घाबरायचे कारण काय?

अधिवेशन काळात घेतलेला एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय सरकारने केवळ आठच दिवसांत फिरवला. ही सरकारची नामुष्की आहे. म्हणजे केवळ वीज बिल माफीवरून विरोधकांनी गोंधळ घालू नये, अधिवेशन सुरू रहावे म्हणून पहिल्या दिवशी वीजतोडणी थांबवा, असे आदेश काढायचे आणि अधिवेशन संपताना तो आदेश मागे घ्यायचा ही चक्क फसवणूक आहे. सरकारला घाबरायचे काहीच कारण नव्हते. जनतेने वीज वापरली आहे, त्याचे बील देणे आवश्यक आहेच. वीज बील नाही भरले, तर कनेक्शन तोडणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी विरोधकांना घाबरायचे काय कारण होते? वीजेची सर्वाधिक मागणी ही लॉकडाऊनच्या काळात वाढली. विशेषत: घरगुती विजेची मागणी वाढली. कारण लोक घरात बसून होते. त्यामुळे टीव्ही, पंखे, एसी, फ्रीज, इंटरनेट, लाइट सर्व काही नेहमीपेक्षा जास्त चालू होते. वर्कफ्रॉम होममुळे घरात लॅपटॉप, पीसी, मोबाइलचे चार्जिंग वाढले होते. साहजीकच ही वीज वापरली त्याचे बिल देणे अत्यावश्यक आहे. असे असताना सरकारला घाबरायचे कारण काय होते? वीजमाफी देणे बंधनकारक नाही; पण हे समजावून सांगण्यास सरकार कमी पडले आणि गनिमी कावा खेळला; पण तेच सरकारच्या अंगलट आले. अगोदर जनतेने मागणीही केलेली नसताना १०० युनीटपर्यंत वीज बिल माफी दिली जाईल, लॉकडाऊनच्या काळात वीज बिल माफी होईल या घोषणा कोणी केल्या होत्या? त्याला जबाबदार धरा. ज्यांना जास्त बिल आले आहे, एकदम भरता येणे शक्य नाही त्यांचे कनेक्शन कट न करता हप्ता ठरवून दिला आहे. यापेक्षा सरकारने काही करण्याची आवश्यकताच नाही. प्रत्येक गोष्ट फुकट कशासाठी हवी आहे?; पण केवळ राजकारण करण्यासाठी हा वीजेचा वापर केला तो चुकीचा आहे. सामान्य माणसे बिले भरतच होती, मग कोणी माफी मागितली होती?

ज्यांची बिले बाकी आहेत त्या ग्राहकांनी महावितरणची देयके जाणूनबुजून भरली नाहीत, असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. कोरोना काळात सरकारने सरासरी बिल पाठविले आणि ते अव्वाच्या सव्वा होते. त्यामुळेच असंख्य ग्राहकांची थकबाकी राहिली, हे खरे आहे; पण वर्षानुवर्षे बड्या भांडवलदार व उद्योगपती तसेच राजकारण्यांची वीज देयके थकीत असतात, त्याचे काय, त्यांचा वीज पुरवठा तर सुरळीत असतो. मग या गरीब ग्राहकांवरच केवळ कारवाईची कु‍ºहाड का, याचे उत्तर सरकारच्या नेत्यांनी दिले पाहिजे. आज सरकारने परत एकदा जनतेचा विश्वासघात केला आहे. वीज बिल माफी होणार नाही, वीज वापरली आहे, तर बिल भरावेच लागेल हे सरकार ठामपणे सांगू शकत नाही, हेच दुर्दैव आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांचे मोबाइल चालू होते. एकेका घरात चार-चार मोबाइल असतात. सरासरी प्रत्येकाचे मोबाइल बिल १ हजार असेल. ते नियमीत भरत होतेच ना लोक? व्हॉट्सअप, सिनेमे यांसाठी त्याचा वापर होत होता. त्यावर कोणी बिलात सवलत माफी मागितली नाही. मग ती बिले जर भरता येतात तर लाइट बिले का नाही भरली जात? हे समजावून सांगण्याची जबाबदारी असताना सरकारने घाबरून पळवाट काढली, हे चुकीचे आहे. वीज बिल माफी देता येणार नाही हे स्पष्ट सांगायला घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. महावितरण बंद पाडायचे आहे का? हे सांगण्याची सरकारची जबाबदारी होती. ती सरकारने पार पाडली नाही, म्हणून गैरसमज निर्माण केले. त्यात विरोधकांचे फावले. विरोधकांच्या हातात सत्ता दिली, तर ते तरी करू शकतील का वीजमाफी? मग ही नसती मागणी कशासाठी केली जात आहे? सगळं फुकट मिळवायची सवय सोडली पाहिजे.

राज्यातील थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी खंडित करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २ मार्च रोजी दिलेली स्थगिती उठविण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी बुधवारी विधिमंडळात करून सर्वसामान्य शेतक‍ºयांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. केवळ शेतकरीच नव्हे, तर मध्यम व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय वीज ग्राहकांचाही या महाभकास आघाडी सरकारने विश्वासघात केला आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि संसदीय व विधिमंडळ प्रणालीच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब ही की, एक ऊर्जामंत्री उपमुख्यमंत्र्याने दिलेला आदेश कसा काय फिरवू शकतो, हा आहे; पण केवळ राजकारणासाठी अधिवेशन चालवण्यासाठी ही केलेली पोकळ घोषणा सरकारच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही. खरंतर ऊर्जामंत्री हा राज्याचा सर्वेसर्वा आहे काय? २ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी वीज ग्राहकांच्या जोडण्या तोडण्यावर स्थगिती आणण्याचा निर्णय विधानसभेत घोषित केला आणि अवघ्या आठ दिवसांतच हा निर्णय फिरवण्याची वेळ शिवसेनाप्रणीत आघाडी सरकारवर आली. घटनात्मकदृष्ट्या विधिमंडळ व प्रशासकीय पातळीवर राज्याचा मुख्यमंत्री हा सर्वेसर्वा असतो. विजेसंदर्भातील निर्णय ही धोरणात्मक बाब आहे आणि या महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी संबंधित निवेदन करणे नैतिकदृष्ट्या आवश्यक होते; पण तसे न करता दिशाभूल केली गेली. याचा जनतेला राग आल्याशिवाय राहणार नाही. जनतेचा हा अपमान आहे. आम्ही मागितली नव्हती वीजमाफी. तुम्हीच घोषणा करणार आणि तुम्हीच बडबडणार याला काही अर्थ नाही.