कारण नसताना गोंधळ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं १४ मार्चला होणारी राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा २०२० पुढे ढकलल्यानं गुरुवारी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं. त्याचं लोण संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलं आणि गोंधळ घातला गेला. त्यामुळे सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. यावर विरोधकांनी रान उठवलं, तर त्यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही, पण सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी त्यावर टीका केली, नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे हा अनागोंदी कारभार जणूकाही शिवसेनेने केलेला आहे, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न घटक पक्षांनी केला. त्यामुळे या एकूणच प्रकरणावरून शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न हे दोन पक्ष करत आहेत का, असे वाटते. महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, पण एखाद्या चुकीचे खापर फोडण्यासाठी घटक पक्ष येतात आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यावर बोलावे लागते हे अनाकलनीय आहे. कारण नसताना गोंधळ घालण्याचा प्रकार सरकारने केला असेच चित्र पुढे आलेले आहे.

पुण्यात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी संतप्त झाले आणि रस्त्यावर उतरले आहेत. पुण्यापाठोपाठ कोल्हापूर, नागपूर, सांगली, औरंगाबाद, जळगांव इथेही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. अर्थात त्यांची काहीच चूक नव्हती. सगळे जण परीक्षेच्या तयारीत आलेले असताना, रिझर्वेशन, तिकीट बुकिंग झालेले असताना या परीक्षा अचानक रद्द केल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळायचा हा प्रकार होता. हा सरकारला शोभणारा नव्हताच, पण ही चूक आमची नाही म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने हात झटकले. लगेच काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, सत्यजीत तांबे हे अगदी यावर कडाडून टीका करतात. जणूकाही या चुकीची जबाबदारी फक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आहे, असे भासवले जाते. त्यांचा कमीपणा करण्याचा हा प्रयत्न होतो हे फार चुकीचे आहे. भाजप आक्रमक झाला तर त्यात गैर काही नाही. त्यांचे ते कामच आहे, पण आघाडीत राहून सरकारवर टीका करत शिवसेनेला बदनाम करण्याचाच प्रकार काँग्रेसकडून झालेला आहे.

या आंदोलनात पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर सौम्य लाठीमारदेखील केला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सत्यजीत तांबे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही नाराजी व्यक्त केलेली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत परीक्षा १४ मार्चलाच व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर आणि भारतीय जनता पक्षाने या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे. फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, यात राजकारण न करता विद्यार्थी हित पाहणे गरजेचे आहे. कोरोनाचं कारण देत परीक्षा रद्द करण्यात येत आहे हे कारण चुकीचं आहे. आरोग्य विभागाची परीक्षा झाली, यूपीएससीची, एनटीपीसीची परीक्षा घेतली जाते. परीक्षेसंदर्भात राजकारण केलं जात आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागं घ्यावा आणि परीक्षेच्या तारखा जाहीर कराव्यात, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. यात काहीच चुकीचे नव्हते, पण मुख्यमंत्र्यांना फेसबुक लाइव्हवर येऊन रात्री दिलगिरी व्यक्त करायला लागली. उद्याच शुक्रवारीच तारखा जाहीर करतो असे वचन देणे भाग पडले. त्याप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी तारखा जाहीर केल्याही. मग असा काय फरक १२ तासांत पडला की शुक्रवारी तारीख जाहीर करावी लागली. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी तारीख जाहीर केली असती, तर जरा बरे झाले असते, पण घटक पक्षांकडून टॉर्चर केल्यासारखी अवस्था मुख्यमंत्र्यांची या प्रकरणात झालेली दिसली. हा प्रकार अपेक्षित नाही.

यात भाव खाऊन गेले ते गोपीचंद पडळकर. यूपीएससी ते सीईटीच्या परीक्षा होतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुण्यात अभ्यास करतात. १४ तारखेला होणारी परीक्षा झाली पाहिजे. एमपीएससी परीक्षेमध्ये राजकारण करू नका, असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. हे गोंधळलेले सरकार आहे, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला. त्यांच्या सुरात सूर मिसळत काँग्रेसचे युवा नेते सत्यजीत तांबे यांनीदेखील राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. एमपीएससीची परीक्षा अचानकपणे पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला त्याचा निषेध करतो, असं सत्यजीत तांबे यांनी म्हटलं आहे. अचानकपणे परीक्षा पुढे ढकलून काय साध्य होणार आहे, असा सवाल तांबे यांनी केला. त्या निर्णयावर तातडीनं फेरविचार करा, असं आवाहन तांबे यांनी केलं होतं. हे सरकारच्या दृष्टीने अडचणीत आणणारे आहे. कारण नसताना विद्यार्थी वर्गाची मानसिक छळवणूक केल्याचे चित्र शुक्रवारी उभे केले गेले. हे अत्यंत वाईट आहे.

याशिवाय या प्रकरणाला कारण नसताना जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला गेला. मराठा आणि बिगर मराठा असे गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही नेत्यांनी केला. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्याला न विचारता निर्णय घेतल्याचे सांगितले. १४ मार्च रोजी होणारी राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा राज्यामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्यानं त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी निर्बंध लावलेले आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेणे योग्य नसल्यानं ती पुढे ढकलण्यात यावी, असं राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून लोकसेवा आयोगाला कळवण्यात आले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे परिपत्रकात म्हटले होते, पण त्या खात्याचे मंत्री वडेट्टीवार हे आपल्याला यातले काही माहिती नाही, कोणी विचारले नाही, परस्पर निर्णय घेतला, असे बोलून मोकळे झाले. यातून किती अनागोंदी कारभार हे सरकार करत आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला हे नक्की, पण हा कारण नसताना घातलेला गोंधळ होता, असेच म्हणावे लागेल.