महाबंदराज्य

 अग्रलेख

राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. पूर्णवेळ अधिवेशन घ्यायला ठाकरे सरकार घाबरत असल्यामुळे आणि विरोधकांना तोंड देण्याची हिंमत नसल्यामुळे हे चटावरचं श्राद्ध उरकण्याचं काम होईल आणि सुरू झालं म्हणता म्हणता अधिवेशन संपून जाईल. अधिवेशन कसलं, याला सभा म्हणावी लागेल. मंत्र्यांनी बोलायचं आणि बाकीच्यांनी ऐकायचं. ना कसल्या चर्चा होण्यास वाव ना काही, असे हे नाममात्र अधिवेशन घेतले जाणार आहे.

मुळात सत्ताधारी पक्ष कितीही एकी दाखवित असले, तरी त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. भाजप सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करणार, तर भाजपला सडेतोड उत्तर कसे द्यायचे, याची भीती सरकारला वाटते आहे. जनतेच्या समस्यांना तोंड देण्याची हिंमत या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे फक्त बंदचा पाढा लावला आहे. देशातील बाकीची राज्यं चालली आहेत सुरळीत, पण फक्त महाराष्ट्र म्हणजे महाबंदराज्य करण्याचे काम या सरकारने केले आहे.

कोरोनामुळे गेल्या सव्वा वर्षातील विधिमंडळाचे एकही अधिवेशन पूर्ण काळ चालले नाही. भाजपने पूर्ण वेळ अधिवेशन करण्याची मागणी करूनही कोरोनाचे निमित्त करून दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वेळचे अधिवेशन कमी काळाचे असूनही गाजवून दाखविले. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर उभी केलेली स्फोटके भरलेली गाडी, व्यापारी मनसुख हिरेन यांचा केलेला खून, पोलीस दलातील सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा यांचा त्यातील सहभाग हा मुद्दा मांडून सरकारचा बुरखा फाडला होता. त्यावेळी हे खरे नाही, वाझे निर्दोष आहे, वाझे म्हणजे कोणी लादेन नाही, अशी बाजू सांभाळण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. वाझे समर्थक मुख्यमंत्र्यांना नंतर लक्षात आले की वाझे काय आहे ते. आज वाझे तुरुंगात आहे. लादेन नाही, तर त्याला पकडले कसे गेले? त्यामुळे शक्यतितके त्याला पाठीशी घालण्याचा, वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर झिडकारून दिले. हे सगळं जनतेच्या लक्षात आलेले आहे. विरोधक हाच मुद्दा उचलतील याची भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटते आहे. विरोधकांना सामोरे जाण्याची हिंमत नसलेले हे सरकार आहे. मागच्या अधिवेशनात वाझे नावाचा बॉम्ब फुटला. आता या अधिवेशनात आणखी काही आपली लफडी बाहेर येणार नाहीत ना? याची भीती ठाकरे सरकारला वाटत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना केव्हा अटक होईल हे सांगता येत नाही. अनिल देशमुखांना अटक झाली तर ते हा वार आपल्यावर परतवतील याची चिंता मुख्यमंत्र्यांना सतावत आहे. त्यामुळे फक्त गप्प बसणे, काही न करणे आणि कोरोनाचे निमित्त पुढे करणे ही त्रिसूत्री त्यांनी अवलंबली आहे. नाइलाजाने घ्यावे लागलेल्या अधिवेशनात पहिला दिवस असाच जाणार, तर दुसरा दिवस अध्यक्षपदाच्या निवडीत जाणार. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर काहीही होणार नाही. सरकारचा दुसरा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीची अवस्था अशीच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने देशमुख यांची पाठराखण केली असली, तरी विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांची पाठराखण कशी करायची, असा पेच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे आहे. देशमुखांपाठोपाठ लाईन लागेल असे चित्र आहे. त्यातच भाजपने केलेल्या ठरावावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब हे पण आपल्यामागे कधी चौकशीचा फेरा लागेल या चिंतेत आहेत. त्याचे कारण भाजपने या दोघांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी थेट गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली आहे. देशमुख यांची ईडी करीत असलेल्या चौकशीवरून जेवढी अस्वस्थता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहे, तेवढी किंबहुना त्याहून अधिक अस्वस्थता शिवसेनेत आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या चौकशीला घाबरत नाही, असे सांगणारे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेले पत्र आणि त्यात भाजपशी जुळवून घेण्याचा दिलेला सल्ला पाहता ईडीच्या चौकशीपुढे त्यांनी कशी नांगी टाकली, हे स्पष्ट होत आहे. रवींद्र वायकर यांचीही ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

भाजपने अशी कोंडी केली असताना सत्ताधारी पक्षातील तीनही पक्ष मात्र एकीने भाजपचा मुकाबला करण्याचे सोडून परस्परांची उणीदुणी काढत बसले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सरकारचीच कोंडी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते ज्या म्हाडाच्या शंभर सदनिकांच्या चाव्या टाटा रुग्णालयाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या, त्याबाबतचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केला. शिवसेनेच्या आमदाराच्या तक्रारीची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेताना आपल्या सहकारी मंत्र्यांशी ठाकरे बोलले असते, किमान शरद पवार यांच्याशी बोलले असते, तर काही बिघडले नसते. पण जे करायचे ते करायचे नाही आणि चांगल्या कामात खोडा घालायचा. जमलेली गणितं बिघडवायची एवढंच ते काम करतात. टाळेबंदी उठविताना, लागू करताना निर्णय घेण्यात होत असलेल्या चुका, व्यापाºयांची नाराजी, घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते असलेल्या राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री भेटत नसल्याची व्यक्त केलेली नाराजी तसेच वारंवार सांगूनही महामंडळे, सरकारी समित्यांवर कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात चाललेली चालढकल यांमुळे या सरकारचा भ्रष्ट कारभारच समोर येताना दिसत आहे. साठ वर्षांत कधी नव्हे इतकी जनतेची नाराजी या सरकारवर आहे. पुन्हा निवडणुका लागल्या, तर जनता आपल्याला दारात उभी करणार नाही याची मनोमन जाणीव या सरकारला झालेली आहे. त्यामुळे आहेत तितके दिवस ढकलायचे आणि राज्य भोगायचे हा दृष्टिकोन ठेवला आहे. बाकी जनतेसाठी आपण सरकार चालवायचे असते याचा विसर पडला आहे.

5 july