मंगळवार, १३ जुलै, २०२१

अजून किती आत्महत्या सरकारला हव्या आहेत?


एमपीएससीची परीक्षा दोन वर्षांपूर्वी पास केली, मात्र अजूनही नोकरी न लागल्यामुळे पुण्यातील स्वप्नील सुनील लोणकर या विद्यार्थ्याने फुरसुंगी इथे राहत्या घरी आत्महत्या केली आहे. स्वप्नीलचे वडील हे प्रिंटिंगचा व्यवसाय करतात. स्वप्नील हा सिव्हील इंजिनीअर होता आणि त्यानं मोठ्या जिद्दीनं एमपीएससीची परीक्षा दिली होती आणि उत्तीर्णही झाला होता, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून त्याला नोकरी मिळाली नव्हतो. यामुळे तो नैराश्यात गेला होता. अर्थात हे ठाकरे सरकारचे पाप आहे. लोकांना कामे करून द्यायची नाहीत, कोणतीही कामे करायची नाहीत, या प्रवृत्तीचा हा सरकारी बळी आहे. परीक्षा पास झालेल्या तरुणांना नेमणुका करायच्या नाहीत हे भ्रष्ट धोरण या सरकारने आखले. गेल्या दीड वर्षात या सरकारने मराठी तरुणांचा छळ केला आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्रावर खापर फोडणाºया सरकारने आता याचे उत्तर दिले पाहिजे. का एमपीएससीच्या नेमणुकाही केंद्राने करायला हव्या होत्या का?


‘माझ्या मुलाने परीक्षा दिली होती, त्याची मुलाखत होत नव्हती. त्यामुळे त्याने हे पाऊल उचलले. माझा तळतळाट आहे की, एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाने आत्महत्या करावी, तेव्हा या सरकारला कळेल मुलगा जाण्याचे दु:ख काय असते’ असं म्हणत स्वप्नील लोणकरच्या आईने आक्रोश केला आहे. हा आक्रोश या सरकारला भोगायला लागल्याशिवाय राहणार नाही. अजून किती लोकांनी आत्महत्या केल्या म्हणजे सरकारला समाधान होईल? चित्रपट क्षेत्रातली कामे थांबल्यामुळे शनिवारी एका कला दिग्दर्शकाने आत्महत्या केली. काँग्रेसच्या राजवटीत फक्त शेतकरीच आत्महत्या करत होते, पण आता या ठाकरे सरकारच्या राजवटीत नोकरदार, कलाकार, कामगार यांनाही आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात आहे. महाराष्ट्राचा घात करणारे आजवर इतके घाणेरडे सरकार या राज्यात आले नव्हते.

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठी माणसांना आनंद झाला होता. मराठी माणसांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील असे वाटत होते, पण इथे फक्त परप्रांतीयांचे चोचले पुरवले जात आहेत. सगळ्या सोयीसुविधा मुंबई लोकलपासून ते कामधंद्यापर्यंत परप्रांतीयांना मिळत आहेत. मराठी माणसांचा रोजगार काढून घेतला जात आहे. हे सगळं शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या धोरणाविरुद्ध काम करत आहेत. त्यामुळे नाव शिवसेनाप्रमुखांचं घ्यायचं अन् काम मोरारजीभाई देसार्इंसारखं करायचं हा प्रकार सध्या चालू आहे. शिवांबू प्यायल्यासारखा चेहरा करून टीव्हीपुढं यायचं अन् केंद्र सरकारला दोष देत राहायचं, पण केंद्र काहीतरी काम करते आहे, तुमच्यासारखे निष्क्रिय नाही. गेल्या दीड वर्षात काय केले याचा हिशोब या सरकारला सांगता येणार नाही. फक्त बंद करून जनतेला देशोधडीला लावले. बाकीची राज्यं चालू आहेत सुरळीत मग महाराष्ट्रातच मराठी माणसाच्या जीवावर उदार झाला आहात? जागा रिकाम्या असताना नोकरभरती केली जात नाही. पास झालेल्या उमेदवारांना नेमणुका दिल्या जात नाहीत. का अशी छळवणूक केली? किती जणांनी अजून आत्महत्या केल्या पाहिजेत असे सरकारला वाटते? त्या माऊलीचा शाप या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही.


आता नवी पिढी आत्महत्या करताना थेट सुसाईड व्हिडीओच करताना दिसते आहे. नुसती चिठ्ठी नाही तर सरकारला दोष देत आत्महत्या करताना दिसत आहे. तरुणांनी आत्महत्या करून मरावं हाच एक पर्याय सरकारने ठेवला आहे. त्यामुळे या सगळ्या बळींना हे निष्क्रिय सरकार जबाबदार आहे. इथून पुढे लॉकडाऊनग्रस्त, लोकलग्रस्त जनतेने आत्महत्या केल्या तर सरकारवर मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवावे लागतील. नव्हे न्यायालयच तसे आदेश देईल हे नक्की. या सरकारला जर जनतेच्या हिताचे निर्णय घेता येत नसतील, तर किमान छळवणूक तरी करू नये. आता जनतेने रस्त्यावर उतरायची वेळ आलेली आहे. व्यापाºयांचे नुकसान, नोकरदारांचे नुकसान, शेतकºयांचे नुकसान, वारकºयांचे नुकसान, तरुणांचे नुकसान, शिक्षकांचे नुकसान, कलाकारांचे नुकसान. आता कोण राहिलं आहे नुकसान करायचे? किती आत्महत्या, किती बळी हवेत या सरकारला? आता जनतेने गप्प बसून चालणार नाही. आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर आले पाहिजे, कामासाठी बाहेर पडले पाहिजे. हे सरकार तुम्हाला जगू देणार नाही. मरणास भाग पडत असेल तर प्रयत्न करून मरा. सरकारच्या विरोधात लढा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे हाच पर्याय आहे. घरकोंबड्या सरकारच्या कंबरड्यात लाथ मारून सत्तांतर करण्याची तयारी आत्ताच जनतेने केली पाहिजे. हे नाही केलं तर आत्महत्यांचे सत्र सुरूच राहील.

मोरारजी देसार्इंनी मुंबई गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी गिरणी कामगारांनी लढा दिला होता, म्हणून मुंबई महाराष्ट्राची झाली, पण त्यानंतर आलेल्या नेत्यांनी मुंबईतल्या गिरण्या बंद पाडल्या आणि तिथे टॉवर उभे केले, मॉल उभे केले. हे टॉवर, मॉल कोणी उभे केले? इथला मराठी माणूस हद्दपार केला. आता मुंबई लोकलही प्रवासासाठी मराठी माणसांना बंद आहे. शिक्षकांना बंद आहे. सामान्य कामगारांना बंद आहे. परप्रांतीय मात्र लोकलने प्रवास करत आहेत. त्यामुळे मोरारजी देसार्इंपेक्षा अहित मुंबई आणि मराठी माणसांचे या सरकारने केले आहे. ज्या सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेचे मुख्यमंत्री करत आहेत. ही तीच शिवसेना आहे का, असा प्रश्न आज मराठी माणसांना पडला आहे. कारण नाव शिवसेनाप्रमुखांचं घ्यायचं अन् काम मोरारजीभार्इंसारखं करायचं आणि परप्रांतीयांना कुरवाळायचं. मराठी माणसांचा घात करायचं काम हे करत आहेत. त्यामुळे मराठी माणसांना आता आत्महत्येशिवाय पर्यायच या निष्क्रिय सरकारने ठेवलेला नाही.


प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स

9152448055

5 july

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: