आपल्याला जनतेने त्यांची कामे करण्यासाठी निवडून दिलेले आहे याचा विसर नेत्यांना पडलेला दिसतो. केवळ राज्यपालांनी १२ आमदारांची नियुक्ती केली नाही म्हणून आम्ही विकासकामे रोखून धरणार ही प्रवृत्तीच वाईट आहे. याचा फटका अजित पवारांना बसल्याशिवाय राहणार नाही. धरणात नको तिथले पाणी भरण्याचा सल्ला देणाºया अजित पवारांना दहा वर्षांपूर्वी राजीनामा देण्याची वेळ आली होती. आत्मक्लेश आंदोलन करावे लागले होते. आता पुन्हा एकदा मराठवाडा आणि विदर्भाला ओलीस ठेवण्याच्या प्रकाराने त्यांना आत्मक्लेश करण्याची वेळ येणार नाही ना, हे पहावे लागेल.
सभागृहे ही चर्चा करण्यासाठी आहेत, मार्ग काढण्यासाठी आहेत. सूडाचे राजकारण करण्यासाठी, भांडणासाठी नाहीत याचे भान नेत्यांना असले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकार आणि विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले. पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ-मराठवाडा असं काहीसं या वादाचं रूप दिसलं. खरं तर समतोल आर्थिक विकासासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना केलेली आहे, पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावरून खडाजंगी होईल, असे कधीही वाटले नव्हते. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नेमणुका केल्या नाहीत म्हणून या विदर्भ आणि मराठवाडा महामंडळांचा प्रश्न सोडवणार नाही, असे अजित पवारांनी थेट सांगितल्याने हा पेच निर्माण झाला. राज्याच्या स्थापनेपासून विदर्भ, मराठवाडा मागास राहिला याला तत्कालीन काँग्रेसची सरकारे जबाबदार आहेतच, पण आता पुन्हा तोच प्रकार करणार का, हा प्रश्न आहे.
राज्यात काही भाग विकसित तर काही मागास आहेत. गरीब म्हणजे दरडोई उत्पन्न तर कमी आहेच, पण तिथे विकासकामांवर निधी कमी खर्च होतो आणि संधी-नोकºयाही कमी मिळतात. राज्याच्या या मागास भागांचा विकास करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना १९९४ साली केली गेली. यासाठीची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम ३७१ (२) मध्ये आहे. तसं पाहिलं तर सर्वाधिक काळ राज्याचे मुख्यमंत्री मराठवाडा आणि विदर्भातले होते, पण तरीही त्यांनी विकासकेला नाही हे वास्तव यातून स्पष्ट होत आहे. वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, असे तब्बल ६ मुख्यमंत्री विदर्भ आणि मराठवाड्याने दिलेले आहेत. यातील फडणवीस यांचा अपवाद वगळता बाकीच्यांनी काय केले? विकासासाठी त्यांच्या भागात वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापन करावी लागते. खरं तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या महामंडळातून कोकण विकास महामंडळ स्वतंत्र करण्याची गरज आहे. समतोल विकासासाठी ती एक गरज आहे. त्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही, पण विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकºयांप्रमाणे कोकणातील शेतकरी आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी असे महामंडळ असावे असे कोणाला वाटत नाही, पण या महामंडळाच्या नेमणुका कराव्यात त्यासाठी राज्यपालांनी आमदारांच्या नेमणुका रखडवल्या म्हणून या रखडवल्या हा काही न्याय नाही.
या मंडळांमुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जवळपास तीन दशकं उलटली तरी मराठवाडा आणि विदर्भ अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत पिछाडीवर असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असत. या मंडळांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतात. म्हणजे आमदारांपासून ते शहरी आणि ग्रामीण पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यपाल नेमतात. सुरुवातीला अनेकांनी या मंडळांचं स्वागत केलं. घटनात्मक तरतूद, वैधानिक दर्जा यामुळे त्यांच्याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात होतं. शिवाय या मंडळांना निधीची शाश्वती होती. एका मंडळाचा निधी कमी करून तो दुसºया मंडळाकडे वळवता येणार नाही अशीही तजवीज असल्याने ती बाजूही सुरक्षित होती. ही मंडळं स्थापन करण्यामागचा हेतू हा आहे की राज्यात निधी आणि संधी यांचं यथावकाश समप्रमाणात वाटप होईल. समतोल आर्थिक विकास हा त्यामागचा हेतू आहे, पण त्यावरून राजकारण होणे हे अत्यंत वाईट आहे. ३० एप्रिल २०२० ला विदर्भ आणि मराठवाडा विकास महामंडळांची मुदत संपली. लॉकाडाऊनच्या काळात हे घडलेलं असल्याने त्यांच्यावर नवीन नेमणुका झालेल्या नाहीत, मुदतवाढ मिळालेली नाही. ही मंडळं राज्यपालांच्या अखत्यारित येतात, पण त्यासाठीचं निधिवाटप तसंच नियुक्त्या याबाबतीत ते राज्य सरकारच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात. गेल्या एप्रिलपासून भाजप या मंडळांवरून सरकारवर दबाव आणायचा प्रयत्न करतंय, पण आता सरकारने सांगितलंय की राज्यपालांनी आघाडी सरकारची एक मागणी मंजूर केली की त्यानंतर मग आघाडी सरकार राज्यपालांकडे नियुक्त्यांची यादी पाठवेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आधी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लावा, मगच आम्ही मराठवाडा-विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाबाबतची घोषणा करू. हा प्रकारच चुकीचा आहे.
मंत्रिमंडळाचा आकार लहान करण्याचा कायदा काही वर्षांपूर्वी झाल्यानंतर महामंडळांकडे राजकारण्यांची दृष्टी वळली. विविध महामंडळे निर्माण केली, त्याच्या अध्यक्षाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला गेला, पण ही महामंडळे मोडून खाण्यापलीकडे काही केले नाही. आज वीज मंडळाचे त्रिभाजन करून त्याचे खाजगीकरण केले गेले. पूर्वी मीटर रिडिंगपासून ते वीजबिल भरण्यासाठी वीज महामंडळाचे कर्मचारी काम करत होते, पण आता बिल वसुलीपासून बिल तयार करण्याची सगळी कामे खाजगीकरणातून केली जातात. एसटी महामंडळाची तीच अवस्था. सगळी महामंडळे ही भ्रष्ट कारभाराची बनली. समतोल विकासासाठी वैधानिक विकास महामंडळांची तीच दुरावस्था. ही कशाने होते आहे, तर तुम्ही गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार या प्रवृत्तीने. राज्यपालांनी १२ आमदार नेमले नाही म्हणून ही मंडळे आम्ही बंद ठेवू. हे घाणेरडे राजकारण महाराष्ट्राला विकासाकडून मागास बनवत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा