नामुष्की ओढवली

विधानसभेत आणि तालिका अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्याच्या कारणावरून भारतीय जनता पक्षाचे बारा आमदार तब्बल वर्षभरासाठी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले आहेत. या आमदारांसमवेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बैठक घेतली. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी भाजपने केलेली आहे. अर्थात घटनातज्ज्ञांच्या मते न्यायालय यावर काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे भाजप आमदारांना ही शिक्षा भोगणे याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. खरं तर अचानकपणे झालेल्या या कारवाईमुळे महाविकास आघाडीचे सरकार प्रथमच भाजपवर यशस्वीपणे कुरघोडी करताना दिसले आहे. अन्यथा राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असूनही भाजपचेच लोक खूप आक्रमकपणे अधिवेशन हायजॅक करतानाच आतापर्यंत दिसले आहेत; पण दोन दिवसांच्या या अधिवेशनात भाजपची हवा काढून घेण्यात ठाकरे सरकार यशस्वी झाले आणि आपल्याला पाहिजे ते करण्यात यशस्वी झाले. भाजपसाठी लावलेल्या जाळ्यात भाजपचे आमदार आयतेच सापडले. अधिवेशनापूर्वी सरकारचे वाभाडे काढता येतील, अशा अनेक गोष्टी होत्या; पण त्यावर चर्चा करता आली नाही, सभागृहात सरकारला धारेवर धरता आले नाही. त्यामुळे फक्त बारा नाही, तर भाजपचे १०६ आमदार सभागृहाबाहेर राहिले आणि सरकारचे काम सोपे झाले. भाजपचे आमदार मात्र बाराच्या भावात गेले, असेच म्हणावे लागेल.

खरं तर सरकार हातात असतानाही महाविकास आघाडीतील पक्ष इतके दुबळे कसे, असा प्रश्‍न त्यांच्या समर्थकांनाही पडायचा; पण जाळं टाकून मासे पकडावे त्याप्रमाणे भाजपचे रथी-महारथी पकडले गेले. भाजप अधिवेशनात दंगा करणार, आक्रमक होणार हे ओळखून महाविकास आघाडीने जाळे फेकले आणि त्यात सगळे गोंधळी आमदार पकडले गेले. दुसºया दिवशी त्यांनी अभिरूप अधिवेशन भरवले; पण त्याला काही अर्थ नाही. अशा खोट्या-खोट्या अधिवेशनातून खºया भावना नाही पोहोचवता येत. त्यासाठी थोडा संयम राखणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात बाजी मारली. मौनं सर्वार्थ साधते या न्यायाने त्यांनी हत्ती होऊन ओंडके फोडण्यापेक्षा मुंगी होऊन साखर खाण्याचा मार्ग पत्करला आणि तो यशस्वी झाला.

१२ आमदारांवरील कारवाईने आता भाजपच्या अतिआक्रमकपणाला थोड्या फार प्रमाणात तरी चाप लागल्याशिवाय राहणार नाही. ही कारवाई जशी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरते आहे तशीच ती राजकीय हिशेब लक्षात ठेवून केली गेलेली कारवाई आहे. त्या हिशेबाचे कारणही अगदी स्पष्ट आहे. गेले अनेक महिने राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेल्या विधान परिषदेतील बारा आमदारांच्या नियुक्‍त्यांना मंजुरीच दिलेली नाही. केवळ राजकीय आकसापोटी ही यादी अडवली गेली आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. काही तरी राजकीय चमत्कार घडेल आणि पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर येईल त्यावेळी आपण आपल्या बारा आमदारांची नवी यादी मंजूर करून घेऊ, असा या मागचा भाजपचा राजकीय डाव असावा हे अगदी स्पष्ट आहे; पण त्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून भाजपचेही विधानसभेतील बारा आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्याची खेळी पूर्ण राजकीय हिशेब लक्षात ठेवूनच केली गेली आहे. खरं तर माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस यांनी आपल्या आमदारांना रोखायला हवे होते. ते त्यांना सहज शक्य होते; पण तसे झाले नाही आणि ही नामुष्की ओढवली.

साधारणपणे अशा स्वरूपाची कारवाई झालेल्या आमदारांना अल्पावधीतच दिलासा दिला जातो आणि पाठोपाठ येणाºया अधिवेशनात ही कारवाई मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो, असा प्रघात आहे; पण येथे या बारा आमदारांचे भवितव्य सरळसरळ सरकारच्या हातात गेल्याने जोपर्यंत सरकारच्या बारा आमदारांची यादी राज्यपालांकडून मंजूर होणार नाही तोपर्यंत या बारा आमदारांवरील निलंबन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आता सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यामुळे या साºया घडामोडीत महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपवर पद्धतशीरपणे कुरघोडी करण्यात यशस्वी झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. या कारवाईमुळे भाजपपुढे हात चोळीत बसण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही, कारण या कारवाईत ना राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येतो, ना न्यायपालिकांना हस्तक्षेप करता येतो. त्यामुळे आता सरकारची मनधरणी करण्याखेरीज भाजपपुढेही पर्याय उरलेला नाही.

तालिका अध्यक्षांना त्यांच्या दालनात जाऊन अर्वाच्य भाषेत शिव्या देणे आणि धक्‍काबुक्‍की करणे, तसेच सभागृहात त्यांना बोलूच न देण्याचा प्रयत्न करणे, ही भाजप आमदारांची भूमिका आक्रस्ताळेपणाचीच होती आणि ज्या क्षुल्लक बाबीवरून भाजपने हा आक्रस्ताळेपणा केला तोही मान्य होण्यासारखा नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधात न्यायालयीन लढाई लढायची असेल, तर ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या संबंधातील काही डेटा केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला देणे गरजेचे आहे. तो डेटा द्या, अशी केंद्राकडे मागणी करणारा ठराव मांडण्याने भाजपचा पापड मोडण्याचे काहीच कारण नव्हते. मुळात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, यासाठी जर भाजपच राज्यात आक्रमकपणे आंदोलन करीत असेल, तर त्यांनीही या ठरावाला विधानसभेत पाठिंबा द्यायला हवा होता. केंद्राकडे कसलाही डेटा मागू नका; पण ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लावा ही भाजपची भूमिका हास्यास्पद ठरते. त्यामुळे आघाडी सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न या खेळीत केला हे नक्की.