राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काही महामंडळांच्या नियुक्त्या हा विषय आला होता. त्यात वैधानिक मंडळांचा विषय होता. त्यावर राज्यपालांनी १२ नावे जाहीर केली की, त्या नियुक्त्या होतील, असे सरकारचे उत्तर होते. अर्थात याचा त्याचा काही अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. पण नेमणुका रेंगाळवून विकास ठप्प करणे हाच त्यामागचा उद्देश होता. खरं तर जी काही महामंडळे आजवर सरकारची आहेत ती सगळी भ्रष्टाचाराची आगारे झालेली आहेत.
काही वर्षांपूर्वी मंत्रिमडळाचा आकार लहान करून सरकारवरील बोजा कमी करावा, असा विचार आला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. परंतु त्यामुळे गटातटाच्या पाठिंब्यावर असलेल्या आणि आघाडीचा फॉर्म्युला स्वीकारलेल्या सत्ताधाºयांना मात्र अडचणींचा सामना करावा लागला. मंत्रिमंडळाचा आकार कमी केल्यामुळे अनेक इच्छुकांना लाल दिव्याची गाडी मिळेनाशी झाली. त्यामुळे हा लाल दिवा आपल्या सरकारला लाल झेंडी होवू नये व सरकार ठप्प होवू नये यासाठी कसरती सुरू झाल्या. त्याचाच एक भाग म्हणजे नव्या पदांची निर्मिती करणे आणि नवी महामंडळे स्थापन करणे हा खेळ सुरू झाला. मंत्रिपदाची बोळवण महामंडळाचे अध्यक्षपद देऊन करण्याचा फॉर्म्युला आला आणि नवीनवी महामंडळे निर्माण केली गेली. या महामंडळांचा कारभार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगार तयार झाले.
समाजातल्या उपेक्षित आणि वंचित घटकांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने विशेष महामंडळांची स्थापना केली. वास्तविक सवंग लोकप्रियता मिळवणे हा हेतूही त्यामागे होता. या महामंडळांवर दोन्ही काँग्रेस पक्षातल्या संबंधितांची अध्यक्ष आणि संचालकपदी वर्णी लावली गेली; पण या महामंडळांचा फायदा नेमका कोणाला झाला याचा विचार केला, तर तो फक्त राजकीय नेत्यांनाच झाला. त्याचा फायदा सामान्य लोकांना काहीही झालेला नाही.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जाती महामंडळ या दोन्ही महामंडळांच्या पदाधिकारी आणि अधिकाºयांनी सरकारी गाड्या उडवत चैन केल्याचे उघड झाले होते. त्यातल्या काहींनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचेही समोर आले होते. राज्यातल्या सर्वच जिल्ह्यांत या महामंडळांनी केलेला कारभार आणि दिलेल्या कर्जाची सखोल चौकशी गुप्तचर खात्यामार्फत सध्या सुरू केली; पण त्याचे पुढे काय झाले हे गेल्या चार वर्षांत समजले नाही. नवे प्रकरण आले की, जुने विसरायचे असा प्रकार आपल्या तपासयंत्रणांचा असतो.
पण या महामंडळांच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा किती पैसा नाहक खर्च झाला आहे, याचा विचार केला, तर यातून राज्यात फार मोठे प्रकल्प उभे राहू शकले असते.
केवळ ही दोन महामंडळेच नव्हे, तर साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या प्रचंड कर्जाचा बोजा असलेल्या राज्य सरकारने महामंडळांचे अनेक पांढरे हत्ती काहीही कारण नसताना केवळ राजकारण्यांना सांभाळण्यासाठीच आतापर्यंत पोसलेले आहेत. या महामंडळांनी राज्याच्या विकासात कोणती भर घातली आणि नेमका कुणाचा विकास झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे.
आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी सरकारने निवासी आश्रम-शाळांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान दिले. या आश्रमशाळांत झालेला भ्रष्टाचार उघड झाला होता. अनेक आश्रम शाळा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे आणि बºयाच आश्रमशाळात पुरेसे विद्यार्थीच नसल्याचेही चौकशीत आढळले होते. हे असे काही संस्थाचालक आश्रम शाळांच्या नावावर पैसा खायला सोकावलेले आहेत; पण त्यांच्यावर सरकारने कारवाई केलेली नाही. आदिवासी कल्याणच्या नावाखाली दिल्या जाणाºया हजारो कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या निधीतही प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे; पण त्या भ्रष्टाचाºयांवरही कारवाई झालेली नाही. सरकारने सर्वच महामंडळांची चौकशी करून, तोट्यातली महामंडळे बंद करायला हवीत आणि भ्रष्टाचार झालेल्या महामंडळातल्या संबंधितावर केवळ कायदेशीर कारवाईच नव्हे, तर त्यांनी हडपलेला निधीही त्यांच्याकडून वसूल करायला हवा.
अशाच महामंडळांप्रमाणे आणखी एक अत्यावश्यक असलेले महामंडळ म्हणजे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ. एसटी महामंडळ हे कायम तोट्यात चाललेले महामंडळ आहे. आता एसटीच्या अनेक फेºया या कमी केलेल्या आहेत. पूर्वीच्या काळात एकेरी वाहतुकीमुळे एसटी तोट्यात चालण्याचे प्रकार घडत होते; पण पन्नासपेक्षा जास्त वर्ष होऊनसुद्धा या महामंडळाकडे सुधारणा करण्याचे धोरण आखले गेले नाही. महामंडळ आणि परिवहन मंत्रालय दोघेही या सेवेकडे लक्ष देतात. मग दोघांची काय गरज आहे? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, परिवहन सेवा सुरू राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या रोजची होणारी सगळीकडची वाहतुकीची कोंडी, वाढती वाहनसंख्या, पेट्रोल-डिझेल आदी इंधनांची वाढती मागणी आणि संभाव्य टंचाईचे धोके पाहता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसीत करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, परंतु चांगली सेवा देऊ न शकण्यामुळे प्रत्येकाला वाहन खरेदी करावे लागते किंवा खाजगी वाहन सेवांचा आधार घ्यावा लागतो. महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळ तोट्यात जावूच शकत नाही. केवळ भ्रष्ट कारभार आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे या महामंडळाची दुर्दशा झालेली आहे. ज्या मार्गावर प्रचंड गर्दी आहे, त्या मार्गावरील गाड्यांमध्ये, फेºयांमध्ये वाढ केली पाहिजे, याकडे दुर्लक्ष करून खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचे काम महामंडळातील अधिकारी वर्ग करताना दिसतो. त्यामुळे मोकळ्या बसेस चालवण्याचा प्रकार करून महामंडळाला तोट्यात दाखवले जाते.
राज्य विद्युत मंडळाचे त्रिभाजन केले आणि या कंपन्या तोट्यात दाखवल्या जावू लागल्या. विजेची चोरी, विजेची गळती ही अधिकाºयांच्या संमतीशिवाय होऊच शकत नाही. लाखो अनधिकृत घरांना, झोपडपट्ट्यांना विजेजी जी कनेक्शन दिली जातात त्यांची वसुली होते काय? वीजेची चोरी आणि गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यावर आणि थकबाकीचे प्रमाणही मोठे असल्यावर महामंडळ किंवा वीज कंपनी नफ्यात येणार कशी? जो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित आहे तो अधिकाºयांच्या आणि नेत्यांच्या खिशात जातो. याची चौकशी कोण करणार?
उद्योगधंद्याचे विकेंद्रीकरण करून समतोल आर्थिक विकास झाला पाहिजे, या उद्देशाने महाराष्ट्राचे पहिले पंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांची निर्मिती केली; पण या महामंडळांचा कारभार तरी किती स्वच्छ आहे? ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या; पण राज्यातील अनके वसाहती या आजारी आहेत. केवळ कागदोपत्री आहेत. जिथे कारखाने असायला हवेत त्याठिकाणी टॉवर तयार होऊ लागले आहेत. कारखान्यांसाठी नाममात्र दराने जमिनी मिळवून कारखाने बंद पाडून ते भूखंड बाजारभावाने विकल्याचे प्रकार या राज्यात घडले आहेत. हा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आला असता, तर राज्याला कोट्यवधींचे कर्ज करावे लागले नसते. या सगळ्याच महामंडळांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा