उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आपल्या कामाच्या शैलीमुळे नेहमीच चर्चेत राहतात. असाच गेले दोन दिवस त्यांचा एक चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे कुटुंब नियोजन. हम दो हमारे दोचे पालन करणाºयांनाच यापुढे सर्व सरकारी योजनांचा फायदा मिळेल, अशी घोषणा करीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्या धोरणाची घोषणा केली. अशी घोषणा करीत योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व राज्यांपुढेच नाही, तर देशासमोरही आदर्श घालून दिला आहे. खरं तर याचे स्वागत होणे गरजेचे आहे; पण केवळ टीकेसाठी टीका आणि विरोधासाठी विरोध या भावनेतून ताशेरे ओढण्यात काहीच अर्थ नाही. कुटुंब नियोजन किंवा लोकसंख्या नियंत्रण हे काही देश पातळीवरचे आजचे प्रयत्न नाहीत. गेली पन्नास वर्ष हे प्रयत्न सुरू आहेत. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीच्या काळात हीच सक्ती केली होती, तेव्हा याच सरकारचे नेते इंदिरा गांधींच्या विरोधात होते; पण त्यांची ती दूरदृष्टी दूर निर्धार योग्य होता; पण याच लोकांनी १९७७च्या निवडणुकीत नसबंदी के तीन दलाल, इंदिरा-संजय-बन्सीलाल, अशी घोषणा दिली होती.
अर्थात त्या वेळेचा तो निर्णय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी फार वाईट होती. नसबंदीच्या केसेस मिळवण्यासाठी जो काही आचरट प्रकार केला जात होता तो संताप निर्माण करणारा होता. ज्यांच्यापासून प्रजोत्पादनाची सूतमात्र शक्यता नाही अशांच्या नसबंदी करण्याचे आचरट प्रकार त्या काळात केले होते. यामध्ये साधू, बैरागी, ब्रम्हचारी, ७० वर्षांपुढचे म्हातारे अशांच्याही नसबंदी करून केसेस किती झाल्या ते दाखवण्याचे प्रकार झाले होते. दादा कोंडकेंनी त्यांच्या रामराम गंगाराम चित्रपटात यावर प्रकाश टाकला होता. त्यामुळे योग्य अंमलबजावणी केली, तर लोकसंख्या नियंत्रणात आणता येईल. अन्यथा नुसती छळवणूक होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
खरं तर योगींनी जी घोषणा केलेली आहे, तशी राष्ट्रीय पातळीवरही केंद्र सरकारने अशा धोरणाची घोषणा करण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या हा फक्त देशाच्याच नाही, तर जगाच्याही चिंतेचा विषय म्हणावा लागेल. वाढत्या लोकसंख्येने विकासातही अडथळा आणला आहे. वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा जाहीर केला असून, यावर लोकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचे फायदे मिळणार नाहीत; त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठीही ते पात्र ठरणार नाहीत. त्याचप्रमाणे या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूकही लढता येणार आहे. अर्थात महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हा विचार कित्येक वर्षांपूर्वी लागू केलेला आहे. तिसरं अपत्य असलेले लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतात. तिसºया अपत्याला महाराष्ट्रात शैक्षणिक शुल्कातही माफी नसते.
वरवर पाहता योगी आदित्यनाथ आणत असलेला हम दो हमारे दोचा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे कोणालाही वाटू शकते; पण तसे नाही. नवा कायदा हा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, तर देशाच्या दीर्घकालीन हिताचा आहे. त्यामुळे या कायद्याकडे धार्मिकतेच्या चष्म्यातून न पाहता व्यापक देशहिताचा चष्मा लावून पाहण्याची गरज आहे. जगाच्या बाबतीत विचार केला, तर आपल्याकडे संसाधनांच्या तुलनेत लोकसंख्या जास्त आहे. आज चीनची लोकसंख्या जगात जास्त आहे असे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात भारतच लोकसंख्येच्या घनतेनुसार एक क्रमांकावर आहे, कारण चीनचे असलेले क्षेत्रफळ भारतापेक्षा खूप जास्त आहे, त्यामुळे लोकसंख्येच्या बाबतीत भारतच मोठा ठरतो. या सर्वांची सोय करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण हे आवश्यकच आहे.
आपल्या देशात जगाच्या तुलनेत जमीन दोन टक्के, पाणी चार टक्के मात्र लोकसंख्या वीस टक्के आहे. याचा अर्थ जगाच्या एकपंचमांश लोकसंख्या भारतात आहे. लोकसंख्येमुळे आपल्या देशात अनेक समस्या उद्भवल्या आहेत. गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी, तसेच गुन्हेगारी या समस्या वाढत्या लोकसंख्येची भेट म्हणायला पाहिजे. लोकसंख्येच्या या भस्मासूराने देशातील पायाभूत सुविधा गिळंकृत केल्या आहेत. त्यामुळे देशाचा शास्त्रशुद्ध विकास करायचा असेल, तर लोकसंख्या नियंत्रणात आणावी लागेल. संपूर्ण जगाला लोकसंख्या वाढीच्या जशा समस्या आहेत, तशाच गरजेपेक्षा कमी लोकसंख्येच्याही समस्या आहेत. त्यामुळे जास्त लोकसंख्या आणि कमी लोकसंख्या यात आपल्याला सुवर्णमध्य साधावा लागणार आहे.
खरं तर लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय राजकारणाचा नाही. तो सामाजिक सुधारणेचा विषय आहे. त्याचा संबंध कोणत्याही धर्माशी जोडणेही चुकीचे आहे. देशहितासाठी, जनहितासाठी काही सुधारणा करणे गरजेचे असतात. काही समाजात गैरप्रथा असतात, चुकीच्या प्रथा असतात त्या कायद्यातील सुधारणांनी दुरूस्त करता येतात. याचा अर्थ तो कायदा हा काही समाजविरोधी, धर्मविरोधी आहे, असा अर्थ काढण्याची गरज नसते. आपल्याकडच्या अनेक गैरप्रथा या कायद्यानेच बंद केलेल्या आहेत. लग्नाचे वय ठरवणारा कायदा, सतीची चाल, महिलांवरील अन्यायाचे प्रसंग हे कायद्याने टाळले गेलेले आहेत. त्यामुळे कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रण ही सुधारणा कायद्यानेच होऊ शकते. आपण कुठे जन्म घेतला हे आपल्या हातात नसते पण एखाद्याला जन्म देणे आपल्या हातात असते. त्याची पोसण्याची, मोठे करण्याची आणि घडवण्याची जबाबदारी आपण घेऊ शकत असू, तरच जन्म देण्याला अर्थ आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा