मंत्रिमंडळाचा विस्तार होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व मंत्र्यांना तंबी दिली आहे की, १५ आॅगस्टपर्यंत कोणीही दिल्ली सोडायची नाही, आपापल्या मंत्रालयाचा कारभार करायचा. ही फारच स्वागतार्ह बाब आहे. नाहीतर सर्वसाधारणपणे मंत्रिमंडळ विस्तार होताच किंवा नव्याने मंत्रिपद मिळालेले नेते चार-सहा महिने सत्कार समारंभातच गढून जातात. ही आजवरची तºहा होती. मंत्रिपद स्वीकारलेल्यांचे स्वागत समारंभ, तर वेळ न मिळाल्याने वर्ष-वर्ष लांबणीवर पडल्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे; पण मोदींच्या नेतृत्वात सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या मंत्र्यांना ना हारतुरे स्वीकारता आले ना स्वागत समारंभासाठी बँडबाजांची सोय करता आली. खरे सांगायचे तर मोदींनी तशी व्यवस्थाच निर्माण केली; जेणेकरून स्वागत समारंभात मंत्र्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा यांचा अपव्यय न होता, तो सत्कारणी म्हणजे लोकोपयोगी कामासाठी लागावा. म्हणूनच २०१४पासून भारत सरकारच्या कार्यपद्धतीमधील फरक लोकांना जाणवत असून, त्याचे फायदेही त्यांना होत आहेत. शपथविधी होऊन दिवसही उलटला नाही, तर मोदींनी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मंत्रिपद फक्त नावापुरते किंवा पद प्रतिष्ठेसाठी नाही, तर जनतेची कामे करण्यासाठी असते हा विचार मोदी रूजवत आहेत हे विशेष. तसे गेल्या सात वर्षांत त्यांनी मंत्रिपदाची हवा काढून घेतली आहेच. सुरुवातीला लाल दिव्याची गाडी बंद केली. व्हीआयपी ट्रीटमेंट बंद केली. विमानतळावर मंत्री असला, तरी त्याची तपासणी सामान्य माणसांप्रमाणे झालीच पाहिजे. असे धाडसी निर्णय मोदीच घेऊ शकतात. त्यामुळे नेते, मंत्री नाराज होत असले, तरी जनता खूश होत आहे हे नक्की. त्यातून ज्यांना नव्याने मंत्रिपदे मिळाले आहेत त्यापैकी अनेक जण आयात केलेले किंवा वेगळ्या संस्कृतीतून आलेले आहेत. त्यांना भाजपच्या संस्कृतीत काम करण्यासाठी या शिस्तीचे पालन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे येत्या महिना सव्वा महिना सतत दिल्लीत राहून आपल्या मंत्रालयाचा कारभार पाहिल्याने जनहिताची कामे होतील, ही अपेक्षा आहे. या शिवाय या सरकारची प्रतिमादेखील उजळली.
गेल्या आठ महिन्यांपासून देशात संसदेने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात रान पेटविले गेले आहे. या आंदोलनामागे शेतकरी नसून, शेतकºयांच्या नावाने कोण आंदोलन करीत आहे, या बाबी समोर आलेल्या आहेत. काँग्रेससह निरनिराळ्या विरोधी पक्षातील पाठीराखे या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. २६ जानेवारीला शेतकºयांच्या नावाखाली या दलालांनी लाल किल्ल्यावरही अवमान केला होता. त्यामुळे १५ आॅगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर असले प्रकार होणार नाहीत यासाठी मोदींनी कंबर कसलेली दिसते. त्यातून आता अमृतमहोत्सवाकडे आपण चाललो असताना सरकारचा चेहरा उत्कृष्ट असला पाहिजे हे धोरण आहे.
सरकार विरोधातील आंदोलनांना समर्थन देणे, त्या आंदोलनाचे प्रसंगी नेतृत्व करणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच असते आणि त्यापासून त्यांनी पाठ फिरवणे योग्य नाही; पण या आंदोलनात अर्बन नक्षल, जिहादी, फुटीरवादी, नक्षलवादी, खलिस्तानी यांचा सहभाग असल्यामुळे ते हिंसक झाले. सरकारच्या कृषी धोरणाने नाराज झालेल्या शेतकºयांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून त्यांच्यासाठी १ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेऊन, सरकारला शेतकºयांबाबत किती तळमळ आहे, हे दाखवून दिले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना सरकारच्या प्रतिनिधींनी हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, की, सरकार कुठल्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही; संसदेत पारित केलेले कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत; पण त्यात सुधारणा निश्चितच होऊ शकतात. ज्या सदस्यांना किंवा नागरिकांना याबाबत आक्षेप असतील त्यांना ते सादर करण्याचे आवाहनही सरकारने केले आहे. देशातील कृषी व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा कुठलाही इरादा नाही. सरकारला केवळ दलालांच्या विळख्यातून बाजारपेठा अर्थात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मुक्त करायच्या आहेत. त्यामुळे एपीएमसीच्या माध्यमातून शेतकºयांसाठी केलेली एक लाख कोटींची तरतूद निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यातून कृषी बाजारपेठा अधिक सक्षम होणार आहेत.
याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपात्कालीन कोरोना निधीसाठी २३ हजार कोटींची तरतूद करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आता ओसरली असून, वैद्यकीय क्षेत्राने तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविली आहे. ती दुसºया लाटेपेक्षाही भयंकर राहणार असल्याचे भाकीत केले आहे. या लाटेत आजवर कोरोनाच्या दुष्परिणामांपासून बचावलेल्या युवा पिढीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल, असेही सांगितले गेले आहे. म्हणून सरकार सज्ज असून, त्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याची गरज आहे, त्यासाठी हा २३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. कोरोनाविरोधातील हे युद्ध जिंकायचेच या निर्धाराने सरकार सिद्ध झाले असून, २० हजार नव्या आयसीयू खाटांची निर्मिती करण्यासाठी २३ हजार ११३ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या बाबी सकारात्मकतेने घेणे गरजेचे आहे.
एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात आपण तुलनेने कमी प्रभावित आहोत हे लक्षात घेतलेपाहिजे. सरकारी यंत्रणांनी कोरोना काळात केलेले कार्य महत्त्वाचे ठरले आहे. या काळात पीपीई किटच्या उत्पादन निर्मितीत आपण जगात दुसºया क्रमांकावर पोहोचलो. ज्या देशात पीपीई किटचे उत्पादनही होत नव्हते, त्या देशाने घेतलेली ही झेप इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरली. तिसºया लाटेत निर्माण होणाºया समस्या बहुवेधी राहण्याची शक्यता लक्षात घेता, सरकारने केंद्रीयकृत व्यवस्था उभारण्याचा संकल्प केला आहे. एकूणच मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मंत्र्यांनी सत्कारात गुंतून न पडता जनहिताच्या कामासाठी कारभार पाहण्याला प्राधान्य देत कंबर कसून सरकार कामाला लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा