गुरुवार, २९ जुलै, २०२१

खांदेपालट


कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांनी सोमवारी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मंजूरही केला. येदियुरप्पा यांचा राजीनामा अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या राजीनाम्याची चर्चा होती. विशेष म्हणजे स्वत: येदियुरप्पा यांनीच आपल्या राजीनाम्याच्या चर्चेचे खंडन केले होते; मात्र अखेर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा हा त्या अर्थाने धक्कादायक म्हणता येणार नाही; पण कर्नाटकातील अस्थिरता यातून पुढे दिसून आली आहे. मुळात या पाच वर्षांत झालेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात अस्पष्ट कौल आला होता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा दिला आणि कुमारस्वामींचे सरकार आणले होते; पण जेमतेम ते सरकार वर्षभर टिकले. काँग्रेसच्या जाचापायी कुमारस्वामी पायउतार झाले आणि भाजपने आॅपरेशन लोटस करून पुन्हा सरकार स्थापन केले. प्रत्यक्षात येदियुरप्पा यांनी निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत नसतानाही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, म्हणून सरकार स्थापनेचा दावा केला, शपथविधीही पार पाडला; पण बहुमत सिद्ध करता न आल्याने काही तासांतच हे सरकार गडगडले आणि कुमारस्वामींचे सरकार आले, तेव्हापासून कर्नाटकात एक प्रकारची अस्थिरताच होती. ती अजूनही संपलेली नाही, असे दिसते; पण कर्नाटकातील ही खांदेपालट भाजपने आगामी निवडणुकांची रणनीती आखण्याचा एक भाग आहे हे नक्की.


आज कर्नाटकमधील भाजपच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजीनामा देताना नाराज नाही, तर खूश आहे; मी नेहमीच अग्निपरीक्षेतून बाहेर पडलो आहे, असे येदियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राजभवनच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अर्थात येदियुरप्पा यांची ही काही नाराजीची पहिली वेळ नाही. काही वर्षांपूर्वी ते भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडले होते आणि कर्नाटक जनता पक्ष, अशी नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. कालांतराने ते पुन्हा भाजपमध्ये आले; पण कर्नाटक भाजप म्हणजे येदियुरप्पा हे समीकरण त्यांना दाखवून द्यायचे होते. त्यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्यात गेली दहा वर्ष खर्ची केली आहेत हे नक्की. राजीनामा देताना त्यांनी म्हटले आहे की, राजीनाम्यासाठी माझ्यावर कोणाचा दबाव नव्हता. नव्या नेत्याची पक्षाला मुख्यमंत्री म्हणून निवड करता यावी, म्हणून मी राजीनामा दिला असल्याचे येदियुरप्पा यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे आभारही त्यांनी मानले आहेत. मागील आठवड्यात येदियुरप्पा यांनी दिल्लीत येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेला बळ मिळाले होते. त्यांच्या राजीनाम्याने कर्नाटक भाजपमधील एक अध्याय संपला असून, पुढील मुख्यमंत्री कोण राहणार, याचा दुसरा अध्याय आता सुरू होणार आहे; मात्र पुढील मुख्यमंत्री भाजपचा राहणार, याबद्दल कोणतीही शंका कोणाच्याही मनात राहयचे कारण नाही. मुख्यमंत्री पदासाठी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, भाजपचे संघटन महासचिव बी. एल. संतोष यांच्यासह जवळपास अर्धा डझन नावांची चर्चा आहे. यापैकी एकाच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडणार आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड झालेली असेल. भाजप राज्यातील नेत्याची मुख्यमंत्री पदी निवड करेल की, दिल्लीतून कोणा खासदाराला मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात पाठवेल, याबाबत उत्सुकता राहणार आहे. आमदार नसलेल्या कोणाची मुख्यमंत्री पदी निवड केली, तर त्याला सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेवर निवडून आणण्याची जबाबदारी भाजपला घ्यावी लागेल. खासदाराला मुख्यमंत्री करण्याबाबतचा चांगला अनुभव भाजपला नुकताच उत्तराखंडात आला आहे; पण एकूणच अजून दोन वर्षांनंतर होणाºया निवडणुकीची ही भाजपने केलेली तयारी आहे. भाजपने आपल्या नेत्यांचे वय ७५च्या आत असावे, असे ठरवलेले आहे. त्यामुळे भाजपचा चेहरा कायम तरुण राहिला पाहिजे, याची त्यांनी खबरदारी घेतली आहे. ८०च्या घरात असलेल्या येदियुरप्पा यांना त्यासाठीच पक्षाने विश्रांती घेण्यास भाग पाडले असून, आता मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तरुणांना संधी या न्यायाने भाजप सगळीकडे कार्यरत राहणार हे यातून स्पष्ट आहे. त्याचाच हा एक भाग आहे.

खरं तर भाजपची रणनीती ही स्थिर सरकार देण्याची असते. शक्यतो नेतृत्वात बदल करण्याचा प्रयत्न भाजपचा नसतो. संबंधित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना एखादा कार्यकाल पूर्ण करता आला म्हणजे तो चांगली कामगिरी करेल, अशी भाजपची अपेक्षा असते; पण २०१८च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर येथील समीकरणे बदलली. सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेबाहेर रहावे लागले. विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तरी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २०१९ला घवघवीत आणि अनपेक्षित यश मिळाले होते. विधानसभेच्या निकालाच्या तुलनेत इतके मोठे यश भाजपला तिथे मिळेल आणि जनता दलाची वाताहात लागेल, असे कोणाला वाटलेले नव्हते; पण ते भाजपने करून दाखवले आणि लगेचच आॅपरेशन लोटस करत येदियुरप्पा यांचे सरकार आले. त्यावेळी लोकसभेतील यशाचे बक्षीस, म्हणून येदियुरप्पांना मुख्यमंत्री करणे भाग होते, तसेच त्यांनी अगोदर सरकार स्थापनेचा दावा केलेला होता. त्यामुळे आॅपरेशन लोटस नंतर त्यांना संधी दिली गेली; पण आता वेळ आल्यावर तिथे खांदेपालट होताना दिसत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: