प्रतिमा डागाळली

अंबानी स्फोटक प्रकरणाचा तपास दिवसेंदिवस मुंबई पोलिसांच्या अब्रूचे आणि आजवरच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढत चालला आहे. पोलिसांमधला हिरो, एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट अशी प्रतिमा निर्माण केलेल्या सचिन वाझेंचा खलनायकी चेहरा यातून समोर आला आहेच; पण त्यामुळे मुंबई पोलीस असे प्रकार करतात, असा चुकीचा संदेश गेला आहे. आजवर स्कॉटलंडयार्ड नंतरचे सर्वात कार्यक्षम पोलीस म्हणून मुंबई पोलिसांचे नाव घेतले जात होते. ती प्रतिमा या प्रकाराने पार धुळीला मिळाली आहे. याला कारणीभूत असलेल्या सचिन वाझेचा बुरखा तर यात एनआयएने पुरता फाडला आहेच, परंतु या प्रकरणात त्याचे राजकीय पाठीराखे कोण?, हा लाखमोलाचा प्रश्नही उभा केला आहे.

खरं तर सचिन वाझे हा एकेकाळचा मोठा एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट. तब्बल ६३ हत्या त्याच्या नावे नोंद आहेत; पण हे एनकाऊंटरही त्याने खरोखरच आवश्यक असल्याने केले होते की, कसले पुरावे मिटवण्यासाठी केले होते, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. ख्वाजा युनूस प्रकरणात निलंबित होऊनही त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले, तेव्हा त्याचे पद निव्वळ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाचे, परंतु त्याचा एकंदर थाटमाट, एकूण राहणीमान, पंचतारांकित हॉटेलातील वास्तव्य, आलिशान गाड्यातील हिंडणे फिरणे या सगळ्याचे बिंग त्याच्या गाडीत सापडलेल्या नोटा मोजण्याच्या यंत्राने फोडले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, हे सगळे महाशय स्वत: करायचे की त्याच्याकडून हे करवून घेतले जात असे? करवून घेतले जात असेल, तर ते कोणाकडून? वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांपुरतीच ती संशयाची सुई जात नाही, तर थेट सत्तेवर असलेल्या राजकारण्यांपर्यंतही जाते. त्यामुळे या धमकी प्रकरणाचा मुख्य उद्देश खंडणीखोरी हा होता की, त्याहून वेगळे इरादे होते हेही आता शोधावे लागणार आहेत.

अंबानी यांना धमकी देण्यामागचा इरादा अजूनही पुरता स्पष्ट झालेला नाही. या सगळ्यामागचा उद्देश केवळ या प्रकरणाचा फायदा घेत स्वत:ची छबी उजळवण्यापुरताच सीमित होता, असे म्हणता येत नाही. राजकारणात आपल्यावर आलेल्या प्रकरणातून निसटण्याकरता बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रकार होत असतो. यापूर्वी कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामीसारखी प्रकाशझोतातील प्रकरणे वाझे यांनीच हाताळली होती. त्यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारची एवढी मेहेरबानी का होती याचे गूढही आता उकलावे लागेल. प्रदीप शर्मापासून सचिन वाझेपर्यंत मुंबई पोलीस दलातील अधिकाºयांच्या बाबतीत हेच घडले आहे हे खरे आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी डोक्यावर चढवून ठेवलेल्या अशा पोलीस अधिकाºयांची पुढील कारकीर्द तितकीच वादग्रस्त ठरत आली आहे. यामध्ये पोलीस दलातील परस्पर असूया आणि मत्सर यांचा जसा वाटा आहे, तसाच त्या संबंधित राजकीय वरदहस्त असलेल्यांचाही संबंध आहे. एकमेकांची गुपिते फोडून मग ही मंडळी एकमेकांवर कुरघोडी करू लागतात आणि उघडी पडतात. वाझे प्रकरण सध्या उजेडात येण्यास कारणीभूत ठरलेली सर्व अंतर्गत माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यातही पोलीस दलातीलच वाझे विरोधकांचा हात आहे हे उघड आहे, अन्यथा एवढी संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण माहिती थेट फडणवीसांपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटांमुळेच वाझे उघडे पडत गेले आणि महाराष्ट्र सरकारचेही नाक कापले गेले आहे; पण यातून पोलिसांमधली गटबाजी समोर आली आहे.

पोलीस हा कायद्याचा रक्षक, परंतु तोच जेव्हा भक्षक होतो तेव्हा काय घडते याचे सचिन वाझे प्रकरण हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. काही दिवसांपूर्वी सुशांतसिंह प्रकरणात मुंबई पोलिसांवर टीकेची झोड उठली, तेव्हा नुकतेच हकालपट्टी झालेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त चवताळून उठले होते. मुंबई पोलिसांची बदनामी केल्याचा ठपका काय ठेवला जात होता, चौकशीसाठी पाचारण काय केले जात होते! आता गाडीत नोटा मोजण्याची यंत्रे घेऊन फिरणारे अधिकारी उघडे पडले तेव्हा कुठे राहिली आहे ती प्रतिष्ठा? हे प्रकरण अंगलट आल्यावर लेटरबॉम्ब टाकण्याचा प्रकार झाला आहे का याचा तपास केला पाहिजे.

पण एकूणच हे सगळं पाहिल्यावर जसे दाक्षिणात्य चित्रपटात किंवा देमार हिंदी चित्रपटात बदमाश पोलीस दाखवले जातात तसेच चित्र उभे केले जात आहे. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी धडपडत आहेत, अशा तºहेचे चित्र उभे केले जात आहे. ते खरे असेलही कदाचित पण ते इतक्या भयावहपणे समोर येणे हे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. आता परमबीर सिंह यांनी आपल्या भावना मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राने कळवल्या असतील, तर ते पत्र गुप्त पत्र होते. ते माध्यमांपर्यंत कोणी पोहोचवले आणि या प्रकरणाची गोपनीयता राखली का गेली नाही, हा पण त्यात मुद्दा आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याची तक्रार जर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती, तर तो ई-मेल सार्वजनिक कसा झाला? तो ई-मेल त्यांनी माध्यमांना पाठवलेला नव्हता. त्यामुळे फक्त खळबळ माजवण्यासाठी हे सारे उद्योग केले जात आहे का? बातमी निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे का?, याचाही शोध घेतला पाहिजे. सरकारचा कारभार पारदर्शक असावा. याचा अर्थ अगदी उघडा नागडा असावा, असे होत नाही. काही बाबतीत गुप्तता राखणे आवश्यक असते ती राखली गेली पाहिजे. आज पोलिसांना जनतेच्या रक्षणासाठी ठेवले आहे की, वसुलीसाठी ठेवले आहे?, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.