जन्माच्या दाखल्याबरोबरच दहावीचे प्रमाणपत्रही दिले जावे

सध्याची शिक्षण व्यवस्था आणि दहावीचा निकाल पाहता आता एकच अपेक्षा करावीशी वाटते ती म्हणजे जन्माच्या दाखल्याबरोबरच दहावीचे प्रमाणपत्रही दिले जावे. असे तसे पास करायचे आहे, तोंड बघून, गुणवत्ता न पाहताच मुलांना पुढे ढकलायचे आहे, मग जन्माबरोबरच जन्मदाखला, कुंडली, दहावीचे प्रमाणपत्र एकाच ठिकाणी मिळावे. यातला जन्मदाखला फक्त शाश्वत असेल. कुंडली कोणाचेही भविष्य सांगू शकणार नाही. कारण आज ज्याप्रकारे मूल्यांकनातून गुणांकन झाले आहे ते पाहता कसलेही आकलन झालेले दिसत नाही. शिक्षणाची इतकी दुरावस्था किंवा बकासूर कधी झालेला दिसला नव्हता. आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लावून त्यांना वरच्या वर्गात जाण्याचा सिग्नल दिलेला आहे, पण ट्रॅफिक जाममुळे गाडी पुढे सरकणार नाही हे वास्तव आहे. त्याचा अर्थ या सिग्नलचा जसा काही उपयोग नाही तसाच या दहावीच्या प्रमाणपत्राचाही काही उपयोग नाही. अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा देणे म्हणजे पुनश्च दहावीची परीक्षाच देणे आहे. त्यामुळे हे गुण, हे प्रमाणपत्र नाममात्र आहे, बिनकामाचे असणार आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांत जेवढी सरकारे आली आणि जेवढे शिक्षण मंत्री आले त्या काळात शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांचे गिनिपीग करून टाकले आहे. रात्र संपली, पण उजाडलं कुठे अशी अवस्था विद्यार्थी वर्गाची झाली आहे. दहावी पास झालो, पण अकरावीत जाऊ शकत नाही अशी ही अवस्था फार भीषण असणार आहे. अर्थात हे काही कोविड-१९ किंवा कोरोना आला म्हणून घडलेले नाही. गेल्या पंधरा वर्षांतच हे शिक्षण खात्याने वाटोळे केलेले आहे. २०१४ ला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार गेल्यावर राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय होतील अशी अपेक्षा होती, पण त्यानंतर तर शिक्षणाचा विनोदच होत गेला.

खरं तर त्या काळात विनोद तावडे यांनी शिक्षण खात्याचा कारभार सुरू केल्यावर त्यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा होती, कारण त्यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात बाळासाहेब थोरात, राजेंद्र दर्डा यांनी केलेली घाण ते काढतील अशी अपेक्षा होती, पण विनोद तावडे हे त्यांच्यापुढे एक पाऊल पुढे टाकायला निघाले. काँग्रेसने आठवीपर्यंत मुलांना नापास करायचे नाही असे आदेश काढून बेरोजगार आणि बिनडोक मुलांचा कारखाना काढला. त्या कारखान्याचे विस्तारीकरण करून विनोद तावडे यांनी शिक्षणाचाच विनोद करून टाकला. आता कोविडच्या निमित्ताने सरकारने दहावीत सरसकट सगळ्यांना पास केले. खिरापतीसारखे मार्क वाटले. कोणीच नापास नाही. आता या मुलांचे भवितव्य काय असणार आहे? जागतिक स्पर्धेत ही मुले कशी टिकणार आहेत? शाळा आॅनलाईन घेतल्या, परीक्षा का आॅनलाईन घेतल्या नाहीत. अकरावी प्रवेशाच्या परीक्षाच घ्यायच्या होत्या, तर दहावीच्या का घेतल्या नाहीत? तेव्हाच दहावीचे फॉर्म भरताना प्रत्येकाकडून तुम्हाला कोणत्या साइडला जायचे आहे त्याचा अर्ज भरून घेऊन दहावीची परीक्षाच सीईटीप्रमाणे घेतली असती, तर आॅनलाईन परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याचे समाधान मिळाले असते. ही शिक्षण खात्याने केलेली फसवणूक आहे. या मार्कांना काडीचाही अर्थ नाही. अकरावी प्रवेशासाठी प्रत्येक कॉलेज सीईटीचा नाही, तर भरमसाट देणग्यांचा आधार घेणार. याचा परिणाम गुणवंत विद्यार्थ्यावर होणार. एक फार मोठी सामाजिक दरी विषमता निर्माण करण्याचे काम यातून सरकार करणार आहे हे नक्की.

त्यामुळे आता इथून पुढे मुलगा शिकला काय, नाही शिकला काय, काही फरक पडणार नाही. लग्नात मुलगा किमान दहावी शिकलेला आहे हे सांगण्यासाठी जन्माबरोबरच दहावी पासचे दाखले देण्याचे काम सरकारने सुरू करावे, असे वाटते. आजच्या परिस्थितीत पुढे सगळीजण जाऊ शकणार नाहीत. एकही विद्यार्थी अकरावी प्रवेशापासून मुकणार नाही असे सरकार आज ठामपणे सांगू शकत नाही. आठवीपर्यंत सरसकट पुढे ढकलली. तीच पिढी दहावीत पोहोचली आणि तिथेही कोरोनाच्या निमित्ताने बिनपरीक्षा पास होण्याची संधी मिळाली, पण या पास होण्याला किंवा चांगले मार्क मिळण्याला काडीचीही किंमत नाही. या निकालाने ३५ टक्केवाला आणि १०० टक्केवाला एकाच पातळीवर आले आहेत. वरच्या वर्गात गेला, पण अकरावीत नाही गेला. दहावी पास झाला, पण अकरावीला प्रवेश मिळाला तरच तो खºया अर्थाने पास झाला म्हणता येईल. त्यामुळे शिक्षणाचा फारच मोठा खेळखंडोबा या व्यवस्थेने केलेला आहे. त्यामुळे आता जन्मदाखल्याबरोबरच दहावीचे सर्टिफिकेट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर आश्चर्य वाटायला नको.

आॅनलाईन शिक्षणच सगळी शाळा, कॉलेज देणार आहेत तर सरसकट सर्वांना प्रवेश देण्यास काय हरकत आहे? आॅनलाईन शिक्षणाची प्रथा रूढ झाली असेल तर विद्यार्थी संख्येची मर्यादा काढून टाकावी. ज्याला ज्या महाविद्यालयात प्रवेश पाहिजे त्याला त्या महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचे धोरण सरकारने घ्यावे. प्रत्येक जण आपल्या घरातूनच अभ्यास करणार आहे. मग सीईटीची गरज काय? आॅफलाईन शिक्षण असेल तर वर्गांची मर्यादा असेल. आसनक्षमता आहे. एका वर्गात ६० पेक्षा जास्त मुले बसणे अशक्य असेल, पण आॅनलाईन शिक्षणाला याची काहीच गरज नाही. त्यामुळे एकतर आॅनलाईन शिक्षण बंद करा किंवा सरसकट अकरावी प्रवेश द्या. काय गरज आहे अकरावी प्रवेश परीक्षेची. हे सगळंच चुकीचं होतंय. अकरावीची प्रवेश परीक्षा घेणे याचा अर्थ दहावीच्या या गुणांना काडीमात्र अर्थ नाही यावर केलेले शिक्कामोर्तब आहे.