खाजगीकरण कशासाठी?

गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशात एक चर्चा आहे. ती म्हणजे सरकार काय विकायला चालले आहे? कोणत्या राष्ट्रीय सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण केले जाणार? कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण होणार? या चर्चांना ऊत आलेला आहेच, पण त्यावर समाधानकारक कोणीही बोलत नाही. सरकारमध्ये बसलेले इतकेही बिनडोक नसतील की सगळं विकून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतील, पण यावर फक्त कॉमेंट करणे आणि मिम्स बनवणे यात आपली शक्ती कला खर्च करणारे सरकारला मार्गदर्शकाची भूमिका का घेत नाहीत? हे करू नका सांगण्यापेक्षा हे करा सांगणारे लोक आज देशाला हवे आहेत. टीका करणे सोपे आहे, पण उपाय सुचवणे अवघड आहे. या खाजगीकरण आणि सरकारी उपक्रमांच्या विक्रीवरून एक मिम मध्यंतरी गाजले होते.

एक नेता गाडीतून जात असताना एक छोटा मुलगा खेळणी विकत असतो. तो नेता दहा रुपये देऊन खेळणी घेतो. हा नेता जेव्हा जेव्हा त्या रस्त्याने जायचा तेव्हा तेव्हा हा मुलगा वेगवेगळ्या वस्तू विकायला तिथे येत असे. शेवटी एक दिवस तो नेता त्या मुलाला विचारतो, अरे तू खेळणी विकतोस, फुगे विकतोस, झेंडे विकतोस, पुस्तकं विकतोस. असं काय आहे जे तू विकत नाहीस? त्यावर तो मुलगा उत्तर देतो, मी देश विकत नाही. हे मिम्स पडले आणि त्यावर लाइकचा पाऊस पडला, पण हे मिम बनवणाºयाच्या लक्षात आले नाही की सिग्नलवर विक्री करणारा मुलगा गरीब आहे, तो शिक्षणापासून वंचित आहे. शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा असूनही तो शाळा सोडून बालकामगार म्हणून वस्तू विकत आहे. या मिममधला हा काळा अर्थ कोणाच्या लक्षात आला नाही. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात.

सरकार खाजगीकरण करत असेलही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोनच दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते की, सर्वच बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. तरीही टीका ही होतेच आहे, पण काही बाबतींत खाजगीकरणाची गरजही आहे. त्याचबरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले होते याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. सरकारी बँकांचे मुख्य अधिकारी आणि बँकांची मालकी असलेले सरकार यांचे हित भिन्न आहेत; तर खाजगी बँकांमध्ये मुख्य अधिकारी व मालक यांच्यात समन्वय असतो. तसेच निकृष्ट कर्जांमुळे बँकांचे नुकसान होत असते. या विषयाचा सर्वांगीण विचार करताना, ७० च्या दशकात इंदिरा गांधी यांनी खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करतानाचा त्यांचा राजकीय हेतू बाजूला ठेवूनच मूल्यमापन केले पाहिजे.

राष्ट्रीयीकरणापूर्वी प्रामुख्याने शहरातच शाखा असलेल्या बँकांना नंतर खेडोपाडी-संपूर्ण भारतभर शाखा उघडणे भाग पडले, पण त्यामुळे सर्वच बँकांचा शाखाविस्तार आणि व्यवसाय कैकपटींनी वाढून बँका सर्व जनतेपर्यंत पोहोचल्या. आम जनतेला बँकिंग सेवा प्रथमच उपलब्ध झाल्या, ज्याची खरी गरज होती. त्यावेळी इंटरनेटचे जाळे नव्हते. त्यामुळे बँकांचे जाळे निर्माण करावे लागले. इंटरनेट म्हणजे काय हे कोणाला माहितीही नव्हते. तसेच कॉम्प्युटरही कोणाला माहिती नव्हता. त्यामुळे ती तत्कालीन गरज होती. आज मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून, इंटरनेट बँकिंगच्या जमान्यात अख्खी बँक आपल्या खिशात आहे. कर्मचाºयांनी करायची कामे ग्राहकच करत आहेत. पैस आपणच काढतो आहोत, पासबुक आपणच भरतो आहोत, सगळे व्यवहार आपण करतो आहोत. त्यामुळे अधिकाºयांनी सक्षम कर्जपुरवठ्याकडे वळले पाहिजे, वसुलीकडे झुकले पाहिजे आणि नवनवीन रोजगार निर्मित कर्जाला हातभार लावला पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. टार्गेट ओरिएंटेड काम कोणी करत नाही. ते खाजगी क्षेत्रातच होते. इथे आमचे अधिकारी, कर्मचारी पगाराशी मतलब आहे इतकेच काम करतात. अशावेळी बँका व्यवस्थित चालण्यासाठी त्यांचे खाजगीकरण करणे आवश्यक आहे असेच म्हणावे लागेल.

केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व आर्थिक सुधारणा आणि योजना केवळ बँकांमार्फतच राबविल्या जातात, कारण बँकांची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता सरकारी कार्यालयांपेक्षा नेहमीच गतिशील, तत्पर व पारदर्शी असते. सरकारी बँकांतील कारकुनाच्या जागाही उच्च अर्हताप्राप्त आणि स्पर्धात्मक परीक्षेद्वारा भरल्या जात असल्याने, त्यांची क्षमता जास्त असते आणि अधिकारीवर्ग तर आयएएस व आयपीएसच्या बौद्धिक दर्जाचे असतात. त्यामुळे अशा तज्ज्ञ कर्मचा‍ºयांच्या भरवशावरच आज बँकांचे स्पृहणीय कार्य सुरू आहे हे मानलेच पाहिजे, मात्र या यंत्रणेतही अनेक दोष आहेत. ते दोष दूर झाले तर त्याचा फायदा होईल, पण प्रशासनाला तसे वाटत नाही. अधिकारी दर तीन वर्षांनी बदली घेतात. त्यामुळे त्यांचा स्थानिकांशी संबंध राहात नाही. दक्षिणेतला अधिकारी महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात टाकला, तर त्याला तिथला विकास झाला पाहिजे याच्याशी काही देणेघेणे नसते. तो फक्त आपला पगाराचा मीटर चालू आहे ना, तेवढे पहात राहतो. हाच प्रकार प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत आहे. सरकारी कामे आहेत तोपर्यंत त्या नीट चालतील, पण मोदी सरकार म्हणते तसे आत्मनिर्भर करण्यास या बँका सक्षम नाहीत. कोविडसाठी विशेष कर्जाची पॅकेजे जाहीर झाली, पण ती कोणाला मिळाली? बँका त्याची माहिती देत नाहीत. मुद्रा कर्ज हा तसाच फसवा प्रकार आहे. सरकार चांगले काम करते, चांगल्या योजना आणते, पण हे झारीत बसलेले शुक्राचार्य तो विकास जनतेपर्यंत जाऊ देत नाहीत. यासाठी खाजगीकरण आवश्यक आहे.