सध्याच्या राजकीय धुळवडीत पोलीस हा केंद्रबिंदू आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा सोमवारी वक्तव्य केले आहे की, सचिन वाझे सरकारला अडचणीत आणतील. अर्थात हे अगोदर लक्षात आले असते किंवा सुचवले असते तर ठिक होते, पण वरातीमागून घोडा नेण्यात काय फायदा? पण राजकारणात सध्या पोलिसाचे महत्त्व वाढलेले दिसते हे नक्की. पोलीस अधिकाºयांच्या बदल्यांत राजकीय दबाव आणि गृहमंत्र्यांनी दरमहा शंभर कोटी वसुलीचे पोलीस खात्याला दिलेले लक्ष्य, यांमुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच ग्रहण लागले आहे. तरीही मुख्यमंत्री गप्प बसून आहेत. कदाचित वाझेंना पाठीशी घालताना अनावधानाने केलेले वाझे म्हणजे काय लादेन आहेत का, हे वक्तव्य अंगलट आल्यामुळे ते काहीच बोलत नसावेत.
पण उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणापासून सुरू झालेले नाट्य दिवसेंदिवस एखाद्या मालिकेसारखे उत्कंठा वाढवणारे ठरत आहे. ‘काय घडलं त्या रात्री’ या मालिकेप्रमाणे काय झाले वाझे, मनसुख यांचे? याची उत्सुकता महाराष्ट्राला लागली आहे. मनसुख हिरेन यांच्या कथित हत्येप्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना झालेल्या अटकेनंतर आणि नंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बमुळे महाविकास आघाडी बॅकफूटवर आली आहे. त्यातच परमबीर सिंग यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरच आरोप केल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांना पूर्णपणे पाठीशी घालत आहे, त्याचा परिणाम राष्ट्रवादीतही दोन गट पडले आहेत. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेतही त्यावरून नाराजी आहे. ही नाराजी संजय राऊत यांनी उघडपणे बोलून दाखवलीही. त्यापाठोपाठ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस दलातील बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे थेट केंद्रीय गृहसचिवांपर्यंत पोहोचवल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत, पण पोलिसांवरून नको एवढे राजकारण सध्या राज्यात होताना दिसत आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणाच संशयाच्या भोवºयात सापडलेली दिसते. फडणवीस यांनी गृहसचिवांच्या भेटीत कोणत्या अधिकाºयांनी बदल्यांसाठी पैसे दिले आणि मोक्याच्या जागांवर नियुक्ती कशी मिळवली, हे रॅकेट कशा पद्धतीने चालू होते आणि ते कोण चालवीत होते ते उघड करणारी कागदपत्रेच सादर केली आहेत. यासंबंधीची कागदपत्रे आणि दूरध्वनी टॅपिंगची माहिती, असलेला पुरावा त्यांनी सादर केला आहे. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख आणि तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांच्यात यासंदर्भात पत्रव्यवहार झाला होता आणि दूरध्वनी टॅपिंगसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गृहविभागाच्या अतिरिक्त गृहसचिवांची परवानगीही घेण्यात आली होती. या प्रकरणांचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी गृहविभागाकडे पाठवून त्यांची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती; मात्र ठाकरे सरकारने त्या अहवालावर कारवाई करण्याऐवजी गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असलेल्या रश्मी शुक्ला यांचीच त्या पदावरून उचलबांगडी केली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांच्या बदल्यांसाठी त्या वेळचे महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर राजकीय दबाव होता, असाही आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी सरकार चुकीच्या पद्धतीने पावले टाकत आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. अंतर्गत नाराजांची संख्या वाढताना दिसते आहे.
अर्थात परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या लेटर बॉम्ब प्रकरणानंतर राज्यात गोंधळाचे वातावरण असताना, परमबीर सिंग यांनी हेच आरोप कायम ठेवत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस न घेता, आधी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्याप्रमाणेच दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही आपल्यावर अन्याय झाल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. राज्याच्या महासंचालक पदासाठी आपल्याला डावलले गेल्याची त्यांची तक्रार आहे. पोलीस दलातील अधिकारीच सरकारशी एकनिष्ठ नाहीत. उलट त्यांनी विरोधकांना दारूगोळा पुरवण्याचे काम केले. यातून राज्य सरकारची बदनामी होत आहे, पण एकूणच प्रकरणे पाहता राजकारणाचा केंद्रबिंदू सध्या पोलीस हा आहे. ही चिंतेची बाब आहे. शोलेमध्ये बसंती म्हणते, घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या? तसा प्रकार झालेला आहे. पोलिसांचे काम तपास आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे असताना ते जर राजकारण्यांशी मैत्री करत असतील तर कायदा आणि सुव्यवस्था राहणार कशी?
या सर्व घडामोडींमागे भारतीय जनता पक्ष असून, त्यामागे केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न पडतो. किंबहुना विरोधकांना तसेच वाटते. अर्थात भाजपने ते नाकारलेले नाही. राष्ट्रवादी पक्षाने तर गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी परवानगीशिवाय फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप केला आहे. त्या अहवालात ज्या पोलीस अधिकाºयांची नावे आहेत, त्यांच्या बदल्याच झाल्या नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उलट माजी मुख्यमंत्री आणि ज्यांच्याकडेच गृहखात्याची जबाबदारी होती त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही त्यांनी तातडीच्या नावाखाली बदल्या केल्या होत्या, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना बोलावून दिलेल्या शंभर कोटींच्या टार्गेटप्रकरणी चर्चा होत असल्याने सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी ‘हमाम में सब नंगे होते है’ असे वक्तव्य केले होते. त्यात आम्हीही आहोत ही त्यांची कबुलीच आहे, पण या नंगेपणात पोलिसांना उघडे पाडले जात आहे आणि नेते मात्र पाण्यात डुंबत आहेत, अशी परिस्थिती आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा