आता केंद्राने हस्तक्षेप करावा

सध्या राज्यात चाललेल्या अंदाधुंद कारभाराकडे पाहता केंद्राने काहीतरी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झालेले आहे. नोकरदारांना कामावर जाण्यासाठी लोकलची सुविधा नाही. लोक बेरोजगार होत आहेत. कलाकार, व्यापारी, शेतकरी, युवापिढी अस्वस्थ आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. या प्रश्नांवर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. विरोधकांनी आवाज उठवला तर सरकार दडपशाही करताना दिसते आहे. लोकशाहीची अशाप्रकारे मुस्कटदाबी होत असेल आणि या विधिमंडळाचा वापर जनतेच्या प्रश्नांसाठी होत नसेल तर हे सरकार केंद्राने बरखास्त करावे आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी असे वाटते.

मंगळवारी १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपनं विधान भवनाच्या पायºयांवरच अभिरूप विधानसभा भरवली, पण विधानसभेत यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर या अभिरूप विधानसभेवर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर प्रेस रूममध्ये भाजपने त्यांची अभिरूप विधानसभा भरवली. हा कसला गोंधळ चालवला आहे? अधिवेशनात विरोधकांना त्यांचे कोणतेही आयुध वापरायचे नाही, चर्चा करायची नाही अशा अटी घालून कधी अधिवेशन असते का? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय वाचून दाखवल्याप्रमाणे, निवेदन केल्याप्रमाणे सरकारचे प्रतिनिधी काहीतरी बोलणार त्यावर समोरच्यांना माना डोलवायच्या हे काय अधिवेशन आहे का? त्यामुळे विरोधक आक्रमक होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात न बसता बाहेर अभिरूप अधिवेशन सुरू केले.

सभागृहात असलेल्या नेत्यांनी जनतेच्या कोणत्याही प्रश्नांवर बोलण्याला प्राधान्य न देता आपल्या हितासाठी या अधिवेशनाचा कसा फायदा करून घेता येईल हे पाहिले. विधानसभेत नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. फोन टॅपिंग नेमकं कोणाच्या इशाºयावरून होतं, हे स्पष्ट करावं, अशी मागणीही पटोले यांनी यावेळी केली. त्यावर २०१६-१७ दरम्यान झालेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यातील दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिली. हे इतकं महत्त्वाचं होतं का? कोरोनाची परिस्थिती, जनतेचे होणारे हाल, त्यांची होणारी उपासमार, प्रवासासाठी नसलेले साधन, लोकल प्रवासाची मुभा देणे याबाबत सरकारला काही पडलेले नाही. अशा प्रश्नांवर कोणीही बोलायचे नाही. जनतेची छळवणूक करायची आणि सरकारी यंत्रणांचा फायदा स्वत:पुरता करून घ्यायचा हे कसे जमते? एकालाही जनतेच्या प्रश्नांवर बोलावेसे का वाटले नाही? असे सरकार काय कामाचे? त्यामुळे या राज्यात थोडे दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज आहे असे वाटते.

आमचं अधिवेशन शांततेत सुरू होतं, पण त्याठिकाणी मार्शल पाठवण्यात आले. पत्रकारांचे कॅमेरे बंद करण्यात आले. आम्ही प्रेसरूममध्ये अधिवेशन चालवू. आम्ही पुन्हा विधानसभा सुरू करत आहोत. मीडियाचे कॅमेरे खेचण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सत्ताधाºयांनी काळा अध्याय लिहिला आहे, ही महाराष्ट्रातली आणीबाणी आहे, वगैरे गोष्टी देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिरूप अधिवेशनातील कारवाईनंतर म्हटलं, पण पायºयांवर बसून चालवलेल्या अभिरूप अधिवेशनाची भीती तिन्ही पक्षांनी घेतली आणि संताप व्यक्त करत ते कसं उखडून काढता येईल यासाठी प्रयत्न केले, पण असेच आक्रमक प्रयत्न जनहितार्थ हे सरकार करत नाही हे नक्की.

मंगळवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस होता. दोन दिवसांच्या अधिवेशनातून काही साध्य होणार नव्हतंच, पण कमी कालावधी असल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेऊन काही चांगले निर्णय घेण्याची गरज होती. आज कोविडच्या परिस्थितीत राज्यातील जनता देशोधडीला लागली आहे. नोकरीपासून अनेकजण वंचित आहेत. उत्पन्नाचे मार्ग थांबले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने जनहिताचे निर्णय घेणे आवश्यक होते, पण कडक निर्बंध, लॉकडाऊन याबाबत सर्वाधिकार सरकारने प्रशासनाला दिले आहेत. प्रशासनाची मनमानी चालली आहे. कारण नसताना नको तिथे निर्बंध लादले जात आहेत. लोकांना कामावर जाता येत नाही, लोकल प्रवासाला बंदी, बसची अपुरी सुविधा अशा परिस्थितीत सरकारने प्रशासनाला ही दंडेलशाही थांबवण्यास भाग पाडणे आवश्यक होते, पण सरकारचा प्रशासनावर अंकुश नाही. प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकारी कर्मचारी सरकारला भीक घालत नाहीत. त्यामुळे या मनमानीचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. याबाबत कोणीही आवाज उठवायला तयार नाही. विरोधकांना बोलू दिले जात नाही, माध्यमांना सवड नाही, सरकार काही करत नाही, अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाचे हित जपण्यासाठी केंद्राने आता हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. हे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची गरज आहे.

जनतेच्या प्रश्नांशिवाय नेत्यांना, सरकारला स्वत:ची चिंता लागली आहे. जनता मेली तरी चालेल, पण आम्ही सुरक्षित राहिलो पाहिजे. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना संरक्षण पुरवण्याची मागणी काही सदस्यांनी केली. त्यावर मी काही चुकीचं केलं नाही, त्यामुळं मी कधीही संरक्षण घेतलं नाही असं भास्कर जाधव म्हणाले, पण यापेक्षा महत्त्वाचे विषय सरकारी आमदारांना सापडले नाहीत का? सोमवारची घडलेली घटना, सोशल मीडियावर सुरू असलेला प्रकार आणि विरोधक देत असलेलं आव्हान आणि आंदोलनाच्या इशाºयांमुळे माझ्या कुटुंबीयांना चिंता आहे. त्यामुळं सरकारला वाटलं तर मला सरकारनं संरक्षण द्यावं, असं जाधव म्हणाले. आज नोकरदारांचे, शिक्षकांचे, शिक्षण विभागाचे, व्यापारी, शेतकरी यांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. लोक देशोधडीला लागत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. याबाबत कोणीही सरकारतर्फे बोलण्यास तयार नाही. फक्त वैयक्तिक प्रश्नांसाठी अधिवेशनाचा वापर केला जातो? ही किती शरमेची बाब आहे. म्हणूनच जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे सरकार अस्तित्वात नसल्याने केंद्राने आता हस्तक्षेप करावा आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे असे वाटते. इतका अंदाधुंद कारभार कधीही बघायला मिळाला नव्हता. राज्यातील वाढत्या आत्महत्यांचे प्रकार थांबवायचे असतील तर केंद्राने हस्तक्षेप केला पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055

6 july

..........