बुधवार, ३१ मार्च, २०२१

काय वाढून ठेवलं आहे पुढे?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई-पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. दररोजचा कोरोनाबाधितांचा एकूण आकडा हा ३० हजारांच्या पुढेच आहे. देशाच्या एकूण रुग्णांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात सापडत आहेत. देशातील कोरोनावाढीच्या १० प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ९ जिल्हे आहेत. त्यामुळे ही बाब अर्थातच चिंताजनक आहे. त्यामुळे ही संख्या कमी करण्यासाठी राज्याच्या पातळीवर नवीन निर्बंधांवर चर्चा सुरू आहे. नागरिकांनी कोरोनाचे नियम पाळले नाहीत तर लॉकडाऊन करावा लागेल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अनेकदा म्हणालेत. असं असलं तरी राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन खरंच शक्य आहे का? तो घेतला तर सामान्यांचे हाल कुत्रा खाणार नाही, अशी परिस्थिती असेल. त्यामुळे सामान्यांच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे भविष्यात, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.


राज्याच्या आरोग्य सर्वेक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यामध्ये २४ मार्च रोजी ३१,८५५ नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्यातल्या अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या आता २ लाख ४७ हजार २९९ एवढी झाली आहे. महिनाअखेर हा आकडा साडेतीन लाखांच्या पुढे जाईल, असे बोलले जाते आहे. एकट्या मुंबईत दररोज पाच हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण सापडत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घरातही कोरोना शिरलेला आहे. त्यामुळे असा काही कटू निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असतील तर ती चिंतेची बाब असेल. महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता २५ लाख ६४ हजार ८८१ एवढी झाली आहे. राज्यात बुधवारी (२४ मार्च) १५,०९८ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले, तर कोरोनामुळे ९५ मृत्यूंची नोंद झाली. मुंबईमध्ये सोमवारी ५१९० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. ही आकडेवारी काय सांगते आहे? कोरोनाची दुसरी लाट आल्याचे बोलले जात आहे त्याचप्रमाणे दोन नवे प्रकारचे स्ट्रेन आल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचे नक्की चित्र कसे असणार आहे? परिणाम काय होणार आहे याची चिंता आज महाराष्ट्राला आहे. नंदुरबार दौºयावर असताना १९ मार्चला राज्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येवर चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनबाबत भाष्य केलं होतं. मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोविडचा धोका वाढला आहे. पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे, पण मला जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी आपल्या हातात काही नव्हतं. आता लस आली आहे. लसीकरण वाढवणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करत आहे, पण जनतेने तितकीच साथ देण्याची गरज आहे. आज प्रत्येकाच्या मनात लॉकडाऊनची भीती आहे. शाळा परीक्षांची शाश्वती नाहीये. शिक्षणातील एक वर्ष प्रत्येकाचे पूर्णपणे बाद झालेले आहे. बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. लॉकडाऊनच्या भीतीने गुरुवारी शेअर बाजारातही पडझड झाली. अशा परिस्थितीत नेमके काय पुढे वाढून ठेवले आहे याची चिंता प्रत्येकाला ग्रासते आहे. यासाठी आपण जागृत राहणे हाच एकमेव पर्याय आहे. गर्दी अशीच कायम राहिली तर लॉकडाऊन लावला जाऊ शकतो, असे संकेत सातत्याने मिळत आहेत. बीड, मराठवाडा येथे अनेक ठिकाणी लॉकडाऊन लागलेला आहे. त्यामुळे आता हे सहन करण्याची ताकद सामान्य माणसांमध्ये राहिलेली नाही. यासाठी सावधगिरी हाच पर्याय आहे. लसीकरणाचे प्रमाण वाढवले जात आहे ही त्यात समाधानाची बाब आहे, पण पुढचे चार-पाच दिवस हे नवी दिशा देणारे असतील हे नक्की.

‘मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेतदेखील वाढती रुग्णसंख्या पाहता आणखी कठोर पद्धतीने पुढे जावं लागेल’, असं मुख्यमंत्र्यांचं मत असल्याचं राजेश टोपे यांनी २२ मार्च रोजी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. त्यामुळे पुन्हा लॉकडाऊन राज्यात लावावा, असा अनेकांचा विचार असला तरी तो जाहीर कोणी करायचा यावर अवलंबून आहे. प्रत्येक जिल्हापातळीवर स्थानिक जिल्हाधिकारी हा निर्णय आजमितीला घेत आहेत, पण राज्याचा निर्णय नक्की कोणी जाहीर करायचा यात सगळं थांबलं आहे, पण रुग्णवाढीचा आकडा असाच वाढत गेला, तर लॉकडाऊन अटळ आहे. म्हणूनच आपल्या भविष्यात आता काय वाढून ठेवलं आहे याची चिंता आज महाराष्ट्राला लागलेली आहे.


या सगळ्याचं खापर सामान्य माणसांच्या माथ्यावर फोडलं जाणार आहे. याचे कारण सध्या रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. नागरिक खबरदारी घेत नाहीयेत. विविध ठिकाणी गर्दी केली जात आहे. त्यात प्रशासनाकडूनदेखील फारशी कारवाई होत नाहीये. त्यामुळे वाढती रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी ३ ते ४ आठवड्यांचा लॉकडाऊन आवश्यक असल्याचं इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी म्हटले आहे. तसे झाले तर सामान्यांना पुन्हा उभे राहणे अवघड जाणार आहे.

लसीकरण हा एक उपाय आहे. त्याचे प्रमाणही वाढवले जात आहे. लसीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे, परंतु सध्या सरसकट सर्वांना लस दिली जात नाहीये. आता एक एप्रिलपासून ४५ वर्षांच्या पुढील सर्वांना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, पण लस घेतल्यानंतर प्रतिकारशक्ती तयार होण्यासाठी किमान २ महिन्यांचा कालावधी लागतो. सध्याची कोरोनाची लाट आणखी पुढे वाढत जाईल असं दिसतंय. त्यामुळे नाइलाजास्तव कमीत कमी ३ ते ४ आठवड्यांचा लॉकडाऊन करावा लागेल, परंतु हा लॉकडाऊन करताना नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सूक्ष्म नियोजन करून करायला लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची कितपत तयारी आहे हे पहावे लागेल. 

जबाबदारी कोणाची?


आज होळी पौर्णिमा आहे. होळीला आपल्याकडे लाकडं, शेण्या, गोºया, पालापाचोळा, असे छान पेटवून त्याभोवती बोंबा मारल्या जातात. तसेच प्रकार गेल्या काही दिवसांत राज्यात होताना दिसत आहेत. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, या होळ्या कोण पेटवतो? की त्या आपोआप कशा काय पेटतात? राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून आगीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. शुक्रवारी भांडुप येथे ड्रीम्स मॉल सनराईज येथे लागलेली भीषण आग तब्बल ३० तासांनंतर आटोक्यात आली आहे. या आगीत १२ कोरोना रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यातच सकाळी प्रभादेवी येथे एका इमारतीला आग लागली होती, तर दुसरीकडे पुण्यात रात्री फॅशन स्ट्रीट मार्केटला लागलेल्या भीषण आगीत ४५० दुकाने खाक झाली. यादरम्यान मुंबईत परळमध्ये रात्री एका इमारतीला आग लागली होती. बदलापूरमध्येही अशी आग लागली आहे. गेल्या काही दिवसांत भिवंडी, मालेगांव, डोंबिवली अशा अनेक आगी आणि स्फोटांच्या घटना घडताना दिसत आहेत. त्यानंतर राजकारणाला उत येतो आणि राजकीय शिमगा सुरू होतो. त्यामुळे या आगी नेमक्या लागतात कशा? का त्या लावल्या जातात? असा प्रश्न पडतो.

आगीच्या घटनांनचे सत्र सुरू असतानाच पुण्यात भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. पुणे शहरातील लष्कर परिसरातील महात्मा गांधी रस्त्यालगतच्या प्रसिद्ध फॅशन स्ट्रीट येथे शुक्रवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास आग लागली. या आगीची माहिती मिळताच कँटोन्मेंट अग्निशमन केंद्र आणि पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल होऊन आगीवर नियंत्रण मिळवले आहे. दरम्यान, दोन ते अडीच तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यास अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले आहे. या आगीमध्ये तब्बल ४०० दुकाने जळून खाक झाली असून, सध्या कुलिंगचे काम सुरू असल्याचे अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात आले आहे. महिना दोन महिन्यात किती घटना अशा राज्यात झाल्या आहेत हे पाहिले तर हे आगीचे प्रकार कशामुळे वाढत आहेत, असा प्रश्न पडतो. ज्याठिकाणी पुण्यात कोव्हिडच्या लसीचे उत्पादन होत आहे, त्या कंपनीलाही भीषण आग लागली होती. त्यातही अनके कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. भंडाºयात हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीत ११ बालकांचा मृत्यू झाला होता. हे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.


या घटना घडल्यावर सरकार, मंत्रिगण, विरोधक यांचा शिमगा सुरू होतो. चौकशी समिती नेमली जाते. कुणावर तरी ठपका ठेवला जातो. कोणावर तरी कारवाई होते. आता त्या भंडारा प्रकरणात एका नर्सलाच जबाबदार धरून तिला निलंबित केले. कोणा एकाच्या निलंबनाने हे प्रश्न सुटतात का? फायर आॅडीट, तिथे अग्निशमन यंत्रणा होती की नाही याची चौकशी घटना घडून गेल्यानंतर केली जाते; पण अगोदर ही यंत्रणा का नाही सक्रिय होत? अग्निशमन यंत्रणा प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा, रुग्णालये, मॉलमध्ये आहे की नाही याची चौकशी का केली जात नाही? असा इमारतींना बांधकाम पूर्ण झाल्याचा आणि वापराची परवानगी कशी दिली जाते? अग्निशमन यंत्रणा तपासण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे. ट्रॅफिकपासून वाहनांची सुरक्षितता, ट्रॅफिक नियम तोडणे, गाडीची कागदपत्रे, लायसन्स तपासणे हे जसे आरटीओ पोलीस तपासत असतात तसेच प्रत्येक इमारत, सार्वजनिक ठिकाणी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा आहे की नाही हे तपासायची जबाबदारी नक्की कोणाची आहे हे सरकारने जाहीर केले पाहिजे. ते पोलिसांनी करायचे का? ते महापालिका, पालिका यांनी करायचे का? ते अग्निशमन विभागाने करायचे का? ही जबाबदारी एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. आज ही कामे ही जबाबदारी नक्की कोण घेणार हे स्पष्ट न झाल्याने या घटना वाढत आहेत. त्यावरून राजकारणाला उत येतो. विरोधक आणि सरकार यांच्यात मग कलगीतुरा होतो आणि कधी कधी त्यांचा राजकीय शिमगा होतो. त्यांच्या दृष्टीने अशा आगी म्हणजे आनंदाचीच बाब असते. एकमेकांवर टीका करायला आलेली ही होळीच असते; पण सामान्यांच्या जिवाशी खेळून राजकीय होळी आणि शिमगा करण्याची गरज नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी सततची तपासणी करणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.

आज केवळ हॉस्पिटल, मॉललाच आगी लागत आहेत, असे नाही तर अनेक डोंगर, जंगलांना आगी लावल्या जात आहेत. घाटातून प्रवास करताना डोंगरच्या डोंगर पेटवले जात आहेत. पूर्वी वणवे आपोआप लागत असत. झाडाझाडांमधील घर्षणाने आगी लागत असत; पण आजकाल जंगले इतकी विरळ झालेली आहेत की, आपोआप वणवे लागण्याचे दिवस गेले आहेत. त्यामुळे या आगी कोणीतरी मुद्दाम लावत असावे. त्यावरून राजकीय होळी पेटत असते. आणखी एक शंका निर्माण होते ती ही की, या आगी नेहमी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातच लागतात. अर्थात उन्हाळा सुरू होत असल्यामुळे असेल कदाचित; पण मार्च महिना हा आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना असतो. त्यामुळे विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी कोणी काही मुद्दाम हे प्रकार करत नाही ना याचीही चौकशी केली पाहिजे; पण या स्वार्थी अर्थकारणात आणि राजकारणात काही लोकांचे हकनाक बळी जातात त्याला कोण जबाबदार आहे का?

सोशल डिस्टन्स

त्या दोघांचं आयुष्य अगदी यांत्रिक झालं होतं. मुंबईतलं धकाधकीचं जीवन. त्याची रोजची सेकंड शिफ्ट. तीची दिवसाची शिफ्ट. यात दोघांचा सुट्टीचा दिवसही वेगवेगळा होता. त्यामुळे दोघं एकत्र रहात होते; पण सहजीवनाचा आनंद मात्र मिळत नव्हता.


कधीकधी त्याला वाटायचे उगाचच नोकरीवाली बायको पाहिजे म्हणून आग्रह धरला. दोघांपैकी एकाने घरात असलं पाहिजे. लग्न होऊन तीन वर्ष झाली होती; पण सुरुवातीचे काही दिवस सोडले तर दोघांचे नवर-बायकोचे नाते असे राहिलेच नव्हते. दोघांच्यात फक्त मोबाइलवरून संवाद होत होता.

दोघांचेही सहकारी, मित्र-मैत्रीण, नातेवाईक भेटल्यावर सहजपणे विचारत होते, अजून काही नाही का? काही विशेष नाही का? गोड बातमी कधी देणार? त्यामुळे दोघांनाही बेचैन होत होते. दोघांचीही चीडचीड व्हायची. कुणी कुणाला दिवस गेले आहेत, डोहाळे जेवण आहे, बारसे आहे असे सांगितले की, तिला अपराधी असल्यासारखं वाटायचं. लोकांच्या नजरा आपल्याकडे संशयाने बघत आहेत, असं वाटायचं. आपल्यात काही दोष नाही ना, अशी उगाचच शंका दोघांच्याही मनात यायची; पण संधी तर मिळाली पाहिजे. सहवासाचं जीवन मिळत नसल्याने हे सोशल डिस्टन्स राहिले होते.


पण गेल्यावर्षी लॉकडाऊन झाला आणि दोघांनाही घरात बसावे लागले. आता दोघांनाही वर्कफ्रॉम होम करायची संधी मिळाली होती. २४ मार्चच्या रात्री पंतप्रधानांनी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि त्याने थँक्यू कोरोना म्हणत तिला कडकडून मिठी मारली. तीही एकदम आनंदीत झाली. गेल्या काही दिवसांपासून आलेली मरगळ गळून पडली आणि वठलेल्या झाडाला नवी पालवी फुटावी, तशी टवटवी तिच्या गालांवर दिसू लागली. तिच्या आरक्त झालेल्या गालांकडे पाहून त्यालाही खूप आनंद झाला. गेल्या कित्येक दिवसांत इच्छा असूनही असे प्रेमालिंगन देता आले नव्हते; पण हे आलिंगन दिले केव्हा तर सरकारने सोशल डिस्टन्सचा आदेश दिल्यानंतर. एकीकडे सरकार आव्हान करत होते तीन फुटांचे अंतर ठेवा, हातात हात देऊ नका, मिठी मारू नका, असे सांगत असतानाच आनंदाने त्याने थँक्यू कोरोना म्हणून तिला मिठी मारली.

हनीमूनलाही २१ दिवसांची रजा सँक्शन झाली नव्हती. त्यामुळे कसला आनंदच गेल्या तीन वर्षांत घेता आला नव्हता; पण आता २१ दिवसांची सुट्टी मिळाली आहे. फक्त घरात आणि घरात बसून रहायचे. मनसोक्त प्रेम करायचे. एकमेकांचे कौतुक करायचे. संकटात संधी म्हणतात ती हीच असावी. त्याचा आतूर झालेला भाव पाहून तीही लाजेने चूर झाली. त्याच्याकडे एक कटाक्ष टाकून आत पळाली.


माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. त्याला सहजीवनाची गरज असते. आपला आनंद, दु:ख त्याला कोणाशीतरी बोलून व्यक्त व्हायचे असते. आपल्या सहचाºयाशी सहधर्मचारीणीसोबत एकांत त्याला हवा असतो; पण धकाधकीच्या वातावरणात आपल्या सगळ्या गरजा भागवण्यासाठी पैसा कमावण्याच्या नादात एक फार मोठे अंतर माणसामाणसात पडायला लागले होते. कधी सायंकाळी छानसं बायकोला घेऊन चौपाटीवर बसून समुद्राकडे एकटक पहात रहायचे; पण कुठलं काय? तीचे आॅफीस सहाला सुटणार तर आपले रात्री अकराला सुटणार. कसला समुद्र आणि कसली चौपाटी? त्या अथांग समुद्राचे दर्शन घेण्यासाठी या अथांग कामाच्या बोझाने चेपून जायला व्हायचे.

पण आज घरात कोंडून घेऊनही मोकळेपणा मिळणार होता. सगळी हौस पूर्ण करून घेता येणार होती. या २१ दिवसांना आपल्या आयुष्यात सोनेरी दिवस म्हणून स्थान असले पाहिजे या दृष्टीने त्याने जगायची तयारी केली. कोरोनाने काही बळी घेतले, काही माणसं दूर केली तरी काही लोकांना जवळ आणलं होतं. अंतर पडलेली नाती जवळ आणण्याचे कामही केले होते. या दोघांच्या आयुष्यात हा २१ दिवसांचा पहिला लॉकडाऊन सोनेरी दिवस घेऊन आला होता, म्हणून दोघेही खूश होते.


त्या २१ दिवसांत दोघांनी मनसोक्त आनंद लुटला. लवकर उठा हे टेन्शन नाही. लवकर नीजा हे बंधन नाही. सगळी बंधने सोडून दोघे एकरूप झाले आणि त्याचा आनंद दोघांच्या चेहºयावर दिसू लागला. एरवी होणारी चीडचीड थांबली. वाढत्या चिडचीडीने कोणीतरी त्याला आॅफीसमध्ये एकदा ब्लडप्रेशर चेक करून घ्या असा सल्ला दिला होता; पण आपल्याला ब्लड प्रेशर नाही, तर चीडचीडीचे वेगळे कारण आहे हे त्याला समजत होते. ती चीडचीड या २१ दिवसांच्या सहवासात कमी झाली. ब्लड प्रेशर नाही, तर बायकोच्या सहवासाचे प्रेशर आहे हे त्याच्या लक्षात आले; पण कोरोनाने त्यांना जवळ आणले होते. त्यांच्या आयुष्यातला गेलेला आनंद मिळवून दिला होता.

२१व्या दिवसाचा आनंद लुटल्यानंतर ती त्याचे डोके आपल्या मांडीवर ठेवून म्हणाली, खरंच खूप आनंद मिळाला. आज अखेरचा दिवस. उद्यापासून सुरू होईल पुन्हा यांत्रिक जीवन; पण या तीन आठवड्यांत खूप आनंद मिळाला. कोरोनाची कुणाला लागण झाल्याच्या बातम्या येत होत्या; पण आपल्याला मात्र रती मदनाची बाधा झाल्यासारखे आपण स्वर्गीय दिवस या काळात काढले.


त्यानेही तिचा हात हातात घेतला आणि म्हणाला, तुला कसली चाहूल लागली आहे का?

तिने होकार देत त्याच्या केसातून कौतुकाने हात फिरवला आणि म्हणाली, या सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाऊनने आपल्याला हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए असे केले. पण त्याचे परिणामही आता दिसू लागतील. लवकरच.. मला लागलीय त्याची चाहूल.


त्याने आनंदाने उठून विचारले, खरंच? आपण त्याचे नाव काय ठेवायचे माहितीय का?

दोघेही एकदम म्हणाले, कोरोना.... आणी खळखळून हसले.


सोशल डिस्टन्ससाठी जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनने त्यांना जवळ आणले त्यांचा गमावलेला आनंद मिळवून दिला होता. त्यांना हा कोरोनाही काही तरी देऊन गेला होता.


राजकारणाचा केंद्रबिंदू

सध्याच्या राजकीय धुळवडीत पोलीस हा केंद्रबिंदू आहेत. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा सोमवारी वक्तव्य केले आहे की, सचिन वाझे सरकारला अडचणीत आणतील. अर्थात हे अगोदर लक्षात आले असते किंवा सुचवले असते तर ठिक होते, पण वरातीमागून घोडा नेण्यात काय फायदा? पण राजकारणात सध्या पोलिसाचे महत्त्व वाढलेले दिसते हे नक्की. पोलीस अधिका‍ºयांच्या बदल्यांत राजकीय दबाव आणि गृहमंत्र्यांनी दरमहा शंभर कोटी वसुलीचे पोलीस खात्याला दिलेले लक्ष्य, यांमुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच ग्रहण लागले आहे. तरीही मुख्यमंत्री गप्प बसून आहेत. कदाचित वाझेंना पाठीशी घालताना अनावधानाने केलेले वाझे म्हणजे काय लादेन आहेत का, हे वक्तव्य अंगलट आल्यामुळे ते काहीच बोलत नसावेत.


पण उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणापासून सुरू झालेले नाट्य दिवसेंदिवस एखाद्या मालिकेसारखे उत्कंठा वाढवणारे ठरत आहे. ‘काय घडलं त्या रात्री’ या मालिकेप्रमाणे काय झाले वाझे, मनसुख यांचे? याची उत्सुकता महाराष्ट्राला लागली आहे. मनसुख हिरेन यांच्या कथित हत्येप्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना झालेल्या अटकेनंतर आणि नंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बमुळे महाविकास आघाडी बॅकफूटवर आली आहे. त्यातच परमबीर सिंग यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरच आरोप केल्याने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांना पूर्णपणे पाठीशी घालत आहे, त्याचा परिणाम राष्ट्रवादीतही दोन गट पडले आहेत. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेतही त्यावरून नाराजी आहे. ही नाराजी संजय राऊत यांनी उघडपणे बोलून दाखवलीही. त्यापाठोपाठ विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस दलातील बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे थेट केंद्रीय गृहसचिवांपर्यंत पोहोचवल्याने, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत, पण पोलिसांवरून नको एवढे राजकारण सध्या राज्यात होताना दिसत आहे. त्यामुळे पोलीस यंत्रणाच संशयाच्या भोवºयात सापडलेली दिसते. फडणवीस यांनी गृहसचिवांच्या भेटीत कोणत्या अधिका‍ºयांनी बदल्यांसाठी पैसे दिले आणि मोक्याच्या जागांवर नियुक्ती कशी मिळवली, हे रॅकेट कशा पद्धतीने चालू होते आणि ते कोण चालवीत होते ते उघड करणारी कागदपत्रेच सादर केली आहेत. यासंबंधीची कागदपत्रे आणि दूरध्वनी टॅपिंगची माहिती, असलेला पुरावा त्यांनी सादर केला आहे. फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख आणि तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांच्यात यासंदर्भात पत्रव्यवहार झाला होता आणि दूरध्वनी टॅपिंगसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गृहविभागाच्या अतिरिक्त गृहसचिवांची परवानगीही घेण्यात आली होती. या प्रकरणांचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी गृहविभागाकडे पाठवून त्यांची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्याची शिफारस केली होती; मात्र ठाकरे सरकारने त्या अहवालावर कारवाई करण्याऐवजी गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असलेल्या रश्मी शुक्ला यांचीच त्या पदावरून उचलबांगडी केली. वरिष्ठ पोलीस अधिका‍ºयांच्या बदल्यांसाठी त्या वेळचे महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यावर राजकीय दबाव होता, असाही आरोप आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी सरकार चुकीच्या पद्धतीने पावले टाकत आहे. त्यामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. अंतर्गत नाराजांची संख्या वाढताना दिसते आहे.

अर्थात परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या लेटर बॉम्ब प्रकरणानंतर राज्यात गोंधळाचे वातावरण असताना, परमबीर सिंग यांनी हेच आरोप कायम ठेवत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस न घेता, आधी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्याप्रमाणेच दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही आपल्यावर अन्याय झाल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. राज्याच्या महासंचालक पदासाठी आपल्याला डावलले गेल्याची त्यांची तक्रार आहे. पोलीस दलातील अधिकारीच सरकारशी एकनिष्ठ नाहीत. उलट त्यांनी विरोधकांना दारूगोळा पुरवण्याचे काम केले. यातून राज्य सरकारची बदनामी होत आहे, पण एकूणच प्रकरणे पाहता राजकारणाचा केंद्रबिंदू सध्या पोलीस हा आहे. ही चिंतेची बाब आहे. शोलेमध्ये बसंती म्हणते, घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या? तसा प्रकार झालेला आहे. पोलिसांचे काम तपास आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे असताना ते जर राजकारण्यांशी मैत्री करत असतील तर कायदा आणि सुव्यवस्था राहणार कशी?


या सर्व घडामोडींमागे भारतीय जनता पक्ष असून, त्यामागे केंद्राच्या मदतीने राज्य सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न पडतो. किंबहुना विरोधकांना तसेच वाटते. अर्थात भाजपने ते नाकारलेले नाही. राष्ट्रवादी पक्षाने तर गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी परवानगीशिवाय फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप केला आहे. त्या अहवालात ज्या पोलीस अधिकाºयांची नावे आहेत, त्यांच्या बदल्याच झाल्या नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. उलट माजी मुख्यमंत्री आणि ज्यांच्याकडेच गृहखात्याची जबाबदारी होती त्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही त्यांनी तातडीच्या नावाखाली बदल्या केल्या होत्या, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना बोलावून दिलेल्या शंभर कोटींच्या टार्गेटप्रकरणी चर्चा होत असल्याने सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी ‘हमाम में सब नंगे होते है’ असे वक्तव्य केले होते. त्यात आम्हीही आहोत ही त्यांची कबुलीच आहे, पण या नंगेपणात पोलिसांना उघडे पाडले जात आहे आणि नेते मात्र पाण्यात डुंबत आहेत, अशी परिस्थिती आहे.

सायबर गुन्हे


कोरोना व्हायरसच्या काळात लॉकडाऊनमुळे माणसं घरात बसून होती आणि काही ठिकाणी अजूनही आहेत, मात्र या काळात सायबर गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसत आहे. आॅनलाईन व्यवहार वाढले तसे आॅनलाईन गुन्हेगारी वाढली आहे. तुमच्याकडची एखादी वस्तू विकायला तुम्ही ओएलएक्सवर टाकली की, हमखास तुम्हाला याचा अनुभव लगेच येईल. लॉकडाऊनमुळे त्यामुळे चो‍ºया, दरोडे या प्रकारात घट झालेली असली तरी सायबर गुन्ह्यांमध्ये मात्र प्रचंड वाढ झालेली दिसते. आॅनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे पारंपरिक गुन्हेगारीचे प्रमाण एकीकडे कमी होत असताना सायबर गुन्हेगारी वेगाने वाढत आहे, हे आता दिसून येत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या आॅनलाईन व्यवहारामुळे, तर सायबर गुन्हेगारांसाठी जणू पर्वणीचाच काळ आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावरून झालेल्या ओळखीतून परदेशातून भेटवस्तू पाठविण्याचे आमिष, गुंतवणुकीचे आमिष, लॉटरी लागल्याचे आमिष, संकेतस्थळावरून मोबाइल संच, फर्निचर, दुचाकी, मोटारी अशा वस्तूंची विक्री करायची आहे, असे आमिष दाखवून सामान्यांना हातोहात गंडा घालण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. त्यामुळे दर दिवशी सायबर गुन्ह्यांत वाढ होत आहे. यात आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.


वास्तविक याबाबत सायबर विभागाकडून वेळोवेळी प्रबोधन करण्यात येत असले, तरी सर्वसामान्य नागरिक खास करून महिला याकडे कानाडोळा करताना दिसतात. कोणतीही बँक आपला पासवर्ड, खाते नंबर वा इतर गोपनीय माहिती विचारत नाही, असे वारंवार खुद्द बँकांकडून सांगण्यात येत असते. तसे मेसेजही बँका आपल्या ग्राहकांना पाठवत असतात, पण तरीही हमखास कोणाचा तरी फसवा फोन येतो आणि ग्राहक फसला जातो. कोविड कर्ज, मुद्रा कर्जच्या नावाखाली गेल्या काही दिवसांपासून कर्ज घ्या म्हणून फोन करणारे अनेक लोक कार्यरत आहेत. तुम्हाला ३० मिनिटांत ते २४ तासांत कर्ज खात्यात ट्रान्स्फर करतो असे सांगून सर्व्हिस आणि प्रोसेसिंग चार्जेसच्या नावाखाली पैसे गोळा करणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. काही अ‍ॅप डाऊनलोड करा आणि दहा मिनिटांत तुमच्या खात्यात पैसे जमा करा, असले मेसेज येतात. त्यात अनेकजण फसतात.

बँक बझार, पैसा बझार, बजाज फायनान्स, आदित्य बिर्ला अशा मोठमोठ्या कंपन्यांची नावे सांगून हे पैसे लुटण्याचे प्रकार होत आहेत. पोलीस, बँका तसेच अन्य संस्थांकडून सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी पोलिसांकडून जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. तरीही हे प्रकार फोफावत आहेत. माणसांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा उठवला जात आहे. अनोळखी व्यक्तींकडून दाखविण्यात येणा‍ºया आमिषांना बळी पडू नका. आॅनलाईन व्यवहार करताना खातरजमा करा, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे, पण पोलीस नेमके काय आवाहन करतात हे या गुन्हेगारांना माहिती असते. त्यामुळे ते त्यावर मार्ग काढून सफाईदारपणे गुन्हे करतात. त्यामुळे हे प्रकार वाढीस लागतात.


सायबर क्राइमच्या आकडेवारीनुसार देशभरात घडणा‍ºया सायबर क्राइमपैकी ७० टक्के गुन्हे हे मोबाइलच्या माध्यमातूनच केले जातात. मोबाइलचे सीम सहजपणे बदलता येतात वा वापरून फेकून देता येतात. त्यांचा माग शोधण्यासाठी अथक प्रयत्न घ्यावे लागतात. तपास अधिकारी चिवट असेल तर तो कोणत्याही गुन्हेगाराला कोठूनही शोधून काढतोच, मात्र तपासात हलगर्जीपणा झाला तर मात्र गुन्हेगाराच्या पथ्यावर पडते. मोबाइलच्या गुन्ह्यांमध्ये आर्थिक फसवणूक, हॅकिंग, फेक कॉल्स, बदनामी, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुकच्या माध्यमातून अश्लील मेसेज, फोटो, व्हिडीओ शेअर करणे, फोटोशॉपच्या ट्रिक्स वापरून एखाद्याचे फेक अकाऊंट तयार करणे आदी सर्व प्रकारांचा समावेश आहे. खासगी संदेश सार्वजनिक करण्याची भीती दाखवून ब्लॅकमेलिंग करणे, पैशाची, शरीरसुखाची मागणी करणे असे गुन्हे घडतात. आपला आपल्या कुटुंबीयांशी, मित्र-मैत्रिणींशी मनमोकळा संवाद असणे याकरिताच महत्त्वाचे असते. कोविड-१९ अर्थात कोरोनाच्या संकटकाळात हे प्रकार अधिक वाढीस लागले. राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा २०१३ हे सायबर क्षेत्रातील सर्वसमावेशक सायबर सुरक्षा धोरण पहिल्यांदाच भारत सरकारने आणले. या धोरणात काही महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यात राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा केंद्र, चाचणी केंद्र, मालवेअर देखरेख केंद्र, राष्ट्रीय गंभीर माहिती सुरक्षा केंद्र यांची उभारणी करण्याचे नमूद करण्यात आले होते. भारत सरकारने आता नवे सायबर सुरक्षा धोरण २०२० आणले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. अर्थात सायबर सुरक्षेबाबतच्या मुद्यावर आपल्याकडे पायाभूत सुविधांमध्ये कमतरता आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, इंटरनेट-सक्षम साधने आणि प्रचंड माहिती यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे सायबर हल्ल्याचे क्षेत्र आता अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. देशातील विविध संस्था आता आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम झाल्या आहेत. सायबर हल्ल्यांचा सामना करणाºया जगातील पहिल्या १० देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो. विशेष म्हणजे, कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातच हे सायबर हल्ल्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. फिशिंग, स्पॅमिंग आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील यंत्रणांची स्कॅनिंगच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती चोरणे, अशा घटनांमध्ये तब्बल तीन पटीने वाढ झाली आहे. हॅकिंग, स्पॅम मेलद्वारे मालवेअरचा शिरकाव आणि अशाच इतर असुरक्षित प्रकारांचा वापर करून सायबर हल्ले होण्याच्या प्रमाणातही मोठी वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आणि वर्क फ्रॉम होमची संस्कृती वाढल्याने इंटरनेटवर संशयित सर्फिंगचेही प्रमाण वाढले आहे. कदाचित ही फक्त एक सुरुवात आहे आणि येत्या काळात सायबर हल्ल्यांचे हे प्रमाण आणखी वाढेल, अशी दाट शक्यता आहे. माणसं घरातून बाहेर पडत नाहीत, सहजगत्या त्यांना फसवून लुटता येईल याची जाणीव गुन्हेगारी जगतात वाढीस लागल्यानेच हे सर्व घडून येताना दिसते आहे. देशभरात घडणाºया गुन्हेगारीवर नजर टाकली असता सहज लक्षात येते की, गुन्हेगारांचे वय कमी होते आहे, तर गुन्ह्याची तीव्रता, क्रूरता आणि त्यातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकतम वापर तपास यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचा होत चालला आहे. नेट बँकिंग करताना कॉमन वायफायचा वापर टाळावा, असे वारंवार सांगितले जाते. याशिवाय मोबाइल बँकिंग करताना वनटाइम पासवर्डचा आग्रह धरावा. आपला ओटीपी शेअर करू नका किंवा तुमच्या मोबाइलवर माझा ओटीपी चुकून आला आहे, तो मला सांगा, अशी विचारणा करणा‍ºयांपासून सावध रहा. आॅनलाईन वा आॅफलाईन आर्थिक व्यवहार असोत वा व्यक्तिगत माहितीचे आदानप्रदान, दक्षता बाळगलीच पाहिजे, पण हे एक नवे आव्हान पोलिसांपुढे आहे हे निश्चित.

लॉकडाऊनमध्ये सगळे जसे आॅनलाईन झाले तसेच गुन्हेगारही आॅनलाईन झाले त्याचा परिणाम सामान्य माणसांची फसवणूक होण्यात होतो, पण फोनवरून असे गुन्हेगार सराईतपणे फसवणूक करण्यासाठी आग्रह धरतात तेव्हा आपण सावध असले पाहिजे हे नक्की. ओएलएक्सवर घरातील जुन्या वस्तू अडगळीचे सामान विक्रीला आपण काढतो आणि त्यातून पैसे येण्याऐवजी आपलेच पैसे जाण्याची भीती असते. खरेदी करायला येणारे फोन यूपी-बिहारचे भय्ये असतात. ते पेटीएमवरून पैसे पाठवतो असे सांगून स्कॅन करण्यासाठी क्यूआर कोड पाठवला जातो. पैसे रिसिव्ह करण्यासाठी क्यूआर कोडची गरज नसते, पण माणसं फसतात. अशा प्रकारांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. हा प्रकार कोरोनापेक्षा भयानक आहे.

समंजसपणाचा अभाव

सभागृहाचा सन्मान किंवा प्रतिष्ठा राखण्याचे दिवस आता संपुष्टात आलेले आहेत. विधीमंडळ किंवा संसदेच्या सभागृहात जो गोंधळ घातला जातो त्यावरून जनतेला आजकाल लाज वाटते की, आपण अशा नेत्यांना निवडून दिले आहे का? जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे, चांगली भाषणे करणे यापेक्षा गोंधळ घालणे, आरडाओरडा करणे असले जे प्रकार चालतात हे अत्यंत वाईट आहे. अर्थात संसद आणि विधानसभेतील गोंधळ हा भारतीय जनतेला आता नवा राहिलेला नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना, सभागृहाच्या मर्यादा ओलांडल्या जातात. राजदंड पळवणे, वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करणे, सभात्याग करणे, विधेयके फाडणे आदी गोष्टी घडतात. गेल्या काही दिवसांत अशा घटनांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. काही लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वर्तनामुळे सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागते. परिणामी सरकारी पैसा देखील पाण्यात जातो. हा तमाशा जनतेचा भ्रमनिरास करणारा असतो. संसदेच्या सभागृहात किंवा विधिमंडळात बसणारे खासदार आणि आमदार हे गोंधळ करण्याच्या नादात काही वेळा मूळ उद्देशाला बगल देतात. चर्चा, विचारमंथन करण्याऐवजी गदारोळ, गोंगाट, आरडाओरडा, घोषणाबाजी केली जाते. हे अत्यंत वाईट आहे.


विरोधकांचा सन्मान राखणे, सत्ताधाºयांनी मनाला येईल तसे वागणे हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. सत्ताधारी म्हणजे देशाचे मालक आहोत, आपण करू ती पूर्वदिशा अशी जी मनात धारणा झालेली आहे ती खोडून काढण्याची गरज आहे. कृषी विधेयकांवर चर्चा न होता पाशवी बहुमतावर ती मंजूर करून घेणे असो किवा विधीमंडळाच्या अधिवेशनात वाझे प्रकरणावरून सर्व पुरावे सादर केल्यानंतर विरोधीपक्ष नेत्यांचा सन्मान न राखता गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याची राज्य सरकारची प्रवृत्ती हे दोन्ही घातक आहे.

अलीकडच्या काळात अशा गोंधळात भर पडत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा गोंधळ कधी थांबणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. यंदा बहुतांश राज्याच्या अधिवेशनात गोंधळाचेच चित्र पाहवयास मिळाले.


१ मार्च रोजी झारखंड विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाचे आमदार हे अध्यक्षांच्या आसनाजवळ येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करू लागले. त्यामुळे विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे आले. ८ मार्च रोजी मध्य प्रदेशात अधिवेशनात कोविडचे नियम पाळण्यासाठी मंत्री आणि आमदारांना विधानसभेत जाण्याचा मार्ग वेगळा केला. या निर्णयाला आक्षेप घेत विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला आणि सरकारकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. १० मार्च रोजी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना विधानसभा परिसरात घेराव घालण्यात आला आणि त्यांना काळे झेंडे दाखवल्याबद्धल विक्रम सिंह मजिठिया यांच्यासह शिरोमणी अकाली दलाच्या आमदारांविरोधात राज्य सरकारकडून तक्रार करण्यात आली. यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

१२ मार्च रोजी दिल्ली विधानसभेत दंगलग्रस्त लोकांना नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी कमालीचा गोंधळ झाला. १६ मार्च रोजी राजस्थान विधानसभेत लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅपिंगसंबंधी दोन स्थगन प्रस्ताव सभापती सी. पी. जोशी यांनी नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळेस थांबवावे लागले. १८ मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार हृत्विक मकवाना यांनी वीर सावरकर यांच्यासंबंधी आक्षेपार्ह विधान केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल (भाजप) यांनी काँग्रेसला उद्देशून वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ आणि गदारोळ केला. परिणामी कामकाज बºयाचदा थांबवावे लागले. २३ मार्च रोजी कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्याशी निगडीत नोकरीच्या मोबदल्यात लैंगिक संबंध या स्कँडलवरून विरोधी पक्षांनी बराच गोंधळ घातला. यावेळी निदर्शनेही केली. सरकारने देखील विरोधी पक्षाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. २३ मार्च रोजी बिहार विधानसभेत सरकारने पोलीस अधिनियम २०२१ विधेयक मांडले, तेव्हा विरोधी पक्षाने जबरदस्त गोंधळ घातला.


ही सगळी उदाहरणे पाहता कोणत्याही पक्षाने, कोणत्याही नेत्याने जनहितासाठी गोंधळ घातलेला नाही. फालतू आणि बिन महत्त्वाच्या विषयांसाठी गोंधळ घातलेला दिसून येतो. जनहितासाठी किती जणांनी सभागृहाचे कामकाज थांबवले आहे? चर्चा करण्यासाठी मुद्दे नसले, विषय नसले, अभ्यास नसला की, गोंधळ घालायचा हे राजकीय पक्षांचे धोरण झाले आहे. ते लोकशाहीला घातक आहे.

बिहारमध्ये तर राजद आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी सभापतीच्या आसनाजवळ जाऊन पोलीस अधिनियमच्या प्रती फाडल्या. रिपोर्टरचे टेबल तोडले, तसेच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या समोरच खुर्चीची आदळआपट केली. यादरम्यान मंत्री अशोक चौधरी आणि राजदचे आमदार चंद्रशेखर यांच्यात हमरीतुमरी झाली आणि एकमेकांच्या दिशेने माइक फेकले.


हे सगळे देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचे लक्षण आहे. यात कोणताच पक्ष बरोबर वागतो आणि कोणी वाईट वागतो असे म्हणता येत नाही. राजकीय अराजक माजले आहे. हे एकूणच लोकशाहीला घातक आहे. अभ्यासू नेते सभागृहात नसले की, आदळआपट केली जाते. त्यामुळे जनतेने आता समंजस नेते सभागृहात पाठवले पाहिजेत. 

अस्थिरतेचे जनक

महाराष्ट्राच्या राजकारणात काहीतरी उलथा पालथ व्हावी, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांना वाटते का? असा प्रश्न पडतो आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आघाडीत दरी निर्माण होतील अशी त्यांच्याकडून होत असलेली वक्तव्ये ही हे सरकार अडचणीत आणणारी ठरत आहेत. त्यामुळे हे सरकार विरोधकांपेक्षा आघाडीतील घटक पक्षच पाडणार का आणि त्याचे दुवा संजय राऊत होणार का?, असा प्रश्न आज जनतेला पडलेला आहे. राज्यातील अस्थिरतेचे जनक ते बनणार का?, असा प्रश्न आहे.


ऐन होळीच्या दिवशी राज्याचे राजकारण रविवारी दोन मुद्यांभोवती फिरताना दिसले. एक शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांचा लेख, तर दुसरा मुद्दा होता शरद पवार-अमित शहा भेटीचा. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची अहमदाबादमध्ये भेट घेतल्याचे वृत्त समोर आले. हे वृत्त राष्ट्रवादी काँग्रेसने फेटाळून लावले आहे, तर शहा यांनी सूचक विधान करत भेटीचा सस्पेन्स कायम ठेवला आहे; पण त्याचा लगेच माध्यमांनी अर्थ लावताना नवी सोयरीक जुळवली जात असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बाकीच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी हे आघाडीतील महत्त्वाच्या नेत्यांचे आणि पक्षांचे कारनामे आहेत का? म्हणजे सचिन वाझे प्रकरणाने अडचणीत आलेल्या शिवसेना आणि सरकारला जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी नवा हा फंडा काढला आहे का?, हा प्रश्न आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी अहमदाबादमध्ये अमित शहा यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. २६ मार्च रोजी अहमदाबादमधील एका फार्म हाऊसवर पवार-शहा यांची भेट झाल्याचे वृत्त एका गुजराती दैनिकाने दिले. या वृत्तानंतर राज्यात या भेटीबद्दल चर्चा सुरू झाली.


अर्थात शरद पवार-अमित शहा यांच्या गुप्त भेटीचे वृत्त राष्ट्रवादी काँग्रेसने फेटाळून लावले आहे. या भेटीच्या वृत्तावर बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे दोन्ही नेते अहमदाबादमधून थेट मुंबईला आले. ते कोणालाही भेटले नाहीत. एका गुजराती दैनिकात त्यांनी अमित शहा यांची भेट घेतल्याची बातमी आली आहे. हे भाजपचे षड्यंत्र आहे. शरद पवार यांनी अमित शहा यांची भेट घेतल्याची बातमी निव्वळ अफवा आहे, असे मलिक यांनी म्हटले आहे.

अर्थात राष्ट्रवादी काँग्रेसने भेटीचे वृत्त फेटाळून लावले असले, तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेने भेटीचा सस्पेन्स काय आहे. दिल्लीत शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना पवारांसोबतच्या भेटीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर सगळ्याच गोष्टी सार्वजनिकपणे केल्या जात नाहीत, असे उत्तर शहा यांनी दिले. त्यामुळे पवार-शहा यांची भेट झाली की, नाही? हा सस्पेन्स मात्र कायम आहे; पण एकूणच ही हवा वाझे प्रकरण, कोरोनाचा वाढता प्रभाव हे सगळे अपयश लपवण्यासाठी चाललेली ही धडपड आहे का?, असा प्रश्न पडतो.


त्याचवेळी दुसरीकडे संजय राऊत यांनी घटकपक्षांनाच डिवचायचे काम चालवले आहे. राज्यात गाजत असलेल्या सचिन वाझे, परमबीर सिंह आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणावर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी रोखठोक स्तंभातून भाष्य केले होते. राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करतानाच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही सवाल केले होते. राऊत यांच्या या लेखावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी निशाणा साधला आहे. देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले. या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्री म्हणून कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते, असं म्हणत राऊत यांनी अनिल देशमुखांना खडेबोल सुनावले होते. राऊतांच्या या लेखावर अजित पवारांनी भाष्य केलं आहे. बारामतीत माध्यमांशी बोलताना पवारांनी राऊतांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार नीटपणे काम करत असताना, कुणीही त्यात मिठाचा खडा टाकू नये. मंत्रीपदाचं वाटप तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी केलेलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मंत्रीपदाच्या वाटपासह पक्षातील सगळे निर्णय घेतात. तिच पद्धत महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांमध्येही आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी अनावश्यक विधानं टाळून घेतल्या जाणाºया निर्णयाचा सन्मान ठेवायला हवा, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला आहे.

संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो. अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाºयांशी कारण नसताना पंगा घेतला. गृहमंत्र्यानं कमीत कमी बोलावं. ऊठसूट कॅमेºयासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणं बरं नाही. ‘सौ सोनार की एक लोहार की’ असं वर्तन गृहमंत्र्यांचं असायला हवं. पोलीस खात्याचं नेतृत्व फक्त ‘सॅल्यूट’ घेण्यासाठी नसतं. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असतं. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसं चालेल?, असं राऊत म्हणाले होते.


दुसरीकडे संजय राऊत काँग्रेसलाही डिवचताना दिसत आहेत. यूपीएचे अध्यक्षपद शरद पवारांना दिले पाहिजे हे सांगून काँग्रेसला चिडवले. त्यावरून नाना पटोल आदी काँग्रेस नेत्यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. आधी यूपीएमध्ये या मग बोला असे सुनावले, तर काँग्रेस वगळून यूपीए २ निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले. साहजिकच सरकार अस्थिर करण्याचे हे प्रयत्न आहेत का?, असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. महाविकास आघाडी तयार करण्यात जो पुढाकार संजय राऊत यांनी घेतला होता, तसेच हे सरकार पाडण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली आहे का?, असा राज्याला प्रश्न पडला आहे.


सुषमाची ताईगिरी


दादा कोंडकेंचा मराठी चित्रपटसृष्टीवर अंमल असताना सुपरहिट मराठी चित्रपट काढणे हे त्या दशकात अवघड होते. कारण दादांचा सिनेमा एकेका चित्रपटगृहात सहा महिने ते वर्षभर असायचा. त्यामुळे मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह न देण्याची हिंदी प्रवृत्ती वाढीस असताना अन्य चित्रपट निर्माते दादांकडून स्पेस मिळवून आपले गणित आखायचे, पण दादांची हीच दादागिरी चालू असताना त्या तोडीस तोड मराठी चित्रपट देणारी अभिनेत्री, निर्माती म्हणजे सुषमा शिरोमणी. एकापेक्षा एक सरस, हिट चित्रपट देऊन तिला दादांचा सलग ९ सुपरहिट चित्रपटांचा विक्रम मोडायचा होता, पण कालांतराने ते शक्य झाले नाही, पण जे चित्रपट दिले ते मात्र दादा युगातही प्रचंड चालले.

दादांच्या चित्रपटांच्या जमेच्या बाजू सुषमा शिरोमणींनी हेरल्या होत्या. धमाल कथानक, ग्रामीण ढंग, ठसकेबाज गाणी आणि विनोदाची पेरणी. हा सगळा मसाला पद्धतशीर घालून सुषमा शिरोमणीने आपल्या सुपरहिट चित्रपटांमधून प्रेक्षकांना विशेषत: महिलांना जबरदस्त खूश केले होते.


मराठी पडद्यावरील स्त्रीची डॅशिंग प्रतिमा निर्माण करणारी अभिनेत्री, दिग्दर्शिका म्हणूनच सुषमा शिरोमणीला ओळखले जाते. म्हणजे सत्तर-ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात दादांची दादागिरी आणि शिरोमणींची ताईगिरी जोरात चालू होती. महेश कोठारे आणि सचिन पिळगांवकर यांचे युग सुरू होईपर्यंत मराठी चित्रपटसृष्टी या दादा आणि ताईगिरीने पेलली होती.

१९७६ ते १९८६ या दहा वर्षांच्या काळात सुषमा शिरोमणी यांनी चित्रपटांची निर्मिती केली असली, तरी त्यानंतरही अनेक वर्षे त्यांच्या चित्रपटांची आणि त्यातील भूमिकांची जादू ग्रामीण महाराष्ट्रावर टिकून होती. आजही मराठी वाहिन्यांवर सतत कुठे ना कुठेतरी त्यांचे चित्रपट झळकत असतात. त्यातील गाणी प्रेक्षकांना ठेका धरायला लावत असतात.


‘भिंगरी’, ‘फटाकडी’, ‘मोसंबी नारंगी’, ‘भन्नाट भानू’, ‘गुलछडी’ या नावांवरूनच लक्षात येते की, त्यांचे सगळे चित्रपट स्त्रीप्रधान होते आणि विशेष म्हणजे या सगळ्या भूमिका पडद्यावर त्यांनी स्वत: साकारल्या होत्या. मराठी पडद्यावर सासुरवाशिणीची प्रतिमा एकीकडे लोकप्रिय असताना दुसरीकडे सुषमा शिरोमणी यांच्या डॅशिंग भूमिकाही प्रेक्षकांना विशेष प्रिय होत्या. खेडोपाडी यात्रा-जत्रांच्या तंबूमध्ये तसेच टुरिंग टॉकिजमध्ये त्यांच्या हाणामारीच्या दृश्यांवर टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा पाऊस पडायचा. आयटम साँग ही संकल्पना मराठी चित्रपटांमध्ये मराठमोळ्या ढंगात त्यांनीच लोकप्रिय केली.

त्यांच्या ‘भिंगरी’ चित्रपटातील गाण्यावर अरुणा इराणी, ‘फटाकडी’ चित्रपटात रेखा, ‘मोसंबी नारंगी’मध्ये जितेंद्र, ‘गुलछडी’मध्ये रती अग्निहोत्री आणि ‘भन्नाट भानू’मध्ये मौसमी चटर्जी अशा कलाकारांनी नृत्य केले होते. अभिनयाबरोबरच निर्मिती, दिग्दर्शन, कथालेखन अशा वेगवेगळ्या आघाड्यांवर त्यांनी काम केले. इम्पा या चित्रपट निर्मात्यांच्या संघटनेतही त्या अनेक वर्षे सक्रिय राहिल्या. मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, नीलम, मीनाक्षी शेषाद्री अशा कलाकारांना घेऊन त्यांनी ‘प्यार का कर्ज’ या हिंदी चित्रपटाचीही निर्मिती केली. चित्रपटाची कोणतीही परंपरा नसलेल्या कुटुंबातून आलेल्या सुषमा शिरोमणी यांनी स्वकर्तृत्वावर या क्षेत्रात जे यश मिळवले ते त्यांनी पडद्यावर रंगवलेल्या अन्यायाविरुद्ध लढणाºया नायिकेइतकेच प्रेरणादायी आहे.


तत्कालीन चांगले नायक त्यांनी आपल्या चित्रपटातून घेतले होते. नायक म्हणून विक्रम गोखले, अशोक सराफ, यशवंत दत्त यांना तिने चांगली संधी दिली होती. त्यांच्या अभिनयाचा चांगला वापर करून घेतला होता, तर खलनायक म्हणून नीळू फुले, अरुण सरनाईक, गुलाब मोकाशी या दिग्गज कलाकारांचा वापर करून घेतला होता.

सुपरहिट गाणी आणि लावण्या देणे हे तर सुषमा शिरोमणींच्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य होते. आज चाळीस वर्षं झाली तरी रेखा या एव्हरग्रीन अभिनेत्रीवर चित्रीत झालेले ‘कुठं कुठं जायचं हनिमून’ला हे गाणं तितकंच आवडीने प्रेक्षक पाहत असतात. ‘भिंगरी’मधील ‘सजनी गं भुललो मी काय जादू केली?’, ‘हेरला गं हेरला गं’ अशी कितीतरी ओठांवर रुळणारी गाणी सुषमा शिरोमणीच्या चित्रपटातील आहेत.


फायटींग करायची तिला भलतीच हौस होती. तिने सोशिक भूमिका आणि रडूबाईच्या भूमिका कधी केल्या नाहीत. फटाफट उड्या मारून फायटींग करण्याची हौस तिने भागवली आणि प्रेक्षकांनाही खूश केले. अनेक हिंदी चित्रपटांमधून छोट्या भूमिका करून तिने आपले पाय रोवले होते आणि इंडस्ट्रीत ओळख निर्माण केलेली होती. ‘हम किसी से कम नहीं’सारख्या हिंदी चित्रपटात तारिकची ती बहीण दाखवली होती. त्यानंतर एकदम तिने स्वत:ची निर्मितीच सुरू केली, पण ‘भिंगरी’सारखा पहिलाच चित्रपट सुपरहिट झाल्यावर तिने कधी मागे वळून पाहिले नाही. प्रेक्षकांची नाडी तिला समजली होती. दादा कोंडकेंना जसे प्रेक्षकांना काय लागते हे समजले होते, तशीच समज सुषमा शिरोमणींना होती. त्यामुळे तिनेही कधी फ्लॉप चित्रपटांची निर्मिती केली नाही. दादांबरोबर प्रेक्षकांना उषा चव्हाण आवडते आहे हे लक्षात आल्यावर आपल्या ‘मोसंबी नारंगी’ या चित्रपटात सहनायिका म्हणून उषा चव्हाणलाही तिने पडद्यावर आणले होते. तमाशापासून डिस्कोपर्यंत आणि आयटम साँग दाखवण्यापर्यंत सगळा मसाला देणारी सुषमा शिरोमणी ही मराठीतील एक चांगली निर्माती म्हणून गणली जाते.

पुरस्काराची उंची वाढली

आशा भोसले यांना राज्य सरकारचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ हा पुरस्कार जाहीर झाला. कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असलेल्या या गुणी कलाकाराला हा पुरस्कार जाहीर झाला हे बरे वाटले. लता मंगेशकर, आशा भोसले या भगिनी आता पुरस्कारापलीकडे गेलेल्या आहेत. त्या स्वत:च एक पुरस्कार होऊन बसल्या आहेत. त्यांना हा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळाला हे खूप छान झाले. खरं तर तुलनेने तो उशिरा मिळाला असला तरी त्यांची दखल घेण्याची इच्छा राज्य सरकारला झाली हेही नसे थोडके.


सुरांच्या सहाय्याने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर भारतातील व जगभरातील लोकमनावर अधिराज्य गाजवणारा एक आवाज म्हणजे आशा भोसले. त्या गळ्याला गाता येत नाही असे कुठलेच गाणे नाही, तो आवाज चैतन्य निर्माण करू शकत नाही अशी कुठलीच मैफिल नाही, त्या गळ्याला त्याज्य आहे असा कुठलाच संगीतप्रकार नाही, असे म्हटले जाते. तो आवाज म्हणजे आशा भोसले यांचा आवाज.

आशा भोसले यांनी चित्रपट गायनाची सुरुवात ‘माझा बाळ’ या चित्रपटातून केली. १९५० च्या सुमारास त्यांनी हिंदी चित्रपटांतही अनेक गाणी गायली खरी, पण ते चित्रपट विशेष गाजले नाहीत. त्या काळात हिंदी चित्रपटसंगीतावर लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, गीता दत्त अशा गायिका राज्य करत होत्या. त्यामुळे आशातार्इंना संधी मिळणे अवघड होते. या गायिकांच्या राज्यात राहून, गाऊन, आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्याचे, स्वत:ला सिद्ध करण्याचे फार मोठे आव्हान आशातार्इंपुढे होते. आपली वेगळी वाट, जागा निर्माण करणे सोपे नव्हते, पण वेगळ्या शैलीची गाणी गाऊन त्यांनी ती वाट निर्माण केली व चित्रपट आणि संगीतसृष्टीचे लक्ष वेधून घेतले. यादरम्यान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणी, मुलांची जबाबदारी, प्रतिकूल परिस्थिती या सगळ्या विपरीत घटकांशी सामना करत करत आशाताईंनी ते आव्हान स्वीकारले आणि ते स्वबळावर, आत्मविश्वासाने यशस्वीपणे पेलून दाखवले. १९५७-१९५८ हे वर्ष आशा भोसले यांचेच होते. सचिन देव बर्मन यांच्याकडे गाण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्या संधीचे त्यांनी सोने केले. ‘कालाबाजार’, ‘लाजवंती’, ‘नौ दो ग्यारह’, ‘चलती का नाम गाडी’, ‘सुजाता’ हे आणि असे असंख्य चित्रपट त्यांनी आपल्या आवाजाने अजरामर केले. पुढची पाच दशके आशाताईंनी गाजवली. अनेक संगीतकारांबरोबर काम केले. अनेक कवींच्या काव्यरचनांना सुरांचे कोंदण दिले. एवढेच नाही, तर आपल्या गाण्यांबरोबर त्या चित्रपटांना, त्यातल्या अभिनेत्रींनादेखील अजरामर केले. ओ. पी. नय्यर आणि आशाताई एक अफलातून जोडी होती जमली. १९६० च्या सुमारास नय्यर यांचे संगीत असणारे ‘आँखो से जो उतरी है दिल में’ (फिर वही दिल लाया हूँ) हे गाणे; १९६५ चे ‘जाइये आप कहाँ’ (मेरे सनम); १९६८ मधील ‘वो हसीन दर्द दे दो’ (हम साया); ‘चैन से हमको कभी’ - अशी अनेक प्रसिद्ध गाणी त्यांनी गायली. राहुल देव बर्मन यांच्याबरोबर काम करताना ‘पिया तू अब तो आजा’ हे १९७१ चे ‘कारवाँ’ चित्रपटातील गीत, १९७१ चेच फिल्मफेअर पुरस्कार विजेते ‘दम मारो दम’; ‘जाने जा’ हे १९७२ चे ‘जवानी दिवानी’तले गाणे, ही गाणी आशा भोसलेंच्या आवाजाचा नवा बाज दाखवून गेली. १९८१ चा ‘उमराव जान’ हा चित्रपट आशाताईंमधली गझल गायिका रसिकांसमोर घेऊन आला. आशाताईंचा आवाज, खय्याम यांचे संगीत आणि ‘दिल चीज क्या है’, ‘इन आँखों की मस्ती’सारखी शब्दरचना हे सगळेच जमून आले. ‘दिल चीज क्या है’ या गीताला १९८१ चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. पुढे ‘इजाजत’ चित्रपटातल्या ‘मेरा कुछ सामान’ या त्यांच्या गाण्यालाही १९८६ चा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. आशा या सुरेल गायिकेचा गौरव राज्य शासनाच्या वतीने होत आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. हिंदीबरोबर आशा भोसलेंची मराठी गाण्यांची कारकीर्द बहरतच होती. सुधीर फडके, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल अशा गायक-गायिकांबरोबरची गाणी मराठी रसिकमनात घर करून राहिली आहेत. बा. भ. बोरकर, आरती प्रभू, ग. दि. माडगुळकर, शांता शेळके, सुरेश भट, सुधीर मोघे यांच्या कवितांबरोबर सौमित्रसारख्या नव्या दमाच्या कवींच्या कविताही आशाताईंच्याच आवाजात रसिकांपुढे आल्या. सर्व कवींच्या शब्दांना आशाताईंनी सुरेल न्याय दिला. ‘तरुण आहे रात्र अजुनी’, ‘जिवलगा राहिले रे दूर’, ‘ही वाट दूर जाते’, ‘फुलले रे क्षण माझे’, ‘झिनी झिनी वाजे’, ‘गेले द्यायचे राहूनी’, ‘गंध फुलांचा गेला सांगून’, ‘आज कुणीतरी यावे’, अशी किती गाणी सांगावीत हाच प्रश्न पडतो. आशाबार्इंच्या कारकिर्दीचा आलेख मांडणे सोपे नाही, म्हणूनच त्या खºया अर्थाने महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराला पात्र आहेत. त्यांना हा पुरस्कार दिल्याने त्या पुरस्काराची उंची वाढली आहे.


हिंदी चित्रपट गीतांचा विचार करता आशा भोसले यांनी एस. डी. बर्मन यांच्यापासून ते ए. आर. रहमानपर्यंतच्या विविध कालखंडांतील, अनेक प्रकारच्या संगीतकारांबरोबर काम केले आहे. मराठीतही दत्ता डावजेकर-श्रीनिवास खळे यांच्यापासून ते श्रीधर फडके यांच्यापर्यंत असंख्य संगीतकारांच्या रचनांना त्यांनी सुरेल साज चढवला आहे. मधुबाला-मीनाकुमारीपासून ते अलीकडच्या तब्बू-उर्मिला मातोंडकर-ऐश्वर्या रायपर्यंतच्या अभिनेत्रींना त्यांनी आपला आवाज दिला आहे. त्यांनी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार व सुधीर फडके यांच्याबरोबरचा काळ तर गाजवला आहेच, तसेच त्या आज ऋषिकेश रानडेसारख्या तरुण गायकाबरोबरही गात आहेत. आशाताई आजपर्यंत सुमारे ९०० चित्रपटांशी गायिका म्हणून जोडल्या गेल्या आहेत. तसेच त्यांनी १४ भाषांमध्ये १२००० हून अधिक गाणी गायली आहेत. अशा या महान गायिकेचा गौरव सुखद आहे.

एकपात्री


आज २७ मार्च हा ‘जागतिक रंगभूमी दिन’. प्रत्येक शनिवारी आपण तिसरी घंटामधून रंगभूमीवरच्या हालचाली टिपत असतोच, पण आज जागतिक रंगभूमी दिनाच्या निमित्ताने रंगभूमीवरील ‘एकपात्री’ या अविष्कारावर नजर टाकणार आहोत. एकपात्री प्रयोग हे खूप लोकप्रिय होतात. १९७० आणि १९८० च्या दशकात असे अनेक एकपात्री प्रयोग लोकप्रिय झाले. पु. ल. देशपांडे हे एकपात्री न म्हणता त्याला ते बहुरूपी असे म्हणत असत. कारण एक व्यक्ती अनेक विध अशी बहुरूपे सादर करत असतात, म्हणून ते त्याला बहुरूपी म्हणत. पु. लं.नी काही प्रयोग हे एकट्याने, तर काही प्रयोग अनेक पात्र आणून केलेले आहेत, पण ‘असा मी असामी’ त्यांनी एकपात्री म्हणून सादर केलेला अविष्कार खूप गाजला होता.

१९८० च्या दशकात आणि त्यानंतर पंचवीस वर्षं सुपरहिट गाजलेला एक एकपात्री प्रयोग म्हणजे प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांचा ‘वºहाड निघालंय लंडनला’. अनेकविध पात्रांची जंत्रीच त्यांनी निर्माण केलेली होती. त्यामुळे हा प्रयोग प्रचंड गाजला होता. हजारो प्रयोग या नाटकाचे झाले. संपूर्ण स्टेज व्यापून टाकण्याची किमया प्रा. लक्ष्मण देशपांडे यांनी केलेली होती. कितीही वेळा पाहिला तरी त्यात काहीतरी नवीन पहायला मिळायचे इतकी ताकद या प्रयोगात होती. त्याचदरम्यान ‘मी अत्रे बोलतोय’ हा आचार्य अत्रेंवरचा एकपात्री प्रयोग सदानंद जोशी करत असत. त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. सुषमा देशपांडे यांनी ‘व्हय मी सावित्रीबाई’ नावाचा एकपात्री चांगला केला होता. यात एक महिला कलाकार अनेक भूमिका सादर करताना फार मोठे आव्हान होते, पण आपल्याकडे एकपात्री प्रयोग चांगले चालतात. एकपात्री प्रयोगासाठी सर्वात आवश्यक गोष्ट म्हणजे दमदार स्क्रीप्ट असावी लागते. या सर्व दिग्गजांना त्या स्क्रीप्ट साध्य झाल्या. त्यांनी त्या लिहिल्या म्हणून त्याचे नाव झाले, लोकप्रियता मिळाली, पण दुसºयाने लिहिलेले एकपात्री सादर करणे तितके सोपे नसते. संदीप पाठक यांनी त्या ‘वºहाड निघालंय लंडनला’ या प्रयोगाची जी वाट लावली आहे ती पाहिल्यावर हे प्रकर्षाने जाणवते. बंडा जोशींसारखे कलाकार हास्यपंचमीच्या माध्यमातून अनेक विनोदांची मालिका, गाणी सादर करून दोन-अडीच तास काढतात, पण खºया अर्थाने एकपात्री प्रयोग करणारे कलाकार आणि चांगले प्रयोग आज उपलब्ध नाहीत. बोरीवलीचे सुरेश परांजपे हे गेली चाळीस वर्षं असाच एक अनोखा प्रयोग करत आहेत. ‘नट नाटक’ नावाने ते आपला अविष्कार सादर करतात. नाटकाच्या पुन:प्रत्ययाचा आनंद देण्याचा ते प्रयत्न करतात. जुनी गाजलेली जी नाटके आहेत आणि ज्या नाटकातील भाषा सुंदर आहे त्या भाषेचे सौंदर्य, साजशृंगार आणि लालित्य आपल्या अभिनय आणि वाणीतून दाखवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. यासाठी त्यांनी ‘नट नाटक’ हा कार्यक्रम सुरू केला. चाळीस वर्षांत त्यांनी ६५० पेक्षा जास्त प्रयोग केले आहेत. आता त्यांची वाटचाल सातशेव्या प्रयोगाच्या दिशेने चालली आहे. जुनी गाजलेली नाटके जी आहेत त्यामध्ये बाळ कोल्हटकरांचे ‘वाहतो ही दुर्वांची जुडी’, शन्ना नवरेंचे ‘सूर राहू दे’, मधुसुधन कालेलकरांचे ‘अपराध मीच केला’, बाळ कोल्हटकर यांचे ‘लहानपण देगा देवा’, आचार्य अत्रे यांचे ‘तो मी नव्हेच’ आणि पुलंचे ‘असा मी असामी’ यातील काही प्रवेश ते सादर करतात. ते सादर करताना त्यातील मूळ व्यक्तिरेखेच्या जास्तीत जास्त जवळ जाऊन ती व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आभास ते निर्माण करतात हे फार छान आहे. ते नक्कल करत नाहीत, मिमिक्री करत नाहीत, पण त्यांचा अविष्कार पाहताना ‘तो मी नव्हेच’मधील लखोबा म्हणजे पणशीकर समोर डोकावतात. ‘दुर्वांची जुडी’मधील सुभाष उभा राहतो.


१२ आॅगस्ट १९७९ ला त्यांनी ब्राह्मण सभा, गिरगांव येथे आपल्या ‘नट नाटक’ या एकपात्री कार्यक्रमाला सुरुवात केली आणि आजपर्यंत ते नोकरी सांभाळून हा प्रयोग करत असतात. परांजपे विद्यालय अंधेरी आणि पार्ले टिळक विद्यालयात क्लार्क ते अधीक्षक अशा पदांवर काम करताना त्यांनी ३३ वर्षं नोकरी सांभाळून आपल्यातील हा कलाकार जिवंत ठेवला आणि राज्यभरात त्यांनी या कार्यक्रमाचे प्रयोग केले. समाजसेवी संस्थांना. अपंग, वृद्धाश्रमांना, महिलाश्रम, अनाथालय यांच्या करमणुकीसाठी आपले प्रयोग सवलतीच्या तर कधी मोफतही देण्याची सामाजिक बांधिलकी त्यांनी जपली आहे. एकपात्री प्रयोग बघायला प्रेक्षकांना आवडतात, पण पूर्वीसारखे आता त्याचे प्रयोग कमी होताना दिसत आहेत. चांगल्या संहितेचा अभाव हे त्या मागचे कारण असू शकते, पण रंगभूमीवरचा हा एक प्रकार सध्या ठप्प झालेला दिसतो आहे. अनेक वेळा एकपात्री प्रयोग म्हणून विनोदांचेच सादरीकरण केले जाते, पण त्यासाठी चांगले कथानक असेल तर प्रेक्षक ते स्वीकारतात. ‘वºहाड निघालंय लंडनला’ या प्रयोगातून लक्ष्मण देशपांडे यांनी कथानकातून नाट्य उभे केले. त्यातून विसंगती आणि विनोद निर्मिती होत एक महानाट्य, दोन संस्कृतींमधील फरक आणि मानवी मनाची आंदोलने उभी केली. म्हणून हा प्रयोग अत्यंत ताकदवान ठरला. सुषमा देशपांडे यांनी सावित्रीबार्इंच्या जीवनातील सगळा संघर्ष उभा केला, म्हणून त्याला यश मिळाले. सदानंद जोशींनी आचार्य अत्रेंच्या आयुष्यातील काही प्रसंग आणि विनोद उभे केले. आचार्य अत्रेंच्या शैलीत ते सादर केले. त्यामुळे ज्यांनी आचार्य अत्रे पाहिले नाहीत त्यांना ते भेटवण्याचे काम केले, पण अशाप्रकारचे परिश्रम आता कोणी घेताना दिसत नाही, हे कबूल करावे लागेल.

नेमणुका पोलीस म्हणून की कलेक्टर म्हणून?


ब्रिटिशांच्या काळात महसूल वसुलीसाठी त्यांनी कलेक्टर या पदाची निर्मिती केली. आज आपण त्यांना जिल्हाधिकारी म्हणतो, पण त्यांना त्या काळात कलेक्टर असे म्हटले जात होते. जिल्ह्यातून फक्त कलेक्ट करायचे, महसूल मिळवायचा, पण आजकाल प्रत्येक खात्याकडे ही महसुलाची जबाबदारी दिलेली असावी असे वाटते. करापोटी किती रक्कम जमा व्हावी याचे टार्गेट कलेक्टरला महसूल खात्यामार्फत असायचे. तसे टार्गेट आता प्रत्येक खात्यात दिले जात असावे, असा संशय आता या परमबीर सिंग प्रकरणावरून येतो आहे. त्यामुळे सरकारने पोलिसांच्या नेमणुका पोलीस म्हणून केली आहे की कलेक्टर म्हणजे पैसा गोळा करणारी यंत्रणा म्हणून केली आहे? असे असेल, तर पोलीस पैसा गोळा करायला बाहेर पडतील का, जनतेचे रक्षण करण्यासाठी बाहेर पडतील, असा प्रश्न पडतो.

अंबानी स्फोटके प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत चालली आहे. पदावरून हटविण्यात आलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी थेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा शंभर कोटींची खंडणी मिळवण्याचे आदेश दिले होते, असा सनसनाटी आरोप करून खळबळ माजवली आहे. देशमुख यांनी त्याला उत्तरही दिले. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची त्यांना क्लीनचिट मिळाली असली, तरी जनतेच्या मनात ही गोष्ट अजून आहे हे नक्की. याचे वास्तव समोर येणे गरजेचे आहे, पण अशाप्रकारे पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचे काम दिले जाते हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले आहे.


पूर्वी फक्त पोलीस निधी, त्यासाठी भरवण्यात येणारे गाण्याचे कार्यक्रम, आॅर्केस्ट्रा यानिमित्ताने पोलीस सर्वसामान्यांकडून अडवून पैसे मागायचे. यात आरटीओ पोलिसांकडे ही जबाबदारी दिलेली असायची. मग त्यासाठी हजारो पुस्तके छापली जायची. प्रत्येक नाक्यानाक्यावर पोलीस येणाºया-जाणाºया गाड्या अडवून ती तिकिटे खपवायचे. पाचशे, हजार रुपये किमतीची तिकिटे. कार्यक्रम कुठे आहे? तर त्याचे ठिकाण सांगली, इस्लामपूर नाहीतर कुठल्या तरी मिरचीच्या खळ्यावर असायचे. तिकिटे विकली कुठे जायची? तर पुण्यापासून मुंबई, नगर सगळीकडे. तिकिटावर राखी सावंतचा फोटो असायचा. राखी सावंत नाइट पोलीस कल्याणासाठी म्हणून तिकिटे गळ्यात मारली जात होती. आता या कार्यक्रमाला कोणी जाऊ शकणार नव्हते, पण अशी दरवर्षी जानेवारी, डिसेंबरमध्ये तिकिटे वाहनचालकांच्या गळ्यात मारली जात होती, पण हा निधी पोलिसांपुरता मर्यादित होता, पण अशाप्रकारे पोलीस छान वसुली करत आहेत हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर बहुदा सरकारने त्यांना महसुलाची कामगिरी दिली. पोलीस नाही तर त्यांना कलेक्टर म्हणजे गोळा करणारे म्हणून नेमले जाऊ लागले असावे.

परमबीर सिंग प्रकरणातून हेच लक्षात येते आहे की, पोलिसांकडे सरकारचा बघण्याचा दृष्टिकोन हा वसुली अधिकारी असाच आहे. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांचे स्वरूपच एवढे गंभीर आहे की, ते स्वत:ही त्यापासून आता नामानिराळे राहू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा हे सगळे सुरू होते, तेव्हा ते स्वत:च मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते आणि असे काही असेल तर त्यासंदर्भात आता हकालपट्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याऐवजी त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांना या प्रकाराबाबत अवगत करणे हे त्यांचे आद्यकर्तव्य होते. परंतु तेव्हा हे परमबीर गप्प राहिले याचा अर्थ त्यांचीही या प्रकाराला मूक संमती होती असाच होतो.


राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था का नीट नाही याचे हे उत्तर आहे. पोलीस जर बारवाले, डान्स बार, लेडीज बार आणि हुक्का पार्लर अशा मालकांकडून दरमहा हप्ते वसूल करत असतील, तर हे अवैध धंदे बंद कसे होणार? वेळेची बंधने तोडून रात्रभर मुंबईत बार चालत असताना त्यावर कारवाई का होत नव्हती? तर पोलीस हप्त्यांनी बांधले गेले असावेत. गेल्या पंधरा दिवसांत अनेक ठिकाणी पोलिसांनी धाडी टाकल्या. अनेक बारमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला म्हणून पोलिसांनी धाडी टाकल्या त्या हप्ते बंद झाल्यामुळे टाकल्या गेल्या का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. पण यात पोलीस खूप बदनाम झाले असले, तरी त्यांच्या नेमणुका ‘सदरक्षणाय खलरक्षणाय’ नाही तर वसुली करण्यासाठी झालेल्या आहेत असेच यातून स्पष्ट होत आहे. परमबीर सिंग यांना या वसुलीचा अतिरेक झाल्यावर कदाचित त्यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले असावे. म्हणजे अनेकवेळा बातमी येते ना, सतत दोन वर्ष बलात्कार केला वगैरे वगैरे. त्याप्रमाणे दोन वर्ष वसुली करून घेतली. आता ती सहनशक्तीपलीकडे गेल्यावर तक्रार केली असावी असे दिसते.

पण त्यांना पदावरून हटविण्यात आल्यानंतर त्यांनी आता जे आरोप केले ते केवळ आकसापोटी केले गेले आहेत असेही म्हणता येत नाही, कारण त्यांनी दिलेल्या तपशिलातून या खंडणीखोरीच्या प्रकाराबाबतचा संशय नक्कीच दृढ होतो. बारमालक, रेस्तराँचालक, हुक्का पार्लरचे मालक यांच्याकडून ही खंडणीखोरी खरोखरच चालली होती का, असा प्रश्न आता साहजिकच त्यातून उपस्थित होतो. खरं तर पोलीस दलाला अशा प्रकारची हप्तेबाजी नवी नक्कीच नाही, परंतु एका वरिष्ठ पदावरील अधिकारीच जेव्हा असे प्रकार चालत असल्याची कबुली देतो तेव्हा या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त होते. कदाचित पोलिसांनी हप्ते घेऊन हे बार बेकायदेशीर चालवल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यामुळे पोलिसांच्या खिशातील पैसा सरकारच्या तिजोरीत यावा म्हणून असे टार्गेट दिले होते का, याचाही तपास झाला पाहिजे. पोलिसांनी वसुली करण्याऐवजी पोलिसांच्या मदतीने अधिकृतपणेच ही वसुली करावी, असा मानस गृहमंत्र्यांचा नव्हता ना, हेही पहावे लागेल. त्यामुळे अंबानी निवासापुढील स्फोटके, मनसुख हिरेन हत्या, या प्रकरणांबरोबरच आता या खंडणी प्रकरणाचा स्वतंत्ररीतीने सखोल तपास होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सरकारच्या ताब्यात असलेली महत्त्वाची खाती, त्यामध्ये होणाºया नेमुणका ही तपास करण्याची क्षमता न पाहता वसुली करून देण्यात कोण उत्तम, याप्रकारे त्याच्या नेमणुका होत असाव्यात. त्यामुळेच वसुलीसाठी निलंबित असलेले वाझे यांना पोलीस दलात सामावून घेतले होते का, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.


हे थांबणार कधी?

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या प्रकारांनी सतत कोण ना कोणीतरी पत्रकार परिषद घेऊन नवनवीन माहिती जाहीर करत आहे. प्रसारमाध्यमांना नवे खाद्य मिळत असले, तरी ‘हे थांबणार कधी’ असा सामान्यांचा प्रश्न आहे. यातून साध्य काय होणार, हा सामान्यांचा प्रश्न आहे. फडणवीस येतात, पत्रकार परिषद घेतात, थोड्या वेळाने शरद पवार येतात, त्यांच्यानंतर चंद्रकांतदादा येतात, नारायण राणे येतात, मध्येच संजय राऊत येतात. फक्त आरोप आणि प्रत्यारोप. यातून पुढे काहीच होताना दिसत नाही. रोज नवीन गौप्यस्फोट केले जात आहेत. नेत्यांच्या पाठोपाठ होणाºया पत्रकार परिषदा, दाव्यांवर केले जाणारे प्रतिदावे, बदल्या, कोर्टात खटले दाखल करणे, अशा प्रकरणांमुळे चक्रावून टाकणारे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. याला राजकारण म्हणतात का? याला सरकार चालवणे म्हणतात का? नवी पिढी हे पाहताना अक्षरश: त्याकडे करमणूक म्हणून पाहते आहे. म्हणजे बिग बॉसमध्ये राखी सावंत जशी करमणूक करत असते तशीच करमणूक कॅमेºयापुढे नवीन माहिती घेऊन येणारे नेते करत आहेत. तरुण पिढी विचारत आहे की, काय आजचे आदर्श आहेत आमच्यापुढे? पूर्वीच्या लोकांना महाराष्ट्र म्हणजे छत्रपती शिवराय, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कुणी सहकार महर्षी, कुणी शिक्षण महर्षी, कोणी समाजसेवक असे आदर्श होते, पण हे आदर्श निर्माण होण्याचे दिवस या राज्यातून संपले का? आता फक्त टीकाटिपण्णी आणि याला गाडा रे त्याला पाडा, हा काय प्रकार चालला आहे? हे कुठेतरी, कधीतरी थांबले पाहिजे असे वाटते.


खरं तर मूळ प्रकरण अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी कोणी ठेवली हे आहे. तो विषय कुठल्या कुठे भरकटवला गेला. ‘लेटर बॉम्ब’मुळे त्याला वेगळेच परिमाण लाभले. सोमवारी लोकसभेतही या प्रकरणावरून वादंग माजवले गेले. त्यातून महाराष्ट्राची पुरती शोभा झाली आहे. राज्याच्या लौकिकाला त्यातून बाधा येत आहे, हे लक्षात घेण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांनी याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या तीन-चार दिवसांत इतक्‍या पत्रकार परिषदा झाल्या की, त्यातून सगळेच जण पुरते भांबावून गेले. यातील काही पत्रकार परिषदा तर केवळ दुसºया पक्षाचा एखादा नेता काहीतरी बोलला म्हणून त्याला काहीतरी उत्तर देण्यासाठी झाल्या. राज्यातील दूरचित्रवाणी वाहिन्या याचे रंगवून रंगवून वार्तांकन करीत राहिल्या. आता नॅशनल मीडियानेही यात लक्ष घातल्याने या साºया प्रकरणाला मोठीच हवा दिली गेली आहे. हे सगळे ठरवून चालले आहे, हे सहजपणे कोणाच्याही लक्षात येईल. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. यातून साध्य काय होत आहे? जनतेचे सगळे प्रश्न संपले आहेत का? लोक विसरले का, या देशात चार महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू होते. इथला बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे हे लोक विसरले का? बेरोजगारी, टंचाई, पाण्याचा प्रश्न, जगण्याचा प्रश्न, शेतकºयांचे प्रश्न, सगळे कसे बाजूला पडले एकाएकी? आठ आठ वर्षं झाली तरी काही प्रकरणांचा तपास लागत नाही, तेव्हा पोलीस यंत्रणा गप्प बसतात आणि आपल्याला वसुली करायला लावली म्हणून गळा काढतात. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचे खुनी अजून पकडले गेले नाहीत. तो तपास कुठपर्यंत आलेला आहे? पानसरे हत्येचे काय झाले? त्याचा तपास नाही. हे सगळे प्रश्न अचानकपणे असे बाजूला कसे पडतात? त्यामुळे पोलिसांनी त्यांची कामे केली पाहिजेत आणि राज्यकर्त्यांनी जनतेची कामे केली पाहिजेत. एकमेकांत गुंतागुंत झालेली असली की त्याचा नक्की शेवट काय हे कळेनासे होते. नेमके तसेच काहीसे इथे झालेले आहे.

राज ठाकरे किंवा शरद पवार म्हणतात ते अगदी खरे आहे की, मूळ विषय हा अंबानी यांच्या घराच्या बाहेर स्फोटकांची गाडी कोणी ठेवली हा आहे. त्याचबरोबर मनसुख हिरेन यांची हत्या कोणी केली हाही महत्त्वाचा विषय आहे. या दोन महत्त्वाच्या विषयांवर तपास केंद्रित होणे आवश्‍यक असताना, सचिन वाझे यांना कामावर कोणी घेतले येथपासून वाझेंना गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटी रुपयांचे टार्गेट कसे दिले, या विषयापर्यंत अनेक स्वरूपाचे फाटे त्याला फोडले गेले. आक्षेपांचे मुद्दे उपस्थित करण्यालाही काही ताळतंत्र असला पाहिजे, त्याचेही येथे भान राखले गेले नाही. हे कशासाठी सगळे केले गेले? फक्त गॉसिपिंगचे राजकारण चालले आहे असेच चित्र यातून दिसते आहे. गेल्या काही दिवसांतील भाजपने चालवलेला आकांडतांडव लक्षात घेतल्यानंतर या मूळ प्रकरणाच्या खोलात जाऊन तपास करण्यात त्यांना स्वारस्य आहे की नाही, हेच लक्षात येईनासे झाले आहे, पण हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. पोलिसांच्या तपासकामात अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. तपासाची सगळी सूत्रं आपल्या हातात आहेत असे भासवून फडणवीस सध्या जो समांतर तपास करत आहेत तो त्यांनी पोलिसांकडून करवून घेतला पाहिजे, पण हे प्रकरण कुठेतरी थांबले पाहिजे आणि महाराष्ट्राची नाचक्की थांबवली पाहिजे.

हस्तक्षेप होऊ नये

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पुन्हा एक पत्रकार परिषद घेतली. सध्याच्या वादंगाला पुन्हा एकदा फाटे फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही गैरलागू तपशील देऊन महाराष्ट्र पोलीस दलात बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. हा नवीन आरोप असल्याचे त्यांनी भासवले असले, तरी पोलीस दलातच नव्हे तर एकूणच शासकीय व्यवस्थेत बदल्यांच्या रॅकेटची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. या विषयाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी मी आज दिल्लीला चाललो आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याप्रमाणे ते दिल्लीला जाऊन आले आणि बुधवारी पुन्हा राज्यपालांना भेटले. हे सगळे पाहता आता जर केंद्राने यात हस्तक्षेप केला, तर सरकारला आदळआपट करूनही काही प्राप्त होणार नाही. शिसेनेचे नेते, संजय राऊत यावर टीका करतील पण मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आपले मत प्रदर्शित केले नाही, काही कारवाई केली नाही, नुसते गप्पच बसले, तर केंद्राने काही कारवाई केली तर नंतर केंद्राला दोष देण्यात अर्थ राहणार नाही. या प्रकरणात विनाकारण केंद्राच्या नावाने खडे फोडण्यात आणि वाझे प्रकरण दाबण्याचा, समर्थन करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करू नये. एकूणच जे काही पुरावे, बातम्या समोर येत आहेत हे पाहता वाझेने फार मोठा गोंधळ घातलेला दिसतो आहे.


बनावट आधार कार्ड तयार करून हॉटेलमध्ये राहणे, हॉटेल शंभर दिवसांसाठी बुक करणे, मनसुख हिरेन हत्येचे सगळे पुरावे नष्ट करणे आदी बाबी समोर आल्यानंतरही जर राज्य सरकार, विशेषत: शिवसेना नेते सचिन वाझेचे समर्थन करत असतील, तर ते चुकीचे आहे. याने ना भाजपला काही फटका बसणार, ना केंद्राला पण शिवसेना आपले नुकसान करून घेईल यासाठी त्यांनी योग्य भूमिका घेणे गरजेचे आहे. सरकारमधील घटक पक्ष राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे शिवसेनेच्या चपलेने विंचू मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत; पण यात शिवसेनेची चप्पल रक्ताळते आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. परमबीर सिंह प्रकरण असो वा वाझे कोणत्याही प्रकरणात गृह मंत्रालय आणि अनिल देशमुख तसेच सचिन वाझे यांचे समर्थन करण्यासाठी शिवसेनेवर राष्ट्रवादीचा दबाव येत असला, तरी मुख्यमंत्र्यांनी गप्प बसून चालणार नाही. याचा फायदा जर केंद्राने घेतला आणि हस्तक्षेप केला, तर नंतर काहीच बोलता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आज मुख्यमंत्र्यांची भूमिका मौन सर्वाथ साधते असले, तरी त्याचा अर्थ मूक संमती असाही असतो. म्हणूनच मौनाच्या बाबतीत नरो वा कुंजरोवा, अशी भूमिका न घेता आता आपल्या अधिकाराचा वापर करावा ही अपेक्षा आहे. आज केंद्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र पोलिसांची, राज्य सरकारची नाचक्की होत आहे. ती थांबवली पाहिजे.

दिल्लीत केंद्रीय गृह सचिवांची भेट घेऊन मुंबई पोलीस दलात जे बदल्यांचे रॅकेट चालवले जात आहे त्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी आपण करणार आहोत, असेही फडणवीस यांनी राणाभीमदेवी थाटात सांगितले. वास्तविक महाराष्ट्रातील मूळ प्रकरण आणि त्याला फडणवीस गेले काही दिवस फोडत असलेले फाटे पाहिल्यानंतर यात राज्यात अस्थिरता माजवण्याचाच भाग अधिक आहे. या सत्ताधाºयांच्या आरोपांत तथ्य आहे, असे वाटू लागले आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारला महाराष्ट्रात हस्तक्षेपाला वाव देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न फडणवीस यांच्याकडून सुरू आहे काय, हेही नीट तपासले पाहिजे. फडणवीस व अन्य भाजप नेत्यांकडून सुरू असलेल्या फैरींमधून तरी हेच दिसून येत आहे. यासाठीच राज्य सरकारने आक्रमक होऊन आमचा तपास करण्यास आम्ही समर्थ आहोत हे दाखवण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तोंड उघडले पाहिजे.


अंबानींच्या घरासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्फोटकांच्या गाडीचे प्रकरण आणि त्यात वाझेचा असलेला सहभाग या प्रकरणाऐवजी आता पोलीस दलांतील बदल्यांच्या रॅकेटचा नवीन मुद्दा उपस्थित करण्यामागचे नेमके रहस्य काय असावे, याचा विचार केला तर हा मुद्दा उपस्थित होतो. परमबीर सिंह यांचे पोलीस दलातील पूर्वीचे सारे कारनामेही आता हळूहळू बाहेर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे परमबीर सिंह हा विषय टाळून हे प्रकरण भलतीकडेच भरकटवण्यासाठीच सध्याचा खटाटोप सुरू आहे का, असा प्रश्‍नही यातून आपोआपच निर्माण होतो. यासाठीच केंद्राला तशी संधी न देता राज्य सरकारने निर्णयक्षम झाले पाहिजे. कोणतेही निर्णय आणि तपास लटकत ठेवता कामा नये. जी भूमिका शिवसेनेने संजय राठोड यांच्याबाबतीत घेतली तीच भूमिका आता अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत घेऊन आपली प्रतिमा डागाळण्यापासून सांभाळले पाहिजे.

गेल्या आठवडाभरात जे काही तपशील लोकांपुढे आणले गेले आहेत, त्यांची नीट संगती लागत नाही. ही संगती लावण्याचे काम तपास यंत्रणा करीत आहेत. त्यांना जरा उसंत देण्याची गरज आहे. एकही मुद्दा लपून राहता कामा नये, यासाठी फडणवीस आणि भाजपने हा खटाटोप चालवला असेल, तर तो अयोग्य आहे; पण भाजप नेत्यांकडे पटापट पुरावे येतात आणि राज्याची तपास यंत्रणा ठप्प असेल, तर राज्य सरकारला उत्तर देण्याची गरज आहे. म्हणूनच विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला देण्याची गरज आहे. यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली नाहीत, तर केंद्र सरकार काही हस्तक्षेप करेल. त्यांना त्याची आवड आहेच; पण ती संधी या सरकारने आजतरी देता कामा नये. हे अस्थिरता माजवण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. सत्य परिस्थिती राज्य सरकारने समोर आणली पाहिजे.

भुतांचा वावर


रात्रीस खेळ चाले-३ चे पर्व सुरू झाले. अपेक्षेप्रमाणेच प्रेक्षकांनी सोमवारी रात्री ११ वाजता हजेरी लावली. प्रत्येकाला अण्णा नाईक, शेवंता, पांडू यांचे दर्शन हवे होते. त्या मालवणी सदृष्य भाषेचा गोडवा हवा होता. गेल्या दोन्ही पर्वांत प्रेक्षकांनी त्याचा आनंद घेतला होता. तो पुन्हा मिळणार म्हटल्यावर सगळ्यांना आनंद झाला होता. अर्थात प्रेक्षकांची अपेक्षा होती की, ती देवमाणूस मालिका संपेल आणि त्या जागी अण्णा नाईकांचा वाडा दिसेल; पण देवमाणूसची खुनांची मालिका लांबतेच आहे. पोलिसांना मूर्ख बनवण्याचे काम चाललेच आहे. त्यामुळे अण्णांचा वाडा पाहण्यासाठी अकरापर्यंत जागावे लागते आहे.

मुळात ज्यांनी पहिली दोन पर्व पाहिले आहे, त्यांना या मालिकेचा आनंद हा मिळणारच. मालिकेचा उत्तरार्थ अगोदर आणि पूर्वार्धनंतर अशी या मालिकेची सुरुवातीला परिस्थिती होती. म्हणजे पहिल्या पर्वात पहिल्याच भागात अण्णांचा मृत्यू होतो. नंतर अभिरामच्या लग्नाच्या निमित्ताने सगळे कुटुंबीय तीन भाऊ त्यांची कुटुंबे जमतात आणि मृत्यूपत्राच्या वाचनानंतर भूतांचे प्रकार होत राहतात. त्यावेळी कुठलीही भयानकता दाखवली गेली नव्हती. फक्त संशयाचे वातावरण तयार करणे. हे प्रकार नेमके कोण करतो? तर सरतेशेवटी सायंटीस्ट असलेली निलिमा ही माधवची बायको आणि अण्णा नाईकांची मोठी सून हे सगळे करते, जमिनीसाठी तिने हा प्रकार केलेला असतो. त्यातूनच नेने वकिलांचा ती खून करते आणि पोलीस तिला पकडून नेतात, असा शेवट केला होता. हा काही पटापट उरका पाडल्यासारखा शेवट पटला नव्हता. घाईघाईने काहीतरी केले आहे असे वाटत होते.


पण दुसरे पर्व सुरू झाले आणि अण्णा नाईक प्रत्यक्षात दाखवले. त्यांचे कारनामे, धाक दाखवले. एकेक खून कशा प्रकारे करतात आणि त्यांची कलमे कशी लावली जातात आणि ती भूते जेव्हा प्रत्यक्ष प्रेक्षकांना दिसतात, तेव्हा मालिका रंजक आणि बिनचूक झालेली दिसली. पहिल्या पर्वातल्या सगळ्या अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. घरात विधवा असलेली छाया तिचे नेमके लग्न कसे झाले, ती विधवा कशी झाली. दत्ता कोण होता हे सगळे समोर आले. पहिल्या पर्वात दत्ता हा सख्खा भाऊ आहे असेच दाखवले होते; पण तो भिवरीचा खून केल्यानंतर आईने सांभाळला आहे हे दुसºया भागात कळते; पण दुसºया भागात भिवरी, काशा, शोभा, पोस्टमन, पाटणकर, शेवंता असे अनेक खून केल्यानंतर ती भुते नाचत नाचत अण्णांना छळत राहतात. आईने कितीही वाचवायचा, अण्णांना कोंडून ठेवायचा, प्रयत्न केला तरी अखेर ती भुते अण्णांना गाठतात आणि अभिरामच्या लग्नाच्या साखरपुड्याच्या निमित्ताने पहिल्या पर्वाच्या सुरुवातीपर्यंत कथानक आणले जाते आणि तिथे अण्णा गेल्याचे दत्ता कळवतो तिथे ही मालिका संपते. त्यामुळे दुसरे पर्व संपल्यानंतर पहिल्या पर्वाचे कथानक पूर्ण होते, हे विशेष.

आता तिसरे पर्व २२ तारखेपासून सुरू झाले आहे. भरपूर कालावधी गेलेला आहे. वाडा पार जीर्ण झालेला आहे. एकटीच आई जख्ख म्हातारी झालेली आहे. वाड्याला पुन्हा सोन्याचे दिवस यावेत, घरातील सगळी बागडावीत म्हणून ती वाट पाहते आहे. अगदी भीकेला लागली आहे. वाडा कोसळतो आहे. सगळीकडे पडझड झालेली आहे. नव्याने गावात आलेली पिढी, दलाल तो वाडा विकत घेण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यासाठी या म्हातारीला फसवण्याचा, तिचा अंगठा घेण्याचा प्रयत्न दलालांमार्फत होतो आहे, अशी सुरुवात दाखवली. सगळा गाव जेवायला घालेल अशी श्रीमंत असलेली अण्णा नाईकांची बायको लोकांच्या घरी धुणीभांडी करतेय आणि उष्टा तुकडा खातेय हे करुण चित्र पहिल्या भागात पाहिल्यावर ही मालिका नक्की कशी पुढे सरकरणार याचा अंदाज येतो; पण पहिल्या भागापासून एकेक भुतं डोकवायला लागतात. त्यात पहिले भूत येते ते पोस्टमनचे.


अभिराम बेंगळुरूला आयपीएस अधिकारी म्हणून गेला आहे. त्याला पोस्टमनकडून पत्र लिहून ती घेत आहे. त्याला मजकूर सांगत आहे आणि तो पोस्टमन पत्र लिहितो आहे; पण गावातून जाणारी अन्य माणसे तीला एकटीलाच बडबडताना दिसतात. त्यांना पोस्टमनचे भूत दिसत नाही. त्यानंतर अण्णांचे भूत वाड्यात वाडा विकण्यासाठी त्या सरमाळकराला दारू पाजताना दाखवले आहे. त्यामुळे आता सगळे मृतात्मे पुढे एंट्री घेणार हे नक्की.

पण सर्वात वाईट अवस्था झालेली आहे ती माधवची. भिकाºयासारखा केस, दाढी वाढवून, फाटक्या कपड्यात तो वेड लागून फिरतो आहे. मराठीचा मुंबईचा प्राध्यापक; पण त्याला वेड लागले आहे. ते वेड कशाने लागले? नेमके काय झाले? लोक त्याला दगडं मारत असतानाच आई व मुलाची गाठ पडते आणि आई त्या वेड्या माधवाला घेऊन येते; पण तो अस्ताव्यस्तच आहे. कोणाला ओळखत नाही. आपल्याच नादात आहे. हे सगळे कसे घडले? वाड्याची पडझड कशी झाली? माधव वेडा कसा झाला? भुतांचा वावर अजूनही तिथे कसा आहे? आईलाच ती भुते कशी दिसत आहेत. हे सगळे आगामी काळात पहायला मिळणार आहे. कदाचित निलिमाला पोलिसांनी पकडून नेले आणि तिने नेने वकिलांचा खून केल्याचे समोर आल्याने माधवला धक्का बसला का? हे सगळे या मालिकेतून आगामी काळात उलगडत जाणार आहे. पण पहिल्या दोन भागातच या मालिकेने पकड घेतली आणि आपला खेळ चालू ठेवला आहे. परुळेकर बिल्डरला अण्णा ज्याप्रकारे स्वागत करतात, अण्णांवर अंत्यसंस्कार केल्यावर चितेतून त्यांचा आत्मा ज्याप्रकारे उठतो त्यावरून ही मालिका खूपच मजा आणणार असे पहिल्या भागापासूनच दिसते आहे.


खुर्चीखाली बॉम्ब


सचिन वाझे प्रकरणापासून सुरू झालेली उद्धव ठाकरे सरकारसमोरची अडचणींची मालिका संपत नाहीये. आता मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय भूकंप आला आहे; पण जे काही चालले आहे त्याचे सत्य समोर येणे गरजेचे आहे. यावर मुख्यमंत्री जेवढे गप्प बसतील तेवढा संशय वाढत जाईल. याचे कारण राज ठाकरे यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन जे मुद्दे उपस्थित केले ते तितकेच गंभीर आहेत. त्यामुळे सचिन वाझे यांनी अंबानींच्या घराजवळ बॉम्ब नाही ठेवला, तर मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली ठेवला, गृहमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली ठेवला हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच याबाबत आता राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे केंद्राने त्वरीत हस्तक्षेप करून चौकशी जलदगतीने केली पाहिजे.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं, असा खळबळजनक आरोप केला आहे. ज्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा गेले काही दिवस सातत्यानं होत आहे, त्या देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे; पण हा केवळ त्यांच्यासाठी धक्का आहे की, ठाकरे सरकारचं भवितव्यच यानं धोक्यात आलं आहे? विशेष म्हणजे हे पत्र खरं की खोटं, ज्या ई-मेल आयडीवरून आला तो परमबीर सिंह यांचा नाहीच, असा संशय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून व्यक्त केला जात आहे; पण त्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्रातील आरोपांचा शहानिशा करायला पाहिजे. अगदी ते पत्र निनावी आहे, असे समजून त्याचा तपास केला पाहिजे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे या सरकारला महाग पडू शकते.


आधी केवळ वाझेंच्या बदलीनंतर संपेल, असं वाटणारं हे प्रकरण वाझेंची अटक, त्यानंतर परमबीर सिंह यांची बदली आणि आता अनिल देशमुखांवरचे गंभीर आरोप इथपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. वाझेंची अटक, बडतर्फ करणे रास्त आहे; पण परमबीर सिंह यांना कशासाठी हलवले याचा खुलासा सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात एक संशयाची मालिका वाढीला लागली आहे. त्यातच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. परमबीर सिंह यांचा गुन्हा अक्षम्य नव्हता म्हणून त्यांना काढून टाकले, अशा आशयाचे वक्तव्य त्यांनी जाहीर कार्यक्रमात केल्यामुळे पोलीस खाते बदनाम झाले. साहजिकच त्याला उत्तर म्हणून परमबीर सिंह यांनी पत्र पाठवले आणि आपले म्हणणे कळवले. त्यामुळे आज परमबीर सिंह, सचिन वाझे हे जात्यात असले तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख हेही सुपात आहेत. त्यांनाही लवकरच जात्यात जावे लागणार असे दिसते आहे.

परमबीर आणि वाझे ही केवळ प्यादी आहेत, त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस शोधा, असा तगादा भाजपानं सातत्यानं लावला आहे. शोधाची ती साखळी या सरकारमध्ये केवळ देशमुखांपर्यंत येऊन थांबणार की, त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होणार याच्या चर्चा आता सुरू झाल्या आहेत. प्रश्न 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या भवितव्याचा आहे. त्यातच राज ठाकरे यांनी याच्या मुळाशी कोण आहे त्याचा शोध घेण्याचे केलेले आव्हान काही वेगळेच संकेत देतात. ५८ दिवस तुरुंगात असलेल्या आणि १७ वर्ष निलंबीत असलेल्या सचिन वाझेला शिवसेनेत दाखल करण्यासाठी कोण घेऊन आले होते, हा महत्त्वाचा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित करून नव्या बॉम्बची वात पेटवली आहे. त्यामुळे या सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अगदी आज जरी गेले नाही, तरी पाच राज्यांतील निवडणुकांनंतर जूनपर्यंत या सरकारला फार मोठा धोका असल्याचे दिसत आहे. सचिन वाझेंचं या प्रकरणात नाव आल्यापासून शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची बोटं जात होती. वाझेंचा बचाव करण्यात सेना सभागृहातही पुढे होती आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत: 'वाझे म्हणजे लादेन नव्हेत', असं म्हणून त्यांची एक प्रकारे पाठराखण केली. ही पाठराखण अंगलट येण्याची शक्यता आहे.


अशातच काँग्रेसला डिवचण्याचे प्रकार होत असल्याने काँग्रेसही अस्वस्थ आहे. संजय राऊत यांनी यूपीएचे अध्यक्षपद शरद पवारांना देण्यात यावे, अशी मागणी केल्याने काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे. अगोदरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आपल्याला विश्वासात घेत नाही, असे आरोप राज्यातील काँग्रेस नेते करत आहेत. त्यामुळे हे वाझे प्रकरणाच्या निमित्ताने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णयही काँग्रेस घेऊ शकते. त्यामुळे एकूणच सारं काही आलबेल नाही असे आज तरी दिसत आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर वाझेंना सेवेत परत घ्यावं म्हणून उद्धव यांनीच मी मुख्यमंत्री असताना फोन केला होता, असं सांगून सेनेवरचे आरोप अधिकच तीव्र केले; पण आता अनिल देशमुख यांच्यावरच एका अधिकाºयानं असे आरोप केल्यावर आरोपांची बोटं 'राष्ट्रवादी'कडे वळली आहेत. एवढचं नव्हे, तर वाझे हे देशमुख यांना सातत्यानं भेटत होते, असं परमबीर यांनी लिहून त्यांची जबाबदारीही देशमुखांवर ढकलली आहे. देशमुखांवर झालेले असे आरोप 'राष्ट्रवादी'च्या पथ्यावर पडणारे नाहीत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादी'च्या महत्त्वाच्या मंत्र्यांची याबाबतीत बैठक बोलावली होती. म्हणूनच या पापाचे धनी कोण हे समोर आले पाहिजे.


आता देशमुखांबद्दल जर या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी'ला निर्णय घ्यावा लागला, तर गोष्टी समसमान होतील आणि वाझे प्रकरणाची जबाबदारीही दूर होईल, असंही बोललं जातं आहे. पण त्यानं 'महाविकास आघाडी' सरकारमधले या दोन्ही पक्षांचे संबंध अधिक ताणले जातील आणि या सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 'राष्ट्रवादी'ची अस्वस्थता या सरकारच्या स्थिरतेसाठी घातक ठरू शकते. घटकपक्षांचे संबंध या नव्या वळणावर बदलण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुखांवरच्या या आरोपांनंतर 'महाविकास आघाडी' सरकारला अधिक आक्रमक भाजपाला तोंड द्यावं लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीसांपासून चित्रा वाघांपर्यंत सगळ्या भाजपाच्या नेत्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर भाजप जसजसं आक्रमक होत गेला, तसतसं ठाकरे सरकार एकेक पाऊल मागे सरकत गेलं. आता देशमुखांनंतर हे आक्रमण अधिक वाढणार यात शंका नाही. भाजपाच्या काही नेत्यांनी याअगोदरच राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दिसते तितके सोपे नाही, त्याची व्याप्ती फार मोठी आहे. यात सर्वात बदनाम होत चालले आहे ते पोलीस खाते. हीच खूप वाईट गोष्ट म्हणावी लागेल. मुंबई पोलिसांना बदनाम करू नका, असा कांगावा सरकारकडून केला जात होता. शिवसेना, संजय राऊत सातत्याने पोलिसांना बदनाम करू नका असे बोलत होते; पण ही जाहीर बदनामी गृहमंत्र्यांनीच केलेली आहे, सरकारनेच केलेली आहे, त्याला आता यांच्याकडे काही उत्तर आहे का?

हा निश्चितच ठाकरे सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. याची परिणिती सरकार पडण्यामध्येही होऊ शकते किंवा ते पाडण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न अधिक तीव्र होऊ शकतात. या सरकारची इमेज हा आतापर्यंतचा मोठा आधार होता. एक तर तीन पक्ष एकत्र आले होते आणि आकडे जास्त होते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी व्हिक्टिम कार्ड व्यवस्थित खेळलं होतं. त्यामुळे भाजपा कर्नाटक वा मध्य प्रदेशसारखे प्रयोग इथं करू शकलं नाही. त्यामुळे या सरकारची इमेज खराब करत नेणं आणि ते अस्थिर करणं हा एमकेव पर्याय भाजपासमोर होता. सुशांत प्रकरणापासून त्यांनी ते केलं आणि हे वाझे प्रकरण या सरकारनं जसं हाताळलं त्यानं, तर सरकारची प्रतिमा अधिकच खालावली. त्यामुळे या सरकारसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे.



प्रतिमा डागाळली

अंबानी स्फोटक प्रकरणाचा तपास दिवसेंदिवस मुंबई पोलिसांच्या अब्रूचे आणि आजवरच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडे काढत चालला आहे. पोलिसांमधला हिरो, एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट अशी प्रतिमा निर्माण केलेल्या सचिन वाझेंचा खलनायकी चेहरा यातून समोर आला आहेच; पण त्यामुळे मुंबई पोलीस असे प्रकार करतात, असा चुकीचा संदेश गेला आहे. आजवर स्कॉटलंडयार्ड नंतरचे सर्वात कार्यक्षम पोलीस म्हणून मुंबई पोलिसांचे नाव घेतले जात होते. ती प्रतिमा या प्रकाराने पार धुळीला मिळाली आहे. याला कारणीभूत असलेल्या सचिन वाझेचा बुरखा तर यात एनआयएने पुरता फाडला आहेच, परंतु या प्रकरणात त्याचे राजकीय पाठीराखे कोण?, हा लाखमोलाचा प्रश्नही उभा केला आहे.


खरं तर सचिन वाझे हा एकेकाळचा मोठा एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट. तब्बल ६३ हत्या त्याच्या नावे नोंद आहेत; पण हे एनकाऊंटरही त्याने खरोखरच आवश्यक असल्याने केले होते की, कसले पुरावे मिटवण्यासाठी केले होते, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. ख्वाजा युनूस प्रकरणात निलंबित होऊनही त्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले, तेव्हा त्याचे पद निव्वळ सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाचे, परंतु त्याचा एकंदर थाटमाट, एकूण राहणीमान, पंचतारांकित हॉटेलातील वास्तव्य, आलिशान गाड्यातील हिंडणे फिरणे या सगळ्याचे बिंग त्याच्या गाडीत सापडलेल्या नोटा मोजण्याच्या यंत्राने फोडले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, हे सगळे महाशय स्वत: करायचे की त्याच्याकडून हे करवून घेतले जात असे? करवून घेतले जात असेल, तर ते कोणाकडून? वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांपुरतीच ती संशयाची सुई जात नाही, तर थेट सत्तेवर असलेल्या राजकारण्यांपर्यंतही जाते. त्यामुळे या धमकी प्रकरणाचा मुख्य उद्देश खंडणीखोरी हा होता की, त्याहून वेगळे इरादे होते हेही आता शोधावे लागणार आहेत.

अंबानी यांना धमकी देण्यामागचा इरादा अजूनही पुरता स्पष्ट झालेला नाही. या सगळ्यामागचा उद्देश केवळ या प्रकरणाचा फायदा घेत स्वत:ची छबी उजळवण्यापुरताच सीमित होता, असे म्हणता येत नाही. राजकारणात आपल्यावर आलेल्या प्रकरणातून निसटण्याकरता बादरायण संबंध जोडण्याचा प्रकार होत असतो. यापूर्वी कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामीसारखी प्रकाशझोतातील प्रकरणे वाझे यांनीच हाताळली होती. त्यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारची एवढी मेहेरबानी का होती याचे गूढही आता उकलावे लागेल. प्रदीप शर्मापासून सचिन वाझेपर्यंत मुंबई पोलीस दलातील अधिकाºयांच्या बाबतीत हेच घडले आहे हे खरे आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी डोक्यावर चढवून ठेवलेल्या अशा पोलीस अधिकाºयांची पुढील कारकीर्द तितकीच वादग्रस्त ठरत आली आहे. यामध्ये पोलीस दलातील परस्पर असूया आणि मत्सर यांचा जसा वाटा आहे, तसाच त्या संबंधित राजकीय वरदहस्त असलेल्यांचाही संबंध आहे. एकमेकांची गुपिते फोडून मग ही मंडळी एकमेकांवर कुरघोडी करू लागतात आणि उघडी पडतात. वाझे प्रकरण सध्या उजेडात येण्यास कारणीभूत ठरलेली सर्व अंतर्गत माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यातही पोलीस दलातीलच वाझे विरोधकांचा हात आहे हे उघड आहे, अन्यथा एवढी संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण माहिती थेट फडणवीसांपर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटांमुळेच वाझे उघडे पडत गेले आणि महाराष्ट्र सरकारचेही नाक कापले गेले आहे; पण यातून पोलिसांमधली गटबाजी समोर आली आहे.


पोलीस हा कायद्याचा रक्षक, परंतु तोच जेव्हा भक्षक होतो तेव्हा काय घडते याचे सचिन वाझे प्रकरण हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. काही दिवसांपूर्वी सुशांतसिंह प्रकरणात मुंबई पोलिसांवर टीकेची झोड उठली, तेव्हा नुकतेच हकालपट्टी झालेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त चवताळून उठले होते. मुंबई पोलिसांची बदनामी केल्याचा ठपका काय ठेवला जात होता, चौकशीसाठी पाचारण काय केले जात होते! आता गाडीत नोटा मोजण्याची यंत्रे घेऊन फिरणारे अधिकारी उघडे पडले तेव्हा कुठे राहिली आहे ती प्रतिष्ठा? हे प्रकरण अंगलट आल्यावर लेटरबॉम्ब टाकण्याचा प्रकार झाला आहे का याचा तपास केला पाहिजे.

पण एकूणच हे सगळं पाहिल्यावर जसे दाक्षिणात्य चित्रपटात किंवा देमार हिंदी चित्रपटात बदमाश पोलीस दाखवले जातात तसेच चित्र उभे केले जात आहे. मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीस एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी धडपडत आहेत, अशा तºहेचे चित्र उभे केले जात आहे. ते खरे असेलही कदाचित पण ते इतक्या भयावहपणे समोर येणे हे अराजकाला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. आता परमबीर सिंह यांनी आपल्या भावना मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राने कळवल्या असतील, तर ते पत्र गुप्त पत्र होते. ते माध्यमांपर्यंत कोणी पोहोचवले आणि या प्रकरणाची गोपनीयता राखली का गेली नाही, हा पण त्यात मुद्दा आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याची तक्रार जर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती, तर तो ई-मेल सार्वजनिक कसा झाला? तो ई-मेल त्यांनी माध्यमांना पाठवलेला नव्हता. त्यामुळे फक्त खळबळ माजवण्यासाठी हे सारे उद्योग केले जात आहे का? बातमी निर्माण करण्यासाठी केले जात आहे का?, याचाही शोध घेतला पाहिजे. सरकारचा कारभार पारदर्शक असावा. याचा अर्थ अगदी उघडा नागडा असावा, असे होत नाही. काही बाबतीत गुप्तता राखणे आवश्यक असते ती राखली गेली पाहिजे. आज पोलिसांना जनतेच्या रक्षणासाठी ठेवले आहे की, वसुलीसाठी ठेवले आहे?, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री

राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर १९९९ ला जेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून गृह खाते हे कायम राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिलेले आहे. राज्यात पंधरा वर्ष आघाडी सरकार सत्तेत होते. या काळात गृहखात्याचा कारभार हा राष्ट्रवादीनेच सांभाळला आहे. आताही महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर हे खाते राष्ट्रवादीने आपल्याकडेच ठेवले. या खात्यासाठी काँग्रेस आणि शिवसेना दोघेही आग्रही होते; पण कोणाचेही न ऐकता राष्ट्रवादीने आपली मक्तेदारी निर्माण केली.


मागच्या पंधरा वर्षांच्या काळात छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील यांनी हे पद दीर्घकाळ सांभाळले; पण कोणत्या तरी घटनेने या मंत्र्यांना वादाच्या भोवºयात सापडावे लागले होते.

छगन भुजबळ हे सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते. त्या काळात पोलिसांची घरे, निवासस्थानाचे प्रश्न सोडवणार हे ते आपल्या भाषणातून नेहमी बोलायचे. पोलिसांना कमी पडणारे घरे हा दशकानुदशकांचा प्रश्न आहे. त्यावेळी पोलिसांचे ते आवडते गृहमंत्री होते; पण अचानक बनावट स्टँपपेपर घोटाळा उजेडात आला. तेलगी प्रकरण समोर आले. बनावट नोटांचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणातील संशयाची सुई ही छगन भुजबळ आणि शरद पवार यांच्याकडे वळाली. ती कशी वळाली, कोणी वळवली, आता तो तेलगी कुठे आहे? हा संशोधनाचा विषय आहे; पण त्यावरून अल्फा टीव्हीवर म्हणजे सध्याचे झी मराठी टीव्हीवर एक कार्यक्रम केला होता. घडलंय बिघडलंय हा तुफान विनोदी व्यंगात्मक कार्यक्रम होता. त्यात या प्रकरणावरून छगन भुजबळ यांच्यावर टीका केली गेली. नाशिकच्या नोटा छापायच्या गोडावूनपासून छगन भुजबळांच्या घरात कसा पैसा जातो असले काहीतरी त्यात दाखवले होते. त्यावरून भुजबळांचे कार्यकर्ते तुफान चिडले आणि त्यांनी अल्फा टीव्हीवर हल्ला केला. तोडफोड केली. मग काय सगळे कलाकार पेटून उठले. आपल्या अभिव्यक्तीचा पुरेपूर फायदा उठवत त्या घडलंय बिघडलंयचा पुढचा भाग आणखी स्ट्राँग केला आणि भुजबळांवर राजीनाम्यासाठी दबाव निर्माण केला. शेवटी शरद पवारांनी त्यांना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्रीपदावरून राजीनामा देताय का काढून टाकू, असा प्रस्ताव मांडला आणि हा राजीनामा आला. पण अचानक हा राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्यांना बसलेला जोरदार धक्का होता. गृहमंत्रीपद म्हणजे चांगले खाते आहे, असे भुजबळांना वाटत होते; पण त्यानंतर त्यांना आग्रह केला, तरी ते हे खाते घेण्यास नकार देऊ लागले. एका मुलाखतीत ते म्हणाले, गृहखात्यात कितीही चांगले काम केले, तरी ते जनतेला कधीच दिसणार नाही. त्यामुळे ते खाते नकोच. पोलिसांचे पगार वाढवले, त्यांना घरे दिली, तरी त्याचा जनतेशी काहीच संबंध नसतो. त्यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम खाते बरे. अमूक एक रस्ता भुजबळांनी केला, असे तरी लोक म्हणतील. ही त्यांनी भूमिका घेतली; पण तरीही स्ट्राँग गृहमंत्री म्हणून आपणच आहोत हे ते कायम सांगत आले आहेत.


आर. आर. पाटील आबा हे सज्जन व्यक्तिमत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होते. सुरुवातीला ग्रामीण विकास खात्याच्या कारभारातून त्यांनी जी झेप आणि लोकप्रियता मिळवली ती त्यांना गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदापर्यंत घेऊन गेली. गृहमंत्रीपदाचा त्यांचा कारभार अतिशय स्वच्छ आणि चांगला होता. त्यांनी कधीही पोलीस आणि अधिकाºयांना हॅरेस केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे पोलीसही त्यांचा आदर करत होते. आर. आर. पाटील यांचा सख्खा भाऊ पोलीस खात्यात असतानाही त्यांनी कधी भावासाठी वशिला लावला नाही, म्हणजे आज १६ वर्ष सस्पेंड झालेल्या पोलिसाला उच्च पदावर बसवण्याचा आणि मोठ्या प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्याचा प्रकार हे सरकार करत असताना, आर. आर. पाटील यांनी कधी तसला प्रकार केला नव्हता. त्या काळात एखाद्या पोलिसावर कारवाई म्हणजे त्याची बदली गडचिरोलीला करणे, असा प्रघात होता. कारण गडचिरोलीत नक्षलवादी पोलिसांचा काटा काढत. त्यामुळे पोलीसच तिकडे जायला तयार होत नसत. ही भीती काढून टाकण्यासाठी गडचिरोलीचा पालकमंत्रीच मी होण्यास तयार आहे, असा विश्वास आर. आर. पाटील यांनी दिला होता; पण हे खातेच शापीत असल्यामुळे त्यांना या खात्याचा राजीनामा देणे भाग पडले.

मुंबईवर २६/११चा दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यावेळी आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री असल्याने त्यांना माध्यमांसमोर यावे लागले. प्रसारमाध्यमांना ब्रेकिंग न्यूज मिळवायची झालेली घाई आणि नव्यानेच दाखल झालेल्या अनेक वाहिन्या यामुळे गृहमंत्र्यांचा बाइट घेण्यासाठी कॅमेरे आले; पण त्यांनी बाइट म्हणजे लचकाच तोडला अक्षरश:.


हा हादसा कसा झाला, असा प्रश्न एका हिंदी वाहिनीच्या रिपोर्टरने विचारला आणि त्यांना पोलिसांवर टीका करण्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी पोलिसांची बाजू सावरून धरण्यासाठी आर. आर. पाटील नकळतपणे अनवधानाने म्हणाले, इतने बडे शहरों में ऐसी छोटीमोटी घटना होती हैं. बस ते वाक्य त्यांच्या अंगलट आले. वास्तविक पोलीच चांगली कामगिरी करत होते. हा हल्ला नेमका कोणी केला आहे, तो दहशतवादी हल्ला आहे, पाकिस्तानचे षड्यंत्र आहे, हे काहीही समोर आलेले नव्हते. तो हल्ला परतवणे याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे होते. त्यादृष्टीने मुंबई पोलीस लढत होते. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर. आर. पाटील बोलून गेले; पण प्रसारमाध्यमांनी त्याचे इतके भांडवल केले की, त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. एवढा मोठा दहशतवादी हल्ला होत असताना, अशा घटना छोटेसे हादसे होत असतात, असे आर. आर. पाटील कसे काय बोलू शकतात, असा कांगावा केला आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या या नेत्याला टार्गेट करून राजीनामा देणे भाग पाडले. राष्ट्रवादीच्या दुसºया गृहमंत्र्याची ही अशाप्रकारे गच्छंती झाली. आता तिसरे गृहमंत्री अनिल देशमुख हे लेटरबॉम्बने जात्यात आहेत.



आरोप होतात, लोक विसरतात

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हॉटेल-बारमालकांकडून खंडणी उकळण्याबाबत सूचना केल्याच्या आरोपामुळे सध्या राजकीय धुळवड सुरू झाली आहे; पण कोणत्याही मंत्र्यावर अधिकाºयांनी आरोप करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. आरोप होत असतात, होत राहतात; पण जनता ते विसरून जातात.


लांब कशाला जवळपास दोन वर्ष तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते २०१८ ला बाहेर आल्यानंतर किती पवित्र, शुद्ध झाले? हजारो कोटींची माया जमवली, बेहिशेबी मालमत्ता जमवली म्हणून ईडीची चौकशी झाली, तुरुंगात बसावे लागले. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते; पण जामिन काय मिळाला आणि ते आदरणीय नेते म्हणून आता कसे छान मिरवत आहेत. सध्याच्या सरकारमध्ये मान्यवर मंत्रीही आहेत. त्यामुळे आरोप होतात; पण लोक विसरतात हे ज्याला कळलं त्याला कसली चिंता करायची गरज नाही.

महाराष्ट्रात यापूर्वी अशा प्रकारे अधिकाºयांनी सत्ताधाºयांवर केलेल्या आरोपांमुळे तात्कालिक राजकीय धुरळा उडाला व चिखलफेक झाली, तरी नंतर सारे कसे शांत शांत होते, असाच राज्याच्या राजकारणाचा इतिहास असल्याने मातब्बर नेते निर्धास्त आहेत. बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ अशा प्रकारे हे नेते बिनधास्त उजळमाथ्याने फिरू शकतात. आपल्याकडे लाज अब्रू ही फक्त सामान्य, गारगरीब, मध्यमवर्गीय, पापभिरू लोकांसाठी असते. या लोकांसाठी त्याचा दुरान्वयानेही संबंध येत नसतो. अशा प्रकारचा आरोप झाला, तर सामान्य माणूस मेल्याहून मेला होऊन गेला असता; पण राजकारणात हे लोक इतके मुरलेले असतात की, आपण आता या चिखलात उतरलो आहेच, तर चिखलफेक होणारच हे गृहीत धरून ते चालत असतात. त्यामुळे त्याचे कोणाला सोयरंसुतक नसतेच. त्यामुळे आता परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचा परिपाक काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


सत्ताधारी पक्षातील नेते-मंत्री, राजकारण्यांवरील आरोप हे नवीन नसले, तरी प्रशासनातील अधिकाºयांनी सत्ताधाºयांवर थेट आरोप करण्याचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे; पण प्रशासनातील अधिकारी विरोधकांची ही भूमिका उचलून धरतात हेही काही कमी नाही. आलेले सरकार आणि असलेले नेते हे फार काळ टिकणारे नाहीत, आपण मात्र दोन-तीन दशके सेवेत असणार आहोत याची जाणिव अधिकाºयांना असते. वास्तविक त्यांना कोणाची भीती बाळगायचे कारण नसते. कारण बदली करणे यापलीकडे हे नेते काहीच करू शकत नाहीत; पण तरीही अधिकाºयांकडून होणारे आरोप हे कमी असतात. गेली काही वर्ष ही जबाबदारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे काम अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, किरीट सोमय्या ही मंडळी करत राहिली; पण त्यांचेही सातत्य नसते. नवे प्रकरण मिळाले की, पहिले सोडून द्यायचे असाच त्यांचा उद्योग असतो. त्यामुळे आरोप झालेले लोक बाहेर सुटतात आणि पवित्र होतात, कारण आरोप होतात लोक विसरून जातात हे सूत्र त्यांनी कोळून प्यायलेले असते.

महाराष्ट्रात १९९०च्या दशकात असे सर्वात मोठे प्रकरण गाजले ते मुंबई महापालिकेतील अधिकारी गो. रा. खैरनार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे. खैरनार यांनी पवारांविरोधात ट्रकभर पुरावे असल्याचेही जाहीर केले होते. विरोधी पक्ष भाजप-शिवसेना युतीने शरद पवार यांच्याविरोधात रान उठवले. शरद पवार यांच्या प्रतिमेवर आणि निवडणूक निकालावरही परिणाम होऊन युती सत्तेत आली; मात्र सत्तांतरानंतर पुढे काहीही झाले नाही. खैरनार यांचा तो पुराव्यांचा बहुचर्चित ट्रक कुठे हरवला कोणालाच समजले नाही. गो. रा खैरनार काळा की गोरा हेही आता कोणाला आठवत नाही; पण त्या काळात खैरनार यांनी तत्कालीन वाहिन्यांवर येऊन त्यांचा टीआरपी वाढवण्याचे काम केले होते हे खरे, म्हणजे त्या काळात आपकी अदालत ही रजत शर्मांची मालिका लोकप्रिय होती. आवर्जुन प्रेक्षक ती मालिका पाहत होते. त्यातही खैरनार पोहोचले होते. तिथेही त्यांनी या ट्रकभर पुराव्यांच्या बाता केल्या होत्या; पण खैरनार हे नाव विस्मरणात गेले. शरद पवारांनी त्यांना बेदखल केले. ते पुरावे मुंबई महापालिकेच्या कोणत्या डम्पिंग ग्राऊंडवर त्यांनी टाकले हे खैरनारच जाणोत.


यानंतर २०११-१२ च्या कालावधीत जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्यांबद्दल जाहीरपणे भाष्य केले. त्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तडकाफडकी स्वत:हून राजीनामा दिला. नंतर ते परत मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. याप्रकरणात विरोधी पक्ष भाजपने बैलगाडीभर पुरावे सादर करू, अशी वल्गना केली; पण भाजप सत्तेत आल्यावर ती बैलगाडी व पुरावे गायब झाले. इतकेच नव्हे, तर अजित पवारांवर आरोप करणाºया भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यरात्री त्यांच्याशी युती करत सकाळी सकाळी सत्तास्थापन केली. आज विजय पांढरे कुठे आहेत, याचाच शोध घ्यावा लागेल. सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडीने या प्रकरणात अजित पवारांना क्लीनचीटही देऊन टाकली. सगळे कसे शुद्ध, पवित्र झाले आहे. आरोप होत राहतात, लोक विसरतात या समीकरणाने फक्त गप्प बसायचे आणि पहायचे हे राजकारणातील यशाचे गुपीत आहे. काही अंगाला लागून घ्यायचे नाही. अन्य एका छोट्या प्रकरणात पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी त्या वेळचे गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना पारपत्र देण्यात अडचण असल्याबाबत भाष्य केले. त्यावरून बराच राजकीय गदारोळ झाला. नंतर ते प्रकरण मिटले. आता परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावरील बदलीच्या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केला आहे; पण थोड्या दिवसांनी आणखी नवे प्रकरण येईल आणि लोक विसरून जातील, मग कसे या राज्यात सुराज्य असल्याचा साक्षात्कार जनतेला होईल. 

बुधवार, २४ मार्च, २०२१

अस्थी विसर्जन

सुधीरला हॉस्पिटलमधून फोन आला. ‘तुमचा पेशंट दगावला आहे; पण कोरोना झालेला असल्यामुळे त्याची डेडबॉडी आम्ही ताब्यात देणार नाही. पालिकेचे कर्मचारीच पीपीई कीट घालून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करतील. कोणी स्मशानात येण्याची तसदी घेऊ नका. दोन दिवसांनी हव्या असतील, तर अस्थी घेऊन जा.’


सुधीरला पायाखालची जमीन फाटल्यासारखं झालं. कोरोनाची पॉझिटिव्ह टेस्ट आली आणि पालिकेने एखादा लपून बसलेला गुन्हेगार पकडावा त्याप्रमाणे अप्पांना उचलून नेले. चौदा दिवस कोणी भेटायचे नाही सांगितले. या चौदा दिवसांत काय झाले ते माहिती नाही; पण अप्पा गेले. अंतिम दर्शनही नाही. अंत्यसंस्कारही करता येणार नाहीत. प्रेताभोवती बसून दोन अश्रू ढाळावेत म्हटले, तर तेही नाही.

पूर्वी कुष्टरोगी एखाद्या घरात असला की, त्याला असाच उचलून नेला जात होता. गावाबाहेर काढला जात होता. घरच्यांशी संपर्क साधून दिला जात नव्हता. कुठे गावकुसाबाहेर जंगलातच कधीतरी तो मरून पडत असे. त्याहीपेक्षा ही भयानक अवस्था होती. असे अप्पासारखे कितीतरी लोक असतील की, ज्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होऊ शकले नसतील. फक्त समाधानासाठी अस्थी घेऊन यायच्या. त्या अस्थीही आपल्या नातेवाईकाच्या असतील याचा काय भरवसा?; पण कोरोनाचा रुग्ण आढळल्यानंतर त्याची ज्याप्रकारे विल्हेवाट लावली जात होती ती अत्यंत वाईट होती. मे २०२०. सगळं जग दहशतीखाली होते. कोरोना झालेल्या रुग्णापासून इतरांना लागण होऊ नये, म्हणून दगावलेल्या पेशंटची परस्पर विल्हेवाट लावली जात होती, याची खंत अनेकांना होती. त्यापैकीच एक होता तो सुधीर.


अप्पांनी सगळ्यांचं केलं होतं. त्यामुळे अप्पांचंही सगळं नीट झालं पाहिजे, असं सुधीरला वाटत होतं; पण आंतरवैरी ठरल्याप्रमाणे अखेरचे दर्शनही घेता आले नाही. त्यांनी नेलं अप्पांना उचलून घरातून. टॅटूटॅटू करत घोंगावत अचानक दारात अ‍ॅम्ब्युलन्स आली. अप्पांना ताब्यात घेतले. स्ट्रेचरवर उलटे झोपवून नेले. त्यावेळी अप्पांना काही झालं आहे, असे वाटतही नव्हते; पण त्यांनी तोंडाला फडके बांधा. स्ट्रेचरवर पालथे झोपा. असे सांगून गाडीत टाकून नेले. घराभोवती बांबू बांधून घरही सील केले. कुणाला बाहेर पडता येईना. १४ दिवसांनी सर्वांनाच कैद. अप्पांच्या संपर्कात असल्याने सगळ्यांच्या टेस्ट करायचे फर्मान आले. त्याप्रमाणे पालिकेचे लोक येऊन सगळ्यांचे नमुने घेऊन गेले. अप्पा बरे होऊन १४ दिवसांनी येणार, अशी अपेक्षा असतानाच आज अचानक फोन येतो आणि स्मशानातून फक्त दोन दिवसांनी अस्थी घेऊन जा असे सांगितले जाते. कुठला हा न्याय? कसलं हे पाप?

सुधीर मटकन खाली बसला. घरातले सगळे जमले. काय झालं अचानक त्यांना समजेना. आईला सांगायचं कसं? अशा अनेक विचारांनी काहूर केलेले असताना, सत्तरीच्या घरातील आईपण समोर आली. आईनेच विचारले, ‘काय झालं सुधीर? बरं वाटत नाही का?’


आईच्या प्रश्नाने सुधीरच्या डोळयात पाणी उभे राहिले. आवंढा गिळतच त्याने सांगितले, ‘आई, अप्पा गेले...’ घरातल्या सगळ्यांनी हंबरडा फोडला; पण आई मोठी धीराची होती. पंचेचाळीस वर्ष ज्याच्याबरोबर संसार केला तो अचानक सोडून गेला; पण त्याने मोठा केलेला संसार समोर होता. तेच भविष्य होतं. भविष्यच रडायला लागलं, तर कसं चालेल. आता आपणच खंबीरपणे मुलांना धीर दिला पाहिजे. या भावनेने ती माऊली पुढे आली आणि म्हणाली, ‘या लॉकडाऊनमुळे आपल्याला भेटायला कोणी येणार नाही, धीर द्यायला नातेवाईकही जवळ नसणार. बस, रेल्वे बंद, त्यामुळे कोणी येणार नाही. त्यामुळे आपल्यालाच सगळं सावरलं पाहिजे.’

आईचं बोलणं अंगावर शहारा आणणारं होतं; पण तरीही सुधीरनं सांगितलं की, आई आपलं अंतिम दर्शनही होऊ शकले नाही. त्यांनी डेडबॉडी ताब्यात देण्यास नकार दिला. परस्पर अंत्यसंस्कार केले आणि अस्थी घेऊन जा म्हणून कळवले. कसा विश्वास बसेल यावर? ’


आईने आता रडायचं नाही, असंच ठरवलं होतं. त्यामुळे तिनेच सर्वांना समजावले. हा इतका धीटपणा या बाईत कुठून आला होता माहिती नाही. कदाचित कोरोना इफेक्ट असेल हा; पण ठामपणे ती म्हणाली, ‘कोरोनाने आपला एक बळी घेतला असला, तरी सगळं कुटुंब आपण एकत्र आलो आहोत. कुटुंब एक केलं पण शेजारपाजार, नातेवाईक सगळे तोडले. जाणारं माणूस निघून जातं. त्यावर शोक केला जातो. त्याच्या नावानं आंघोळ केली जाते. या घरानं किती जणांचे अश्रू पुसले आहेत याचा हिशोबच नाही. शेजारी पाजारी कोणाच्याही घरात कोणी वारलं की, आपल्या घरातून त्या शेजाºयांना चहा पाणी, पिठलं भात असा स्वयंपाक करून पाठवला जात होता. आलेले २५ ते ३० नातेवाईकही त्यात जेवायचे इतका स्वयंपाक आपण करायचो. अप्पा तर जगमित्र होते. एखादे लग्न चुकवतील; पण कधी कुणाची मयत नाही चुकवली. खांद्यावर टॉवेल टाकून लगेच धावत जायचे. तिरडी बांधण्यापासून सगळं ते करायचे. खांदा देण्यासाठी सर्वांच्या पुढे ते असायचे; पण आज त्यांना खांदा देण्यासाठी कुणी नाही. किती विचित्र आहे हे? पण आता सरकारने आदेशच तसा काढला आहे ना? आता उद्या अस्थी घेऊन या आणि आपण त्या विसर्जित करू, त्याचेच दर्शन घेऊ. फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला फासावर चढवल्यानंतर त्याचा मृतदेह नातेवाईकांकडे देतात; पण कोरोना झालेल्यांचा मृतदेह मात्र मिळू शकत नाही. कोरोना होणे हा केवढा गुन्हा आहे.’ असं म्हणून आवरलेले अश्रू बाहेर पडलेच. सगळ्यांनी मनसोक्त रडून घेतलं; पण नंतर आई पुन्हा म्हणाली, ‘अप्पा खूप सज्जन होते. अनेकांचे त्यांनी केले हे मान्य. अनेकांना खांदा दिला त्यांनी; पण ते नेहमी खांदा देऊन आले की म्हणायचे, कोणावर आपला बोजा पडता कामा नये. आपला बोजा कोणी असा उचलून न्यावा आणि संपलं म्हणून देह जाळून टाकावा यासारखं काय वाईट ना? मला कोणाच्या खांद्यावरून जायची इच्छाच नाहीये. मरणाचे सत्य सरणावर गेल्यावर कळते. त्यांनी अनेकांना खांदा दिल्यामुळे त्यांना कदाचित समजलेही असेल; पण कोणाच्या खांद्यावरून जायचे नाही ही त्यांनी आपली इच्छा पूर्ण करून घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांची इच्छा पूर्ण झाली आहे, असे समजून आपण वागूया.’

आईचे बोलणे सगळ्यांना पटले. आता रडण्यात अर्थ नव्हता. दुसºया दिवशी सुधीरने जाऊन अस्थी आणल्या. त्या अस्थींवरच संस्कार केले, नमस्कार केला आणि सर्वांनी त्या विसर्जित केल्या; पण कोरोनाने एक वेगळा अनुभव या कुटुंबाला दिला होता.