त्रास दिला जात होता, तसेच महाराष्ट्र सरकारकडून आपल्याला न्याय मिळू शकतो, असे लिहून ठेवल्याने भाजपकडे संशयाची सुई वळवत आपले अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मंत्री करत होते. या सरकारच्या काळात फक्त आत्महत्याच घडताना दिसत आहेत. सुशांतसिंह राजपूत, पूजा चव्हाण, डेलकर, याशिवाय शीतल आमटे यांनीही या वर्षातच आत्महत्या केलेली आहे. याचा सरकारला अभिमान वाटतो का? सरकार उत्तर देण्यास बांधील असताना आपले अपयश लपवण्यासाठी आरोपांचे गलिच्छ राजकारण करत असेल तर ते जनतेच्या मनातून उतरल्याशिवाय राहणार नाही. विरोधी पक्षांना शत्रू न मानता लोकशाहीच्या मंदिरातील महत्त्वाचा दुवा मानण्याची भूमिका हे सरकार घेईल तर सरकारची प्रतिष्ठा राहील, पण आज सरकार आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून ही प्रकरणे दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. तपासाची दिशा फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे चुकीचे आहे.

खरं म्हणजे अंबानींच्या घराबाहेर जी कार सापडली, त्या कारमध्ये जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्या होत्या आणि त्यामुळेच राज्यात एकप्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिवाय, स्फोटकांसह सापडलेल्या कारमुळे अंबानी यांच्या जीवाला धोका तर नाही ना, अशी भीतीही निर्माण झाली होती. ही भीती दूर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. विरोधी पक्षांनी जी बाब लक्षात आणून दिली, तिचे गांभीर्य ओळखून सरकारने तातडीने पावलं उचलत कारवाई केली असती तर संशयाचे वातावरण निर्माण झालेच नसते, पण कारवाई करायची सोडून सरकार सुडाच्या भावनेने वागताना दिसते आहे. यामुळे जनतेच्या मनात या सरकारबाबत घृणा निर्माण होत आहे.