जातीयतेच्या गाळातून लोकशाहीला वर काढा

जातीयवाद आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाला मूठमाती देऊन विकासाच्या राजकारणाची कास धरा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशाच्या जनतेला आवाहन केले आहे. गेल्या सात वर्षांत सत्तेवर आल्यापासून मोदींनी जातविरहीत राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तरीही त्यांना जातीयवादी ठरवले जाते हा भाग वेगळा. पण स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसने या देशात जातीभेदाच्या भिंती उभारल्यामुळे त्यांना अशी टीका करण्याशिवाय पर्याय नाही हे तितकेच खरे आहे.

आपल्याकडे जात ही फक्त राजकारण करण्यासाठी असते, निवडणुकीसाठी असते. सामान्य माणसाला या जातीपातीचे काहीही पडलेले नसते. हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. आज आरक्षणाचे लढे त्यामुळेच दिले जात आहेत. आरक्षणाचा, जातीचा वापर हा राजकारणासाठी केला जात आहे. लोक सुखी झाले तर नेत्यांना कोणी विचारणार नाही त्यामुळे जनतेला चिंतेत ठेवायचे राजकारण केले जाते. साठ वर्षांत डझनभर मराठा मुख्यमंत्री झाले; पण एकालाही आरक्षणाचा विषय सुचला नाही. मंडल आयोगाचा निर्णय झाल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ठ करणे शरद पवारांना शक्य होते; पण त्यांनी केले नाही. त्यांना फक्त जातीजातीत तेढ निर्माण करायची होती. त्यामुळे त्यांनी जातीयतेचे राजकारण केले.

आपल्या जातीचा म्हणून माणसे गोळा करण्याचे तंत्र ही राजकारणात जाण्याची एक पायरी आहे. असे करणारी कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही जातीचे भले करत नसते. हे जेव्हा समजेल तेव्हाच या देशात खºया अर्थाने सुधारणा होतील.

गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाचा बाऊ करून मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे, मुस्लिमांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, म्हणून काही नेते आकांडतांडव करतात. हे निवडणुका जवळ आल्यावर केले जाते. एरवी आपल्या जातीचे लोक काय करतात याच्याशी त्यांना देणेघेणे नसते. आरक्षण दिले, तरी सरकारी नोकºया आहेत कुठे? नोकरीत आरक्षण दिले म्हणून मुस्लीम तरुण आपला हातचा व्यवसाय सोडून नोकरी धरतील काय? त्यामुळे हे सगळे राजकीय लोकांचे खेळणे आहे. कोणीही कोणाच्याही जातीचे भले करत नसतो. हे वास्तव आहे.

काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही तेथील मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची पुनरावृत्ती करावी, अशी मोदी यांची इच्छा आहे; पण त्यासाठी सध्या जातीय समीकरणे जमवण्याचे प्रकार सर्वच पक्षांकडून होत आहेत. तिकीट वाटपावरून भाजपच्या नेत्यांनी मायावतींवर घाणेरडी टीका केली असली, तरी सोशल इंजिनीअरींगचा प्रयोग करून त्यांनीच काही वर्षांपूर्वी भाजपला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. सर्वांना समान संधी दिल्यानेच लोक मागे धावतात हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आजवर या राज्यातील जनतेने इतर सर्व पक्षांना सत्तास्थापनेची संधी दिली; पण त्यांनी जनतेला काय दिले, असा सवाल केला आहे; पण नवे काहीतरी करू पाहणाºया मोदींनी राजकारण आणि लोकशाहीला जातीयतेच्या गाळातून बाहेर काढले पाहिजे.

भाजप हा पूर्वी मूठभर लोकांचा, साडेतीन टक्के वाल्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता; पण महाराष्ट्रात मुंडे-महाजनांनी तो चेहरा बदलला, तसेच मोदींनी तोच पायंडा पाडला; पण आपली शेटजी-भटजींचा पक्ष ही वर्षानुवर्षांची प्रतिमा बदलण्यासाठी पक्षाचा संघर्ष सुरू असतानाच कोणी साधु, महंत किंवा एखादी साध्वी काही बरळते आणि प्रतिमा बदलण्यासाठी पक्षाने चालविलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाते. पुन्हा या पक्षावर जातीयवादाची चिखलफेक केली जाते. संघाशी जोडले जाते. अगदी गांधी हत्येपर्यंत चर्चा लांबवली जाते. हे सगळे पुन्हा तीच घाण आणि तीच काडी वापरण्याचा प्रकार आहे. कधी आपण यातून बाहेर पडणार आहोत याचा विचार केला पाहिजे.

वास्तविक दलित, मुस्लिम आदि विविध समाज घटकांना बरोबर घेतल्याविना आज कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्तासंपादनाचे स्वप्नही पाहता येणार नाही; पण आज प्रत्येक पक्ष आणि नेता हा जातीची समीकरणे जमवून आपली सोय करू पाहतो आहे हेच या लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.

आमचा देश हा धर्मनिरपेक्ष आहे हे सांगण्यासाठी आम्हाला धर्मांध व्हावे लागते. जातीपातीचे राजकारण करणार नाही असे सांगणारे नेते जातीच्या आधारावर मोठे होतात आणि आरक्षणाच्या लढ्यात मागे पडतात.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न या राज्य सरकारने केवळ सत्तेचा मार्ग म्हणून आपल्या पाठिशी ताकद उभी रहावी यासाठी रेंगाळत ठेवला आहे. २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्न असाच चिघळवण्याचे काम हे नेते करतील यात शंकाच नाही. राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द करण्यास भाग पाडेपर्यंत निष्क्रियता या सरकारने दाखवली. तरुणांची माथी भडकवायची आणि आपली पोळी भाजून घ्यायची एवढेच काम हे सरकार करत आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असतानाच दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचा हक्क काढण्याचा प्रकार या सरकारने केला. तिसरीकडे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न पेटवला गेला आहे. हे कसले राजकारण सरकार आणि राजकीय पक्ष करत आहेत? आरक्षण द्यावे लागणार आहे, तर त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न का केले जात नाहीत? प्रत्येक गोष्ट न्यायप्रविष्ठ करून ती ताटकळत, रेंगाळत ठेवण्याचा अधमपणा हे सरकार का करत आहे? जातीचा वापर हा फक्त राजकारणासाठी केलेला दिसत आहे. सामान्य माणसाला त्याचा काहीही फरक पडत नाही. त्यामुळे जनतेनेही आता मतदान करताना हा माझ्या जातीचा नेता आहे म्हणून मतदान न करता हा कामाचा नेता आहे का हे पाहून मतदान केले पाहिजे. चांगले काम करणारा नेता कोणत्याही जातीचा असला, तरी त्याला मतदान केले पाहिजे आणि आपल्या जातीचा असला तरी निष्क्रिय नेत्यांना नाकारले पाहिजे. तरच या लोकशाहीचे कल्याण होईल. नाहीतर लोकशाही नाही, तर ही जातपातशाही असं म्हणावे लागेल.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055

5 july