हा हक्कच आहे!

फेसबुक व गुगल या बड्या कंपन्या डिजिटल जाहिरातींद्वारे अब्जावधी डॉलर्स कमावतात. त्याचा हिस्सा वृत्तसंस्था व वृत्तपत्रांना देण्याची मागणी होत आहे. ही गोष्ट अत्यंत रास्त आहे. या मागणीसाठी सर्वच वृत्तसंस्था, वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमांनी एकजूट दाखवणे आवश्यक आहे. फेसबुक किंवा गुगल आपल्या प्रसिद्धीसाठी ज्या बातम्या पसरवत असतात, त्या वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे, लिंक, पीडीएफ कॉपी अशा प्रकारात असतात. त्याचा फायदा या डिजिटल मीडियावर क्लिक, हिट, लाइक होण्यात होतो व त्यावर त्यांना जाहिराती मिळतात. त्यामुळेच या उत्पन्नातून रॉयल्टी इन्कम म्हणून वृत्तसंस्थांना मोबदला दिला पाहिजे, ही मागणी अत्यंत रास्त आहे. मोदी सरकारने याबाबत कार्यवाही करून पुढाकार घेऊन हा बदल करणे अपेक्षित आहे. गेल्या आठवड्यात हा कायदा आॅस्ट्रेलियाच्या संसदेत संमत झाला. तसाच तो आपल्याकडे होणे अपेक्षित आहे. न्यूज मीडिया अँड डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स मँडेटरी बार्गेनिंग कोड हे त्या कायद्याचं नाव. असाच कायदा भारतात करण्याची गरज आहे.

बातम्या प्रसिद्ध करणारी माध्यमे किंवा संस्था आणि फेसबुक व गुगल दोन कंपन्या यांनी आपसात महसुलाच्या वाटपावर चर्चा करावी, असे तो सांगतो. या कंपन्यांना जगभरात ‘टेक जायंट’ असे संबोधले जाते. या दोन्ही कंपन्या आपल्या व्यासपीठांवरून बातम्या उपलब्ध करून देतात. ज्या देशांत त्यांची सेवा असेल त्या देशातील वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्या ते वापरतात. फेसबुक व गुगल आपल्या बातम्या वापरतात, पण आपल्याला पैसे (रॉयल्टी) देत नसल्याची तक्रार वृत्त माध्यमे करू लागली. आॅस्ट्रेलियात या तक्रारीने जोर धरला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आॅस्ट्रेलियाच्या सरकारने एक विधेयक तयार केले. त्याचा मसुदा गेल्या जुलैमध्ये प्रसिद्ध केला. त्यात सुधारणा करून आॅस्ट्रेलियाच्या सरकारने विधेयक संसदेत मांडले. गेल्या आठवड्यात ते संमत झाले व त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यास कॅनडाने पाठिंबा दिला हे लक्षणीय आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात, फेसबुकचे वापरकर्तेही मोठ्या संख्येने आहेत. म्हणूनच भारतातही याचे अनुकरण केले तर वृत्तसंस्थांनाही रॉयल्टी मिळू शकते. हा मोबदला मिळवण्याचा त्यांचा हक्क आहे. त्या हक्काचे संवर्धन करण्यासाठी मोदी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे.

आॅस्ट्रेलियाने केलेला कायदा हे फार महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल माध्यमांना दिलेला तो मोठा दणका आहे. ज्यांच्या जीवावर मोठे होणार त्यांचा मोबदला देणे आवश्यक आहेच. म्हणूनच असाच कायदा आपल्याकडेही करण्याची गरज आहे. आॅस्ट्रेलियन संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार, वृत्त माध्यमांशी आर्थिक बाबींवर फेसबुक व गुगल यांनी चर्चा केली पाहिजे. समजा जर एखादी वृत्तसंस्था किंवा वृत्तपत्र व या कंपन्या यांच्यात समझोता झाला नाही, तर हे प्रकरण लवादाकडे सोपवले जावे, असेही कायद्यात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांना दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. अर्थात गुगल आणि फेसबुकने सुरुवातीला याला विरोध केला होता. त्यासाठी फेसबुकने आॅस्ट्रेलियात न्यूज ब्लॅकआऊट केला होता, पण काही फरक पडत नाही. भारतातही असा ब्लॅकआऊट केला तरी चालेल. फेसबुक आणि गुगलला आपल्या बातम्यांची गरज आहे. त्यांची बातम्या तयार करणारी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्या पूर्णपणे प्रस्थापित वर्तमानपत्रांवर अवलंबून राहतात. त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांवर अवलंबून असतात. म्हणूनच त्यांनी हा मोबदला दिला पाहिजे. तो वृत्तपत्रांचा, संस्थांचा हक्क आहे. या बातम्या पाहण्यासाठी म्हणून तर लोक फेसबुक, गुगलवर जातात. त्यांनी ब्लॅकआऊट केल्याने काही फरक पडणार नाही हे नक्की. आॅस्ट्रेलियात कायदा झाल्याने फेसबुक व गुगल यांना वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आदी माध्यमांशी चर्चा करावी लागेल. महसूल किंवा उत्पन्नाचा किती भाग त्या संस्थांना द्यायचा ते ठरवावे लागेल. तसाच हक्क भारतीय वृत्तसंस्थांना मिळण्यासाठी आपल्याकडेही कायदा होणे गरजेचे आहे. कोणताही असा विषय किंवा क्षेत्र नाही ज्याबद्दलच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. देश-परदेशातील बातम्या जगभरातील वृत्तपत्रे व नंतर अन्य माध्यमे प्रसिद्ध करत आहेत, पण चांगली बातमी देण्यासाठीही किंमत मोजावी लागते. अगदी स्थानिक पातळीपासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बातम्या जमा करणे, घटनांचे वार्तांकन करणे, त्यावर संपादकीय संस्कार करून त्या योग्य स्वरूपात प्रसिद्ध करणे; ही पूर्ण प्रक्रिया खर्चिक आहे. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते. वृत्तसंस्थांकडून बातम्या विकत घ्याव्या लागतात. तांत्रिक बाबींवर खर्च होत असतो. फेसबुक किंवा गुगल हा खर्च टाळतात. तयार बातम्या त्यांच्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध करतात. त्यामुळे वृत्तसंस्था, वृत्तपत्रे यांनी केलेल्या बातम्यांवरच या दोन संस्था टिकून आहेत. चर्चा, पोस्ट कोणतीही असली तरी ती अन्य कुठेतरी घडली, त्यावर बातमी वर्तमानपत्रातून आली आणि नंतर ती फेसबुक, गुगलवर गेली असेच चित्र असते. फेसबुक किंवा गुगल बातम्या निर्माण करत नाही. त्यामुळे वर्तमानपत्रे, वृत्तसंस्थांच्या बातम्यांवर अवलंबून राहणाºया या मोठ्या डिजिटल संस्थांकडून रॉयल्टी मिळवून देण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न केले पाहिजेत. देशातील माध्यमांनीही यासाठी एक होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे तसा कायदा करण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे.

..