खुर्चीखाली बॉम्ब

सचिन वाझे प्रकरणापासून सुरू झालेली उद्धव ठाकरे सरकारसमोरची अडचणींची मालिका संपत नाहीये. आता मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय भूकंप आला आहे; पण जे काही चालले आहे त्याचे सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. यावर मुख्यमंत्री जेवढे गप्प बसतील तेवढा संशय वाढत जाईल. याचे कारण राज ठाकरे यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन जे मुद्दे उपस्थित केले ते तितकेच गंभीर आहेत. त्यामुळे सचिन वाझे यांनी अंबानींच्या घराजवळ बॉम्ब नाही ठेवला, तर मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली ठेवला, गृहमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली ठेवला हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच याबाबत आता राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्राने त्वरीत हस्तक्षेप करून चौकशी जलदगतीने केली पाहिजे.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं, असा खळबळजनक आरोप केला आहे. ज्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा गेले काही दिवस सातत्यानं होत आहे, त्या देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे; पण हा केवळ त्यांच्यासाठी धक्का आहे की, ठाकरे सरकारचं भवितव्यच यानं धोक्यात आलं आहे? विशेष म्हणजे हे पत्र खरं की खोटं, ज्या ई-मेल आयडीवरून आला तो परमबीर सिंह यांचा नाहीच, असा संशय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून व्यक्त केला जात आहे; पण त्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्रातील आरोपांचा शहानिशा करायला पाहिजे. अगदी ते पत्र निनावी आहे, असे समजून त्याचा तपास केला पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे या सरकारला महाग पडू शकते.

आधी केवळ वाझेंच्या बदलीनंतर संपेल, असं वाटणारं हे प्रकरण वाझेंची अटक, त्यानंतर परमबीर सिंह यांची बदली आणि आता अनिल देशमुखांवरचे गंभीर आरोप इथपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. वाझेंची अटक, बडतर्फ करणे रास्त आहे; पण परमबीर सिंह यांना कशासाठी हलवले याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात एक संशयाची मालिका वाढीला लागली आहे. त्यातच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. परमबीर सिंह यांचा गुन्हा अक्षम्य नव्हता म्हणून त्यांना काढून टाकले, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी जाहीर कार्यक्रमात केल्यामुळे पोलीस खाते बदनाम झाले. साहजिकच त्याला उत्तर म्हणून परमबीर सिंह यांनी पत्र पाठवले आणि आपले म्हणणे कळवले. त्यामुळे आज परमबीर सिंह, सचिन वाझे हे जात्यात असले तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख हेही सुपात आहेत. त्यांनाही लवकरच जात्यात जावे लागणार असे दिसते आहे.

परमबीर आणि वाझे ही केवळ प्यादी आहेत, त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस शोधा, असा तगादा भाजपानं सातत्यानं लावला आहे. शोधाची ती साखळी या सरकारमध्ये केवळ देशमुखांपर्यंत येऊन थांबणार की, त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होणार याच्या चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. प्रश्न 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या भवितव्याचा आहे. त्यातच राज ठाकरे यांनी याच्या मुळाशी कोण आहे त्याचा शोध घेण्याचे केलेले आव्हान काही वेगळेच संकेत देतात. ५८ दिवस तुरुंगात असलेल्या आणि १७ वर्ष निलंबीत असलेल्या सचिन वाझेला शिवसेनेत दाखल करण्यासाठी कोण घेऊन आले होते, हा महत्त्वाचा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित करून नव्या बॉम्बची वात पेटवली आहे. त्यामुळे या सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अगदी आज जरी गेले नाही, तरी पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर जूनपर्यंत या सरकारला फार मोठा धोका असल्याचे दिसत आहे. सचिन वाझेंचं या प्रकरणात नाव आल्यापासून शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची बोटं जात होती. वाझेंचा बचाव करण्यात सेना सभागृहातही पुढे होती आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत: 'वाझे म्हणजे लादेन नव्हेत', असं म्हणून त्यांची एक प्रकारे पाठराखण केली. ही पाठराखण अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

अशातच काँग्रेसला डिवचण्याचे प्रकार होत असल्याने काँग्रेसही अस्वस्थ आहे. संजय राऊत यांनी यूपीएचे अध्यक्षपद शरद पवारांना देण्यात यावे, अशी मागणी केल्याने काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे. अगोदरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आपल्याला विश्वासात घेत नाही, असे आरोप राज्यातील काँग्रेस नेते करत आहेत. त्यामुळे हे वाझे प्रकरणाच्या निमित्ताने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णयही काँग्रेस घेऊ शकते. त्यामुळे एकूणच सारं काही आलबेल नाही असे आज तरी दिसत आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर वाझेंना सेवेत परत घ्यावं म्हणून उद्धव यांनीच मी मुख्यमंत्री असताना फोन केला होता, असं सांगून सेनेवरचे आरोप अधिकच तीव्र केले; पण आता अनिल देशमुख यांच्यावरच एका अधिकाºयानं असे आरोप केल्यावर आरोपांची बोटं 'राष्ट्रवादी'कडे वळली आहेत. एवढचं नव्हे, तर वाझे हे देशमुख यांना सातत्यानं भेटत होते, असं परमबीर यांनी लिहून त्यांची जबाबदारीही देशमुखांवर ढकलली आहे. देशमुखांवर झालेले असे आरोप 'राष्ट्रवादी'च्या पथ्यावर पडणारे नाहीत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादी'च्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांची याबाबतीत बैठक बोलावली होती. म्हणूनच या पापाचे धनी कोण हे समोर आले पाहिजे.

आता देशमुखांबद्दल जर या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी'ला निर्णय घ्यावा लागला, तर गोष्टी समसमान होतील आणि वाझे प्रकरणाची जबाबदारीही दूर होईल, असंही बोललं जातं आहे. पण त्यानं 'महाविकास आघाडी' सरकारमधले या दोन्ही पक्षांचे संबंध अधिक ताणले जातील आणि या सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 'राष्ट्रवादी'ची अस्वस्थता या सरकारच्या स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते. घटकपक्षांचे संबंध या नव्या वळणावर बदलण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुखांवरच्या या आरोपांनंतर 'महाविकास आघाडी' सरकारला अधिक आक्रमक भाजपाला तोंड द्यावं लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीसांपासून चित्रा वाघांपर्यंत सगळ्या भाजपाच्या नेत्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर भाजप जसजसं आक्रमक होत गेला, तसतसं ठाकरे सरकार एकेक पाऊल मागे सरकत गेलं. आता देशमुखांनंतर हे आक्रमण अधिक वाढणार यात शंका नाही. भाजपाच्या काही नेत्यांनी याअगोदरच राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दिसते तितके सोपे नाही, त्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. यात सर्वात बदनाम होत चालले आहे ते पोलीस खाते. हीच खूप वाईट गोष्ट म्हणावी लागेल. मुंबई पोलिसांना बदनाम करू नका, असा कांगावा सरकारकडून केला जात होता. शिवसेना, संजय राऊत सातत्याने पोलिसांना बदनाम करू नका असे बोलत होते; पण ही जाहीर बदनामी गृहमंत्र्यांनीच केलेली आहे, सरकारनेच केलेली आहे, त्याला आता यांच्याकडे काही उत्तर आहे का?

हा निश्चितच ठाकरे सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. याची परिणिती सरकार पडण्यामध्येही होऊ शकते किंवा ते पाडण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न अधिक तीव्र होऊ शकतात. या सरकारची इमेज हा आतापर्यंतचा मोठा आधार होता. एक तर तीन पक्ष एकत्र आले होते आणि आकडे जास्त होते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी व्हिक्टिम कार्ड व्यवस्थित खेळलं होतं. त्यामुळे भाजपा कर्नाटक वा मध्य प्रदेशसारखे प्रयोग इथं करू शकलं नाही. त्यामुळे या सरकारची इमेज खराब करत नेणं आणि ते अस्थिर करणं हा एमकेव पर्याय भाजपासमोर होता. सुशांत प्रकरणापासून त्यांनी ते केलं आणि हे वाझे प्रकरण या सरकारनं जसं हाताळलं त्यानं, तर सरकारची प्रतिमा अधिकच खालावली. त्यामुळे या सरकारसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.