सहकारचे शुद्धीकरण

नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. इतके वर्ष राज्य सरकारच्या अखत्यारित असणाºया सहकार या विषयाला केंद्राने दिलेली प्राधान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. एकीकडे भांडवली बाजार वाढत आहे, त्यात सहकाराचा जीव गुदमरत आहे, त्यात भ्रष्टाचाराने गुदमरलेल्या जीवाचा गळा घोटला जात असताना आता केंद्राकडून त्याला संजीवनी देण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ही खूप चांगली बाब म्हणावी लागेल. आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नात सहकाराला चालना देऊन त्याचा उद्धार केला, तर आपसुक त्याचा फायदा शेतकºयांना होईल यात शंकाच नाही. इतके वर्ष सहकार हे खाते होते. त्यामुळे सहकाराला खाण्याचे काम नेत्यांनी केले. आता केंद्राने सहकार मंत्रालय केले आहे. त्यामुळे तेथील खाबुगिरीला आळा बसेल. भ्रष्टाचारामुळे सहकारी बँका, कारखाने बंद पडण्याचे प्रकार थांबतील असे काही या सरकारकडून झाले तर त्याचा फायदा होईल.

पूर्वी सहकार क्षेत्र राज्याच्या अखत्यारित होतं, पण केंद्रानेही यासंदर्भात खातं निर्माण केल्याने याकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलं. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारापूर्वी दोन दिवस आधी या नव्या खात्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून झाली. सुरुवातीला, हे खातं कुणाला देण्यात येईल, याची सर्वांना उत्सुकता होती, पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या गृहमंत्रालयासोबतच नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्याचाही कार्यभार सोपवण्यात आला. यानिमित्ताने अमित शाह हे भारत सरकारमधील पहिले सहकार मंत्री ठरले आहेत. त्यामुळे सहकाराचे शुद्धीकरण करण्यासाठी ते देशव्यापी मोहीम राबवतील आणि सहकारातील भ्रष्ट प्रवृत्तींना आळा घालण्यात यशस्वी होतील अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.

केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना करताना एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून याची माहिती दिली आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ‘सहकारातून समृद्धी’ हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पूर्णपणे स्वतंत्र अशा ‘सहकार मंत्रालयाची’ स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल. यामुळे सहकारी संस्थांची मुळे घट्ट रूजून सहकार चळवळीला खºया अर्थाने जनाधार मिळू शकेल. सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने, आपल्या देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे प्रतिमान अतिशय सुयोग्य आहे. सहकारी संस्थांसाठी ‘व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम सहकार मंत्रालयाद्वारे होऊ शकेल. समुदायाधारित विकासात्मक भागीदारीसाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे सरकारने सूचित केलं आहे. वेगळं सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेचीही परिपूर्ती होत आहे, असं केंद्र सरकारने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

थोडक्यात काय, तर सहकार म्हणजे सोबत मिळून काम करणे. विविध नागरिक एकत्र येऊन एखादी संघटना बनवतात. या संघटनेच्या माध्यमातून ते एखादं विशिष्ट प्रकारचं काम, व्यवसाय करतात, तर त्याला सहकार असं संबोधलं जातं. हे या सरकारचे फार चांगले काम म्हणावे लागेल. या चळवळीने जोर पकडला आणि मोदी, शाह यांच्यासारखी जोडी सहकारातील भ्रष्ट प्रवृत्तींवर अंकुश ठेवू शकली, तर सहकारातून खूप काही साध्य होईल. सामान्यांचे राहणीमान उंचावेल आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे काम होईल. आत्मनिर्भर भारताच्या योजनेसाठी हे दालन फार महत्त्वाचे ठरेल. भारतात सहकार चळवळीची सुरुवात १९०४ मध्ये झाली. त्यावेळी फॅड्रिक निकर्सन नामक एका इंग्रज अधिकाºयाने सहकारी संस्थेची स्थापना केली होती. त्यानंतर १९१२ चा सहकारी संस्थांचा कायदा करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी उपलब्ध झाली. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी व प्रशासनाच्या कामकाजासाठी निबंधकाची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यामधूनच सहकार विभागाची स्थापना झाली. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सहकार हा विषय प्रांतिक सरकारांकडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर संबंधित प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करून घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई प्रांतासाठी १९२५ चा सहकारी कायदा करण्यात आला. सन १९४७ मध्ये बॉम्बे अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रोड्युस मार्केट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (१९३९) व बॉम्बे मनी लेंडर अ‍ॅक्ट (१९४६) हे कायदे निबंधकाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार सहकार हा विषय संबंधित राज्य सरकारांकडे ठेवण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० हा कायदा पारित केला. या कायद्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी, संस्थांच्या सभासदांचे हक्क व जबाबदाºया, संस्थांची कर्तव्ये व विशेषाधिकार, राज्य शासनाचे संस्थांना विविध स्वरूपाचे आर्थिक व तत्सम सहाय्य, संस्थांची मालमत्ता व निधी, संस्थांचे व्यवस्थापन, संस्थांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण, चौकशी, तपासणी व देखरेख, विवादांची सोडवणूक, संस्थांच्या कामकाजांचे समापन, निवडणुका, गुन्हे व शास्ती, अपिले, पुनर्निरीक्षण व संस्थांचे कामकाजाविषयी अन्य सर्वसाधारण बाबींविषयीच्या सविस्तर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु राज्यातील सहकारी बँका, कारखाने, सोसायट्या यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून आले. परिणाम शेकडो बँका, पतसंस्था, कारखाने, सोसायट्या बंद पडल्या. या सहकाराला कुठेतरी संरक्षण मिळण्याची गरज होती. सहकार खातं म्हणजे खायचं खातं, राहायचं खातं अशी अवस्था निर्माण झाली. त्या खात्या तोंडांना बंद करून सहकारचे शुद्धीकरण करण्याचे काम मोदी सरकारने केले, तर विकासाचा उद्देश सफल होईल हे नक्की.