खरेच परिस्थिती चांगली हाताळली का?

राज्य असो वा केंद्र सरकार असो, कोरोना काळात आपण खूप चांगले काम केल्याचे दावे करत आहेत. पूर्वी आपल्याकडे आरोग्यसुविधा कमी होत्या. आता किती भरमसाठ आहेत याची आकडेवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रत्येक फेसबुक लाइव्ह वरील भाषणात देतात. ही फक्त कागदोपत्री आकडेवारी आहे की, खरोखरच परिस्थिती सुधारली आहे याचा कोणीच विचार केलेला नाही. आज प्रत्येक घरातील माणसं अस्वस्थ आहेत. सरकार घराबाहेर पडू देत नाही, कामावर जाण्याची सोय नाही, सरकारी नोकरीचे ओळखपत्र असेल तरच लोकल प्रवासाला परवानगी. आता सरकारी नोकºया काय खिरापतीसारख्या असतात का? त्या ठरावीक लोकांनाच मिळतात. म्हणजे खºया अर्थाने कोरोना (कोणताही रोग नाही) अशा माणसांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार हे सरकार देत नाही का? एवढाले दावे करून निष्पन्न काय? माणसांनी फक्त घरातच बसायचं? जगायचं कसं? हातावर हात ठेवून घरात बसून रोजीरोटी कशी चालेल? माणसांनी उपासमारीनं मरावं असं सरकारला वाटतं का?

             गेल्या दीड वर्षात मग सरकारने केले तरी काय? बंद करण्याशिवाय कोणताच उपाय सरकारला सापडत नसेल, तर सरकारी कार्यक्रम का चालवले जातात? राजकीय नेत्यांचे समारंभ कसे दणक्यात होतात? फक्त सामान्य माणसांवरच नियंत्रणे का? आज मंत्रिमंडळात असलेल्या बहुतेक मंत्र्यांना कोरोनाने ग्रासले होते. तरीही ते आपल्या कार्यक्रमांना बाहेर पडतात, गर्दी करतात, पण पोटासाठी, रोजीरोटीसाठी कामाला बाहेर पडणाºया सर्वसामान्य माणसांना बाहेर पडू दिले जात नाही. हे एक प्रकारचे शोषणच नव्हे का?

कामावर जाण्याची लोकलची परवानगी नाही, बसची सुविधा नाही. त्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे. एक तर लसीकरणाचा वेग सरकारला वाढवता येत नाही. लसींची उपलब्धता नाही. केंद्राने राज्याला जबाबदार धरायचे, राज्याने केंद्राला जबाबदार धरायचे या तू तू - मैं मैं मध्ये सामान्य माणसाचे हाल होत आहेत. खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन मुबलक लसी आहेत, पण मोफत सरकारी लसींचा तुटवडा आहे. ही एक प्रकारची लूटच नाही का? याकडे सरकार दुर्लक्ष का करते आहे? मोफत लस देण्याची जबाबदारी सरकारची असताना खाजगी क्षेत्राकडे त्या लसींचा साठा जातोच कसा काय? आपण लसी देण्यास असमर्थ आहोत, तर त्याची शिक्षा संपूर्ण महाराष्ट्राला, सर्वसामान्य माणसांना का? सर्वसामान्य माणूस म्हणजे जो सरकारी नोकर नाही तो. सरकारी नोकरांना भरमसाठ पगार आहेत, महागाईभत्ता आहे, सर्व काही मिळते. सामान्य माणसांना काम केले तरच पैसे मिळतात अशी हातावरची पोटं आहेत. त्यांना कामावर जाण्यापासून रोखून सरकार काय साध्य करू पाहात आहे? सामान्य माणसांना कोरोना होण्याचे प्रमाण कमी आहे. एसी गाडीतून हिंडणाºया आणि घरात बसून कारभार करणाºया मंत्र्यांनाच कोरोना झालेला आहे. असे असताना कोरोना बाधित मंत्रीगण, त्यांचे कार्यकर्ते, आमदार, खासदार मोकाट फिरतात आणि निरोगी लोकांना कोंडून ठेवले जाते. हा कुठला न्याय आहे?

आज मुंबई लोकलचा प्रवास करता येत नसल्यामुळे अनेक लोकांची उपासमार होत आहे. बसमधून जाण्याची परवानगी असली, तरी बसची उपलब्धता नाही. पहिल्या स्टॉपवर बसमध्ये बसलात तरच जाता येते. मध्ये अध्ये बस थांबत नाहीत. सर्वसामान्यांनी करायचे कसे? यातून सामान्य माणूस फक्त आत्महत्या करू शकतो. काही लोक गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची शक्यता आहे. कोरोना हा आता कधीच संपणारा रोग नाही, हे सिद्ध झालेले असताना माणसांना घरात कोंडून, उपासमार करून ठेवण्यात सरकारला कोणती धन्यता वाटते आहे, हे न कळण्यासारखे आहे. आज सामान्य माणूस सरकारच्या नावानं अक्षरश: बोटं मोडत आहे. आम्हाला ना कसल्या सवलती, ना कसलं आरक्षण, ना कसली सुविधा. आहे ती खासगी नोकरी आमच्या कौशल्यावर आम्ही मिळवली, तर तिथे जाण्यासाठी लोकलमधून प्रवास करू दिला जात नाही. त्यामुळे रोजगार गमवावा लागतो. या घटना सातत्याने घडत असताना कोरोना या रोगापेक्षा भयानक इलाज सरकार करत आहे. लॉकडाऊन हा कधीच कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही. सर्व खुले केल्यानेच सगळे ठीक होईल. आज लोकलमधून प्रवास करणारे लोक पाहिले तर अनावश्यक माणसेच प्रवास करत आहेत. महिला, लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती, फिरते विक्रेते, तंबाखू, गुटखा खाऊन पचापचा थुंकणारे यूपीचे भैय्ये, या लोकांसाठी मुंबई लोकल आणि सामान्य माणसांना मात्र ‘दाजिबाचा सुभा, तिथं नाही कुणाला मुभा’ असे बरळत राज्यकर्ते शोषण करत आहेत. अर्थात, हे फार काळ टिकणार नाही. हा सगळा राग सामान्य माणूस येत्या निवडणुकांमधून काढल्याशिवाय राहणार नाही. मग मुंबईसह सर्व महापालिका निवडणुका असोत वा विधानसभा, लोकसभा निवडणुका असोत, हा तळतळाट, राग, झालेल्या नुकसानीचा वचपा मतपेटीतून बाहेर पडेल आणि या सामान्यांवर अन्याय करणाºया सरकारांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. आज सरकारची अवस्था म्हणजे शिशुपालाची शंभरी भरल्यावरच त्याला शासन घडते तसे होताना दिसत आहे. सामान्य माणसांची जेवढी छळवणूक हे सरकार करत आहे, त्यांचा रोजगार हिरावून घेत आहे, त्यांची उपासमार करत आहे, त्यांना लोकल प्रवासापासून जेवढे रोखत आहे, तेवढा त्यांचा घडा भरत आहे. हा घडा भरल्यावर सामान्य माणूस न भूतो न भविष्यती अशी गर्दी करून मतदानाला उतरेल. मतदानासाठी कोणी किती आमिषे दाखवली, पैशाचा, बळाचा वापर केला, तरी न भिता मतदार मतदान करेल आणि या राज्यकर्त्यांना नाकारल्याशिवाय राहणार नाही. आमची रोजीरोटी काढून घेणाºया, आम्हाला कामावर जाण्यापासून रोखणाºया, आम्हाला लोकल प्रवास करू न देणाºया सरकारला आम्ही घरी बसवू, असा पण आज सर्वसामान्य माणसे करत आहेत, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावा. आम्ही कोरोनाची परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळली का? याचे उत्तर तेव्हाच मिळेल.