सभागृहाचा सन्मान किंवा प्रतिष्ठा राखण्याचे दिवस आता संपुष्टात आलेले आहेत. विधीमंडळ किंवा संसदेच्या सभागृहात जो गोंधळ घातला जातो त्यावरून जनतेला आजकाल लाज वाटते की, आपण अशा नेत्यांना निवडून दिले आहे का? जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे, चांगली भाषणे करणे यापेक्षा गोंधळ घालणे, आरडाओरडा करणे असले जे प्रकार चालतात हे अत्यंत वाईट आहे. अर्थात संसद आणि विधानसभेतील गोंधळ हा भारतीय जनतेला आता नवा राहिलेला नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना, सभागृहाच्या मर्यादा ओलांडल्या जातात. राजदंड पळवणे, वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करणे, सभात्याग करणे, विधेयके फाडणे आदी गोष्टी घडतात. गेल्या काही दिवसांत अशा घटनांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. काही लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वर्तनामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागते. परिणामी सरकारी पैसा देखील पाण्यात जातो. हा तमाशा जनतेचा भ्रमनिरास करणारा असतो. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळात बसणारे खासदार आणि आमदार हे गोंधळ करण्याच्या नादात काही वेळा मूळ उद्देशाला बगल देतात. चर्चा, विचारमंथन करण्याऐवजी गदारोळ, गोंगाट, आरडाओरडा, घोषणाबाजी केली जाते. हे अत्यंत वाईट आहे.
विरोधकांचा सन्मान राखणे, सत्ताधाºयांनी मनाला येईल तसे वागणे हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. सत्ताधारी म्हणजे देशाचे मालक आहोत, आपण करू ती पूर्वदिशा अशी जी मनात धारणा झालेली आहे ती खोडून काढण्याची गरज आहे. कृषी विधेयकांवर चर्चा न होता पाशवी बहुमतावर ती मंजूर करून घेणे असो किवा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात वाझे प्रकरणावरून सर्व पुरावे सादर केल्यानंतर विरोधीपक्ष नेत्यांचा सन्मान न राखता गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याची राज्य सरकारची प्रवृत्ती हे दोन्ही घातक आहे.
अलीकडच्या काळात अशा गोंधळात भर पडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा गोंधळ कधी थांबणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. यंदा बहुतांश राज्याच्या अधिवेशनात गोंधळाचेच चित्र पाहवयास मिळाले.
१ मार्च रोजी झारखंड विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाचे आमदार हे अध्यक्षांच्या आसनाजवळ येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करू लागले. त्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे आले. ८ मार्च रोजी मध्य प्रदेशात अधिवेशनात कोविडचे नियम पाळण्यासाठी मंत्री आणि आमदारांना विधानसभेत जाण्याचा मार्ग वेगळा केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला आणि सरकारकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. १० मार्च रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना विधानसभा परिसरात घेराव घालण्यात आला आणि त्यांना काळे झेंडे दाखवल्याबद्धल विक्रम सिंह मजिठिया यांच्यासह शिरोमणी अकाली दलाच्या आमदारांविरोधात राज्य सरकारकडून तक्रार करण्यात आली. यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
१२ मार्च रोजी दिल्ली विधानसभेत दंगलग्रस्त लोकांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी कमालीचा गोंधळ झाला. १६ मार्च रोजी राजस्थान विधानसभेत लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅपिंगसंबंधी दोन स्थगन प्रस्ताव सभापती सी. पी. जोशी यांनी नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळेस थांबवावे लागले. १८ मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार हृत्विक मकवाना यांनी वीर सावरकर यांच्यासंबंधी आक्षेपार्ह विधान केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल (भाजप) यांनी काँग्रेसला उद्देशून वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ आणि गदारोळ केला. परिणामी कामकाज बºयाचदा थांबवावे लागले. २३ मार्च रोजी कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याशी निगडीत नोकरीच्या मोबदल्यात लैंगिक संबंध या स्कँडलवरून विरोधी पक्षांनी बराच गोंधळ घातला. यावेळी निदर्शनेही केली. सरकारने देखील विरोधी पक्षाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. २३ मार्च रोजी बिहार विधानसभेत सरकारने पोलीस अधिनियम २०२१ विधेयक मांडले, तेव्हा विरोधी पक्षाने जबरदस्त गोंधळ घातला.
ही सगळी उदाहरणे पाहता कोणत्याही पक्षाने, कोणत्याही नेत्याने जनहितासाठी गोंधळ घातलेला नाही. फालतू आणि बिन महत्त्वाच्या विषयांसाठी गोंधळ घातलेला दिसून येतो. जनहितासाठी किती जणांनी सभागृहाचे कामकाज थांबवले आहे? चर्चा करण्यासाठी मुद्दे नसले, विषय नसले, अभ्यास नसला की, गोंधळ घालायचा हे राजकीय पक्षांचे धोरण झाले आहे. ते लोकशाहीला घातक आहे.
बिहारमध्ये तर राजद आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी सभापतीच्या आसनाजवळ जाऊन पोलीस अधिनियमच्या प्रती फाडल्या. रिपोर्टरचे टेबल तोडले, तसेच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या समोरच खुर्चीची आदळआपट केली. यादरम्यान मंत्री अशोक चौधरी आणि राजदचे आमदार चंद्रशेखर यांच्यात हमरीतुमरी झाली आणि एकमेकांच्या दिशेने माइक फेकले.
हे सगळे देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचे लक्षण आहे. यात कोणताच पक्ष बरोबर वागतो आणि कोणी वाईट वागतो असे म्हणता येत नाही. राजकीय अराजक माजले आहे. हे एकूणच लोकशाहीला घातक आहे. अभ्यासू नेते सभागृहात नसले की, आदळआपट केली जाते. त्यामुळे जनतेने आता समंजस नेते सभागृहात पाठवले पाहिजेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा