बुधवार, ३ मार्च, २०२१

बंधने हवीतच

दिवसेंदिवस समाजमाध्यमांचा वापर वाढत आहे. याचे कारण स्वत:ला व्यक्त होण्याचे एक माध्यम लोकांच्या हाती आले आहे. समाज माध्यमे उदयास येण्याआधी अशी माध्यमे मर्यादित होती. त्यातून मिळणारा आनंद व्यक्तिगत स्वरूपाचा होता; या माध्यमांद्वारे आपले विचार व्यक्त करताना अनेकदा सामाजिक भान सुटते. त्यामुळे ही माध्यमे दुधारी शस्त्रासारखी झाली आहेत. फेसबुकवरील चॅटिंगद्वारे फसवणुकीचे प्रकार घडतात. तरुण मुले-मुली यांना ब्लॅकमेल केले जाते, अशा बातम्या वाचायला मिळतात, तेव्हा या माध्यमांचे गैरवापरही लक्षात येतात. बनावट प्रोफाईल तयार करणे, खंडणी उकळणे, अश्लील व्हिडीओ टाकणे, बदनामीकारक पोस्ट टाकणे, समाजात तेढ निर्माण होईल अशा पोस्ट टाकणे, असे प्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणारे ५३ कोटी भारतीय आहेत, तर युट्यूबचे ४४.८ कोटी वापरकर्ते आहेत. समाज माध्यमांचा वाढता वापर लक्षात घेता सरकारने त्यावर काही निर्बंध लादण्याचा विचार केला असेल, तर ते योग्यच आहे; मात्र आपल्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी या निर्बंधाचा सरकार आधार घेणार असेल, तर ते योग्य नाही.


अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहिलेच पाहिजे, याविषयी शंका नाही; अभिव्यक्तीच्या नावाखाली ओटीटी माध्यमांवर चालणारा धुडगूस खपवून घेणे योग्य होणार नाही. चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्य रोखण्यासाठी नियंत्रण मंडळाची व्यवस्था आहे, तर ओटीटी माध्यमांना तसे निर्बंध का नकोत? माध्यमांना स्वातंत्र्य हवेच; पण लैंगिकता, अश्लिलता यांना उत्तेजन मिळणार नाही यासाठी काही निर्बंधही असले पाहिजेत. समाज माध्यमांवरून प्रसारित होणारा मजकूर देशविरोधात किंवा हिंसाचार पसरवणारा असेल तर तो रोखणे गैर नाही; पण हे करताना व सरकार विरोधकांना जे नियम लावणार तेच आपल्या समर्थकांना लावणार का? आणि त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही ना? याचाही विचार व्हायला हवा. माध्यमांवर निर्बंध लादताना अशा व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा आदरही राखला गेला पाहिजे. यात काही शंका नाही; पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केवळ सरकारला विरोधासाठी विरोध करणारे गळे काढायचीही गरज नाही. ही एक काळाची गरज होती, आज महत्त्वाचे प्रश्न सोडून नको तिकडे लक्ष वेधण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यासाठी हे निर्बंध आवश्यक होतेच. खरं तर प्रसार माध्यमे जनमत घडवण्याचे काम करतात. अलीकडच्या तांत्रिक प्रगतीमुळे समाज माध्यमांचा म्हणजे सोशल मीडियाचा उदय झाला आहे. समाज माध्यमांमुळे लोकांना सर्वत्र डोळे आणि कान लाभले आहेत. ही समाजमाध्यमे समाजाची विचारधारा प्रतिबिंबित करतात. लोकांचा कल त्याद्वारे समजण्यास उपयोग होतो. सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीनेही ती प्रभावीपणे काम करतात. समाज माध्यमाच्या चांगल्या बाबींबरोबरच काही नकारात्मक बाबीही लक्षात येऊ लागल्याने, त्यावर निर्बंध असण्याची गरज वाटू लागल्याने केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने काही बदल घडवून आणण्याचे ठरवले आहे. फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या समाज माध्यमांबरोबरच नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉनसारख्या ओटीटी माध्यमांसाठी काही नियम सरकारने जाहीर केले आहेत. देशविरोधी, देशाच्या सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाºया संदेशांना रोखणे हा त्यामागील हेतू आहे. हिंसाचाराला चिथावणी देणारे, देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणारे संदेश तयार करणाºया व्यक्तीची ओळख जाहीर करणे यापुढे बंधनकारक असणार आहे. आतापर्यंत ज्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत, अशा डिजिटल आणि ओटीटी माध्यमांना नियमन करणारी स्वत:ची आचारसंहिता बनवून ती यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. खरं तर समाजमाध्यम आज डिजिटल आहे, म्हणून त्याची चिंता केली जाते. पण त्यापूर्वी आपल्याकडे गावातील चावडी, गावागावातील पारावरच्या गप्पा, सलूनमध्ये चालणाºया चर्चा या त्यापेक्षाही भयंकर असायच्या. त्यावर कधीच सेन्सॉर लावता येणे शक्यच नव्हते. आता माणसं थेट न भेटता अशा चर्चा करतात इतकेच; पण त्या चर्चांवर बंधने लादता आली नाहीत, तरी ओटीटी माध्यमांवर मात्र ती आवश्यक आहे हे नक्कीच.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर कितीतरी चुकीचे मेसेज, माहिती फिरवली जात असते. त्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. यासाठी असे निर्बंध आवश्यक आहेतच. काही वर्षांपूर्वी कादर खान गेला, शक्ती कपूरचे निधन झाले अशा आशयाचे मेसेज व्हॉट्सअ‍ॅपवरून फिरत होते. अनेकांना त्याचा मनस्तापही सहन करावा लागलेला आहे. अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींच्या निधनाच्या खोट्या बातम्या या माध्यमातून पसरवल्या गेल्या आहेत, तसेच एखाद्याला टार्गेट करण्यासाठी अश्लील भाषेत टीका केली जाते. फेसबुकवरही असे कितीतरी ग्रुप आहेत की, त्यातून काही व्यक्तींना टार्गेट केले जाते, काही जाती आणि धर्मांना वाईट बोलून लक्ष केले जाते. एक कोटी कोणा समर्थकांचा ग्रुप, एक लाख समर्थकांचा ग्रुप अशा तºहेचे ग्रुप बनवून त्यावर घाणेरडी चर्चा केली जाते. तुम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून कोणाला पहायला आवडेल, कोणाला पंतप्रधान म्हणून बघायला आवडेल, असे पोरकट संदेश पसरवले जातात. त्यात त्यांना हवा असलेल्या वक्तीचे नाव नाही सुचवले की, शिवीगाळ केली जाते. हे काही चांगले नाही. समाजमाध्यमांचा वापर समाज प्रबोधन, करमणूक, ज्ञान, माहितीची देवाणघेवाण यासाठी असली पाहिजे. पण जर विघातक कार्यात त्याचा वापर होत असेल, तर निर्बंध घालावेच लागतील.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: