यावर कधी बोलणार?

सध्या राज्यातील सगळे नेते मनसुख हिरेन मृत्यू, मुकेश अंबानींच्या घरासमोर आलेली स्फोटकांनी भरलेली कार, सचिन वाझे या प्रकरणावर बोलत आहेत. मागचा पंधरवडा संजय राठोड, पूजा चव्हाण आदी प्रकरणाने गाजला. त्यापूर्वी अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत, सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या की, खून या प्रकरणात गुंतले होते. म्हणजे लॉकडाऊनचा थोडाफार कोरोनाचा कालावधी सोडला, तर कोणत्याही नेत्यांना जनतेच्या प्रश्नांवर बोलायला वेळच नाही ही सत्यस्थिती आहे.

आज राज्यातील शिक्षणाचे प्रश्न इतके जटील झाले आहेत की, त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. आता शाळा बंद होऊन एक वर्ष होईल. गेल्या वर्षी परीक्षा झाल्याच नाहीत, तसेच मुलांना पूर्वीच्या गुणवत्तेवर पुढे ढकलले. दहावीचाही एक पेपर झालेला नसतानाही विद्यार्थ्यांना पास केले गेले. आॅनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली मुले फक्त खाली माना घालून मोबाईल आणि लॅपटॉपमध्ये अडकली आहेत; पण त्यांच्या शंकांचे समधान करणारे कोणी नाही. त्यामुळे एकूणच शालेय शिक्षणाचा बोºया उडालेला आहे. दुसरीकडे अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा बोजवारा उडाला आहे. बारावी नंतर इंजिनीअरींगच्या प्रवेशाचा, मेडिकलच्या प्रवेशाचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेकडो कॉलेज राज्यात आहेत; पण काही इंजिनीअरींग कॉलेजमध्ये जागा शिल्लक असूनही प्रवेश मिळत नाहीत, अशी अवस्था आहे. सगळा अनागोंदी कारभार आहे. सामान्य माणूस, विद्यार्थी पालकवर्ग त्रस्त झालेला आहे. त्याबाबत कोणताही पक्ष, कोणताही नेता आवाज उठवत नाही. संजय राठोड यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले, अर्णबला अटक केली, कंगनासाठी गळा काढला, अंबानी प्रकरणावरून हंगामा केला; पण यातून सामान्य जनतेचे काय भले झाले? सामान्यांसाठी पुढे येणारा कोणीच नाही का?

आता गेल्या दोन दिवसांपासून पुन्हा नाणारचे राजकारण सुरू झाले आहे. राजकारण किती खोटे असते आणि नेते किती सोयीचे, लबाडीचे राजकारण करतात याची साक्ष म्हणजे हे नाणारचे प्रकरण. कोकणातील काही लोकांनी नाणारला विरोध केला, म्हणून आपला मतदार दुखवायला नको, त्यांच्या बाजूने राहिले पाहिजे, म्हणून नारायण राणे आपल्या दोन्ही मुलांसह याला विरोध करू लागले. अगदी तो प्रकल्प रद्द करेपर्यंत हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली. हा प्रकल्प शिवसेनेने लादला आहे, म्हणून विनायक राऊत, सुभाष देसाई आणि रामदास कदम यांच्या नावाने राणे कुटुंबीय खडे फोडत होते. आझाद मैदानावर आंदोलकांचे समर्थन केले. आता तेच राणे या प्रकल्पाचे समर्थन करत आहेत. शिवसेनेने अगोदर या प्रकल्पाला मान्यता दिली. नंतर राणे विरोध करत आहेत, म्हणून शिवसेनाही विरोध करायला लागली. तो प्रकल्प रात्रीत रायगडात हलवला अशा बातम्या आल्या. सुनील तटकरेंनी रोह्याजवळ त्याला जागा दिल्याचे सांगण्यात आले. निवडणुकीच्या काळात या चर्चा थांबल्या. आता पुन्हा राज ठाकरे यांनी या प्रकल्पाला समर्थन केले. हे सगळं अचानक कसं काय घडून येते? जनहिताचा विषय घ्यायचा नसला की, असले वादाचे मुद्दे बाहेर काढायचे आणि टाईमपास करायचा हे आता राजकारण झाले आहे. आज सामान्य जनता अत्यंत त्रस्त झालेली आहे. तरुण पिढी वैफल्यात ग्रासते आहे. नैराश्याचे वातावरण तयार होत आहे, कारण शिक्षणाचा प्रश्न आहे. आर्थिक विवंचना आहे. रोजगाराचा प्रश्न आहे. शेतीचा प्रश्न आहे. लॉकडाऊनच्या काळात हजारो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. मंगल कार्यालयापासून ते हॉटेल व्यावसायिक, चित्रपट व्यवसाय असा सगळ्यांचा तोटा झालेला आहे. अनेकांचे वेतन कमी झाले आहे. बाजारपेठेवर परिणाम झाला आहे. मेडिकल आणि मास्क विक्री व्यवसायाशिवाय कोणताही व्यवसाय तेजीत नाही. अशा परिस्थितीत कोणताही राजकीय पक्ष सामान्यांना धीर देण्यासाठी का येत नाही?

सामान्यांच्या नावावर फक्त वीज बिलाचे राजकारण केले जात आहे. कशाला हवी आहे वीजमाफी? वीज जर वापरली आहे, तर त्याचे बील भरायला नको का? सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस न चुकता बिले भरतो आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही न चुकता सामान्य मध्यमवर्गीय माणसांनी नियमीत वीजबिले भरली आहेत. त्यांना या प्रश्नाशी काही देणे-घेणे नाही. वीजबिलमाफी नक्की कोणाची होणार आहे? हा सगळा खोटेपणा आहे. लॉकडाऊनच्या काळात घरात बसून टीव्ही पहा, इंटरनेटचा वापर वाढला, आॅनलाईन शाळा सुरू झाल्या मग वीजबील वाढणारच. हे सामान्यांनी मान्य केले होते. कधीही सामान्य माणसांनी आमची बिले माफ करा म्हणून मागणी केली नव्हती. आपण जर वीज वापरली आहे, तर बील भरलेच पाहिजे याची जाणीव जनतेला आहे; पण जनतेच्या नावावर वीजमाफी करा म्हणून कांगावा केला. त्यापेक्षा शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या प्रश्नावर रस्त्यावर आले असते हे नेते तर त्यांच्यावर विश्वास तरी ठेवता आला असता; पण हा सगळा ढोंगीपणा आहे. जनहितासाठी काही करायचे नाही फक्त प्रसिद्धीसाठी, चर्चेत राहण्यासाठी सगळे करायचे यालाच राजकारण म्हटले जात आहे.

कितीतरी कामगार अजूनही पूर्णवेळ कामात नाही, पूर्ण पगार मिळत नाही. त्यासाठी रोजगार देणाºया उद्योजक, मालकांना काही अनुदान देण्याची मागणी का कोणी करत नाही? लॉकडाऊनच्या काळातही नुकसानीत असतानाही ज्या मालकांनी कामगारांना पोसले त्या मालकांना, प्रोत्साहनपर अनुदान दिले पाहिजे, असे का कोणाला वाटत नाही? कारण यातून कसलीही प्रसिद्धी मिळणार नाही. यात कसलीही स्टंटबाजी करता येणार नाही, म्हणूनच हे सगळे विषय बाजूला सारले जातात. चर्चेत राहण्यासाठी जे विषय आहेत त्यांना जवळ केले जाते; पण नवा मतदार, लॉकडाऊनच्या काळात चेपलेला मध्यमवर्गीय, सामान्य माणूस याचा हिशोब केल्याशिवाय राहणार नाही हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. सत्ता आणि राजकारण, थापेबाजी, जनतेची दिशाभूल करणे या पलीकडेही जग आहे याची जाणिव नेत्यांना, राजकीय पक्षांना असली पाहिजे. सामान्य माणसांच्या विषयांकडे दुर्लक्ष कराल, तर हाच सामान्य माणूस असामान्य असा झटका दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.