सत्य परिस्थिती समोर यावी

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांचे गूढ वाढत चालले आहे. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेच्या मुद्यावरून, त्याचबरोबर मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूवरून आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने शक्ती पणाला लावल्याचे दिसते; पण ही बाब राजकारण करण्याची नाही. हजारो-लाखो लोकांना रोजगार देणाºया एका उद्योगपतीला असे दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रयत्न राजरोस होतो आणि तोही मुंबई, महाराष्ट्रात ही वाईट बाब आहे. शेवटी विरोधक कोणत्याही गोष्टीचे भांडवल करणारच; पण सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि गृहखात्याचा कारभार निट नसणे हे दुर्दैव आहे. एकूणच गेल्या वर्षभरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न वाढलेला आहे. त्यामुळे याचा परिणाम काय होणार हा प्रश्न आहे. एका पोलीस महासंचालकांची बदली करून किंवा गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर असे प्रसंग वारंवार होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही; पण काळ सोकावतो याचा विचार केला पाहिजे. आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून कोणी दहशत निर्माण करत असेल, तर त्यावर अंकुश ठेवावाच लागेल.

ज्या मोटारीत स्फोटके सापडली, त्या मोटारीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा गूढ मृत्यू अनेक दुवे नाहीसे करणारा ठरणार आहे. अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेरील स्फोटके प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपवला. त्याचदरम्यान हिरेन यांचा मृत्यू झाल्याने तोही तपास एटीएसने सुरू केला होता. याचवेळी सचिन वाझे यांच्या भूमिकेबद्दल आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. हिरेन कुटुंबीयांनी वाझे यांच्यावरच आरोप केल्याने विरोधकांना बळ मिळाले. या ना त्या प्रकारे राज्यात केंद्राचा हस्तक्षेप व्हावा ही भाजपच्या राज्यातील नेत्यांची सुप्त इच्छा आहेच. त्या पक्षाचे केंद्रातील वरिष्ठ नेते देखील अशाच संधीच्या शोधात असतात. केंद्र सरकारने तातडीने स्फोटकांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवून टाकला. हा संपूर्ण घटनाक्रम चक्रावणारा असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एनआयएकडे तपास सोपविण्यामागे काळेबेरे असल्याचा थेट आरोप केला आहे. विरोधी पक्ष महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले. भाजपचे नेते ज्या पद्धतीने आक्रमक विधाने करीत आहेत ते पाहता मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यात तथ्य दिसते; पण राज्यात आणीबाणी लादून काही साध्य होणार नाही. जे पूर्वी काँग्रेसने केले तेच भाजप करणार असेल, तर आज काँग्रेसची अवस्था झाली आहे तशीच भाजपची व्हायला वेळ लागणार नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार इंदिरा गांधींनी अशाच प्रकारे बरखास्त करण्याचे काम केले होते. त्याची पुनरावृत्ती आज जर भाजप करण्याचा प्रयत्न करणार असेल, तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. त्यापेक्षा हा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होऊन खºया गुन्हेगारांना समोर आणण्याचे काम सरकारने करावे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य यांनी परस्पर सहकार्याने काम करावे. यातच दोघांचेही भले आहे.

राजकीय भूमिका वेगळ्या असू शकतात. त्यासाठी ठामपणे भूमिका मांडणे समजून घेता येईल; मात्र त्यामध्ये राज्याचे, राज्याच्या पोलिसांचे नाव बदनाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणे आवश्यक असते. सुशांतसिंह राजपूतच्या वेळी संशय निर्माण करून विशिष्ट मंत्र्याकडे अंगुलीनिर्देश केला जात होता. आताही वाझे यांना योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडले गेले, त्यांचा कर्ताकरविता वेगळाच आहे, अशा तोफा धडाडू लागल्या आहेत. स्फोटके नेमकी कोणी ठेवली आणि हिरेन यांची हत्या झाली का?, तसे असल्यास हत्येमागे कोण? याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत; पण तपास यंत्रणाच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या हेतूने काम करणार असतील, तर सत्य बाहेर कसे येणार? अंबानी यांना कोणाकडून धोका आहे अथवा स्फोटके हा बनाव होता का, हे तपासात स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ज्याच्यावर हत्येच्या आरोपावरून खटला सुरू आहे अशा निलंबित अधिकाºयाला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले हे संशय वाढविणारे होते. वैद्यकीय क्षेत्रात जसे विशेष तज्ज्ञ असतात, तसे पोलीस दलात चकमक तज्ज्ञ आहेत. वाझे त्यापैकी एक. शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाऐवजी आपल्याला देण्यात आला आहे, या पोलीस दलातील अनेकांच्या मानसिकतेतून चकमक तज्ज्ञांना वलय आणि प्रतिष्ठा मिळत गेली. विरोधकांनी हिरेन प्रकरण लावून धरल्यावर सत्ताधाºयांनी अन्वय नाईक आणि मोहन डेलकर यांच्या मृत्यूबद्दल सवाल उपस्थित केले. आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा राजकीय हेतू साध्य करील, मात्र सत्यापर्यंत जाण्याच्या मार्गातही अशातून धूळ साचते हे कोण लक्षात घेणार? पण यातून नक्की काय साध्य होणार आहे? सत्य परिस्थिती लवकरात लवकर समोर येणे आवश्यक आहे. आज ज्या प्रकारे यावरून राजकारण होत आहे ते हिडीस आहे. ही स्फोटके खरोखरच कशासाठी आणली होती, वाझे यांची ही वागणूक कोणाच्या मार्गदर्शनाने होती हे सगळे समोर येणे गरजेचे आहे; पण तोपर्यंत विनाकारण तर्क-वितर्क करून अफवांचे पेव फुटता कामा नये, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेष म्हणजे सगळे पुरावे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत; पण सरकारला, पोलिसांना मिळत नाहीत. हे कसे काय शक्य होते? देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलेली लिंक ही तपासयंत्रणांना मार्गदर्शक ठरते हे कसे काय शक्य होते? याचा अर्थ राज्याच्या गृहमंत्र्यांपेक्षा माजी गृहमंत्री अधिक पॉवरफुल आहेत, हे दाखवण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झाला आहे; पण यापेक्षा सत्य समोर येणे अधिक गरजेचे आहे.