ब्रिटिशांच्या काळात महसूल वसुलीसाठी त्यांनी कलेक्टर या पदाची निर्मिती केली. आज आपण त्यांना जिल्हाधिकारी म्हणतो, पण त्यांना त्या काळात कलेक्टर असे म्हटले जात होते. जिल्ह्यातून फक्त कलेक्ट करायचे, महसूल मिळवायचा, पण आजकाल प्रत्येक खात्याकडे ही महसुलाची जबाबदारी दिलेली असावी असे वाटते. करापोटी किती रक्कम जमा व्हावी याचे टार्गेट कलेक्टरला महसूल खात्यामार्फत असायचे. तसे टार्गेट आता प्रत्येक खात्यात दिले जात असावे, असा संशय आता या परमबीर सिंग प्रकरणावरून येतो आहे. त्यामुळे सरकारने पोलिसांच्या नेमणुका पोलीस म्हणून केली आहे की कलेक्टर म्हणजे पैसा गोळा करणारी यंत्रणा म्हणून केली आहे? असे असेल, तर पोलीस पैसा गोळा करायला बाहेर पडतील का, जनतेचे रक्षण करण्यासाठी बाहेर पडतील, असा प्रश्न पडतो.
अंबानी स्फोटके प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत चालली आहे. पदावरून हटविण्यात आलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी थेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा शंभर कोटींची खंडणी मिळवण्याचे आदेश दिले होते, असा सनसनाटी आरोप करून खळबळ माजवली आहे. देशमुख यांनी त्याला उत्तरही दिले. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची त्यांना क्लीनचिट मिळाली असली, तरी जनतेच्या मनात ही गोष्ट अजून आहे हे नक्की. याचे वास्तव समोर येणे गरजेचे आहे, पण अशाप्रकारे पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचे काम दिले जाते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले आहे.
पूर्वी फक्त पोलीस निधी, त्यासाठी भरवण्यात येणारे गाण्याचे कार्यक्रम, आॅर्केस्ट्रा यानिमित्ताने पोलीस सर्वसामान्यांकडून अडवून पैसे मागायचे. यात आरटीओ पोलिसांकडे ही जबाबदारी दिलेली असायची. मग त्यासाठी हजारो पुस्तके छापली जायची. प्रत्येक नाक्यानाक्यावर पोलीस येणाºया-जाणाºया गाड्या अडवून ती तिकिटे खपवायचे. पाचशे, हजार रुपये किमतीची तिकिटे. कार्यक्रम कुठे आहे? तर त्याचे ठिकाण सांगली, इस्लामपूर नाहीतर कुठल्या तरी मिरचीच्या खळ्यावर असायचे. तिकिटे विकली कुठे जायची? तर पुण्यापासून मुंबई, नगर सगळीकडे. तिकिटावर राखी सावंतचा फोटो असायचा. राखी सावंत नाइट पोलीस कल्याणासाठी म्हणून तिकिटे गळ्यात मारली जात होती. आता या कार्यक्रमाला कोणी जाऊ शकणार नव्हते, पण अशी दरवर्षी जानेवारी, डिसेंबरमध्ये तिकिटे वाहनचालकांच्या गळ्यात मारली जात होती, पण हा निधी पोलिसांपुरता मर्यादित होता, पण अशाप्रकारे पोलीस छान वसुली करत आहेत हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर बहुदा सरकारने त्यांना महसुलाची कामगिरी दिली. पोलीस नाही तर त्यांना कलेक्टर म्हणजे गोळा करणारे म्हणून नेमले जाऊ लागले असावे.
परमबीर सिंग प्रकरणातून हेच लक्षात येते आहे की, पोलिसांकडे सरकारचा बघण्याचा दृष्टिकोन हा वसुली अधिकारी असाच आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांचे स्वरूपच एवढे गंभीर आहे की, ते स्वत:ही त्यापासून आता नामानिराळे राहू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा हे सगळे सुरू होते, तेव्हा ते स्वत:च मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते आणि असे काही असेल तर त्यासंदर्भात आता हकालपट्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याऐवजी त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांना या प्रकाराबाबत अवगत करणे हे त्यांचे आद्यकर्तव्य होते. परंतु तेव्हा हे परमबीर गप्प राहिले याचा अर्थ त्यांचीही या प्रकाराला मूक संमती होती असाच होतो.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था का नीट नाही याचे हे उत्तर आहे. पोलीस जर बारवाले, डान्स बार, लेडीज बार आणि हुक्का पार्लर अशा मालकांकडून दरमहा हप्ते वसूल करत असतील, तर हे अवैध धंदे बंद कसे होणार? वेळेची बंधने तोडून रात्रभर मुंबईत बार चालत असताना त्यावर कारवाई का होत नव्हती? तर पोलीस हप्त्यांनी बांधले गेले असावेत. गेल्या पंधरा दिवसांत अनेक ठिकाणी पोलिसांनी धाडी टाकल्या. अनेक बारमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला म्हणून पोलिसांनी धाडी टाकल्या त्या हप्ते बंद झाल्यामुळे टाकल्या गेल्या का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. पण यात पोलीस खूप बदनाम झाले असले, तरी त्यांच्या नेमणुका ‘सदरक्षणाय खलरक्षणाय’ नाही तर वसुली करण्यासाठी झालेल्या आहेत असेच यातून स्पष्ट होत आहे. परमबीर सिंग यांना या वसुलीचा अतिरेक झाल्यावर कदाचित त्यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले असावे. म्हणजे अनेकवेळा बातमी येते ना, सतत दोन वर्ष बलात्कार केला वगैरे वगैरे. त्याप्रमाणे दोन वर्ष वसुली करून घेतली. आता ती सहनशक्तीपलीकडे गेल्यावर तक्रार केली असावी असे दिसते.
पण त्यांना पदावरून हटविण्यात आल्यानंतर त्यांनी आता जे आरोप केले ते केवळ आकसापोटी केले गेले आहेत असेही म्हणता येत नाही, कारण त्यांनी दिलेल्या तपशिलातून या खंडणीखोरीच्या प्रकाराबाबतचा संशय नक्कीच दृढ होतो. बारमालक, रेस्तराँचालक, हुक्का पार्लरचे मालक यांच्याकडून ही खंडणीखोरी खरोखरच चालली होती का, असा प्रश्न आता साहजिकच त्यातून उपस्थित होतो. खरं तर पोलीस दलाला अशा प्रकारची हप्तेबाजी नवी नक्कीच नाही, परंतु एका वरिष्ठ पदावरील अधिकारीच जेव्हा असे प्रकार चालत असल्याची कबुली देतो तेव्हा या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त होते. कदाचित पोलिसांनी हप्ते घेऊन हे बार बेकायदेशीर चालवल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे पोलिसांच्या खिशातील पैसा सरकारच्या तिजोरीत यावा म्हणून असे टार्गेट दिले होते का, याचाही तपास झाला पाहिजे. पोलिसांनी वसुली करण्याऐवजी पोलिसांच्या मदतीने अधिकृतपणेच ही वसुली करावी, असा मानस गृहमंत्र्यांचा नव्हता ना, हेही पहावे लागेल. त्यामुळे अंबानी निवासापुढील स्फोटके, मनसुख हिरेन हत्या, या प्रकरणांबरोबरच आता या खंडणी प्रकरणाचा स्वतंत्ररीतीने सखोल तपास होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सरकारच्या ताब्यात असलेली महत्त्वाची खाती, त्यामध्ये होणाºया नेमुणका ही तपास करण्याची क्षमता न पाहता वसुली करून देण्यात कोण उत्तम, याप्रकारे त्याच्या नेमणुका होत असाव्यात. त्यामुळेच वसुलीसाठी निलंबित असलेले वाझे यांना पोलीस दलात सामावून घेतले होते का, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा