सध्या देशात राजद्रोह आणि त्याविषयीच्या कायद्यांचा विषय चर्चेत आहे. त्याचा फारसा कोणी अभ्यास आणि दखल न घेता सरकार काही तरी वेगळं करतंय एवढंच समजून घेतलं जात आहे. म्हणजे मोदीभक्त आणि मोदी विरोधक यांच्यात त्यावरून धुमशान चाललं आहे. सोशल मीडियावर तर तथाकथित विद्वान, पुरोगामी, विचारवंत आणि अंधभक्त, सनातनवादी यांच्यात जणू युद्धच सुरू असल्याचे वातावरण आहे; पण हे नेमके काय चालले आहे, हे समजण्याचा आणि समजून सांगण्याचा आणि समजून घेण्याचा कोणी प्रयत्न करत नाही. धूर दिसला की, आग... आग... म्हणून आवई उठवायची आणि तो धूर नसतोच एखादं रॉकेट गेल्याचा पट्टा असतो. तसा हा प्रकार आहे. आता ज्या कायद्यांची चर्चा सध्या सुरू आहे ते ब्रिटिशकालीन आहेत. त्यामुळे आम्ही किती वर्ष ब्रिटिशांच्याच ओंजळीने पाणी प्यायचे? किती वर्ष ब्रिटिशांचे कायदे वापरायचे? आज स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाल्यावरही आम्ही ब्रिटिशांचे कायदे पाळण्याचा आग्रह धरत असू, तर आम्ही वैचारिक पारतंत्र्यातच आहोत, असे म्हणावे लागेल. कोणताही कायदा हा तत्कालीन परिस्थितीशी असतो. कालौघात त्याचे विसर्जन होणे क्रमप्राप्त असते. ते कालबाह्य होत असतात. ब्रिटिशांनी सतीची चाल बंद करणारा कायदा केला होता. तेव्हा सती जाण्याची वाईट प्रथा होती. आज तशी परिस्थिती नाही. असे किती तरी कायदे आता कालबाह्य झालेले आहेत. ही अडगळ दूर करण्याची, जळमट काढून टाकण्याची गरज आहे. तसाच एक अडगळीतला कायदा म्हणजे राजद्रोहाचा कायदा.
खरं तर इंग्रजांनी हा कायदा आणला, तेव्हा राजसत्ता होती. अनेक संस्थाने होती. आता भारत हा प्रजासत्ताक देश आहे. प्रजेने सरकारच्या कामातील दोष दाखवणे, आपल्या हितासाठी मत मांडणे अपेक्षित आहे. जनता प्रजा सार्वभौम आहे. ब्रिटिशांनी लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्या विरोधात जो कायदा वापरला तो आजच्या काळात कायम का ठेवावा? हा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांचा सवाल योग्यवेळी आला आहे. देशद्रोहाचा कायदा व त्यातही एका कलमाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय दंड संहिता अथवा फौजदारी कायद्यातील १२४ अ या कलमाचा दुरुपयोग झाल्याचे दिसत असताना, हा कायदा व ते कलम का हवे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने या कलमाच्या मर्यादेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, असे अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले आहेत. आता या मुद्यावर केंद्र सरकारने आपले मत न्यायालयास सादर करणे अपेक्षित आहे. या कलमाखाली पोलीस कोणाही व्यक्तीस वॉरंट खेरीज अटक करू शकतात आणि जास्तीत जास्त शिक्षा म्हणजे आजन्म कारावास आहे. आपल्या सत्तेविरुद्ध आवाज उठवणारे लोकमान्य टिळक नंतर महात्मा गांधी यांच्यासारखे स्वातंत्र्य सेनानी व अन्य स्वातंत्र्य सैनिकांचा आवाज दडपण्यासाठी इंग्रजी राजसत्तेने हा कायदा आणला व त्याचा निष्ठुरपणे वापर केला. या कायद्याच्या वापराचा नजीकच्या भूतकाळातील इतिहास फारसा चांगला नाही. गेल्या ७ वर्षांत त्याचा गैरवापर जास्त झाल्याचे दिसते. म्हणूनच हा कायदा रद्द करण्याची गरज आहे. यावर जनतेची मते मागवून त्याचा विचार केला पाहिजे.
आपली सत्ता व कार्यपद्धती यावर आवाज उठवणाºयांना नेस्तनाबूत करणे इंग्रजांचा हा कायदा व संबंधित कलम आणण्यामागे हेतू होता. दुर्दैवाने अजूनही त्याचा वापर त्याच कारणांसाठी होत असल्याचे दिसते. २०१०पासून एकूण ८१६ प्रकरणांत १० हजार ९३८ व्यक्तींविरुद्ध या कायद्याखाली आरोप ठेवण्यात आल्याचे एका खाजगी संशोधन संस्थेने दाखवून दिले आहे. भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्याचा वापर वाढल्याचे आढळून येते; मात्र यूपीए सत्तेत असताना, देखील २०११मध्ये कुदानकुलम अणु ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाºया १३० जणांविरुद्ध याच कायद्याने कारवाई झाली होती; मात्र २०१४ ते २०१९ या काळात ५५९ जणांना या कायद्याखाली अटक करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदीवरून स्पष्ट होते. सरकारविरुद्ध बोलणाºयास अडकवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर होत आहे. देशद्रोहाचा आरोप लावताना त्यात जबाबदारी, अकाऊंटिबिलिटी दिसत नाही, असे निरीक्षण १२४ अ या कलमाच्या गैरवापराबद्दल बोलताना सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. हे जास्त महत्त्वाचे आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध करणाºया अनेक जणांना याच कलमाखाली अटक झाली होती. बंगलोरमधील दिशा रवी या तरुणीसही गेल्या फेब्रुवारीत या कलमाखाली अटक झाली. गेल्या आठवड्यात दिल्लीत भाजपच्या एका नेत्याची मोटार अडवणाºया शेतकºयांविरुद्धही या कलमाचा वापर झाला. २०१९मध्ये या कलमाखाली ९३ जणांना अटक झाली. त्यामध्ये १८ ते ३० या वयोगटातील तरुणांचा भरणा जास्त आहे. २०१६च्या तुलनेत २०१९मध्ये या कलमाचा वापर वाढल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदीवरून दिसते.
आज अशी परिस्थिती आहे की, मोदी सरकार विरुद्ध मत व्यक्त केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मोदी विरोधक तसा प्रसारही करताना दिसत आहेत. हेच देशात दुही माजवण्यास कारणीभूत होताना दिसते आहे. सोशल मीडियावरील यावरून होणारे शाब्दिक युद्ध हे कधीकधी भयावह असे वाटते. खरं तर जेव्हा राष्ट्राची सुरक्षितता, सार्वभौमत्व यांना धोका निर्माण होतो, तेव्हा या कलमाचा वापर संयुक्तिक ठरतो. देशातील सर्व नागरिकांना घटनेने उच्चार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. त्यावर काही निर्बंध जरूर आहेत; पण सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे, सरकारी धोरणांविरुद्ध बोलणे किंवा असंतोष प्रकट करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, हे सर्वोच्च्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे.
अनेकवेळा पत्रकार, व्यंग्यचित्रकार, लेखक जनतेचे मत मांडत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी १२४ अ कलमाचा वापर न करण्याची ताकीदही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस व अन्य संस्थांना दिली आहे, तरीही हे कलम वापरले जात आहे. लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाला, धर्माच्या आधारे हल्ले झाले, तर त्याविरुद्ध जनतेने आवाज उठवू नये, असे केंद्र सरकारला वाटते काय? लोकशाहीत लोकांनी मत व्यक्त करणे हा कोणता व कोणाशी द्रोह ठरतो?
आज कोरोनामुळे इतकी गंभीर परिस्थिती आहे की, सामान्यांना नोकरीसाठी, कामासाठी बाहेर पडणे अवघड आहे. लोकलप्रवास करण्यास परवानगी नाही. लोकांची उपासमार होत आहे. या विरोधात आवाज उठवला, तरी आपल्यावर गुन्हे नोंदवले जातील याची भीती वाटते. द्रोह, विद्रोह, बंड, विरोध यांच्या व्याख्या आता कायद्यानेच स्पष्ट करण्याची गरज आहे; पण जे कालबाह्य आहे ते टाकून दिले पाहिजे. अडगळ जमवून त्याचा भार होता कामा नये.
प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द ला ईन्स
9152448055\\
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा