महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेतली. सध्याच्या वादंगाला पुन्हा एकदा फाटे फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही गैरलागू तपशील देऊन महाराष्ट्र पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. हा नवीन आरोप असल्याचे त्यांनी भासवले असले, तरी पोलीस दलातच नव्हे तर एकूणच शासकीय व्यवस्थेत बदल्यांच्या रॅकेटची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या विषयाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी मी आज दिल्लीला चाललो आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याप्रमाणे ते दिल्लीला जाऊन आले आणि बुधवारी पुन्हा राज्यपालांना भेटले. हे सगळे पाहता आता जर केंद्राने यात हस्तक्षेप केला, तर सरकारला आदळआपट करूनही काही प्राप्त होणार नाही. शिसेनेचे नेते, संजय राऊत यावर टीका करतील पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आपले मत प्रदर्शित केले नाही, काही कारवाई केली नाही, नुसते गप्पच बसले, तर केंद्राने काही कारवाई केली तर नंतर केंद्राला दोष देण्यात अर्थ राहणार नाही. या प्रकरणात विनाकारण केंद्राच्या नावाने खडे फोडण्यात आणि वाझे प्रकरण दाबण्याचा, समर्थन करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करू नये. एकूणच जे काही पुरावे, बातम्या समोर येत आहेत हे पाहता वाझेने फार मोठा गोंधळ घातलेला दिसतो आहे.
बनावट आधार कार्ड तयार करून हॉटेलमध्ये राहणे, हॉटेल शंभर दिवसांसाठी बुक करणे, मनसुख हिरेन हत्येचे सगळे पुरावे नष्ट करणे आदी बाबी समोर आल्यानंतरही जर राज्य सरकार, विशेषत: शिवसेना नेते सचिन वाझेचे समर्थन करत असतील, तर ते चुकीचे आहे. याने ना भाजपला काही फटका बसणार, ना केंद्राला पण शिवसेना आपले नुकसान करून घेईल यासाठी त्यांनी योग्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सरकारमधील घटक पक्ष राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे शिवसेनेच्या चपलेने विंचू मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण यात शिवसेनेची चप्पल रक्ताळते आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. परमबीर सिंह प्रकरण असो वा वाझे कोणत्याही प्रकरणात गृह मंत्रालय आणि अनिल देशमुख तसेच सचिन वाझे यांचे समर्थन करण्यासाठी शिवसेनेवर राष्ट्रवादीचा दबाव येत असला, तरी मुख्यमंत्र्यांनी गप्प बसून चालणार नाही. याचा फायदा जर केंद्राने घेतला आणि हस्तक्षेप केला, तर नंतर काहीच बोलता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आज मुख्यमंत्र्यांची भूमिका मौन सर्वाथ साधते असले, तरी त्याचा अर्थ मूक संमती असाही असतो. म्हणूनच मौनाच्या बाबतीत नरो वा कुंजरोवा, अशी भूमिका न घेता आता आपल्या अधिकाराचा वापर करावा ही अपेक्षा आहे. आज केंद्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र पोलिसांची, राज्य सरकारची नाचक्की होत आहे. ती थांबवली पाहिजे.
दिल्लीत केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेऊन मुंबई पोलीस दलात जे बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात आहे त्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी आपण करणार आहोत, असेही फडणवीस यांनी राणाभीमदेवी थाटात सांगितले. वास्तविक महाराष्ट्रातील मूळ प्रकरण आणि त्याला फडणवीस गेले काही दिवस फोडत असलेले फाटे पाहिल्यानंतर यात राज्यात अस्थिरता माजवण्याचाच भाग अधिक आहे. या सत्ताधाºयांच्या आरोपांत तथ्य आहे, असे वाटू लागले आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारला महाराष्ट्रात हस्तक्षेपाला वाव देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न फडणवीस यांच्याकडून सुरू आहे काय, हेही नीट तपासले पाहिजे. फडणवीस व अन्य भाजप नेत्यांकडून सुरू असलेल्या फैरींमधून तरी हेच दिसून येत आहे. यासाठीच राज्य सरकारने आक्रमक होऊन आमचा तपास करण्यास आम्ही समर्थ आहोत हे दाखवण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तोंड उघडले पाहिजे.
अंबानींच्या घरासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्फोटकांच्या गाडीचे प्रकरण आणि त्यात वाझेचा असलेला सहभाग या प्रकरणाऐवजी आता पोलीस दलांतील बदल्यांच्या रॅकेटचा नवीन मुद्दा उपस्थित करण्यामागचे नेमके रहस्य काय असावे, याचा विचार केला तर हा मुद्दा उपस्थित होतो. परमबीर सिंह यांचे पोलीस दलातील पूर्वीचे सारे कारनामेही आता हळूहळू बाहेर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे परमबीर सिंह हा विषय टाळून हे प्रकरण भलतीकडेच भरकटवण्यासाठीच सध्याचा खटाटोप सुरू आहे का, असा प्रश्‍नही यातून आपोआपच निर्माण होतो. यासाठीच केंद्राला तशी संधी न देता राज्य सरकारने निर्णयक्षम झाले पाहिजे. कोणतेही निर्णय आणि तपास लटकत ठेवता कामा नये. जी भूमिका शिवसेनेने संजय राठोड यांच्याबाबतीत घेतली तीच भूमिका आता अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत घेऊन आपली प्रतिमा डागाळण्यापासून सांभाळले पाहिजे.
गेल्या आठवडाभरात जे काही तपशील लोकांपुढे आणले गेले आहेत, त्यांची नीट संगती लागत नाही. ही संगती लावण्याचे काम तपास यंत्रणा करीत आहेत. त्यांना जरा उसंत देण्याची गरज आहे. एकही मुद्दा लपून राहता कामा नये, यासाठी फडणवीस आणि भाजपने हा खटाटोप चालवला असेल, तर तो अयोग्य आहे; पण भाजप नेत्यांकडे पटापट पुरावे येतात आणि राज्याची तपास यंत्रणा ठप्प असेल, तर राज्य सरकारला उत्तर देण्याची गरज आहे. म्हणूनच विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला देण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली नाहीत, तर केंद्र सरकार काही हस्तक्षेप करेल. त्यांना त्याची आवड आहेच; पण ती संधी या सरकारने आजतरी देता कामा नये. हे अस्थिरता माजवण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. सत्य परिस्थिती राज्य सरकारने समोर आणली पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा