निर्णय महत्त्वाचा

 आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना सरकारने बुधवारी संध्याकाळी दिलासा दिला आहे. हा निर्णय अर्थातच स्वागतार्ह आहे. त्याची अंमलबजावणी फक्त महत्त्वाची आहे. तो निर्णय म्हणजे अडचणीतील बँकांमधील खातेदारांच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले आहे. याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. ही खरं तर काळाची गरज होती. आज छोट्या विशेषत: सहकारी बँकांमधील ठेवी या असुरक्षित आहेत. काही दिवसांपूर्वी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला म्हणजे आमदार, खासदार, नगरसेवकाला कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक होता येणार नाही, असा नियम रिझर्व्ह बँकेने केला. त्याचवेळी आता बँकिंग क्षेत्रात विश्वासार्हता जपण्यासाठी सरकार काही चांगल्या सुधारणा करणार, असे वाटत होते. त्याप्रमाणे बुधवारी जाहीर केलेला हा ९० दिवसांच्या आत ठेवी मिळणार हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे.

बँकांमधील ठेवींना सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याद्वारे विम्याचे संरक्षण आहे. अशा पात्र रकमेची मुदत नुकतीच १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली होती; मात्र अडचणीतील बँकांमधील ठेवी परत मिळण्यास खातेदारांना तुर्त विलंब लागतो. कित्येक बँका बुडीत निघून अनेक वर्ष लोटली आहेत. लोकांनी आपला कष्टाने मिळवलेला पैसा हा काही लोकांच्या ओळखीस्तव या बँकांमध्ये ठेवला होता. आमच्या ठेवी सुरक्षित आहेत, अशा जाहिराती करणाºया बँकांमधून हा पैसा ठेवला गेला. कोणी एखादा टक्का जास्त व्याज मिळते, या आमिषापोटी ठेवला; पण त्यांची अवस्था ही व्याजाला सोकला अन् मुद्दलाला मोकला, अशी झाली. व्याजही नाही आणि मुद्दलही नाही, अशा अवस्थेत अनेक मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य शेकडो बँकांमध्ये अडकले. आपल्या आयुष्याची पुंजी अनेकांनी अशाप्रकारे गमावलेली दिसते. खरं तर डीआयसीजीसीचे विमाकवच असतानाही वर्षानुवर्ष या ठेवी अनेकांना परत मिळालेल्या नाहीत. हा विलंब का लागला आहे, याचीही चौकशी होण्याची खरंतर गरज आहे. पूर्वी डिपॉझिट इन्शुरन्सची १ लाखापर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण होते. त्यामुळे किमान १ लाख तरी मिळतील, अशी अपेक्षा होती; पण वर्षानुवर्ष खेटे घालूनही काहीही हातात लागत नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे सरकारने हा घेतलेला निर्णय फार महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह आहे. त्याची फक्त अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. डीआयसीजीसीची तशी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून जे ठेवीदार आपल्या पैशांसाठी क्लेम करत आहेत, त्यांना त्याचा लाभ मिळण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.

खरं तर कोणतेही काम किती दिवसांत झाले पाहिजे याला काही नियम असणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक होती. तसे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच आणले जाणार आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-आॅप. बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदींची अर्थव्यवहार कोलमडल्यानंतर ठेवीदारांच्या रकमेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. शुक्रवारी मंजूर झालेल्या बदल प्रस्तावानंतर संसदेत विधेयक पारित होताच लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. या प्रस्तावित बदलामुळे बँकेत सध्या असलेल्या एकूण ठेवींपैकी ९८.३ टक्के मुदत ठेव खात्यांना संरक्षण मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचे संरक्षण केवळ ८० टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. नव्या प्रक्रियेनुसार बँक अर्थसंकटात गेल्याचे जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांत दाव्याची पूर्तता होईल; त्यानंतर विमा कंपनीची प्रक्रिया होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. ही एक चांगली बाब म्हणून त्याचे कौतुक करावे लागेल.

गेल्या तीस वर्षांत विशेषत: आर्थिक उदारीकरणानंतर म्हणजे १९९०च्या दशकात सहकाराला उतरण लागली. सहकारी क्षेत्रातील बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले. अनेक व्यापारी बँका बुडीत निघाल्या. हर्षद मेहता प्रकरणानंतर अनेक बँका बुडाल्या, यात बँक आॅफ कराडसारखी शेड्युल्ड बँकही होती. तिथपासून ठेवीदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली. त्यासाठी सहकारी आणि छोट्या बँकांनी अनेक युक्त्या काढल्या. इन्शुरन्स विमा, ठेव विमा हे प्रकार तोपर्यंत सामान्य ग्राहकांना माहितीही नव्हते. त्यानंतर डीआयसीजीसी वगैरे ग्राहकांना माहिती झाले. आपल्या बँकेची विश्वासार्हता दाखवण्यासाठी मग अनेक सहकारी बँका आणि संचालकांनी आमच्याकडच्या ठेवींना १ लाखापर्यंत विमासंरक्षण आहे, तुमचे पैसे, ठेवी बुडणार नाहीत, अशाप्रकारे जाहिराती सुरू केल्या. त्यानंतर मग पूर्वी एकच मोठी रकमेची पावती केली जात होती, ती फोडून ठेवण्याचे प्रकार वाढीस लागले. १ लाखापर्यंतचीच ठेव सुरक्षित आहे, म्हटल्यावर अनेक बँकांमध्ये एक-एक लाख ठेवण्याचे प्रकार सुरू झाले. काहींनी विविध नातेवाईकांच्या नावावर, घरातल्या अन्य सदस्यांच्या नावांवर ठेवी ठेवण्यास सुरुवात केली. जेणेकरून प्रत्येकाची स्वतंत्र विमा संरक्षणाची ठेव असेल. प्रत्येकाला क्लेम करून आपले पैसे सुरक्षित राहतील, परंतु असे होऊनही वर्षानुवर्षे ठेवीचे पैसे, त्याचे विमाकवच काही केल्या मिळत नव्हते. त्यानंतर गेल्या काही वर्षात ही ठेवीची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत डीआयसीजीसीने संरक्षित केली; पण तरीही त्याचे पैसे कधी परत मिळावेत याबाबत काहीच तरतूद नव्हती. त्यामुळे बुधवारी घेतलेला निर्णय हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, ठेवीदारांना दिलासा देणारा असाच आहे.